काठमाडौँ, २४ जेठ- उच्चस्तरीय कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाटै सिमानासहित भारतसँगका सबै समस्याको निकास खोज्नुपर्ने अपरिहार्यता सङ्घीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले औँल्याएको छ । मुलुकको राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धन गर्दै पारस्परिक लाभ र सम्मानमा आधारित रहेर सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्तलाई केन्द्रमा राखेर परराष्ट्र सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको अहिलेको बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा यसलाई अझ सशक्त र प्रभावकारी तुल्याउनुपर्ने निष्कर्ष समितिले निकालेको छ ।

समितिले चालु आर्थिक वर्षमा गरेका काम कारवाही समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदनमा देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपाल र नेपालीको हकहितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नतिलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट वैदेशिक लगानी भित्र्याउने लक्ष्यलाई अक्षरसः कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । समितिले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ अनुसार परराष्ट्र र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट हुने कामको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक सुझाव एवं निर्देशन दिने कार्यादेश पाएको छ ।

समितिको गत बिहीबार पारित गरेको तर सदनमा प्रस्तुत भइनसकेको राससलाई प्राप्त प्रतिवेदनमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आदर्शको रूपमा स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षालाई अक्षुण्ण राख्दै सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी विश्व समुदायमा राष्ट्रिय प्रतिष्ठा अभिवृद्धिलाई केन्द्रीय महत्व दिएको छ ।

छिमेकी मित्रराष्ट्र, विकासका साझेदारहरू, श्रम गन्तव्य मुलुकलगायत अन्य सबै राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्दै बाह्य सम्पर्क र सम्बन्ध विस्तारका सिलसिलामा सुशासन, पारदर्शिता कायम राख्दै राष्ट्रिय हित र स्वार्थका विरुद्ध प्रतिकूल हुने गतिविधिलाई वर्जित गरिएको छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता रक्षा भारतलगायत विश्वका अन्य राष्ट्रमा रहेका नेपालीको कोभिड–१९ को महामारीबाट सुरक्षा, उनीहरूका समस्या सम्बोधन, उद्धार, बन्दाबन्दीले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार, अतिक्रमित नेपाली भूभागलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशन, भारतद्वारा नेपालको दार्चुला जिल्लाको लिपुलेक क्षेत्रमा निर्मित सडक, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलगायत कालापानी भूभागमा नेपालको सुरक्षा र प्रशासनिक उपस्थिति कायम गर्न नेपाल सरकारलाई दिइएका सुझाव र निर्देशन प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

प्रतिवेदनमा भारतीय निजी कम्पनीले नेपालको गर्ने भनिएको इन्टरनेशनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी पुरस्कार कार्यक्रम, सीमा सुरक्षा र डुबान समस्या, नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडीसहित अन्य विमान खरिद, नागरिक उड्डयन, पर्यटन प्रवद्र्धन, नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को प्रवद्र्धन र व्यवस्थापन, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्र, तारा गाउँ विकास समितिको जग्गा प्रकरणको विषयलाई समेटिएको छ । यस्तै चीन र भारतबीचको सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा जाँच चौकी (बिओपी) स्थापना, नेपालको नयाँ नक्सा जारी भइसकेपछि चीन र भारतले नेपाललाई पठाएका कूटनीतिक पत्राचार प्रतिवेदनमा सङ्ग्रह गरिएको छ ।

समितिका सुझाव तथा निर्णयहरुलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारका तर्फबाट प्रतिबद्धता भए पनि समितिका धेरै निर्देशन पालना नभएका दुखेसासँगै समितिलाई आवश्यक, भौतिक, आर्थिक, मानवीय स्रोत साधन उपलब्ध गराउनुपर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

नेपालको परराष्ट्र नीति, कानून, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन विदेशी राष्ट्रहरु तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय सङ्गठनहरुसँगकोे सम्बन्ध, नेपालस्थित विदेशी नियोगहरुसँग सम्बन्ध, समन्वय एवं विदेशमा नेपालको कूटनीतिक प्रतिनिधित्व, नेपाल परराष्ट्र सेवाको सञ्चालनका साथै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा–सम्बन्ध, विदेशमा नेपालको प्रतिनिधित्व अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको प्रतिष्ठा अभिवृद्धिजस्त विषयलाई पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल तथा अन्य देशका नागरिकको आ–आफ्नो सरकारबाट व्यक्तिमाथिको दाबा‘कन्सुलर प्राक्टिस’ र कन्सुलर सेवा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुको अभिलेख तथा तिनीहरुको हक, हित, उद्धार र संरक्षण अतिथि सत्कार, शिष्टाचार र ओहदाको प्रमाणपत्र, अधिकारपत्र (क्रेडेन्सियल) जस्ता बहत् कार्यक्षेत्र ओगटेको परराष्ट्र मन्त्रालयका कामबारे समितिले जानकारी लिँदै आएको छ ।

यसैगरी, आर्थिक तथा विकास कूटनीति, विदेशी राज्य र कूटनीतिक प्रतिनिधिको सुविधा तथा उन्मुक्ति, गैरआवासीय नेपाली, परराष्ट्र मामिला सम्बन्धमा प्रदेशहरुसँग सम्पर्क र समन्वय, कूटनीतिक आचारसंहिता, अन्तर्राष्ट्रिय तहमा जनस्तरीय एवं गैरसरकारी संस्थास्तरीय सम्बन्धको विकास, राहदानी, विदेशमा दिइने भिसा, कूटनीतिक तहमा हुने वार्ता, सम्झौता र सन्धि, विषयगत मन्त्रालयबाट हुने वार्ता, सम्झौता, सन्धि, समझदारीमा सहमति र समन्वय, मन्त्रालयसम्बन्धी सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, समिति, प्रतिष्ठान, कम्पनी आदिको सञ्चालन र नियमन पनि समितिको कार्यक्षेत्र हो ।

राष्ट्रिय अस्मिता, परिचयजस्ता गहन र गम्भीर प्रकृतिका विषयवस्तुमा सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने जिम्मेवारी पाएको समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गतका संस्कृति, ललितकला, धर्म, सभ्यता र सम्पदासम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, पुरातात्विक महत्वका स्थान र प्रचीन स्मारकसम्बन्धी नीति, कानून, नियमन, राष्ट्रिय अभिलेख सङ्ग्रहालय, अभिलेखालयका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एवं राष्ट्रियस्तरका ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्वका स्थल, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदासम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, संरक्षण, संवाद, अध्ययन, अनुसन्धान, उत्खनन, प्रचारप्रसार, पुनःनिर्माणमा भइरहेका गतिविधिबारे जानकारी दिएको छ ।

त्यसैगरी प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक, साहसिक पर्यटनसम्बन्धी नीति, मापदण्ड र नियमन, केन्द्रीयस्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठानसम्बन्धी नीति तथा कानून, विदेशी राष्ट्रहरुसँग भएका सन्धि सम्झौतालगायत राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज संरक्षण, क्यासिनोसम्बन्धी नीतिसँगै पर्यटनसम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्डको परिपालना पर्वतारोहण, ट्राभल, ट्रेकिङ, पर्यटन शुल्क निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड नीति, कानून, नियमनका विषयलाई समेटिएको छ । यस्तै भाषा आयोग, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रतिष्ठान तथा नेपाल सङ्गीत तथा ना्ययकला प्रतिष्ठान, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्विनी विकास कोष, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्जस्ता राष्ट्रिय महत्वका निकायका कामकारबाहीको अनुगमन र नियन्त्रण गर्नुपर्ने दायित्व समितिमा निहित छ ।

विभिन्न धर्म, जातजाति, सम्प्रदाय, भाषाभाषिकाको साहित्य, सङ्गीत, लिपि, कला, संस्कृति र चलचित्रको संरक्षण एवं विकाससम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्ड निकासी गरिने पुरातात्विक वस्तुहरुको जाँच र अनुमति, वायुयान निर्माण तथा डिजाइन, सञ्चालन र मर्मतसम्भार, विमानस्थल निर्माण एवं सञ्चालन, एअर नेभिगेशन सेवा तथा उड्डयन तालिम संस्थाको इजाजत र नियमन, वायुसेवा कार्य सञ्चालन अनुमति, इजाजत र उडान अनुमति, नागरिक उड्डयनसम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्डको कार्यान्वयन अनुगमन र निर्देशन गर्ने अभिभारा समितिमा छ ।

नागरिक उड्डयन व्यवसाय तथा पेशाविद्हरुको अनुमतिपत्र स्तर निर्धारण र नियमन, हवाई सुरक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनबाट प्रतिपादित स्तर, मापदण्ड, मार्गदर्शन र कार्यान्वयन एअर नेभिगेशन र एअर ट्राफिक सेवा, हवाई क्षेत्र व्यवस्थान, उड्डयन सेवाका लागि मौसमसम्बन्धी सेवा, उड्डयन खोज तथा उद्धारमा सहयोग र समन्वय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय र आन्तरिक विमानस्थल निर्माण सञ्चालन र व्यवस्थापन वायुयान दुर्घटना, जाँचसम्बन्धी व्यवस्था, अल्ट्रालाइट, प्याराग्लाइडिङजस्ता हवाई खेल साहसिक उड्डयन, मनोरञ्जनात्मक उड्डयन क्रियाकलापसम्बन्धी नीति र मापदण्डको विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमनमा समितिले जोड दिएको छ ।

मन्त्रालयसम्बन्धी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थासँग सन्धि, सम्झौता, अभिसन्धि, सम्पर्क र समन्वय, सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, समिति, प्रतिष्ठान, कम्पनी आदिको सञ्चालन र नियमन, नेपाल शिक्षा सेवाअन्तर्गत आर्कियोलजी समूहको सञ्चालन, नेपाल इञ्जीनियरिङ सेवाअन्तर्गत देहायका समूहको सञ्चालन,सिभिल इञ्जीनियरिङ समूहअन्तर्गत एअरपोर्ट उपसमूह, एरोनटिकल इञ्जीनियरिङ समूह, सिभिल एभिएशन अपरेशन एण्ड इञ्जीनियरिङ समूहसमेत समितिको कार्यक्षेत्रमा छन् । (रासस)

काठमाडौँ, २४ जेठ – भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा साथ अगाडि बढाएको सरकारले पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गलाई थप गति दिने भएको छ । मेची–महकाली विद्युतीय रेलमार्गको काकडभिट्टा–इनरुवा खण्ड निर्माणका लागि झापा जिल्लाभित्र पर्ने जग्गाधनीलाई मुुआब्जा वितरणका लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरु भएसँगै आयोजनाले थप गति लिने भएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको रेल विभागले झापादेखि मोरङ र सुनसरी खण्डको कूल १०६ किलोमिटर लामो रेलमार्ग निर्माणका लागि जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गरी काम शुरु गर्न लागेको हो । विभागले स्थलगतरूपमा अध्ययन गरी आज झापाको कूल दुई हजार बढीलाई मुआब्जा दिनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जग्गाधनीले सम्पर्क राख्न भनेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले जग्गाधनी वा जग्गाको मोही वा निजको ऐनबमोजिम अधिकारप्राप्त वारेसले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, मालपोत तिरेको रसिद तथा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रका साथमा सम्पर्क राख्न आग्रह गरेको छ ।

रेल विभागले रेलमार्गभित्र पर्ने जग्गामा बनेका घरटहरा, गोठ, पर्खाल वा रुख–बिरुवा, बोरिङ आदि समेत खुलाई आवेदन दिन भनिएको छ । विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रका अनुसार रेलमार्ग निर्माणका लागि पहिलो चरणको काम शुरु गरिएको हो । उहाँका अनुसार सो रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत तयार भइसकेको छ । सरकारले आगामी आवका लागि तय गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वपश्चिम रेलमार्गको काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको निर्माणको काम पनि शुरु गर्ने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । पूर्वपश्चिम रेलमार्गको एउटा बाहेक सबै खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ ।

महानिर्देशक मिश्रका अनुसार रेलमार्ग निर्माण हुने खण्डका स्थानीयवासीलाई सहज तवरले आयोजनाका बारेमा जानकारी होओस् भन्ने ध्येयका साथ सूचना प्रकाशित गरिएको हो । अब सुनसरी र मोरङको पनि एकाध दिनभित्रै सूचना प्रकाशित हुने भएको छ ।

विभागले लकडाउनको समयमा समेत रेलमार्ग निर्माणको कामलाई अगाडि बढाइरहेको छ । मेची–महाकाली रेलमार्गको बर्दिवास–निजगढ खण्डका स्थानीयवासीले लकडाउनको समयमा नै मुआब्जावापतको रकम बुझेर थप सहज बनाइदिएका छन् । मुआब्जा नपाएसम्म काम गर्न नदिने स्थानीयवासीको अडानलाई रेल विभागले सम्बोधन गर्दै रौतहटको चन्द्रपुर–८ बेतौनाका स्थानीयवासीलाई केही दिनअघि रकम उपलब्ध गराएको थियो ।

विभागका अनुसार झण्डै पाँच महिनादेखिको विवाद मुआब्जा वितरणपछि समाधान भएको थियो । सो स्थानको कूल २६ जनाको ३२ कित्ता जमिन रेलमार्गमा परेको छ । हालसम्म १५ जनाले रकम बुझेका छन् । बाँकी रहेकाको समेत मुआब्जा दिएर काम शुरु गर्ने तयारीमा विभाग रहेको छ । सो खण्डको ठेक्का लुम्बिनी, एपेक्स, थानी जेभी कन्स्ट्रक्शनले पाएको छ । कूल रु ७० करोडमा ठेक्का पाएको उक्त खण्डको काम गत साउन ३० गतेबाट शुरु भएको हो । सम्झौताअनुसार २०७८ माघमा काम सक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

बर्दिवास–निजगढ खण्डमा पर्ने रौतहटको सन्तपुर क्षेत्रमा ट्र्याक बेड तथा त्यसमा पर्ने मुख्य र सहायक संरचनाको काम भइरहेको छ । नेपाली लगानी तथा नेपाली निर्माण व्यवसायीले लकडाउनका समयमा समेत काम जारी राखेका छन् । यस्तै विजलपुरा खण्डमा पनि निर्माणको काम भइरहेको छ । विभागले स्थानीय प्रशासन र निर्माण व्यवसायीसँग पनि आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको छ ।

रेलमार्गका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना निर्माणमा निर्माण व्यवसायीले अपेक्षित श्रमिक परिचालन गरेका छन् । लकडाउन हुनुअघिदेखि नै कार्यस्थलमा मजदुर तथा मेसिन तयारी अवस्थामा रहेको र उनीहरुलाई परिचालन गरेर काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुुभयो ।

निजगढ–बर्दिवास खण्डअन्तर्गत रौतहटमा पनि निर्माण जारी छ । लालबन्दी–निजगढ खण्डलाई विभिन्न आठ प्याकेजमा विभाजन गरिएको छ । त्यस्तै धन्सार–वाग्मती खण्डमा ठेकेदार कम्पनी सन्तोषी कन्टेक स्वच्छन्द जेभी, लुम्बिनी, एपेक्स, खानी जेभी, रौताहा, हेम्डङ, कन्काई जेभी, लामा गोल्डेनवाल सिरुवा जेभी तथा श्रेष्ठ जेभीले ग्राभेल, ट्र्याक र पुल निर्माणको काम भइरहेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको रेलमार्गको लिक तथा पुल निर्माणका लागि काम भइरहेको हो । सर्लाही र महोत्तरी जिल्लाको सीमामा पर्ने बाँके खोलामा धमाधम निर्माणको काम भइरहेको विभागको भनाइ छ । निर्माणस्थलमा निर्माण सामग्री पनि रहेको र उपकरण तथा जनशक्तिसमेत रहेकाले काम गर्न सहज भएको महानिर्देशक मिश्रको भनाइ छ ।(रासस)

भजनी, २४ जेठ- बन्दाबन्दी शुरु भएपछि बजार भाउ उच्चदरमा बढेको छ । खाद्यान्न मौज्दात पर्याप्त भएकाले मूल्य नबढेको सरकारले दाबी गरे पनि बजारमा मूल्य वृद्धि अकासिएको छ ।कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लागू गरेको बन्दाबन्दीका समयमा टीकापुरलगायत आसपासका बजार क्षेत्रमा अनुगमन हुन नसक्दा दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य आकासिएको हो ।

बजार अनुगमन हुन नसक्दा उपभोक्तालाई व्यापारीले भनेबमोजिम सामानको मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । “सबै कुरा किनेर खानुपर्छ, सामानको मूल्य छोइनसक्नु छ”, उपभोक्ता निरा काफ्लेले भन्नुभयो, “व्यापारीले पनि मौका पाएका छन् । अनुगमन छैन । सीमित पसल खुल्छन् जति भने पनि तिर्नुको विकल्प छैन ।”

दैनिक किनेरै गुजारा गर्दै आएका स्थानीय चन्द्रकान्त अधिकारीले पैसा आउने माध्यम बन्द भए पनि खाने मुख बन्द नभएको बताउँदै व्यापारीले मौकामा चौका हानेको बताउनुभयो । उहाँले व्यापारीले मनोमानी ढङ्गले दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य बढाउँदा आफूहरुजस्ता परिवार भोकभोकै बस्नुपर्ने समय आइसकेको बताउनुभयो ।

टीकापुर नगरपालिकाले नगर उपप्रमुखको संयोजकत्वमा बजार अनुगमन समिति गठन गरेको भए पनि बन्दाबन्दीको समयमा एकपटक पनि अनुगमन हुन सकेको छैन । नगरपालिकाकी नगर उपप्रमुख केशरी विष्टले व्यापार व्यवसाय नै बन्द भएको समयमा अनुगमनको कुनै अर्थ नहुने बताउनुभयो । “सबै बजार बन्द छ । कता केको अनुगमन गर्ने ?” नगर उपप्रमुख विष्टले भन्नुभयो, “अब सीमित समयका लागि बजार खोल्ने निर्णय भएको छ, त्यसैअनुसार बजार अनुगमनको काम अगाडि बढाउँछौँ ।” उहाँले उपभोक्तालाई कालोबजारी भइरहेको तथ्य प्रमाण ल्याएर आउन आग्रह गर्दै दोषि देखिए जोकोहीलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउने बताउनुभएयो ।

दैनिक उपभोग्य सामानमध्ये चामल, दाल, तेल, खुर्सानी, तरकारी, माछा, मासुको मूल्य दोब्बरले नै वृद्धि भएको छ । व्यापारीले आफूहरुले सामान खरिद गर्दा पनि महँगोमा खरिद गरेको बताउँदै त्यसमा थोरै फाइदा खाएर बेच्नु पर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन् । औषधि व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष शङ्करप्रसाद शर्माले होलसेलर व्यापारीले नै सामानको मूल्य बढाएको बताउँदै रहरले नभई महँगोमा बेच्नु आफूहरुको बाध्यता रहेको बताउनुभयो । “सामान नभए ग्राहक भड्किने डर ल्याएर बेचौँ भने महँगोमा बेच्नुपर्ने बाध्यता” अध्यक्ष शर्माले भन्नुभयो, “केही सामान भने बिचौलियाले कृत्रिम अभाव देखाएर बेच्नेसमेत गरेको सुन्नमा आएको छ । त्यसतर्फ अनुगमनको जिम्मा पाएका निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।”

टीकापुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि बन्दाबन्दीको समयमा मूल्य वृद्धि र कालोबजारी रोक्नका लागि समिति नै गठन गरेको थियो । तर, उक्त समितिले कुनै काम नै नगरी निष्क्रिय भएको छ । टीकापुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष रामबहादुर भण्डारीले बजार अनुगमनको जिम्मेवारी नगरपालिकामा गठन भएको अनुगमन समितिको भएको बताउँदै आफूलाई पनि मूल्यवृद्धि र कालोबजारीका बारेमा खबर आउने गरेको बताउनुभयो । उहाँले जिम्मेवार निकायसँग छलफल भइरहेको बताउँदै त्यस्तो भेटिएमा जोकोहीलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

पाँच रुपैयाँमा पाइने सुर्तीको ५० रुपैयाँ !
विगतमा बजारमा प्रतिप्याकेट रु पाँचमा पाइने श्यामल सुर्तीको अहिले व्यापारीले रु ५० सम्म लिने गरेका छन् । नेपाल सरकारले नै सुर्तीजन्य पदार्थको आयात निर्यातमा रोक लगाएको अवस्थामा भारतीय सुर्ती नेपालमा कसरी आयात भइरहेको छ भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ । भारतमा बनेको सो सुर्ती कोरोना महामारीले नेपाल–भारत सीमा बन्द भएपछि नेपालमा अहिले कालोबजारीको एउटा नमूना बनेको छ ।

सरकारले लकडाउनका बेला सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरण बन्द गरेपछि सुर्तीका पारखी अहिले रु ५० प्रतिप्याकेटमा किनेर सेवन गरिरहेका छन् । कैलालीका ग्रामीण क्षेत्रमा अति महँगोमा बिक्री भइरहेको श्यामल सुर्ती अहिले पनि भारतको सीमा क्षेत्रबाट नै अवैधरुपमा भित्रिने गरेको बताइन्छ । (रासस)

रामपुर, २४ जेठ – पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाले बन्दाबन्दीका कारण रोजगारी गुमाएका एक सय जनालाई रोजगारी दिएको छ । नगरभित्रका सडक किनारामा पक्की नाली निर्माण तथा सडक कालोपत्र र मर्मतसम्भारलगायत काममा उनीहरुलाई रोजगारी दिएको हो ।

रामपुरको मुख्य बजार बेझाड क्षेत्रमा करिब ७१८ मिटर पक्की नाली निर्माण तथा ११० मिटर कालोपत्र सडक मर्मतको काम भइरहेको छ । बन्दाबन्दीले काम नपाएर घरमै बेरोजगार बसेका युवा अहिले काम गर्ने अवसर पाएपछि खुशी छन् । कोरनाको विषम परिस्थितिमा काम नपाएर बसेका युवालाई यसरी विभिन्न योजना सञ्चालन गरी स्थानीय सरकारले काम दिएमा फुर्सदको समय सदुपयोगसँगै कमाइ गर्ने माध्यम बन्ने गरेको स्थानीयवासी सागर रेग्मीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “लामो समयदेखि बन्दाबन्दी हुँदा घरखर्च चलाउन गाह्रो भएका अतिविपन्नलाई नगरपालिकाले रोजगारीको अवसर प्रदान गरेपछि यसमा आबद्ध भएका मजदुर खुशी भएका छन् ।”

गत जेठ १३ गतेदेखि शुरु गरिएको काम असार ८ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने योजनाअनुसार नै निर्माण तथा मर्मतकार्यलाई तीव्रगतिमा अगाडि बढाइएको छ । हालसम्म करिब ४० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । सडक रोड बोर्ड नेपालको रु ४८ लाख ५६ हजार ११९ र स्थानीय सरकार रामपुर नगरपालिका र जनसहभागीता गरी ३० प्रतिशत सहयोगमा काम शुरु गरिएको उपभोक्ता समितिका सचिव अशोक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

दुई वर्षअघि रामपुर बेझाड बजार क्षेत्रमा १६३ मिटर पक्की नाली निर्माण काम भइसकेको छ । मनदनआश्रित भवन अगाडि मुख्य नाली, स्याल्यापसहितको काम गरिएको छ । सो योजनाका लागि रामपुर नगरपालिकाले रु ५० लाख बजेट उपलब्ध गराएको थियो । त्यस्तैगरी बेझाड बजारकै राधाकृष्ण मन्दिरको उत्तर क्षेत्रमा पनि प्रदेश सरकारको रु ५० लाख सहयोगमा पक्की नाली निर्माणको काम भइरहेको छ ।

उच्च शिक्षाका लागि आर्थिक सहयोग
पाल्पाको माथागढी गाउँपालिका–३ का वडा सदस्य स्व निलकुमारी ठाडाको छोरीलाई उच्च शिक्षाका लागि गाउँपालिकाले आर्थिक सहयोग गरेको छ । हृदयघात भई २०७६ जेठ १९ गते निधन हुनुभएका ठाडाका छोरी रञ्जिता ठाडालाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि रु तीन लाख सहयोग गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तोष थापामगरले बताउनुभयो ।

सामान्य परिवारमा जन्मनुभएकी रञ्जितालाई अभिभावक गुमाए पनि पठनपाठनमा समस्या नहोस् भनी उच्च शिक्षाका लागि आर्थिक सहयोग गरिएको अध्यक्ष मगरले बताउनुभयो । आफ्नो अध्ययनका लागि आर्थिक सहयोग गरेकोमा पढाइमा थप हौसला मिलेको रञ्जिताले बताउनुभयो । उहाँ कसेनीको दिव्यज्योति माविमा अध्ययन गर्दैै आउनुभएको छ । स्व ठाडाका एक छोरा र एक छोरी छन् ।(रासस)

एजेन्सी- यतिबेला चर्चित नायिका प्रिया प्रकाशको एक भडियो सामाजिक संजालमा निकै भाइरल भएको छ । उनि आँखा झिम्काएको एक भिडियोका कारण पनि रातारात भाइरल भएकी थिइन उनि एक भारतिय नायिका रहेकी छिन् । उनि आफ् चर्चामा आउन विभिन्न किसिमका फन्डा रचेर चर्चामा आउने गर्दछिन् ।

उक्त भिडियोमा प्रिया प्रकाश सिनेमाटोग्राफर सीनु सिद्धार्थसँग बसिरहेकी छिन् । उनले प्रियालाई अगालो हालिरहेका छन् । प्रियाले आफुलाई त्यो समयमा सीनुले चुम्बन गरोस् भन्ने चाहेकी हुन्छिन् ।

तर उनले पियालाई चुम्बन गर्ने खोज्दैनन् र पानि पिउछन् । त्यसै कारणले पिया दिक्क परेकी हुन्छिन् उनको यो चुम्बनको भिडियो इन्टरनेटमा निके भाइरल भइरहेको छ । उनका लाखौ फ्यानहरुले यो भिडियो शेयर गरेका छन् ।

बलेवा, २४ जेठ- भिर मौरीको मह शिकार गर्ने बेला बागलुङको ताराखोला गाउँपालिका–५ मा पर्ने छेल्डर खोलाको महभिरमा मह उत्सव लाग्थ्यो । गाउँभिरका युवा जम्मा भएर अक्करे भिरमा रहेको मौरीको पोलामा भिरमुनिबाट आगो लगाउँथे । धुँवाले निसास्यिएका मौरी भागेपछि हेर्दै डरलाग्दा अक्करे भिरमा युवा झुण्डिन्थे र मह निकाल्थे । गाउँका बुढापाकादेखि केटाकटीसम्म जम्मा भएर मह काँडेको रोमाञ्चक दृश्य हेर्थे । भिरछेउमा पुगेका गाउँले सबैले भाग पाउँथे ।

कतिले त्यहीँ मह खाँदै रमाउँथे भने कतिले मह बोकेर घर फर्किन्थे । भिरमौरीको मह काढ्ने ताराखोलाको परम्परा नै हो । कोरोना कहरका कारण पहिलेका वर्षहरुमा जस्तो यो वर्ष मौरीभिरमा रौनक आएन । ताराखोलाका मगर जातिको परम्परा नै भएकाले भिरमौरीको मह यो वर्ष पनि काँडियो तर विगतमा जस्तो धेरै गाउँले जम्मा भएनन् ।

सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने, एक–अर्काबीच सचेत र सजग हुनुपर्ने भएकाले आवश्यक मान्छेहरुको समूहमात्रै भिरमा पुगेर मह काढ्ने काम शुरु भएको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले बताउनुभयो । वर्षौँदेखि आफ्नो पुख्र्याैली चलनका रूपमा ताराखोलावासीले ज्यानै दाउमा राखेर डरलाग्दो भिरबाट भिरमौरीको मह निकाल्दै आएका छन् । हरेक वर्ष जेठको अन्त्यतिर शुरु हुने यहाँको मह काढ्ने उत्सव यो वर्ष पनि शुरु भएको छ । मह काढ्न जानेहरू झण्डै ५०० मिटरभन्दा अग्लो भिरमा डोरीबाट निर्माण गरिएको भ¥याङको सहायताले भिरमा सिङ्गौरी खेल्दै मह निकाल्छन् ।

ताराखोलामा निङ्गालोको चोयाले बनाएको डोरीको सहयताले भिरमा जाने चलन छ । मौरीको टोकाइबाट बच्न शरीरमा बाक्लो कपडा, हातमा पञ्जा र अनुहारमा जाली लगाएर मह सिकारीहरू भिरमा पुगेपछि आगो बालेर मौरी धपाउँछन् अनि मौरीका चाकाहरू खसाल्छन् । मौरीका पोला खसालेर राख्ने अनि मह काढ्ने परम्परागत बाँसको चोयाका सामग्रीकै प्रयोग हुने गरेको छ । धार्मिक परम्परासँग समेत जोडिएको यहाँको भिरमैरीको मह काढ्नका लागि निश्चित प्रक्रिया पु¥याउनुपर्ने मान्यता रहेको अध्यक्ष घर्तीले बताउनुभयो ।

“भिरमा आगो लगाउनुपूर्व पूजाआजा हुन्छ, त्यहाँ जाने चोखो बस्नुपर्ने मदिरा खान नहुने मान्यता छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यो सबै गर्दा चोटपटक लाग्दैन, सुरक्षित भइन्छ भन्ने मान्यता मगर समुदायमा छ ।” भिरमा मौरीको घार रहेको आधारमा यहाँको शिकार कति दिन लम्ब्याउने भन्ने कुराको निर्धारण हुन्छ । यो वर्ष ताराखोलाका महभिरमा १६ घारको शिकार हुँदैछ ।

पाँच दिन लगाएर सबै घारको शिकार गर्ने योजना रहेको राताखोलाका स्थानीय महेन्द्र घर्तीले बताउनुभयो । हरेक वर्ष हुने यहाँको भिरमौरीको शिकारबाट १५० देखि २५० लिटरसम्म मह निकाल्ने गरिएको छ । गाउँले सबै जम्मा भएर बाँड्ने भएकाले व्यावसायिक खरिद बिक्री त हुँदैन तर बाँडेर घर लगेकाहरुले यहीँ मह बेचेर आम्दानीसमेत गर्ने गरेको अध्यक्ष घर्तीले बताउनुभयो । भिरमा सिकार खेल्न गएकाहरू कसैले भ¥याङ तयार पार्छन्, कोही खाना पकाउँछन्, कोही भिरमा चढ्छन् त कोहीले जमिनबाट डोरीको सहायतामा टोकरी तलमाथि गर्दै महका चाकाहरू जमिनसम्म झार्छन् ।

डोरीमा झुण्डिएर भिरमा बसेर चाका खसाल्ने काम गर्ने व्यक्तिलाई अरूको तुलनामा दोब्बर मात्रामा मह भाग लगाइन्छ भने अरू काम गर्नेहरूले समान परिमाणमा मह पाउँछन् । आफ्नो भागमा पर्ने महलाई उनीहरू एकै ठाउँमा बसेर परम्परागत रूपमै प्रशोधन गरेर सबैलाई बाँड्ने चलन ताराखोलामा छ । पहिले ताराखोलामा रहेका मगर समुदायको थरका आधारमा भिर बाँडिन्थ्यो । आ–आफ्नो भिर भागमा पर्नेहरुले मात्रै मह काँड्थे तर अहिले सबै मिलेर मह काँड्ने गरेको बुढापाकाहरु बताउँछन् ।

गाउँपालिकाले मह सिकारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाएर स्थानीयवासीको पुख्र्यौली पेसाको संरक्षण र पर्यटनसँग जोडेर पर्यटन विकास गर्ने रणनीति लिएको अध्यक्ष घर्तीले बताउनुभयो । “हनि हन्टिङमा धेरैको चासो छ, यो वर्षदेखि यसलाई पर्यटनसँग जोडेर महोत्सव चलाउने योजना थियो तर कोरोनाले प्रभावित भयो”, उहाँले भन्नुभयो, “आगामी दिनमा हामी थप व्यवस्थित गर्छौँ ।” भिरमौरीको मह औषधिका रूपमा प्रयोग हुने गरेको छ । जङ्गलमा बस्ने मौरीले जङ्गलमा नै पाइने विभिन्न जडीबुटीका फूलबाट रस लिने भएकाले भिरमौरीको महलाई घर मौरीको महभन्दा पनि बढी महत्वको मानिन्छ । शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीमा प्रत्यक्ष फाइदा दिनुका साथै शक्ति प्रदान गर्ने तत्वका रूपमा पनि भिर महलाई लिने गरिन्छ ।

भिरमौरीको मह गाउँबाट नै एक लिटरको झन्डै रु एक हजार ५०० मा बिक्री हुने गरेको भिर मह जिल्लाका बाहिरका बजारमा पठाउँदा भने अझै महङ्गो हुने गरेको छ । ताराखोलाका हिल अर्गललगायतका ठाउँमा समेत तीन वर्षको अन्तरमा भिरमौरीको महको शिकार हुने गरेको छ । (रासस)

काठमाडौ,जेठ २४- बिरालोलाई हामिले घरमा मानिसलाई जस्तै माया गरेरपाल्ने गरिन्छ । यो घरपालुवा जनावर हो । बिरालोको आकार फरक फरक हुन्छन् त्यस्तै हालै सामाजिक संजालमा एक अनौठो बिरालाको तस्विर सामाजिक संजालमा भाइरल भएको छ । उक्त तस्विर भाइरल भए तगत्तै धेरैले फरक फरक खालका कमेन्ट गरेका छन् ।

यो डरलाग्दो बिरालोको नाम जेर्दन हो । यसलाई जेर्दन भनेर चिनिने गरिन्छन । उमेरले ६ वर्षको यो बिरालो स्विजरल्याण्डको रुटीमा बस्ने गर्छ। देख्दा अचम्म लाग्ने यो बिरालजोको शरिरमा एउटा पनि रौं छैन ।

शरिरमा रौ नभएकै कारण अन्य जनावर जस्तै देखिन्छ । जेर्दन नामले परिचित यो बिरालोका इन्स्टाग्राममा २२ हजार भन्दा बढी फ्लोअर्स छन् । उनकी मालिकनी सान्द्रा फिलिप हुन् यसलाई बर्षौ देखि मायाm दिएर पालेकी छिन् ।

गलकोट, २४ जेठ- बागलुङ नगरपालिकाले विदेशबाट आउनेलाई क्वारेन्टिनको दुई विकल्प दिएको छ । सरकारले शुक्रबारदेखि तेस्रो मुलुकमा रहेका नेपालीको उद्धार थालेपछि बागलुङ भित्रिनेले इच्छाअनुसारको क्वारेन्टिनमा बस्न पाउने भएका छन् ।

विदेशबाट आउनेले सुविधा सम्पन्न क्वारेन्टिनमा बस्न चाहेमा रकम तिरेर होटल क्वारेन्टिनमा बस्न सक्नेछन् भने अन्यलाई सरकारी क्वारेन्टिनमा निःशुल्क राखिनेछ । बागलुङ जिल्लाका १० स्थानीय तहले १०० भन्दा बढी स्थानमा क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गरी एक हजार ४०० भन्दा बढी भारतबाट आएकालाई क्वारेन्टिनमा राख्दै आएको छ । भारतबाट आउनेलाई मात्रै क्वारेन्टिनमा राख्न मुस्किल भएको स्थानीय तहलाई तेस्रो मुलुकबाट आउने भएपछि झनै चुनौती थपिएपछि होटलमा पैसा तिरेर क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको हो ।

बागलुङमा सुविधासम्पन्न क्वारेन्टिनको क्षमता विस्तार गर्नका लागि जिल्ला सदरमुकाममा रहेका होटललाई प्रयोगमा ल्याइने भएको छ । बागलुङ नगरपालिकाले जिल्लाका होटल व्यवसायीको सहकार्यमा रकम खर्च गरेर होटलमा बस्ने व्यवस्था गरेको र अन्यलाई निःशुल्क क्वारेन्टिनमा राखिने बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो । “हामीले विदेशबाट आउनेलाई इच्छाअनुसारको विकल्प दिएका छौँ”, प्रमुख पौडेलले भन्नुभयो, “खर्च गरेर होटलमा बस्ने वा स्थानीय तहले बनाएको क्वारेन्टिनमा निःशुल्क बस्ने रोज्न पाइनेछ ।”

शुरुको चरणमा बागलुङका छ वटा होटलमा १५० श्यया क्षमताको क्वारेन्टिन बनाइने होटल व्यवसायी सङ्घ बागलुङका अध्यक्ष निलेश राजभण्डारीले जानकारी दिनुभयो । पहिलो चरणमा होटल पिस प्यालेस, समिट, दिराजन, हिलभ्यू, रेड एप्पल र त्रिवेणी होटललाई क्वारेन्टिन बनाइने छ । थप क्वारेन्टिनमा बस्ने आएमा अन्य होटललाई समेत क्वारेन्टिनमा परिणत गर्न सकिने राजभण्डारीको भनाइ छ ।

होटलका कोठामा सेनिटाइज गर्ने, प्याकेजिङ गरेर खान कोठामै पु¥याउने, स्वास्थ्य सचेतना प्रदान गर्नेलगायतका सुविधा हुनेछ । होटल क्वारेन्टिमा बस्न प्रतिव्यक्ति रु एक हजार ७५० र डबल श्यया कोठामा प्रतिव्यक्ति रु एक हजार ५०० शुल्क तय गरिएको होटल व्यवसायी सङ्घले जनाएको छ । कूल १५० श्यया क्षमताको क्वारेन्टिन शौचालयजडित र स्नान कक्ष भएको हुनेछ । जिल्ला सुरक्षा समितिले निर्णय गरेपछि क्वारेन्टिन बनाइएको होटलमा सुरक्षाको व्यवस्थापनमा लाग्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक हेम केसीले जानकारी दिनुभयो । (रासस)

चिप्लेढुङ्गा, २४ जेठ- प्रतिनिधिसभा सदस्य विद्या भट्टराईले कोरोना भाइरसको महामारीले चुनौतीसँगै अवसरहरु पनि ल्याएको बताउनुभएको छ ।“अहिलेको यो कोरोनाको सङ्कट पनि देशलाई स्वाधीन अर्थतन्त्र र आत्मनिर्भर बनाउने उपयुक्त अवसर हो”, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन कास्कीद्वारा आयोजित ‘राष्ट्रिय अनलाइन वक्तृत्वकला प्रतियोगिता’को अवलोकन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “भौतिक विकासले मात्र समृद्धि हासिल गर्न नसकिने भएकाले सामाजिक न्याय र समतामूलक विकासमा हामीले जोड दिनुपर्छ ।”

सांसद भट्टराईले कोरोनाको कहर र लकडाउनको विषम परिस्थितिमा पनि शिक्षक सङ्गठनले अनलाइनमार्फत् विद्यार्थीलाई सिकाइमा सक्रिय बनाउन उत्प्रेरित गरेकामा धन्यवाद व्यक्त गर्दै अहिलेको अवस्थामा प्रविधिमैत्री विद्यालय, अनलाइन कक्षा र शिक्षणका वैकल्पिक उपायहरु सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रमको समीक्षा गर्दै नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्गठन केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष प्रा डा यादवप्रकाश लामिछानेले वर्तमान समस्याका बीच विद्यार्थीको सहभागिता र विषयवस्तुप्रतिको गम्भीर्यता, गहिराई, प्रस्तुति प्रसंसायोग्य भएको बताउनुभयो ।

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन कास्कीका अध्यक्ष जगन्नाथ अधिकारीले अबको युग सूचना र प्रविधिको युग भएकाले कोरोनाले शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकलाई प्रविधिमा जोडिन सिकाएको उल्लेख गर्दै यो प्रतियोगिता पनि यसै कोरोनाको कारण सम्भव भएको र यसका लागि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउनुभयो ।

सङ्गठनका जिल्ला अध्यक्ष रोमहर्षण पौडेलले समयको मागलाई ध्यान दिँदै सङ्गठनले पहिलो चरणको अनलाइनमार्फत शिक्षक तालिम र दोस्रो चरणअन्तर्गत वक्तृत्वकला प्रतियोगिता राखिएको जानकारी दिनुभयो । उक्त प्रतियोगितामा देशभरबाट ९७ विद्यार्थी सहभागी भएका थिए । प्रतियोगिताको तेस्रो दिन ‘आत्मगौरवका लागि आत्मनिर्भरता’ भन्ने शीर्षकमा १० जना विद्यार्थीले आफ्नो विचार प्रस्तुत गरेका थिए ।

विभिन्न चरण गरी १३ दिनसम्म चल्ने वक्तृत्वकला प्रतियोगितामा प्रथम, द्वितीय, तृतीय हुनेले क्रमशः रु २५, १५ र १० हजार तथा सान्त्वना सातजनालाई जनही रु दुई हजार र सहभागी सबैलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरिने कार्यक्रमका संयोजक तीर्थराज ढकालले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रम हरेक दिन बिहान ७ः३० देखि ९ः०० बजेसम्म जुम एपमा भइरहेको छ । (रासस)

एजेन्सी । ३० मिटर लामो सुरुङ खनेर जेलबाट भाग्न लागेका कैदीलाई कुकुरले फिल्मी शैलीमा पक्राउ गर्न सफल भएको छ ।
घटना हो ग्रीसको ।

ग्रीसको कोर्फु द्धिपमा केही खंखार कैदी जेलबाट सुरुङ बनाएर भाग्ने कोशिश गरिरहेका कैदीलाई कुकुरले पक्राउ गर्न मद्धत गरेको हो ।

कुकुरलाई लिएर मालिक बिहान हिड्दै थिए जब त्यो ठाउँमा पुग्दा सोह िस्थानबाट ति कैदी सुरुङ खनेर भाग्दे गरेको अवस्थाको आवाज सुनेपछि उसले आफ्ना मालिकलाई संकेत गर्यो ।

कुकुरलाई मालिकले अगाडी हिडाउने कोशिश गर्दा कुकुर हिड्न नमानेपछि मालिकले पनि आवाज सुन्यो र जेलको गार्डलाई सुचना दिएपछि प्रहरीले तत्कालै ति कैदीलाई फत्राउ गर्न सफल भएको छ ।

रत्ननगर – गत जेठ १५ गते ठोरी गाँउपालिको ठुटेखेला पुलसँगैको बाटो भारतीय सीमा सुरक्षा बलसहित नेपाल छिरेर केही भारतीयले बाटो भत्काइदिए । नेपाली भूमिमा प्रवेश गरी बाटो भत्काइरहेका भारतीयलाई स्थानीयवासीले प्रतिकारे गरे । वर्षौँदेखि भारतीयबाट सीमा क्षेत्रमा यस्तो गतिविधि हुँदै आए पनि सरोकारवाला निकायको ध्यान नपुगेको स्थानीयवासी बताउँछन् ।

घटनापछि स्थानीयवासीले जिल्ला सुरक्षा समितिलाई यसबारे जानकारी गराएपनि कतैबाट सुनुवाइ नभएको उनीहरुको गुनासो छ । विसं २०२२ मा राजा महेन्द्रले सीमा सुरक्षा गर्न चितवनका केही स्थानीयवासीलाई ठोरीमा बसाइँ सारेको ठोरीवासी प्रकाश खनाल बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘‘यस बीचमा भारतीयले पटकपटक रातको समयमा ठोरीमा रहेका नेपाल–भारत स्तम्भ पटक–पटक सार्ने काम हुने गरेको छ ।

कहिले सीमास्तम्भ सारेर, किनमेलका लागि भारत गएका नेपालीलाई दुःख दिने दशजगा नजिकै बसेका भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को दैनिकी नै बनेको छ ।’’ भारतीय पक्षको त्यस कार्यको विरुद्ध ठोरीवासीले प्रतिकार गर्ने गरेपनि उनीहरुको ध्यान दशगजा क्षेत्रमा रातारात कसरी ‘क्याम्प’ निर्माण गर्ने भन्ने रहेको खनालको भनाइ छ ।

यहाँ अन्यत्रजस्तो सीमा विवाद नभएपनि भारतीय पक्षले यस क्षेत्रलाई विवादित भन्दै नेपाली भूमिमा बारम्बार हस्तक्षेप गर्न खोजेको उहाँ बताउनुहुन्छ । भारतीयले यहाँको ठुटेखोला थुनेर कुलोबाट पानी लाने गरेका छन् । हिउँदको समयमा भने खोला सुक्खाजस्तै हुने गर्दछ ।

पुलसँगै जोडिएको कुलो पुरिएपछि अर्को कुलोलाई दोब्बर ठूलो बनाएर पानी नेपालबाट दिने सहमति पनि भएको छ । भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को संरक्षणमा भारतीय नागरिकले नेपाली भूमि प्रवेश गरेर सडक भत्काएपछि विवाद शुरु भएको थियो । पर्सा र चितवन जिल्लाको सीमामा पर्ने ठोरी विकासको हिसाबले पछि परेको छ ।

दुवै जिल्लाको सदारमुकामबाट करिब ६५ किमीको दूरीमा पर्ने यो ठाउँ भौगोलिकरूपमा दुवै जिल्लाका सदारमुकामबाट तीनदेखि चार घण्टासम्म यहाँ पुग्न सकिन्छ । “ठोरीलाई भारतीयहरु अर्को लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक बनाउन खोजिरहेका छन्, ठोरीवासी सुदीप थापाले भन्नुभयो, “नेपाली भूमिमा हातहतियारसहित एसएसबी प्रवेश गर्छन् । ठोरीमा भएका विकासमा बाधा पु¥याउने काम भइरहेको छ ।”

भारतीयले भत्काइदिएको बाटो हुँदै अहिले हुलाकी सडकको काम पनि भइरहेको छ । ठोरीको वडा नं २ र ३ जोड्ने बाटो जोड्न नसक्दा गत वर्ष दुई जनाले ज्यान गुमाएका थिए । ठुटेखोलामा पानीको बहाव उच्च रहेकाले एम्बुलेन्स जान नसकेपछि एक गर्भवती र सर्पदंशका बिरामीको ज्यान गएको थापा बताउनुहुन्छ । ठोरी भारतको पश्चिम चम्पारणसँग जोडिएको छ । नाकाबन्दीका बेला पेट्रोल, डिजेललगायतको इन्धन नेपालमा आपूर्ति गरेर चिनिएको थियो ।

यहाँ अहिले पनि छोटी भन्सार सञ्चालनमा छ । विभिन्न दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण ठोरीमा सशस्त्र प्रहरी बलको सङ्ख्यामा वृद्धि गर्नुपर्ने स्थानीयवासीको भनाइ छ । नेपालमा सुरक्षाकर्मीको चहलपहल बढाउन सके भारतीयहरुले हस्तक्षेप गर्न छाड्ने ठोरीवासी नारायण सिलवाल बताउनुहुन्छ ।

“हामी दर्जनौँपटक प्रतिकार गर्न पुगेका छौँ”, सिलवालले भन्नुभयो, “हाम्रो जमिनमा आएर गरेको दादागिरी सहदैनाँै । हाम्रो भूमि प्राणभन्दा प्यारो लाग्छ । हामीले प्रशासनबाट सहयोग पाउन सकेका छैनौँ ।” ठोरीको वडा नं ३ का केही स्थानमा नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रमा काँडेतार लगाइएको छ ।

वडाध्यक्ष सूर्य लामाले अन्य विकासे बजेटलाई कटौती गरी काँडेतार लगाइएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘दुई हप्ताअघि ठोरीको विजयवस्तीको सीमाक्षेत्रमा पर्ने दशगजामा रातारात निर्माण गर्न लागिएको एसएसबीको पोष्ट स्थानीयवासीको विरोधपछि रोकिएको छ ।’’ ठोरीवासीले भोग्नुपरेको सीमा समस्याका बारेमा जिल्ला र केन्द्रबाट पनि सुनुवाइ नहुँदा समस्या भएको उहाँको भनाइ छ ।रासस

काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले जनताप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्न सबै दल एक ठाउँमा उभिएर राष्ट्रिय अठोट गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याएको छ । विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै काँग्रेसका डा मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले जनताप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्न सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा बस्नाको विकल्प नरहेको बताउनुभयो ।

कोभिड–१९ बाट प्रभावित मुलुकमा त्यसको असर कम गर्न सरकारले ध्यान दिन नसकेको आरोप लगाउँदै रिजालले भन्नुभयो, “म अझै भन्छु, सँगै बसौँ । काम गरौँ । जनताप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गरौँ, अहिलेको अवस्थामा सबै एक ठाउँमा उभिएर एउटा राष्ट्रिय अठोट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।”

सदनमा विनियोजन विधेकमाथि खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै डा रिजालले सरकारमा पूँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमता र योजना नभएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले अर्थ मन्त्रालयको चालू खर्च रु २५ अर्बबाट घटाएर गत वर्ष झैँ रु आठ अर्बमा सीमित पारियोस् भनेर प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो ।

सीमाबाट एक जनामा कोभिड–१९ देखियो भने स्थिति भयावह हुने अवस्था रहेकाले त्यसको कल्पना गर्ने अवस्था नरहेको तर्फ उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले अर्थतन्त्र गम्भीर अप्ठ्यारोमा पर्छ भने हामीले साना साना कुरामा छलफल नगरी सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेर पछि पूरक बजेट ल्याउन आग्रह गर्दा सरकारले नमानेको जनाउँदै बजेटले जनतालाई राहत दिन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले अर्थतन्त्र सङकुचित हुँदै गएको अवस्थामा विप्रेषणमा २० प्रतिशत कम आउने देखिएको र खर्चयोग्य आम्दानी पाँच प्रतिशतले घट्ने चिन्ता रहेको बताउँदै उहाँले असार मसान्तसम्मको राजस्वसमेत अनुमान गर्न नसकेका बेला सरकारले अर्काे वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नु निरर्थक छ भन्नुभयो ।

यही जेठ २२ गतेसम्म सरकारको आम्दानी जोड्दा रु ६८६ अर्ब र खर्च रु ८३१ अर्ब पुगेको तथा दुई दिन अघिसम्म आम्दानीभन्दा रु १४५ अर्ब खर्च बढी भइसकेको सन्दर्भ जोड्दै डा रिजालले आउने दिन अझै कठिनाइपूर्ण बन्ने जिकिर गर्नुभयो । कोभिड –१९ को सङ्क्रमणसँग लड्न एक डेढ महिनाभित्र रु १०÷१२ अर्बभन्दा घटीले नपुग्ने अवस्था रहेको जनाउँदै उहाँले बजेट स्वास्थ्यमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पूरा गर्न सक्ने क्षमता नरहेको विगतका उदाहरणले स्पष्ट पारिसकेको बताउनुभयो ।

विनियोजन विधेकमाथिको छलफलमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेलले देशको समग्र विकासका लागि सन्तुलित र विकेन्द्रितरुपमा बजेट विनियोजन हुन नसकेको भनी चिन्ता प्रकट गर्नुभयो । उहाँले बजेटले व्यवस्थित रोजगारका प्याकेज ल्याउन नसकेको, वन विनाश रोक्ने विषयलाई सम्बोधन गर्न नसकेको तथा ढुङ्गा, गिटी बालुवा निकासी रोक्न तथा चुनाखानीलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको भनी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले कोभिड–१९ ले ध्वस्त पारेको पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उकास्न सरकारले उपयुक्त कार्यक्रम ल्याउन नसकेको आरोप पनि लगाउनुभयो ।

मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन उद्योगको कुनै योजना नभएको आरोप लगाउँदै उहाँले उद्योग, व्यापारको विकास र संरक्षणमा ठोस नीति ल्याउन माग गर्नुभयो । रोगको उपचार र क्वारेन्टिनको पर्याप्त व्यवस्था गर्नसमेत उहाँले सरकारसँग माग गर्नुभयो । महामारी बढेमा रोक्नका लागि आवश्यक तयारी गर्न समेत पौडेलले सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।

एमसिसी खारेजी माग
नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले अमेरिकी सहयोग एमसिसी सम्झौता अविलम्ब खारेज गर्न माग गर्नुभयो । कोभिड–१९ को प्रत्यक्ष असर पुगेका मजदूर तथा किसानलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन तथा भक्तपुरलाई सांस्कृतिक नगर घोषणा गर्न उहाँले माग गर्नुभयो ।

समाजवादी पार्टीका प्रदीप यादवले आव २०७७÷७८ को बजेटमा उल्लेख भएअनुसारको खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै प्रदेश नं २ लाई छुट्याइएको रकम सामान्यीकरण अनुदानमा दुई अर्ब थप गर्न माग गर्नुभयो । यस्तै सोही प्रदेशको समपूरक अनुदानको शीर्षकअन्तर्गत रु एक अर्ब ५० करोड थप्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । रासस

एजेन्सी – एउटा कुखुराका कारण दुई पक्षबिच झगडा भयो । झगडा मिलाउन प्रहरीलाई गुहारियो । भारतको कानपुरका कुखुरा पाल्ने बुबा र छोरा र अर्कोपक्षबिचको झगडा यतिसम्म उग्र बन्योकी प्रहरी नै घाइते भए ।

अति भएपछि प्रहरीले झगडाको कारण खोज्दै जाँदा कुखुराले बबाल गरेको निश्कर्ष निस्कियो । त्यसपछि प्रहरीले बबाल मच्चाउने कुखुरो र उसका मालिकलाई नै हिरासतमा लियो । ठूलो विषय नभएता पनि कुखुराका कारण प्रहरीदेखि स्थानीयले पाएको हैरानीका कारण यो खबर अहिले भाइरल बनिरहेको छ ।

घोडाघोडी – कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिका–९ ले क्वारेन्टिनमा रहेकालाई मानसिक तनाव हुन नदिन मनोपरामर्श दिन शुरुआत गरेको छ ।क्वारेन्टिनमा रहँदा मनमा विभिन्न कुरा खेलिरहँदा मानसिकरूपमा तनाव पैदा हुनसक्ने र यसले दीर्घकालीनरूपमा समेत असर पु¥याउने अवस्थालाई ध्यान दिँदै मनोपरामर्शको शुरुआत गरिएको वडाध्यक्ष अध्यक्ष हरिप्रसाद तिवारीले जानकारी दिनुभयो ।

“हामीले वडामा रहेका तीनवटै क्वारेन्टिनमा परामर्श दिन शुरु गरेका छौँ, “यसले गर्दा क्वारेन्टिनमा बस्नुभएकाहरुमा थोरै भए पनि ऊर्जा थपिएको छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ । स्थानीय युवाहरू क्वारेन्टिन व्यवस्थापनदेखि जोखिम हुन नदिन वडासँगै हातेमाले गरेर गाउँगाउँमा चेतना फैलाउनसमेत लागिरहेको उहाँले बताउनुभयो । “क्वारेन्टिनस्थलमा बसिरहँदा आफूलाई कोरोना नै भएको छ”, “लकडाउनका कारण रोजगारी गुमाएर बसिरहेको हुनाले परिवारमा आर्थिक बोझ आउँछ, लगायतका कुरा सोचेर तनाव लिएर बसेकालाई आत्मबल बढाउन मद्दत पु¥याउने हेतुले परामर्श दिइएको हो”, मनोविर्मशकर्ता सीता भण्डारी भन्नुभयो ।

उहाँले तनाव व्यवस्थापन गर्न सामाजिक सञ्जालमा आएका अपूर्ण र अविश्वसनीय समाचारहरू हेर्न र सुन्न बन्द गर्न, शारीरिक व्यायाम तथा ध्यान गर्न, स्वस्थ र सन्तुलित भोजन गर्न, धुमपान र मद्यपानबाट टाढै रहन, पर्याप्त मात्रामा सुत्ने, आफूलाई मनपर्ने र ऊर्जाशील क्रियाकलापमा समयको सदुपयोग गर्न साथीभाइ तथा आफ्नो नजिकको मान्छेहरूको निरन्तर सम्पर्कमा बस्न आग्रह समेत गर्नुभयो ।गौरीगङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख भीम देउवाले नगरपालिकाका हरेक क्वारेन्टिनमा मनोपरामर्श सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले सङ्कटको घडीमा एकले अर्कालाई मद्दत गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो । रासस

Kathmandu, June 6:In a meeting of the House of Representatives (HoR) today, the main opposition Nepali Congress (NC) spoke for the need of all parties coming together and making a national resolution to fulfill responsibilities towards the people.Taking part in the deliberations over the Appropriation Bill during the session, NC leader Dr Minendra Prasad Rijal said he saw no alternative for political parties to stand together to fulfill responsibilities to the people.

Accusing the government’s failure to mitigate the impact of coronavirus pandemic, he proposed for collective efforts and mutual collaboration in the present situation in the country. “I again say- let’s stand together, let’s work together.” As he said, time demands political parties to make the national resolution. The NC lawmaker presented the proposal for deducting expenditure in the bill and claimed the government lacked capacity and plans for capital expenditure. He proposed to reduce the current expenditure of Finance Ministry from Rs 25 billion to Rs eight billion.

He went on to say that the budget for the upcoming fiscal year could not provide relief to the people. The government ignored the idea of a complimentary budget.”There is likely of 20 percent fall in remittance when nation’s economy is shrinking,” he said, expressing his concern over the probability of five percent reduction in spendable income. When the estimation of revenue collection till the end of current fiscal year remains uncertain, it keeps no meaning to announce the budget for the next year, according to the NC leader.

Dr Rijal further reminded that past examples have substantiated the fact that government had no capacity to complete the national pride projects. “We have a situation that it would need Rs 10 to 12 billion in the next one and half month to fight the COVID-19. So, budget should be focused on health sector,” he underscored.Similarly, lawmaker of Rastriya Janamorcha, Durga Poudel, proposed for the curtailment of expanse and expressed worry over scattered allocation of budget rather than balanced and decentralized ones.

Poudel further demanded with the government that it brought concrete policy to restore industry, trade and conservation to make the country self-reliant. According to her, additional preparation was imperative to cope up the COVID-19 crisis.

Repeal MCC
Nepal Workers and Peasants Party’s lawmaker Prem Suwal demanded the immediate cancellation of the MCC compact made with the US government. The workers and peasants suffering worst in the COVID-19 need to the provided compensation and Bhaktapur district declared the cultural city. Social Party’s lawmaker Pradip Yadav presented a proposal on curtailment of expense mentioned for the coming fiscal year. He however demanded increase of Rs 2 billion as grant to State-2. (RSS)

चितवन – पूर्वी चितवनमा रहेको राप्ती नगरपालिकामा फोहर सङ्कलन गरेर मल उत्पादन गरिने भएको छ । मल उत्पादनका लागि आवश्यक संरचना बनिसकेको छ । लकडाउन खुलेसँगै फोहर सङ्कलन थालिनेछ । नगरपालिका प्रमुख प्रभा बरालले राप्ती नगरपालिका–२ मा स्थानीय शिवशक्ति सामुदायिक वनसँग सहकार्य गरेर काम शुरु गरेको जानकारी दिनुभयो ।

वाग्मती प्रदेश र नगरपालिकाको करिब रु एक करोड लगानीमा जापानिज प्रविधिबाट रिकिसी नामक संस्थाको प्राविधिक सहयोगमा मल उत्पादन गर्न लागिएको हो । सो क्षेत्रमा टहरा निर्माण गरी तीनै टहराभित्र फोहरबाट मल तयार गरिएको छ । सो स्थलमा संरचना निर्माण गरी परीक्षणका रुपमा मल उत्पादन थालिएको छ । वितरणका लागि बाल्टीसमेत खरिद गरिसकिएको छ । फोहर सङ्कलनका लागि ट्र्याक्टर खरिद गर्ने प्रक्रियामा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । हरेक घरमा तीनवटा बाल्टी वितरण गरिनेछ । कुहिने, नकुहिने र बेच्न मिल्ने फोहर छुट्याएर मल उत्पादन गरिनेछ ।

मल नहुने फोहर बिक्री गरिनेछ । मल उत्पादनका लागि २५ जना कर्मचारीले तालिम लिइसकेको बरालको भनाइ छ । त्यहाँबाट उत्पादित प्राङ्गारिक मललाई कृषकलाई अनुदानका रुपमा वितरण गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । नगरपालिकाको शहरी क्षेत्रमा धेरै फोहर जम्मा हुने गर्छ । पछिल्लो समय बनेको नगरपालिका भएकाले शुरुदेखि नै फोहर व्यवस्थित गर्नका लागि मल उत्पादन गर्न थालिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । रासस

काठमाडौँ – मुलुकभर कोभिड १९ सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा तीनै तहका सरकारहरुले क्वारेन्टाइन सञ्चालन गर्न थालेका छन् । कोरोना विषाणुको फैलावट रोक्ने अचूक उपायका रुपमा यसलाई लिइएको छ । हजारौंको सङ्ख्यामा मानिसहरुलाई राख्न सकिने क्षमताका भन्दै सञ्चारमाध्यमबाट क्वारेन्टाइनबारे विवरण प्रस्तुत भइआएकै पनि छन् ।

कोरोनाको सङ्क्रमण एक पछि अर्को ठाउँमा फैलिएसँगै यसको सङ्क्रमणबाट जोगिन सङ्घीय सरकारले देशैभर लकडाउन र सबै तहका सरकारहरुलाई क्वारेन्टाइन निर्माण गर्न र सङ्क्रमणसँगको एक्सपोजरबाट आएकाहरुलाई निश्चित समय क्वारेन्टाइनमा बसाल्न आदेश जारी गरेको छ । चीनको वुहानबाट ल्याइएका विद्यार्थीहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राखेयता कोरोना फैलिएको देशबाट आएका मानिसहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न थालिएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु बन्द भैसकेपछि भारत बाहेक अन्य देशहरुबाट मानिसहरु नेपालमा आउन सक्ने अवस्था रहेन । भारतमा कोरोना फैलिने क्रम तीव्र भएसँगै त्यहाँ रहेका नेपालीहरु ठूलो सङ्ख्यामा पैदलै आफ्नो देश नेपाल फर्किने क्रम चलिरहेको छ । ती फर्कंदै गरेका नेपालीहरुलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुले सञ्चालन गरेका क्वारेन्टाइनहरुमा राखिँदै आइएको छ । तर, अहिले सञ्चालन वा गणनामा रहेका अधिकाँश क्वारेन्टाइनहरु न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा गर्ने खालका छैनन् ।

नेपाललाई आउँदा दिन ठूलो सङ्ख्यामा ठूलै क्षमताका क्वारेन्टाइनहरुको आवश्यकता छ । अहिले गणनामा रहेका न्यूनतम मापदण्ड पुगेका सीमित क्वारेन्टाइनमा केही हजार मानिसलाई मात्र राख्न सकिन्छ । दश हजार मानिसलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुप¥यो भने अहिले मापदण्ड पूरा भएका भनिएका ती क्वारेन्टाइनहरुले धान्न सक्दैनन् । सङ्क्रमण लम्बिदै जाँदा भारतमा रहेका मात्र हैन खाडी र विकसित मुलुकहरुमा रहेका नेपालीहरुलाई नेपाल ल्याउनै पर्ने हुन्छ र नेपाल सरकारले ल्याउँछ नै ।

त्यसकारण सरकारले हाल सञ्चालनमा रहेका वा गणना गरिएका क्वारेन्टाइन स्थलहरुको शूक्ष्म समिक्षा गरी क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, त्यसका भौतिक पूर्वाधार, सञ्चालन प्रकृया, क्वारेन्टाइनमा सङक्रमण स्क्रीनिङका लागि अपनाउनुपर्ने परीक्षण विधि, जटिलता व्यवस्थापन, आर्थिक स्रोेत, फिर्ती प्रवन्ध, सुरक्षा लगायतका विषयहरु समेटिएको क्वारेन्टाइन निर्देशिका वा क्वारेन्टाइन नीति नै बनाउन आवश्यक छ ।

क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन र परीक्षण कार्यमा केन्द्रले बनाएको निर्देशिका अनुसार अपरेशनल र मोबिलाइजेशनको कार्य बाहेक अन्य कार्य गर्न सक्ने क्षमता स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुमा विकास भैसकेको छैन । क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका लागि आवश्यक स्रोत सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।

सङ्क्रमितको उपचार गर्ने क्षमता देशभित्र कुन कुन स्वास्थ्य संस्था वा विज्ञसँग कस्तो खालको छ भन्ने विवरणका आधारमा सङ्घीय सरकारले विज्ञहरुको समन्वय र औषधि, उपकरण तथा अन्य सामग्रीको जोहो सङ्घीय सरकारले गरिदिनुपर्छ । अहिले कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि आधार लिइएको “सङ्क्रामक ऐन २०२०” हो जुन ऐनले सङ्घीय सरकार बाहेक अरु सरकारहरुलाई चिन्दैन । यो महाब्याधि नियन्त्रण÷ व्यवस्थापन गर्ने कार्य प्रदेश वा स्थानीय सरकारहरुको थाप्लोमा लगाई घिच्याउन खोज्नु अन्यायपूर्ण हुन्छ र यसले समस्या समाधान हँुदैन ।

क्वारेन्टाइन विश्वमै निकै पुरानो शब्द र व्यवहार हो क्वारेन्टाइन । नेपालको कृषि तथा भेटनरी क्षेत्रमा यो बढी प्रयोगमा रहेको छ । खास गरेर भूगोलको एक क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रमा प्राणि जातिको आवतजावत तथा ओसारपसार गर्दा सीमा क्षेत्र वा तोकिएको स्थानमा अपनाइने यो एउटा प्रकृया हो जसबाट प्राणिको स्वस्थता मापन गरिन्छ ।

यसअन्तर्गत कुनै सङ्क्रामक रोगसँग एक्सपोजर भएको प्राणिले नयाँ समुदायमा अरु स्वस्थ प्राणीमा सार्न वा आघात पु¥याउन नपाओस् भन्ने मनसायले आगन्तुकको स्वस्थता सुनिश्चित गरिन्छ र त्यसपछि मात्र गन्तब्य लैजान स्वीकृति दिइन्छ । भिन्न भिन्न रोगमा भिन्न भिन्न मापदण्ड अपनाइन्छ । यहाँ चर्चा गर्न लागिएको क्वारेन्टाइन सङ्क्रामक रोग कोभिड १९ बारेको हो र यसमा मानिसको मात्र क्वारेन्टाइन गरिन्छ । कोभिड १९ को क्वारेन्टाइन हुन आधारभूत मापदण्ड पुगेको हुनुपर्दछ जसको चर्चा यहाँ गरिएको छ ।

क) खान, बस्न, शौच गर्न, नुहाउन राम्रो प्रबन्ध भएको स्थान ः कोरोना सङ्क्रमण प्रभावित मूलुक÷प्रदेश÷स्थानीय तहबाट आएका मानिसहरुलाई उनीहरु भित्रन चाहेको देश÷प्रदेश÷स्थानीय तहले आफ्नो ठाउँमा कोरोना सङ्क्रमण नफैलियोस् भनी आगमनकर्तालाई गन्तब्यमा पुग्नु अगावै स्क्रीनिङका लागि रोकेर राख्ने प्रयोजनका लागि बनाइएको ठाउँ क्वारेन्टाइन हो । सङ्क्रमण छैन भन्ने पुष्टि भैसकेपछि मात्र सो स्थानबाट उनीहरुलाई गन्तब्य स्थल जान दिइन्छ । यहाँ आगमनकर्ताको रोगसँग सम्बन्धित आवश्यक स्क्रीनिङ हुन्छ, नमूना सङ्कलन हुन्छ, परीक्षण हुन्छ, रोगको सङ्क्रमण हुने समयसम्म पर्खेर फलो अप गरिन्छ र अन्त्यमा सङ्क्रमण नभएको पुष्टि पछि मात्र आगमनकर्ता लाई बाहिरिन दिइन्छ ।

यो प्रकृया पूरा गर्न केही दिनदेखि केही हप्तासम्म लाग्न सक्छ । त्यसकारण क्वारेन्टाइनमा बसालिने मानिसलाई खाने, बस्ने, शौच गर्ने, स्नान गर्ने जस्ता आधारभूत आवश्यकताको सहज पूर्ति हुने व्यवस्था मिलाइएको हुनुपर्दछ । मानिसलाई लामखुट्टे, किरा, फट्याङग्रा, सर्प, बिच्छी जस्ता जस्ता विषालु किटजन्य लगायत जङ्गली जनावरहरुबाट बच्न सकिने सुरक्षित वातावरण पनि यहाँ हुनुपर्दछ । यो ठाउँमा स्वास्थ्यलाई हानि नपु¥याउने सुरक्षित पिउने पानी उपलब्ध हुनुपर्दछ ।

क्वारेन्टाइनमा सफा, सुग्घर, ताजा, सन्तुलित खानाको व्यवस्थाका साथसाथै दिसापिसाब गर्ने, नुहाइधुवाइ गर्ने, व्यक्तिगत सरसफाइ गर्ने उपयुक्त व्यवस्था हुनुपर्दछ । त्यसकारण अहिले प्रदेश, स्थानीय तह वा विभिन्न निकायले तय गरेका विद्यालयहरु, पार्टी प्यालेसहरु, सभा सम्मेलन गर्ने हल÷स्थानहरुको आवश्यक पुनःसंरचना नगर्दासम्म क्वारेन्टाइनको रुपमा प्रयोग गर्ने खालका हुँदैनन् । त्यसैले त्यस्ता स्थानहरुलाई क्वारेन्टाइन भनी गणना गर्न थालियो वा क्वारेन्टाइनको रुपमा प्रयोग गर्न थालियो भने ठूलो दुर्घटना हुनसक्छ । महामारी रोक्न गरिएको प्रयास महामारी बढाउन सहायक भइदिन सक्छ ।

ख) स्वास्थ्य परीक्षण, आइसोलेशन र सुरक्षा ः क्वारेन्टाइनमा रहेका मानिसहरुलाई निर्वाध रुपमा हिँड्डुल गर्न बन्देज गरिने भएकाले स्वास्थ्यमा आइपर्न सक्ने अन्य समस्याको निराकरण तथा कोरोना सङ्क्रमणकै स्क्रीनिङका लागि पनि २४ सै घण्टा खबर गर्नासाथ उपलब्ध हुन सक्ने वा सोही स्थानमै रहने गरी दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था मिलाइएको हुनुपर्दछ । यसैगरी, क्वारेन्टाइन मिनि–आइसोलेसन पनि हो, क्वारेन्टाइन स्थलबाटै पनि एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सङ्क्रमण सर्न सक्ने भएकाले तोकिएको सामाजिक÷भौतिक दूरी कायम गर्न लगाइनुपर्दछ । क्वारेन्टाइनमा राख्दा एउटै कम्पनी वा कार्यालयबाट काम गरी आएका, एउटै किचन मेस प्रयोग गरिराखेका वा एउटै समुदायको उस्तै एक्सपोजरबाट आएका बाहेक अन्य व्यक्तिहरुलाइ एउटै कोठामा बस्ने सुत्ने व्यवस्था मिलाउनु हुँदैन । त्यसो गरिए सङ्क्रमित व्यक्तिबाट स्वस्थ व्यक्तिमा रोग सर्न सक्छ ।

व्यक्तिको स्वस्थ भै बाँच्न पाउने अधिकारको हनन हुन जान्छ । व्यक्तिको स्वस्थ भै बाँच्न पाउने अधिकारको हनन कसैले (सरकार, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, नागरिक समाज आदि) पनि गर्न पाउँदैन । क्वारेन्टाइनमा आउने÷ल्याइने सबै मानिसहरु सङ्क्रमित हुन् भनी सोच्नु गलत हो भने सबै स्वस्थ हुन् भनी सोच्नु पनि गलत हो । त्यहीे छुट्ट्याउने ठाउँ क्वारेन्टाइन हो । सङ्क्रमण पुष्टि भैसकेकाहरुलाई क्वारेन्टाइनले अस्पताल पठाउँछ भने सङ्क्रमण नभएको पुष्टि भएमा सम्बन्धित व्यक्तिको गन्तव्य स्थलमा । क्वारेन्टाइनमा आउनेहरुको सङ्क्रमण भए÷नभएको पुष्टि नभइसकेको हुनाले स्वास्थ्यकर्मीको प्रारम्भिक स्क्रीनिङ अनुसार वर्गीकरण गरी सोही अनुसारको आवश्यक व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ ।

यसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले २०७७ जेठ ७ गते जारी गरेको “क्वारेन्टाइनमा गर्नुपर्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवस्था” लाई अनुसरण गर्नुपर्दछ । यसैगरी क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यक्तिहरुबाटै रोगसँग सम्बन्धित असावधानीहरुका साथै हिंसात्मक, गैरकानूनी, उट्पट्याङ÷उच्छङ्खृल गतिविधि हुनसक्छन् । क्वारेन्टाइन बाहिरबाट पनि क्वारेन्टाइनलाई प्रभावित पार्ने त्यस्ता गतिविधि हुनसक्छन् । त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गरी सुरक्षा प्रदान गर्न सरकारी सुरक्षा निकाय खटाइनुपर्दछ ।

ग) एम्बुलेन्स र यातायातको व्यवस्था ः क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनले क्वारेन्टाइनमा बसेका मानिसहरु बिरामी पर्दा अस्पताल लान ल्याउन तथा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भए अस्पताल पु¥याउन एम्बुलेन्स र अस्पतालसँग राम्रो समन्वय गरेको हुनुपर्दछ । कोरोना नभएको पुष्टि भएपश्चात् बाहिरिन दिने मानिसहरुका लागि यातायातको (लकडाउनका कारण) सहजीकरण गरिदिनु पर्दछ ।

क्वारेन्टाइन के हो भन्ने प्रष्ट भैसके पछि त्यसका आधारभूत कुराहरु उपलब्ध हुनसक्ने स्थानको छनोट सहज हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा कम समय र कम खर्चमा आधारभूत मापदण्डसहितको क्वारेन्टाइनका लागि कुन कुन स्थान उपयुक्त हुनसक्छ भन्नेबारे छोटो छलफल गरौं ।

१) विद्यालय, पार्टी प्यालेस, सभा सम्मेलन गर्ने घरहरु ः अहिले कतिपय स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले गणनामा राखेका विद्यालय, पार्टी प्यालेस, सभा सम्मेलन वा बैठक गर्ने घरहरुलाई अलिकति मात्रै पुनःसंरचना गर्ने हो भने क्वारेन्टाइन स्थल बनाउन सकिन्छ । विद्यालयमा कोठा पर्याप्त रहेकै हुन्छन् । ठूला कोठा छन् भने खण्डीकरण गरी दुई वा तीनमा विभाजन गर्न पनि सकिन्छ । पिउने पानीको राम्रो स्रोत छ भने किचन क्यान्टिन हुन पनि सक्छ । नभएमा कुनै कोठालाई भान्छाकोठा बनाउन सकिन्छ ।

शयन कक्ष बनाउने कक्षा कोठामा खाट, लत्ताकपडा, जाली÷झुल लगायत राखी पुनःसंरचना गर्न सकिन्छ । यसैगरी पार्टी प्यालेस वा सभा सम्मेलन र बैठक गर्ने घरहरुको प्रकृति उस्तै खालको हुन्छ । भान्छाकोठा, खानेपानी, शौचालयको राम्रो प्रबन्ध यी ठाउँहरुमा गरिएकै हुन्छ । यस्ता ठाउँहरुमा ठूला हलहरु हुने भएकाले साना उपयुक्त हुने खालका कोठाहरु खण्डीकरण गरी बनाउनु पर्ने हुन्छ । सामान्य सुधार पनि नगरी चलिहाल्छ नि भन्ने ढङ्गले यसअघि सञ्चालनमा ल्याइएका केही क्वारेन्टाइनले भयावह रुप लिन थालिसकेका छन् । क्वारेन्टाइनमा आएका मानिसहरुको राम्रो स्क्रीनिङ र वर्गीकरण नै नगरी मानिसहरुलाई भद्रगोल तालले एकै ठाउँमा राख्दा सङ्क्रमण नभएकाहरु सङ्क्रमण हुनसक्ने जोखिम रहन्छ ।

स्वास्थ्यकर्मीले स्क्रीनिङ पछि वर्गीकरण गर्दा पनि छुट्टाछुट्टै बस्ने कोठाहरु नहुँदा, आवश्यक दूरी कायम गर्न÷गराउन नसकिँदा समस्या देखापरेका छन् । खानपानको राम्रो प्रबन्ध नहुँदा, लामखुट्टे, भुसुना, सर्प, बिच्छी जस्ता किरा फट्याङ्ग्राको टोकाइबाट बच्ने प्रबन्ध नमिलाइँदा र अन्य सुरक्षा व्यवस्था पनि नगरिँदा कोरोना रोकथामका लागि बनाइएका क्वारेन्टाइनहरु उल्टै रोग सार्ने केन्द्र बन्न सक्छन् । अनाहकमा मानिसहरुको ज्यान जान सक्छ ।

स्वास्थ्यकर्मी, अस्पताल, एम्बुलेन्स जस्ता आधारभूत कुराहरुको समन्वय बिना नै सञ्चालन गर्दा सामान्य उपचार पनि नपाई क्वारेन्टाइनमै मानिसले मृत्युवरण गर्न परेका घटनाहरु बाहिर आइसकेका छन् । क्वारेन्टाइनलाई न्यूनतम मापदण्डभित्र सञ्चालन गर्न नसक्ने हो भने बरु सम्बन्धित मानिसलाई रोगसम्बन्धी आवश्यक सल्लाह तथा उसले अपनाउनु पर्ने व्यवहारका बारेमा बताई घरैमा पठाउनु उपयुक्त हुनसक्छ । यो उपायले अव्यवस्थित क्वारेन्टाइनबाट हुनसक्ने भयावह क्षति भन्दा कमै मात्र क्षति हुन्छ ।

२) होटल र लजहरु ः हाल नेपालमा क्वारेन्टाइन बनाउनका लागि सबभन्दा उपयुक्त स्थान भनेका होटलहरु नै हुन् जसको भौतिक पूर्वाधारमा तत्काल कति पनि खर्च गर्नु पर्दैन । यहाँ पूर्वाधारमा व्यवसायीहरुले खर्च गरिसकेका छन् । लकडाउनका कारण साना ठूला सबै होटलहरु बन्द नै छन् । अझ नेपालका ठूला होटलहरु विश्वव्यापी यात्रा बन्देज, आर्थिक सङ्कुचन लगायतका कारण करीव ६ महिना व्यावसायिक रुपमा सञ्चालनमा आउन सक्ने स्थितिमा छैन । यस्तो अवस्थामा क्वारेन्टाइन सञ्चालनका लागि सबभन्दा उपयुक्त स्थान होटलहरु नै हुन सक्छन् । यहाँ मानिसको पहिलो आवश्यक्ता खाने, बस्ने, सुत्ने र नुवाइधुवाइ गर्ने राम्रो प्रबन्ध गरिएको हुन्छ ।

त्यसमा स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी समूह जोड्ने हो भने मापदण्ड अनुसारका क्वारेन्टाइनहरु सञ्चालन गर्न कुनै गा¥हो छैन । सरकारले दश भन्दा बढी शय्या भएका होटलहरुको पहिचान गर्ने र होटल व्यवसायीहरुसँग छलफल÷सहमति गरी होटलको वर्गीकरण अनुसार सञ्चालन लागतका आधारमा न्यूनतम मूल्य भुक्तान गर्ने गरी आवश्यक्ता अनुसार क्वारेन्टाइन बनाउन सक्दछ । दश शय्याभन्दा कम भएमा स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको तैनाथीका कारण लागत बढ्ने हुन्छ । नेपाल सरकारका लागि क्वारेन्टाइन स्थलहरुकोे विकल्पमा सबभन्दा राम्रो विकल्प यही हुनसक्ला । यो विकल्प अपनाउँदा तत्काल भौतिक पूर्वाधारमा लगाउनुपर्ने ठूलो धनराशि बचत हुने, आधारभूत जनशक्ति त्यहीँ उपलब्ध हुने र सहमतिका आधारमा सञ्चालन गर्न सकिने फाइदाहरु छन् ।

३) नयाँ क्वारेन्टाइन निर्माण ः नेपाल सरकारको मापदण्डअनुसार आवश्यक र उपयुक्त स्थलमा नयाँ क्वारेन्टाइन निर्माण गर्न सकिन्छ तर यस्तो नयाँ क्वारेन्टाइन बनाउन दक्ष निर्माण जनशक्ति, उपयुक्त ठाउँ र भौतिक संरचना आवश्यक हुने भएकाले ठूलो लगानी आवश्यक हुन्छ । निर्माणमा लाग्ने समय र दीर्घकालीन प्रयोगको लक्ष्यबारे पनि यो विकल्प अनाउँदा सोच्नुपर्ने हुन्छ । अरु विकल्पहरु नमिल्ने केही स्थानमा बाहेक नेपालको सन्दर्भमा यो विकल्प अव्यावहारिक छ ।

क्वारेन्टाइन सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोत के हो ? कुन शीर्षकबाट कसरी खर्च गर्ने भन्ने कुरा सङ्घीय सरकारले प्रष्ट पार्नु पर्छ । क्वारेन्टाइनका लागि सञ्चालन व्यवस्थापन निर्देशिका, क्वारेन्टाइनको न्यूनतम मापदण्ड र स्रोतको पहिचान सङ्घीय सरकारले गरिसकेपछि यसको व्यवस्थापन÷परिचालन प्रदेश र स्थानीय तहहरुले गर्नु नै व्यावहारिक हुन्छ ।

नियमन÷अनुगमनको कार्य भने प्रदेश वा स्थानीय तहहरुले नियमित रुपमा र सङ्घीय सरकारले आवश्यकता अनुसार गर्नु प्रभावकारी हुन्छ । हरेक तहका सरकारले क्वारेन्टाइनका प्राविधिक, आर्थिक, प्रशासनिक लगायतका सबै गतिविधि हेर्न सक्ने गरी अनुगमन टोलीको संयोजन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । (लेखक पूर्व जनस्वास्थ्य अधिकृत हुनुहुन्छ ।) रासस

सुर्खेत, २४ जेठ- कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट तीनजनाको मृत्यु भएको छ । मृतकहरुमा दैलेख, सुर्खेत र डोल्पाका एक÷एक जना ३५ र २० वर्षीय दुई युवा रहेका छन् भने एकजना ५८ वर्षीय पुरुष रहेका छन् । कर्णालीमा कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुने पहिलो व्यक्ति दुल्लु नगरपालिका–११ खागितडा दैलेख निवासी ३५ वर्षीय युवक थिए । उनको यही जेठ १७ गते क्वारेन्टिनमै मृत्यु भएको थियो ।

त्यस्तै, दोस्रो व्यक्ति पञ्चपुरी नगरपालिका–१ हाँसे सुर्खेतका २० वर्षीय युवकको जेठ २२ गते कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएको थियो । उनलाई कोरोना सङ्क्रमण नभएको भनेर घर पठाएपछि घरमै मृत्यु भएको थियो ।

कोरोनाको सङ्क्रमणकै कारण जगदुल्ला गाउँपालिका–३ डोल्पाका ५८ वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको पुष्टि गरिएको हो । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाका अस्पताल निर्देशक डा मङ्गल रावलले कोरोनाकै कारण उनको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभयो । भौगोलिक विकटताका कारण मृत्युपछि २२ गते स्वाब सङ्कलन गरी जुम्ला प्रतिष्ठानमा पिसिआर गर्दा कोरोना पुष्टि भएको निर्देशक डा रावलले बताउनुभयो ।

सुर्खेतबाट यही जेठ १६ गते डोल्पा पुगेका उनलाई शुरुमा क्वारेन्टिनमा राखिएको थियो । लामो समयदेखि दमको रोगले पीडित उनलाई पछि होम क्वारेन्टिनमा राखिएको अवस्थामा जेठ २० गते मृत्यु भएको थियो । कर्णालीमा मृत्यु हुने तीनैजनाको मृत्युपछि मात्र कोरोना पुष्टि भएको कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा महाशाखा सुर्खेतले जनाएको छ । (रासस)

Paris [France],June 6: Abdelmalek Droukdel, head of the Al-Qaeda in the Islamic Maghreb terror group, has been killed by French troops in northern Mali, French Defense Minister Florence Parly said.”The French troops supported by partners neutralized on June 3 Emir of the Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQMI), Abdelmalek Droukdel, and many his close affiliates during an operation in northern Mali,” Parly wrote on her Twitter page on late Friday.

The minister added that Droukdel had led all the AQMI operations in northern Africa and the region of Sahel.The situation in Mali was destabilized in 2012 when the Tuareg militants seized vast territories in the northern part of the country. The conflict escalated even more over the activities of Islamists, forces loyal to former Libyan leader Muammar Gaddafi as well as French interference. The AQIM has been operating in North Africa and the Sahel since 2007. (Sputnik/ANI)

राँझा, २३ जेठ –  जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले बारअनुसार पसल खोल्न दिने निर्णय खारेज गर्दै बन्दाबन्दीलाई पुनः कडाइ गरेको छ । बजार र पसल व्यवसाय सञ्चालन गर्दा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढ्न सक्ने देखिएकाले सो निर्णयलाई खारेज गरेर बन्दाबन्दीलाई थप प्रभावकारी बनाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङले जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सर्वदलीय बैठक गरेर बारअनुसार पसल व्यवसाय खोल्न दिने निर्णय गरेको थियो । अत्यावश्यक र दैनिक उपभोग्य वस्तुसँग सम्बन्धितबाहेक अन्य पसल सञ्चालनमा रोक लगाएको छ ।

उहाँका अनुसार जिल्लामा अब बिहान ११ देखि दिनको ३ बजेसम्म अत्यावश्यक र दैनिक उपभोग्य वस्तुसँग सम्बन्धित पसल मात्र सञ्चालन गर्न प्रशासनले सूचना जारी गरेको छ । बारअनुसार पसल सञ्चालन गर्न दिने निर्णयको भोलिपल्ट बिहीबारमात्रै ४२ नयाँ सङ्क्रमित थपिएपछि प्रशासनले निर्णय फिर्ता लिई बन्दाबन्दीलाई पूर्णरूपमा पालना गर्न आग्रह गरेको छ ।

जिल्लामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या २५५ पुगेको छ भने ४० जनाले कोरोना पराजित गरी घर फर्किएका छन् । पछिल्लोपटक बिहीबार जानकी गाउँपालिकामा भेटिएका ४० जनालाई वडा नं २ जोगागाउँमा आइसोलेसन केन्द्र बनाइ व्यवस्थापन गरिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका कोरोना फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।(रासस)

New Delhi [India],June 5 : Congress leader Rahul Gandhi on Friday targeted the government by citing data over the way it had gone for “unlock” phase when coronavirus cases were rising in the country.”This is what a failed lockdown looks like,” he said in a tweet. Gandhi attached graphs with the tweet and cited media reports, Oxford University data and that of AICC Data Department which show that India imposed a lockdown when daily new COVID-19 cases were between 0-1000.

According to the graphical description shared by the Congress leader, the unlock phase was initiated in the country when the daily new cases were around 8,000. The data showed that in the subsequent days, the daily new cases have risen to between 9,000-10,000.Another graph showed that in Spain the lockdown was imposed when daily new cases were between 1,000-2,000.

After peaking to around 9,000 cases per day in the middle phase of the lockdown, the unlock was initiated when daily new cases fell down again to 1,000-2,000 cases per day. Data showed that cases fell down to lower levels in the subsequent days in Spain.The data shared by the Congress leader showed a similar pattern in Germany, Italy and the UK with different magnitudes for the lockdown-unlock scenarios.

India registered its highest spike in COVID-19 cases with 9,851 more cases on Friday and 273 deaths reported in the last 24 hours. The total number of cases reached 2,26,770 including 1,10,960 active cases, said the Union Ministry of Health and Family Welfare. (ANI)

खाँदबारी, २४ जेठ- सङ्खुवासभाको खाँदबारीमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको डिपोमा चामल अभाव भएको छ । जिल्लाभरको खाद्यान्न सङ्कट समाधानका लागि स्थापना भएको सो शाखाको डिपोमा गत वैशाख महिनादेखि चामल सकिएको हो ।

डिपोले लकडाउनको समयमा विपन्न जनतालाई चामल वितरण गर्न सकेको छैन । एक महिनाअघिदेखि चामल सकिएको शाखा कार्यालय खाँदबारीका सूचना अधिकारी रामप्रवेश मण्डलले जानकारी दिनुभयो । विपद् र जिल्ला कारागारका लागि राखिएको २०० क्विन्टल चामल मात्र डिपोमा रहेको उहाँको भनाइ छ । दैनिक तीन हजार ५०० केजी चामल बिक्री गर्ने डिपोमा चामल नआएकाले डिपो बन्द गरेर बस्नुपर्ने बाध्यता भएको डिपो कार्यालयले जनाएको छ ।

लकडाउनको समयमा खाद्यले चामल नदिएपछि महङ्गो मूल्यको चामल किन्न बाध्य भएको खाँदबारी नगरपालिका–१ की स्थानीय विष्णु राई गुनासो गर्नुभयो ।

जिल्लामा आएको चामल एक महिनाअघि नै सकिएको र थप चामल नआउँदा विपन्न जनताको मागअनुसार चामल बिक्री गर्न नसकिएको सूचना अधिकारी मण्डलले बताउनुभयो । स्थानीयवासीको काम बढी भएकाले चामल मागअनुसार नआउँदा समस्या भएको हो । खाँदबारी नगरपालिकाले राहत वितरणका लागि ३२० क्विन्टल चामल माग गरे पनि खाद्यले चामल दिन नसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

जिल्लाका व्यापारीहरुले लकडाउनको मौका छोपेर दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्य बढाएका छन् । व्यापारीले एक बोरा चामलमा २०० देखि ३०० सम्म मूल्य बढाएको स्थानीयवासीले बताएका छन् । अहिले चामलसहितको खाद्यवस्तुको मूल्यसमेत बढाएकाले मारमा परेको खाँदबारी–९ का रमेश मगरले बताउनुभयो । खाद्यले बिक्री गर्ने चामल व्यापारीसँग किन्दा किलोमा रु १० देखि १५ सम्म महङ्गो परेको उहाँको भनाइ छ । लकडाउन र बर्खा लागेको भन्दै व्यापारीले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढाए पनि अहिलेसम्म बजार अनुगमन भएको छैन ।

लकडाउले दैनिक रोजगारी जान पनि समस्या भएको र पारिश्रमिक पनि समयमा नपाएका बेला अझ महङ्गो चामल किनेर खानुपरेको राईको गुनासो छ । लकडाउनको सयमा खाद्यले आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन नसक्दा विपन्न परिवार महङ्गो मूल्यको चामल खान बाध्य छन् । यसअघि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले सोना मन्सुली प्रतिकेजी रु ३८.२५ र जापनिज प्रतिकेजी चामल रु ४३.२० दरले बिक्री गर्दै आएको थियो । (रासस)

Ratnanagar, June 6:The people at Thori Rural Municipality of Chitwan are suffering the excesses of Indian border security forces for long. Ten days back, the Indian border security persons entered Nepal and damaged a road built to link a bridge over Thute stream.Although the locals retaliated with the Indian move, district security committee did not pay much attention to it, the locals complain.

A local Prakash Khanal reminded that then King Mahendra migrated some people from Chitwan to Thori for the protection of border area in 2022 BS. “Since then India has time and again removed border pillars during night. Nepalis visiting the border markets for shopping are also hassled much,” he added.

According to him, although there is not border dispute in this area, Indian security forces is interfering with Nepali people here. The Indian people have made a canal from Thute stream to irrigate the land. In winter, they take entire water from the stream.Thori, which is located on the border of Parsa and Chitwan districts is backward in terms of development.

It is also distant from the district headquarters.Another resident of Thori, Sudip Thapa, said, “Indians are trying to make Thori a disputed land. Indian Seema Surakshya Bal (SSB) enters Nepal with weapons. They are obstructing development activities in Thori.”As the bridge over the Thute stream has not fully come into operation, it has been a huge inconvenience to the people.

Two persons lost their lives last year for not having motorable road for driving ambulance.Thori is linked to West Champaran of India in the south border. During the border blockade of 2015, petrol and diesel were imported from this border point. There is also a custom office here.

The Thori people have been demanding the increased presence of Nepal’s Armed Police Force, which they believe, would discourage the Indian excesses. A local Narayan Silwal said, “We’ve retaliated with the Indian forces several times. We don’t accept any outsider strutting in our land. We need help from the administration,” he stressed.After the Thori people reacted to SSB’s effort to set up a post at no-man’s-land at Bijaybasti tw weeks back, the SSB had retreated.

एजेन्सी- विश्वभर कोरोना भाइर।स फैलाएको चीनियाहरको हिजोआज आलोचना हुन थालेको छ । जे पनि खानेकुरा काँचै खाने फोहोरीको संज्ञा पाएइको चीनमा सँसारमा नभएका परिकारहरु बन्छन् ।

खानाका लागी जे पनि गर्ने चिनिया गधाको हात र खुट्टा बाँधेर जिउँदै शरीरको मासु निकालेपछि ग्राहकलाई खान दिन्छन् ।
विश्वभर चाइनिज फुडको विशेष स्थानमा मुसाको भर्खर जन्मिएको बच्चा खान दिइन्छ । जुन चीनमा सबैभन्दा धेरै बिक्ने आइटम हो ।
त्यस्तै चीनको पपुलर डिश शिया झिंगाको नामले प्रख्यात छ । चीनको साथै युनाइटेड स्टेट्समा भएको चाइनिज रेष्टुरेन्टमा पाइन्छ । झिंगालाई रक्सीमा डुबाएर खाँदा चिनियाहरु आनन्द मान्छन् । चिनियाहरु बाँदरको दिमाग पनि खान पछि पर्दैनन् । उनीहरुल्े यसको प्रयोग आफूलाई ठुलो देखाउन गर्छन् ।