Gorkha-: Spokesperson of the ruling Nepal Communist Party (NCP) Narayan Kaji Shrestha said the Netra Bikram Chand ‘Biplav’-led party itself was not banned but its anti-constitutional activities are obviously under purview. Talking to journalists in Gorkha today, leader Shrestha clarified the government has called the Biplav-led Communist Party of Nepal for talks. “Containing anti-constitutional activities is the prime responsibility of the government.” Shrestha added.

He further said the goal of the Biplav’s party may be political but its current activities are apparently not political.
Biplav’s activities have created obstacles in preparing the foundation for socialism therefore such activities should be checked, Shrestha noted.

PANAMA CIT- Panama’s ex-president Ricardo Martinelli faces up to 21 years in jail for spying on political foes, reporters and business leaders while in power, prosecutors said Friday. Martinelli created and directed “an organized state apparatus” for domestic espionage when in office from 2009-2014, said prosecutor Ricaurte Gonzalez.The then-president targeted about 150 individuals with illegal communications tapping — done with no court order, the prosecutor said.

Those critical of Martinelli seemed to have drawn his closest scrutiny, becoming targets for his taps, Gonzalez added.Attorney Carlos Carrillo of Martinelli’s legal team however insisted that it was impossible to link Martinelli himself with the offences of which he has been accused.

BEIJING- The death toll in a chemical plant explosion in China rose to 64 Saturday but rescuers found a survivor among more than two dozen still missing in the debris of one of the country’s worst industrial accidents in recent years. Thursday’s explosion in the eastern city of Yancheng injured hundreds and flattened an industrial park. The local fire brigade pulled a man in his 40s from the rubble of the destroyed chemical plant around dawn on Saturday, according to a statement on the city government’s official Weibo account. He was taken to hospital for treatment, the statement said, without giving further detail of his status or injuries.Rescuers are looking for 28 people who are still missing, Yancheng mayor Cao Lubao said in the statement.”The identities of the dead and the missing are being confirmed through interviews with family members, home visits and DNA tests,” Cao said.

More than 600 people have received medical treatment following the blast, according to the city government.Among them, 21 are critically injured and 73 are seriously injured, the statement said. The explosion toppled several buildings in the industrial park and caused a huge fire that raged through the night, while rescuers scrambled to find survivors in the plant’s wreckage. Hundreds of rescuers were dispatched to the scene, local authorities said, and some 4,000 people have been evacuated from the blast site. The force of the explosion — which was so powerful that it apparently triggered a small earthquake — blew out windows and dented metal garage doors of buildings as far as four kilometres (2.5 miles) from the site.

Nearby residents — many of them elderly — were seen sweeping up glass, and in some cases appeared to have abandoned their homes entirely. The city government said some 89 houses were damaged beyond repair and families were resettled after demolishing those structures.The government said it was also repairing blown-in doors and windows in 10 school buildings near the site so that all schools in the area can resume classes Monday. Local authorities investigating the cause of the accident said an unspecified number of people were taken into police custody on Friday. The facility involved in the explosion belonged to Tianjiayi Chemical, a firm with 195 employees established in 2007 that mainly produces raw chemical materials including anisole, a highly flammable compound. Tianjiayi Chemical has a history of violating environmental regulations, according to online records from Yancheng city’s environment and ecology bureau.In 2015 and 2017, the firm was fined for violating rules on solid and water waste management.
– Toxic water –

Several residents told AFP they were concerned about pollution from the industrial accident.”We don’t have drinkable water here,” one 60-year-old woman surnamed Xiang said. “Why hasn’t the government sent us some water?” According to a report released Friday by Jiangsu province’s ecology and environment department, several rivers near the blast site are contaminated with chemicals, including chloroform and dichloromethane. But the city government said Saturday that “continuous environmental monitoring data show that pollution indicators are within the normal range, and the drinking water… is not affected.” Authorities said they had also dammed a tributary to the nearby Xinfeng River to prevent any “outflow of sewage from the chemical industrial park.”

An aerial view of the blast area showed a large swathe of destruction in the industrial park, where multiple fires had raged.Firefighters extinguished the blaze Friday after battling raging flames through the night. Three chemical tanks and five other areas had been on fire. Deadly industrial accidents are common in China, where safety regulations are often poorly enforced.In November, a gas leak at a plant in the northern Chinese city of Zhangjiakou, which will host the 2022 Winter Olympics, killed 24 people and injured 21 others.In 2015, China saw one of its worst industrial accidents when giant chemical blasts in the northern port city of Tianjin killed at least 165 people.

RIO DE JANEIRO,- Former Brazilian President Michel Temer decided to remain silent when being questioned on Friday, local authorities reported. Temer, who was arrested Thursday on corruption charges and spent the night in a room at the Rio Federal Police headquarters, has told authorities that he would exercize his right to silence. The prosecution office accused Temer as being the leader of a group that committed crimes of corruption, embezzlement and money laundering.

The current investigation is based on claims that he took bribes from nuclear energy company Electronuclear, in return for favoring the company with a contract for the nuclear power plant Angra 3. Temer’s lawyer Carlos Marun said that the prosecution has no evidence against Temer and that he will soon be freed again.”They do not manage, in any moment, to prove anything to justify a preventive arrest,” Marun said. “So, we are absolutely certain that this incredible mistake of the courts will be corrected very soon and the president will regain his freedom.”

However, former Mines and Energy Minister Moreira Franco, who was also arrested, denied his alleged involvement in the corruption scheme. Temer, the predecessor of current President Jair Bolsonaro, left office last year. He is the second Brazilian president that has been arrested for corruption, following Luiz Inacio Lula da Silva, who is currently serving a 12-year-and-one-month prison sentence for corruption and money laundering. Enditem

New Delhi [India]-India on Friday decided to boycott the Pakistan National Day reception organised by the Pakistan High Commission here, citing invitation to separatists from Jammu and Kashmir as the reason behind the boycott. However, Prime Minister Narendra Modi sent a message to his Pakistani counterpart Imran Khan on the occasion. “Received message from PM Modi: I extend my greetings & best wishes to the people of Pakistan on the National Day of Pakistan. It is time that people of sub-continent work together for a democratic, peaceful, progressive & prosperous region, in an atmosphere free of terror and violence,” the Pakistani Prime Minister tweeted. Speaking on Prime Minister Modi’s greetings, government sources told ANI that this is a customary unsigned letter which is sent to other heads of states on their National days as well. The sources further emphasised that the letter to Khan highlighted terrorism in South Asia.

India has been asking Pakistan to act against terrorists operating from its soil, reiterating that talks and terror cannot go hand in hand. Tensions are high between the nations following the Pulwama terror attack last month which was followed by air strikes by India on Jaish-e-Mohammed training camp in Pakistan’s Balakot. Meanwhile, in another tweet, the Pakistan Prime Minister welcomed Prime Minister Modi’s wishes and called for dialogue on all issues, including Kashmir. “I welcome PM Modi’s message to our people. As we celebrate Pakistan Day I believe it is time to begin a comprehensive dialogue with India to address & resolve all issues, esp the central issue of Kashmir, & forge a new relationship based on peace & prosperity for all our people,” Khan tweeted.

Pakistani diplomatic sources say that the invitation to Hurriyat leaders is a regular feature of Pakistan National Day. There are reports that individuals outside the Pakistan High Commission here, reportedly belonging to the government, were seen discouraging invitees from attending the event. Some guests even went back without attending. Speaking to ANI here, an invitee, Jaan-e-Aalam, said he would not attend the event if the government directs invitees to do so.

“We are with our country’s decision to boycott it (National Pakistan Day). We will not go to Pakistan Embassy if our government says that we don’t have to go,” he said. Meanwhile, National Conference (NC) leader Omar Abdullah criticised Prime Minister Modi’s decision to extend greetings to his Pakistani counterpart. “If only the spooks & other interested players stopping people from attending the Pak National Day event had also stopped PM Modi from sending his greeting to PM Khan we wouldn’t look so damn confused about our relations with Pakistan” he tweeted.

गोरखा, ९ चैतः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले विप्लव समूहमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको नभई संविधान विरोधी गतिविधिलाई मात्र नियन्त्रण गरेको बताउनुभएको छ । गोरखामा आज पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले सरकारले विप्लव समूहलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेको भन्दै संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने उसको क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताउनुभयो । “प्रधानमन्त्रीले वार्तामा आउन आह्वान गर्नुभएको कुरा सञ्चारमाध्यममा बाहिर आइरहेकै छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारको आधिकारिक निर्णयमा पनि प्रतिबन्ध भनेर भनिएको छैन ।”

उहाँले विप्लव समूहले जुनजुन संविधान विरोधी क्रियाकलाप गरिरहेको छ, त्यसलाई नियन्त्रणमा लिने काम मात्र सरकारले गरेको बताउनुभयो । “बाहिर चर्चामा आए जस्तो सरकारले वार्ता गर्न चाहेन भन्ने कुरा सत्य होइनन्”, प्रवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो, “सरकार वार्ता गर्न पनि तयार छ र संविधान विरोधी गतिविधि नियन्त्रण गर्न पनि ।”

प्रवक्ता श्रेष्ठले विप्लवको लक्ष्य राजनीतिक भए पनि उसको गतिविधि राजनीतिक हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । “शान्तिपूर्ण बाटोबाटै समाजवादमा पुग्ने लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर उहाँहरु शान्तिसुरक्षामा खलल पु¥याउने, समाजमा अराजकता सिर्जना गर्ने उल्टो बाटो तिर लाग्नुभएको छ”, प्रवक्ता श्रेष्ठले विप्लवको गतिविधिले समाजवादमा पुग्ने बाटोलाई खलबल्याउने काम मात्र गरेको आरोपसमेत लगाउनुभयो । –रासस

Kathmandu-The police on Saturday arrested three men in illegal possession of drugs from different places of Kathmandu. A team from the Metropolitan Police Sector, Nagdhunga made an arrest of Ansu Chaudhary of Gaushala Municipality-7 in Mahottari district during a security check. The team confiscated 165 Nitravet tablets from him.

Likewise, a team from the Metropolitan Police Sector, Koteshwar arrested Sushanta Guragain of Chandragadhi, Jhapa and Rohit Mainali of Sindhuli from Mahadevsthan, Koteshwor during a security check. The police seized 402 Nitravet tablets from them, said the police.

कास्की, ९ चैतः उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले बीमा कार्यक्रममार्फत जनताको स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहुँच बढेको बताउनुभएको छ । सङ्घीय प्रेस फोरमले आज पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा उहाँले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अझ विस्तार गर्दै सम्पूर्ण नेपालीमा सहज र सर्वसुलभरुपमा स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

स्वास्थ्य सुविधा प्रभावकारी बनाउन देशमा कम्तीमा २१ हजार चिकित्सकको आवश्यकता रहे पनि हाल एक हजार ४०० जनाबाट सेवा लिनुपर्ने बाध्यता रहेको मन्त्री यादवले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हामीकहाँ डाक्टर, अस्पताल र उपकरण अत्यन्त न्यून छन्, एकैपटक आवश्यकता पूरा गर्न सकिदैन, क्रमशः सामथ्र्य बढाउँदै लैजाने योजना सरकारको छ ।” सङ्घीय समाजवादी फोरमका अध्यक्षसमेत रहनुभएका मन्त्री यादवले राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग पार्टी एकताका लागि ढोका खुला भएको र एकतापछि सरकारमा रहने नरहने भन्नेबारेमा एकीकृत पार्टीले निर्णय गर्ने बताउनुभयो । –रासस

रियो डि जानेरो, ९ चैतः भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ पर्नु भएका ब्राजिलका पूर्व राष्ट्रपति मिसेल टेमरले बयान दिन अस्विकार गर्नुभएको छ ।बयान लिनका लागि उहाँलाई सोधिएका प्रश्नहरुमा उहाँले मौन बसेर कुनैपनि प्रश्नको उत्तर नदिनु भएको स्थानीय अधिकारीहरुले बताएका छन् । आफूमाथी लागेको आरोप अस्विकार गर्दै आउनु भएका मिसेललाई बिहीबार पक्राउ गरिएको थियो, भने शुक्रबार उहाँसँग बयान लिने प्रयास गरिएको थियो ।

प्रश्नहरुको उत्तर नदिने उहाँको निर्णयलाई “मौन बस्न पाउने अधिकार”को अभ्यासका रुपमा लिइएको छ । उहाँले पक्राउ परेपछिको रात संघीय प्रहरी मुख्यालयको हिरासत कक्षमा विताउनु भएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । उहाँलाई साओ पाउलोस्थित आफ्नै निवासमा रहेकै बेला पक्राउ गरिएको थियो । राजनीतिकर्मी र कर्मचारीतन्त्रका बिचमा तालमेल गरेर सन् २०१४ मा अनियमितता गरेको आरोपमा उहाँलाई पक्राउ गरिएको हो ।

पूर्वराष्ट्रपति टेमर सन् २०१६ को अगस्टदेखि सन् २०१८ को डिसेम्बरसम्म ब्राजिलको राष्ट्रपति बन्नु भएको थियो । पदमा बहाल रहेकै बेला उहाँलाई भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि पदमुक्त हुनुभएको थियो । उहाँलाई भ्रष्टाचार अपराध, आपराधिक संगठन र सम्पत्ति शुद्धिकरणका विषयमा थप छानविन गर्नका लागि पक्राउ गरिएको प्रहरी अधिकारीहरुले बताएका छन् । यस्तै आरोप अन्य राजनीतिज्ञहरु पनि पक्राउ परेका छन् । –सिन्ह्वा

–नारायण ढुङ्गाना

काठमाडौँ, ९ चैत: सुशासन प्रवद्र्धनसँगै आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अग्रसर वर्तमान सरकारको प्रतिबद्धता पूरा गर्न केही कार्यालय आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा केन्द्रित भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत कार्यसम्पादन गर्न थालेपछि आर्थिक अनियमितता नियन्त्रणमा आफूलाई केन्द्रित गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत काम थालेको नौ महीना अवधिमा विभागले २२६ विरुद्ध राजस्व चुहावटका मुद्दा चलाएर सुशासन प्रवद्र्धनको अभियानमा जुटेको छ । विभागले बाटोमा भेटिएको अपरिचितको नागरिकता प्रयोग गरी नक्कली कम्पनी खडा गर्ने, सरकारी कागजात र नक्कली बिल बीजक छाप्नेजस्ता गम्भीर प्रकृतिका आर्थिक अपराधविरुद्ध कारवाही थालेको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल÷प्यान बिल, नक्कली बिजक बिक्री गरी राजस्व छल्नेदेखि नक्कली कारोवार गर्ने, अर्कैको नागरिकता प्रयोग गरी कम्पनी खडा गरेर कीर्ते गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा कर छली गर्ने, हुण्डीमार्फत अवैधरूपमा अन्तरदेशीय कारोवार गर्ने, विदेशी मुद्रा अपचलन गर्ने गिरोह र अर्थतन्त्रलाई उन्नत हुन नदिने सङ्गठित अपराधविरुद्ध पनि विभाग सक्रियताका साथ लागेको छ ।

अर्बांै कर छलीमा संलग्न राजनीतिक व्यक्तित्वदेखि निजामती सेवाका कर्मचारीसम्मलाई कानूनको कठघरामा पु¥याइको र उनीहरूलाई कुनै किसिमको राजनीतिक संरक्षण नभएको विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली बताउनुहुन्छ । राजस्व चुहावट र विदेशी विनिमय अपचलनविरुद्धको कारवाहीलाई तीव्रगतिमा अघि बढाएको विभागले ८६ मुद्दामा नक्क्ली भन्सार प्रज्ञापनपत्र बनाइ चोरीपैठारी गरी कर छल्ने, सुन र हीरालगायत चोरी पैठारीमा सक्रिय गिरोहविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

कर्मचारीले कर्मचारीलाई जोगाउने पुरानो प्रवृत्तिलाई चिर्दै गैरकानूनी काम गर्ने कर्मचारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ । आर्थिक अपराधमा संलग्न भएको आरोपमा उपसचिवसहित आठ कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट विसं २०७४ फागुन १३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत आएको विभागले चालू आवको माघसम्म राजस्व चुहावटका ५२ कसुरमा १६७ व्यक्तिविरुद्ध र विदेशी विनिमय अपचलन तथा अवैध हुण्डी कारोवारमा संलग्न ५९ विरुद्ध अदालतमा ३४ मुद्दा दायर गरेको छ ।

राजश्व अनुसन्धान विगागका अनुसार राजश्व चुहावटतर्फ बिगो र जरिवानावापत रु नौ अर्ब ३८ करोड ८४ लाख र अधिकतम तीन वर्षसम्म कैद सजायको माग दाबीसहित र विदेशी विनिमय अपचलन र हुण्डी कसुरतर्फ रु चार अर्ब ८३ करोड ७० लाख बिगो कायम गरी त्यसको तेब्बरसम्म जरिवाना र तीन वर्षसम्मको कैद सजाय मागदाबी गरिएको छ ।

मजदूरलाई प्रलोभनमा पारी २४ फार्म खडा गरेर झुटा तथा नक्कली बिजक बिक्री गरी राजश्व छली गरेको आरोपमा जयकिशोर साह र परमेश्वर साहमाथि रु एक अर्ब ७५ करोड बिगो कायम गरी काठमाडाँै जिल्ला अदालतमा पुस १९ गते मुद्दा दायर भएको छ । उनीहरुले आर्थिक प्रलोभनमा पारी मजदुरको नाममा कम्पनी दर्ता गराएर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता सञ्चालन गरी ती मजदुरमार्फत बैंक कारोवार गर्ने गरेको विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बताउनुभयो ।

मजदुरलाई प्रलोभनमा पारी निजहरुको नाममा कम्पनी खोली झुटा बिजक जारी गरेर सङ्गठितरूपमा राजस्व चुहावट गरेको आरोप उनीहरुमाथि छ । राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ को दफा ४ (क), (ख) र (घ) बमोजिमको कसुर गरेको मागदाबीमा उल्लेख छ । उनीहरुले मजदूरलाई प्रलोभनमा पारी २४ कम्पनी खोलेर राजस्व चुहावट गरेको विभागले जनाएको छ ।

“छलिएको राजस्व असुल र यसका प्रवृत्ति नियन्त्रणमा लागेका छौँ, उच्च जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी अनुसन्धान र कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउनतर्फ हाम्रो ध्यान छ, यसले धेरैलाई सजग बनाएको महसुस भएको छ”, मैनालीले भन्नुभयो । सूचनालाई भरपर्दाे बनाई बिल बीजकलाई प्रभावकारी बनाउन सफ्टवेर विकास गरेर काम अगाडि बढाएको विभागले राजस्व चुहावट नियन्त्रमा र स्वेच्छिक कर सहभागिता तथा अभिवृद्धिमा सहयोग पु¥याउने लक्ष्य लिएको जनाइएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाएबापत विदेशी कम्पनीबाट प्राप्त करयोग्य आय लुकाई राजस्व छली गरेको कसुरमा स्काइ ओभरसिज सर्भिसेस प्रालि काठमाडौँका सञ्चालक बलबहादुर तामाङमाथि बिगो र जरिवानासहित रु १९ करोड ५७ लाखसहित तीन वर्ष कैद सजाय मागदाबी गरी उनीमाथि पुस २० मा मुद्दा दर्ता भएको थियो । विभागका अनुसार उनले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाएबापत विसं २०६६ देखि नै आयकर छली गरेका थिए ।

ह्वाट्सएप एप्लिकेशनमार्फत साङ्केतिक कोड भाषामा हुण्डी कारोवार गरी विदेशी मुद्रा र नेपाली रुपैयाँ हुण्डीमार्फत अवैधरूपमा अन्तरदेशीय कारोवार गर्दै आएका रामेश्वर साह, श्रीमती मीनादेवी साहसहित विजय यादव, मोख्तर अहमद, सन्तोष महतो, नरेश महतो, सुरज ठाकुर र पप्पुकुमार दाससमेतविरुद्ध पनि विभागले माघ २१ मा अर्काे मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरुले साङ्केतिक भौचर तथा खातावहीबाट रु चार अर्ब १५ करोड २९ लाख र रामेश्वर साहको घरबाट बरामद रु ८४ लाख ६९ हजारसहित कूल रु चार अर्ब १६ करोड ३३ लाख बराबरको रकम गैरकानूनीरूपमा अन्तरदेशी कारोवार हुण्डी गरेको अनुसन्धानमा खुलेको विभागले जनाएको छ ।

बाटोमा भेटिएको अर्काको नागरिकतालाई कीर्ते कागजात तयार गरी कम्पनी दर्ता गराई रिचार्जकार्डको खरीद बिक्री कारोवार गरी राजस्व छल्ने विजयनारायण श्रेष्ठ र रमेश दाहाल पनि अहिले मुद्दा खेपिरहेका छन् । उनीहरुलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले २०७५ पुसमा पक्राउ गरी विभागलाई कारवाहीका लागि बुझाएको थियो । राज्यलाई बुझाउनुपर्ने आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धिकर नतिर्ने उद्देश्यले कार्य गरेको र असम्बन्धित व्यक्तिको नाममा कम्पनी दर्ता गराई राजस्व चुहावट गरेको आरोप छ । उनीहरुमाथि रु एक अर्ब छ करोड बिगो असुल गरी त्यसको दोब्बर हुन आउने रु दुई अर्ब १२ करोड बढी जरिवाना र तीन वर्षको कैद मागदाबी गरिएको छ ।

पूर्वाञ्चलको इटहरी, मध्यमाञ्चलको पथलैया, पश्चिमाञ्चलको बुटवल र मध्य तथा सुदूरपश्चिमाञ्चलको कोहलपुरमा क्षेत्रीय कार्यालयबाट काम गर्दै आएको विभागले नक्कली भन्सार प्रज्ञापनपत्र बनाई दूध र घ्यूको चोरीपैठारी गरी राजस्व चुहावट र छली गरेको आरोपमा रवीन्द्र गुप्तासमेत २२, सुन काण्डमा दीपककुमार मौर्यसहित छ, कालो हीरा काण्डमा रमेश रजकसहित आठ, मरिच निकासीमा सञ्जय अग्रवालसहितका व्यक्तिविरुद्धसमेत मुद्दा चलाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत आएपछि विभागलाई विगतमा आफैँ अनुसन्धान गरेर निर्णय गर्ने अधिकार नरहेको तर अनुसन्धान गरी सरकारी वकिलको रायअनुसार अदालतमा मुद्दा चलाउने अधिकार प्राप्त छ ।

सरकारी प्रयास सकारात्मक

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन प्रवद्र्धन गर्दै मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ अग्रसर गराउने उद्देश्यप्राप्तिका निम्ति सम्बद्ध पक्षलाई इमान्दारीपूर्वक काम गर्न र कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर कर्तव्य निर्वाह गर्न दिनुभएको निर्देशन कार्यान्वयनका क्रममा भएका प्रगतिलाई समाजका प्रबुद्ध वर्गले सकारात्मकरुपमा लिएका छन् । केहीले भने मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् भने केहीले अझै धेरै गर्न बाँकी रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

विगतमा कर्मचारीमाथि लागेको आरोपमा कर्मचारी भएकै कारण उन्मुक्ति पाउने अवस्था रहे पनि अहिले कर्मचारीसमेत कानूनी दायरामा ल्याइनु सकारात्मक प्रयास मान्नुपर्ने कतिपयकोे तर्क छ । भ्रष्टाचार रोक्ने र सुशासन कायम गर्ने सरकारी अभियान प्रभावकारी देखिएको नेपाल सरकारका पूर्वसचिव सुरेशमान श्रेष्ठले बताउनुभयो । “निर्माणका काम तथा सेवासुविधामा ढिलासुस्तीका समस्या छन्, सेवादाता र सेवाग्राहीबीच भेटघाट नहुने वातावरण कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ ध्यान जानुपर्छ”, श्रेष्ठले भन्नुभयो । उहाँले अख्तियार र राजस्व अनुसन्धान विभागले चालेका कदमको सराहना व्यक्त गर्नुभयो ।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले मेलम्चीजस्ता ठूला आयोजना अन्तिममा आएर अनिश्चित बन्नु, सर्वसाधारणका काममा दलाली गरिनु, गुणस्तरीय कार्यमा ध्यान नदिनुजस्ता गतिविधिमा सुधार नआउँदासम्म सुशासन शुरु भयो भन्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले स्थायी सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको तर्क गर्नुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेलले खल्बल्याउने हिसाबले जानेभन्दा पनि प्रणालीलाई व्यवस्थित गरेर गतिमा एकरुपता हुनुपर्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

“केही ठाउँमा जाँदा सुशासन भएको देखिन्छ तर केही ठाउँमा पाइँदैन, सरकारको काममा एकदम सन्तुष्टि मिल्ने ठाउँ पनि छैन, केही प्रगति देखिँदा मिश्रित काम भएका छन् भन्न सकिन्छ”, उहाँले थप्नुभयो । मुख्य कुरा सिष्टममा काम गरेको देखिनुपर्ने उहाँको तर्क छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष रवीन्द्र शाक्यले अख्तियारलगायत निकायका कामकारवाहीले सकारात्मक सङ्केत मिलेको बताउनुभयो । “सकारात्मक प्रयाय भएका छन्, तर आम जनतालाई महसुस हुने काम गर्न अझै बाँकी देखिन्छ”, शाक्यले थप्नुभयो । –रासस

बेइजिङ, ९ चैतः पूर्वी चीनको जिआङसु प्रान्तमा अवस्थित एक रसायनिक कारखाना विस्फोटमा परी मृत्यु हुने व्यक्तिको सङ्ख्यामा शनिबार ६४ पुगेको छ । स्थानीय समयानुसार बिहीवार अपराह्न २ः५० बजे जिआङसु प्रान्तको याङचेङ शहरमा अवस्थित रसाययिक कारखाना विस्फोट भएको थियो । स्थानीय पत्रपत्रिकाका अनुसार विस्फोट शक्तिशाली थियो ।

यस विस्फोटमा परी अझै पनि कैयौ व्यक्ति बेपत्ता रहेका र कारखाना विस्फोटको ४० घण्टापछि एक व्यक्तिलाई उद्धार गरिएको उद्धारकार्यमा संलग्न अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । जिआङसु प्रान्तको पूर्वी इलाकामा रहेको याङचेङ शहरमा रहेको औद्योगिक पार्कमा अवस्थित यस कारखाना विस्फोटमा सयौं व्यक्ति घाइते भएका छन् ।

पूर्णरुपमा ध्वस्त भएको यस कारखानाको भग्नावशेषबाट शनिबार बिहान एक व्यक्तिलाई जिवीतै उद्धार गरिएको हो । उद्धार कार्यपछि ती व्यक्तिलाई अस्पताल लगिएको तर उनको स्वास्थ्य स्थितिको विषयमा भने कुनै विस्तृत विवरण भने दिइएको छैन् । उद्धारकर्ताहरु अझै पनि बेपत्ता रहेका २८ व्यक्तिको खोजी कार्यमा लागेका याङचेङका मेयर चाओ लेबाओले जारी गर्नु भएको एक विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

यद्यपीमा यस विस्फोटमा परी घाइते भएका करिब ६ भन्दा बढी व्यक्ति उपचारार्थ अस्पताल पुगेका थिए । ती मध्य २१ जनाको स्थिति चिन्ताजनक रहेको र ७३ जनाको गम्भीर घाइते भएका अपस्पताबाट जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । पाँच सय भन्दा बढी व्यक्ति उपचारपछि घर फर्किसकेका छन् ।

चीनमा केही वर्ष यता भएका घातक औद्योगिक दुर्घटना मध्ये यो पनि एक भीषण दुर्घटना बताइएको छ । आगलागी भएपछि भएको विस्फोटको समयमा भूकम्प मापन केन्द्रले २.२ म्याग्निच्युडको कम्पन मापन गरेको भूकम्प मापन निकायले जानकारी दिएको छ । विस्फोट निकै शक्तिशाली भएको र आगलागी शुरू भएको १२ घण्टापछि मात्र आगो नियन्त्रणमा लिइएको चिनियाँ सरकारी टेलिभिजनले जनाएको थियो ।

चीनमा यस्ता उद्योगहरुमा सुरक्षा व्यवस्थामा कमजोर भएको कारण औद्योगिक दुर्घटनाहरू भइरहेको पाइन्छ । गत वर्ष नोभेम्बरमा उत्तरी चीनमा रसायन पदार्थ बोकेको एक गाडी दुर्घटना हुँदा २२ जनाको मृत्यु भएको थियो । गत वर्ष जुलाइमा दक्षिणपश्चिमी चीनको एउटा रसायन उद्योगमा विस्फोट हुँदा १३ जनाको ज्यान गएको थियो । हालैको वर्षको सबैभन्दा ठूलो दुर्घटना भने सन् २०१५ को अगस्टमा भएको थियो जसमा १६० जनाको मृत्यु हुनुका साथै १,००० घाइते भएका थिए । गत बिहीबारर भएको यस दुर्घटनाको कारणबारे अनुसन्धानरत रहेको सरकारी अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । –एएफपी

– रमेश लम्साल

दोलखा, ९ चैतः ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले आज राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको निरीक्षण गर्नुभएको छ । जतिसक्दो चाँडो आयोजना सम्पन्न गर्न सार्थक पहल गर्दै आउनुभएका मन्त्री पुन आयोजना निरीक्षणका लागि शुक्रबार दोलखा पुग्नुभएको थियो । मन्त्री पुनले दोलखाको विगु गाउँपालिकामा निर्माणाधीन उक्त आयोजनाको बाँधस्थल, सुरुङ, माथिल्लो पेनस्टक र तल्लो पेनस्टकको अवस्थाको बारेमा निर्माणस्थलमै पुगेर जानकारी लिनुभयो ।

उहाँले करीब तीन घन्टा आयोजना निर्माणस्थलमा रहेर निकै चासोपूर्वक निर्माण कार्यको अवलोकन गर्नुभएको थियो । निरीक्षणका क्रममा मन्त्री पुनले आयोजनाको अनुगमन, निरीक्षण, समस्याको समाधान र सहजीकरणका लागि आफू प्राधिकरण तथा आयोजनाका उच्चपदस्थ अधिकारीसहित निर्माणस्थलमै आएको बताउनुभयो ।

उहाँले आयोजना प्रमुख दिनेशजङ्ग राना र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञान श्रेष्ठसँग आयोजनाका प्रगतिका बारेमा जानकारी लिनुभएको थियो । मन्त्री पुनले तोकिएको समयभित्रै राष्ट्रिय गौरवका रुपमा रहेको तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसमा गम्भीर भएर काम गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

आयोजनाको निरीक्षणपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले राष्ट्रिय गौरवको यस आयोजना तोकिएको समय तालिकाभित्रै सम्पन्न हुने बताउनुभयो । उहाँले आगामी मङ्सिरभित्र आयोजना पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “यो निकै महत्वपूर्ण आयोजना भएकाले यसमा हाम्रो गम्भीर चासो छ, आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न र गुणस्तरीय बनाउनका लागि मैले पूरै ध्यान केन्द्रित गरेको छु, म समय तालिकाभित्रै आयोजना पूरा हुनेमा विश्वस्त छु”– मन्त्री पुनले भन्नुभयो ।

नेपाली श्रम, सीप र पूँजी परिचालन गरी ठूला आयोजना सम्पन्न गर्न सक्दैन भन्ने सोच विगतमा रहेको भन्दै उहाँले यसबाट नेपालीले ठूला आयोजना आफैँ बनाउन सक्छन् भन्ने पुष्टि भएको बताउनुभयो । मन्त्री पुनले तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना नेपालका लागि नमूनायोग्य र महत्वपूर्ण भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“केही समयअघि भर्टिकल साफका कारण केही समस्या आएको थियो, हामीले टेक्सम्याक र एण्ड्रिजको बीचमा समझदारी बनाइदिएका छौँ, अहिले कामअघि बढिरहेको छ । त्यसैले पनि आगामी मङ्सिरसम्म सबै काम सम्पन्न हुन्छ ।”

आफूले आयोजना प्रमुख र कार्यकारी निर्देशकलाई सँगै राखेर शुरुदेखि नै तालिकाअनुसार काम गर्न प्रेरित गरेको मन्त्री पुनको भनाइ थियो । यसअघि आयोजनामा समस्या देखिएपछि मन्त्री पुनले ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, आयोजना प्रमुख र टेक्सम्याको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेर तोकिएको समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।

छलफलका क्रममा उहाँले आयोजनाको काम अघि नबढे ठेक्कासमेत तोड्ने चेतावनीसमेत दिनुभएको थियो । निरीक्षणका लागि मन्त्री पुन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, राष्ट्रिय योजनाआयोगका सदस्य डा कृष्णप्रसाद ओलीसहित आयोजनास्थल पुग्नुभएको हो । यसअघि गतवर्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत आयोजनाको निरीक्षण गर्नुभएको थियो ।

भौतिक प्रगति ९८ प्रतिशत

आयोजना निर्माणका क्रममा देखिएका समस्या सरकारले समयमै हल गरेपछि माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगतिमा गुणात्मक परिवर्तन देखिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको माथिल्लो तामाकोशीको भौतिक प्रगति करीब ९८ प्रतिशत पुगेको छ । आयोजनाको सुरुङ निर्माणका क्रममा निर्माण कम्पनी उल्झन देखिएपछि केही दिनअघि ऊर्जामन्त्री पुनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, आयोजना प्रमुख तथा निर्माण व्यवसायीलाई बोलाएर समस्या समाधानको कार्ययोजनासहित प्रस्तुत हुन निर्देशन दिनुभएको थियो ।

सोही निर्देशनानुसार आयोजनाका दुई ठाडो सुरुङ निर्माणका लागि अष्ट्रियाको एन्ड्रिज हाइड्रो र भारतीय कम्पनी टेक्सम्याकोले मिलेर काम गरिरहेका छन् । हाल ठाडो सुरुङमा स्टिलको पातासहितको पाइप राख्ने काम धमाधम अगाडि बढिरहेको छ । आगामी मङ्सिरमा आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ । ‘भर्टिकल पेनस्टक सार्प’ मा स्टिल लाइनिङ गर्ने कार्यमा ढिलाइ भएपछि सो कार्य गर्न एन्ड्रिज हाइड्रोमार्फत व्यवस्थापन गरिएको छ ।

-जीवन भण्डारी

काठमाडौ, ९ चैतः प्रमुख पार्टीको सहभागिता बिना नै थाईल्याण्डमा आइतबार बहुप्रतिक्षीत निर्वाचन हुन लागेको छ । सैन्य प्रमुखको नेतृत्वमा चलेको सरकारलाई निर्वाचनमार्फत् लोकतान्त्रिक सरकारमा परिणत गराउने प्रयास स्वरुप हुन लागेको निर्वाचनमा प्रमुख दल नै सहभागी नभएपछि निर्वाचनको पूर्णता माथी नै संशय उत्पन्न भएको छ । देशका दुई जना पूर्व प्रधानमन्त्रीको पार्टी नै विघटन गरेर गरिएको निर्वाचनमा कति मतदाताको सहभागीता रहला र कति जनताको समर्थन रहला भन्ने संशय उत्पन्न भएको हो ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय थाक्सिन सिनावात्रा र यीङ्लक सिनावात्राको थाई रक्षा चार्ट नामक पार्टीलाई अदालतले विघटन गरिदिएपछि सो पार्टी निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाएको हो । पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका अनुसार आम निर्वाचनका लागि मतदान गर्ने दिन आउन दुई हप्ता बाँकी रहँदा अदालतले रक्षा चार्ट पार्टी विघटनको फैसला गरेको थियो । थाई राजकुमारीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने प्रयास गरेर पार्टीले अवैध र गलत काम गरेको भन्दै अदालतले विघटन गरिदिएको हो । संवैधानिक अदालतका नौ सदस्यले सर्वसम्मत सो पार्टी विघटन गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

अर्बपति थाई नेता थाक्सिन सिनावात्रा थाइल्यान्डको राजनीतिमा निकै प्रभावशाली व्यक्तित्व मानिनुहुन्छ । उहाँलाई सेना र बैंककस्थित धनाढ्य वर्गले नरुचाए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा लोकप्रिय हुनुहुन्छ भन्ने गरिएको छ । सिनावात्रालाई सन् २००६ मा सैनिक सत्ताविद्रोहबाट पदच्यूत गरिएको थियो । तर सन् २०१४ मा उहाँकी बहिनी यीङ्लकको सत्तामा पुनरागमन भएको थियो । केही समयमै उहाँलाई पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा सत्ताबाट हटाइएको थियो । त्यसपछि पाँच बर्षदेखि सैनिक नेता प्रयुत चान–ओ–चाले सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको छ । चुनावमार्फत् नागरिक नेताका रुपमा स्थापित हुन उहाँले गराउन लाग्नु भएको लोकतान्त्रिक भनिएको निर्वाचन नै प्रमुख दल विना हुन लागेको हो ।

थाइल्याण्डकी राजकुमारी उबोलरत्ना महिडोलले केही हप्ता अगाडि रक्षा चार्टबाट उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरेपछि मुख्य दल निर्वाचनबाट बञ्चित हुनु पर्ने अवस्था सृजना भएको हो । उहाँले उम्मेदवारी घोषणा गरेको केही घण्टामै उहाँका भाइ तथा थाइल्याण्डका राजा माहा वाजिरालोङकोर्नले आफ्नी ठूली दिदीको घोषणाप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको थियो । राजपरिवारका सदस्य दलीय र सक्रिय राजनीतिमा संलग्न हुनु उचित नहुने राजाको भनाई थियो ।

थाइल्यान्डको आधुनिक इतिहासमा राजपरिवारका कुनै सदस्यले मुख्य राजनीतिक भूमिकामा दाबी गरेको यो पहिलो घटना थियो । सन् १९३२ मा संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्था भएयता थाइल्यान्डमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा कुनैपनि राजसंस्थाका व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छैनन् । थाई राजतन्त्रलाई परम्परागतरुपमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि पवित्र संस्थाका रुपमा हेर्ने गरिन्छ । थाइल्यान्डको कडा कानुनी व्यवस्थाका कारण राजतन्त्रविरुद्ध आलोचना गर्न पनि पाइन्न । राजतन्त्रले मुलुकमा राजनीतिक संकट उत्पन्न भएका बखत हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ ।

तत्कालिन राजा भूमिबोल अदुल्यादेज र रानी सिरिकितको जेठी सन्तान उबोलरत्नालाई सन् १९७२ मा राजपदवी दिइएको थियो । उबोलरत्नाले सन् १९७२ मा अमेरिकी नागरिक पिटर जेन्सनसँग विवाह गरेपछि राजपदवी त्याग्नु भएको थियो । तर, जेन्सनसँग सम्बन्ध विच्छेदपछि उहाँ पुनः थाइल्यान्ड फर्किनु भयो र उहाँलाई पुनः राजपरिवारकै सदस्यको सम्मान दिइएको छ । त्यो सम्मान अहिले सम्म कायमै रहेकाले उहाँले राजनीतिमा लाग्न नमिल्ने राजाको भनाई थियो । राजपरिवारका सदस्यहरु राजनीतिमा सक्रिय हुनु संविधान, परम्परा, संस्कृति र संवैधानिक राजतन्त्रको मान्यता विपरित हुने राजाको तर्क थियो ।

राजाको यही आशयका आधारमा प्रधानमन्त्रीका लागि उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेकी राजकुमारीलाई निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार बन्न अयोग्य रहेको घोषणा ग¥यो । थाइल्याण्डमा राजसंस्थालाई उच्च सम्मानका साथ पवित्र संस्थाका रुपमा हेरिने भएकाले राजसंस्थाको आशयलाई पालना गरेको पाइन्छ ।

आफ्ना भाइको असन्तुष्टि र निर्वाचन आयोगले अयोग्य घोषणा गरेपछि ६७ वर्षीया राजकुमारी उबोलरत्नाले पनि क्षमा माग्दै आफू उम्मेदवार नबन्ने बताउनु भएको थियो । उहाँले पूर्व प्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्राको राजनीतिक प्रभावका कारण उम्मेदवारी घोषणा गरेको बताइएको छ । यसरी राजपरिवारलाई विवादमा पारेको र गलत राजनीतिक चलखेल गरेको भन्दै रक्षा दललाई निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी अदालतले बन्देज लगाएको हो ।

अदालतले सिनावात्रा परिवारका दुई सदस्यसहित सो पार्टीका केही नेताहरुलाई एक दशकसम्म राजनीतिमा प्रतिबन्द पनि लगाएको छ । सरकार प्रमुख तथा सैनिक नेता प्रयुतले भने प्रधानमन्त्री पदका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्दै फालाङ प्रचारत सैनिक पार्टीबाट उम्मेदवार बन्नु भएको छ । सन् २०१४ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री यीङ्लक सिनावात्रादेखि पटक पटक सर्दै आएको निर्वाचन आइतबार हुन लागेको हो । त्यसको पुर्वअभ्यास स्वरुप अघिल्लो आइतबार नमुना मतदान भएको थियो । मतदानमा उल्लेख्य सहभागीता रहेको थियो ।

पाँच करोड मतदाता मध्ये एक करोड देश बाहिर
आइतबार हुुने बहुप्रतिक्षीत निर्वाचनका लागि भने देशभरी पाँच करोड दश लाख भन्दा बढी मतदाता रहेका छन् । ती मध्ये झण्डै एक लाख २० हजार मतदाताले देश बाहिरबाट मतदान गर्न पाउने छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार देश बाहिरबाट मतदान गर्नेहरू ६७ देशमा रहेका छन् । मतदान गर्ने आप्रवासीमध्ये सबैभन्दा धेरै अष्ट्रेलियामा रहेका छन् भने दोस्रो धेरै अमेरिकामा रहेका छन् । अष्ट्रेलियामा १६ हजार १८३ जना र अमेरिकामा १५ हजार १० जना मतदाता रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । त्यसैगरी तेस्रो धेरै मतदाता भएको मुलुकमा चीन परेको छ, जहाँ थाइल्याण्डका दश हजार ९९६ जना मतदाता रहेका छन् ।

दश हजार उम्मेदवार
निर्वाचनका लागि झण्डै दश हजार उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । निर्वाचन आयोगले दिएको अन्तिम नामावली अनुसार देशभरी दस हजार ७९२ जना उम्मेदवार भएका छन् । फेब्रुअरी महिनाको सुरूमा निर्वाचन आयोगमा उम्मेदवारीका लागि कुल ११ हजार १८१ जनाले निवेदन दिएका थिए । उनीहरु मध्येबाट छानबिन गरेर दस हजार ७९२ जना भएका हुन् । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारीका लागि निवेदन दिएकामध्ये ३८९ जनालाई अयोग्य घोषणा गरेर निवेदन खारेज गरिएको जनाएको छ । थाइल्याण्डमा देशभरी गरेर कुल ३५० निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । तर हरेक निर्वाचन क्षेत्र र पार्टीको सूचीबाट गरी कुल पाँच सय जना सांसद निर्वाचन हुने व्यवस्था रहेको छ ।

चालिस दलबीच प्रतिश्पर्धा
निर्वाचनका लागि करिब ४० राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा नाम दर्ता गराएका छन् । सैनिक शासक रहेकोले उक्त निर्वाचनमा दलले सहभागिता नजनाउने अनुमान गरिएका बेला सरकारले दलहरुलाई दर्ताका लागि बाटो खोलिदिएपछि दलहरु दर्ता भएका हुन् । सैनिक सरकारले राजनीतिक दल तथा तिनका भातृ संगठनहरुलाई लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध खुल्ला गरेपछि निर्वाचनको वातावरण बनेको हो । थाइल्याण्डको सेनाको सरकारले राजनीतिक पार्टीहरूमाथि चुनावी अभियानमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

चार वर्षअघि थाइल्याण्डको सेनाले निर्वाचित सरकारलाई हटाउँदै सत्ता आफ्नो हातमा लिएको थियो । थाइल्याण्डमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि सत्ता हालमा लिनु परेको सेनाले बताउँदै आएको छ । थाइल्याण्डमा झण्डै एक दर्जन पटक सेनाले सत्तामा हस्तक्षेप गरिसकेको छ । पछिल्लो पटक पाँच वर्षदेखि सैन्य शासनमा रहेको थाइल्याण्डमा यो चुनावपछि आधिकारिक रुपमा पुनः प्रजातन्त्र स्थापित हुने अपेक्षा गरिएपनि मुख्य दलकै सहभागिता बिनाको निर्वाचनले केही आशङ्क भने उत्पन्न गराएको छ । –रासस

काठमाडौँ, ९ चैतः महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले राजनीतिक परिवर्तनले मात्र समाज परिवर्तन नहुने बताउनुभयो । महिला अधिकार तथा विकास केन्द्रको २५औँ रजत जयन्तीका आवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री थापाले समाजमा विद्यमान लैङ्गिक भेद्भाव, विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्न महिला स्वयं लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

“समाजमा महिला हिंसालगायत बलात्कारका घटना बढ्दै गइरहेका छन्, त्यसको अन्त्यका लागि महिला आफैँ क्रियाशील र सशक्त भएर लाग्नु आवश्यक छ”, थापाले भन्नुभयो । महिलाको सोच, चिन्तन र व्यवहारमा अझै परिवर्तन आवश्यक रहेकोमा मन्त्री थापाले जोड दिनुभयो । सरकारले संविधानको मर्मबमोजिम झण्डै १६४ कानूनलाई संशोधन गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

अखिल नेपाल महिला सङ्घकी अध्यक्ष गोमा देवकोटाले महिला आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा माथि नउठेसम्म समाज परिवर्तन सम्भव नरहेको बताउँदै आर्थिक सवलीकरणमा महिला लाग्नु अहिलेको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिनुभयो । हाल विकास केन्द्रमा जम्मा ३४ हजार सदस्य आवद्ध रहेको र ३२ वटा जिल्लामा सेवा प्रदान गर्दै आएको संस्थाकी अध्यक्ष तुलसी थापाले जानकारी दिनुभयो । संस्थाले महिलालाई माथि उठाउन विभिन्न आयमूलक तालीम प्रदान गर्दै आएको छ । –रासस

कञ्चनपुर, ९ चैत । भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–९ ब्रम्हदेवका चार मुक्तहलिया परिवारका घर निर्माणमा रोक लगाएको छ । दुई दशकदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा मुक्तहलिया परिवारले घर निर्माण गर्न खोज्दा एसएसबीका जवानले निमार्णकार्य रोक्न लगाएको राष्ट्रिय मुक्तहलिया समाजका जिल्ला अध्यक्ष शिवी लुहारले बताउनुभयो ।

“वर्षौदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा भारतमा पर्ने जनाउँदै भारतीय एसएसबीका जवानले घर मर्मतका लागि पुनःस्थापनमा परेका ‘ख’ वर्गको परिचयपत्र पाएका खडक सार्की, बाली सार्की, मदन सार्की र परदेशी दमाइलाई घर निर्माण गर्नबाट रोकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

घर मर्मतका लागि भूमि सुधार कार्यालयले मुक्तहलिया परिवारलाई रु एक लाख २५ हजारका दरले रकम उपलब्ध गराएको थियो । “निर्माणकार्य गरे घर नै भत्काइदिने भारतीय एसएसबीका जवानले धम्की दिने गरेको छ”, खड्क सार्कीले भन्नुभयो, “पुरानो बस्दै आएको घर भत्काएर मर्मतका लागि पाएको रकम थपेर घर निर्माण थालेका थियौँ, त्यो पनि बनाउन नपाइने भएपछि खुला आकाशमा परिवारसहित बस्नुपरेको छ ।”

प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील वैद्यले आगामी मार्च २७ गते नेपाल–भारतका अधिकारीबीच सीमावर्ती भारतीय बजार वनवसामा बैठक बस्ने सहमति भएको बताउनुभयो । उहाँले सो बैठकमा सीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे छलफल गरी टुङ्गो लगाइने बताउनुभयो ।

यसैगरी भारतीय एसएसबीले भीमदत्त नगरपालिका–९ को टनकपुर बाँध नजिकै नगरपालिकाले ठेक्का प्रक्रियाद्वारा सडक कालोपत्र गर्ने कार्य समेत शुक्रबार रोक्न लगाएको थियो । एसएसबीको अवरोधपछि केही दिनका लागि सडक निर्माणकार्य रोकिएको छ । दुई देशका प्रशासन प्रमुखबीच यही चैत १३ गते सीमा बैठकमा छलफल गर्ने मौखिक सहमतिपछि निर्माण रोकिएको छ ।

नगरपालिकाले ब्रह्मदेव बजारदेखि ३ नं सीमा स्तम्भसम्मको सडक कालोपत्रको काम शुरु गरेको हो । भीमदत्त नगरपालिकाले ठेक्का आह्वान गरी सडक निर्माण शुरु गरेको थियो । पिल्लर नं ३ देखि ब्रह्मदेव बजारसम्म १३८ मिटर सडक कालोपत्रका लागि ठेक्का दिइएको थियो ।

यसअघि भारतले ब्रह्मदेव बजारसम्म सडक कालोपत्रका लागि रेखाङ्कन गरेको थियो । भीमदत्त नगरपालिका र स्थानीय प्रशासनको दबाबपछि भारतीय पक्ष नेपाली भूमिमा सडक निर्माणबाट पछि हटेको थियो । टनकपुर बाँधदेखि ब्रह्मदेव बजारसम्म एक हजार ३०० मिटर बाटो छ । त्यसमध्ये भारतीय पक्षले आफ्नो भूमिमा सडक निर्माण गरिसकेको छ । –रासस

Bhaktapur- All preparations have been completed for the Secondary Education Examinations (SEE) beginning from tomorrow. According to the Office of Controller of Examinations, Sanothimi, the exam schedule has been fixed from 8:00 am and a total of 475,003 students from across the country are sitting for the exam. The SEE is being conducted under the federal set-up for the first time from this year, Controller Bishnu Prasad Adhikari said. It will run until April 4. Of the students qualified to appear the SEE, 238 thousand 558 are girls and 236 thousand 445 are boys and the highest number of students (10,602) are from State 3 while the least number (35,624) are from the Karnali State.

Similarly, 83 thousand 818 are from the State 1; 70 thousand 518 are from the State 2; 48 thousand 63 represent the Gandaki Province; 76 thousand 983 are from the State 5 and 53 thousand 972 represent the Far-West State. A total of 1,969 centers have been set-up for the exams while 1,969 superintendents; 3,167 deputy superintendents and 29,535 security forces will be mobilised to conduct the exams scheduled from 8:00 am to 11:00 am. The respective State government took the entire responsibility of conducting the exam – from its management, operation, monitoring, and purchase of paper sheets for the first time after the country switched to federalism, according to National Examinations Board chair Prof Dr Chandra Mani Poudel.

The Board has taken up the responsibility of printing the question papers, checking of answer sheets and publishing the results. Last year, questions were asked in four categories. Questions papers of six subjects towards the general group will be different province-wise while towards the technical and Sanskrit, they are same in all provinces.

Dolakha- Minister for Energy, Water Resources and Irrigation, Barshaman Pun observed the 456-Megawatt capacity Upper Tamakoshi Hydropower Project, a national pride project, today. Minister Pun, who has been putting in meaningful efforts for the completion of this project, had reached Dolakha, the district where the project is located, on Friday. The Minister made an on-site visit and acquired information about the work progress of the under-construction project including the reservoir site, tunnel, the upper penstock and lower penstock on the occasion. He stayed at the project site for about three hours and observed the construction works with keen interest. In course of the inspection, he said he has come to the project site along with the high officials of the Nepal Electricity Authority and the project for the project’s monitoring, observation, resolving the problem and facilitation.

The Minister had taken information about the project’s progress from the project chief Dinesh Jung Rana and chief executive officer Bigyan Shrestha. He stressed on the need of completing the Tamakoshi Hydroelectricity Project within the stipulated timeframe.
Talking to media persons after the observation of the project, Minister Pun expressed the determination that this national pride project would be completed within the set deadline, reiterating that it would be brought into operation by coming Mid-December.

“We have serious concern in this project as it is a very important project. I have focused all my attention to completing the project in time and maintaining its quality of work. I am confident of the project’s completion within the stipulated timeframe,” he said. He added that this project proved that Nepalis are themselves capable of constructing big projects by mobilizing indigenous labour, skills and capital. The Energy Minister described the project as an important model project of Nepal. “There was some problem some time back due to the vertical shaft. As per our direction, Andritz Hydro of Austria and Indian company Texamo worked collectively for the construction works of two vertical tunnels. Remaining works are going on with a target of completing them by the coming mid-November,” he said.

98 percent works complete
With the resolution of problems emerged during the construction, it has neared final stage. The construction is in the final phase with its 98 percent completion. Earlier, Minister Pun had directed Nepal Eectricity Authority, project chief and contractors to submit the work plan and intensify the construction. Two companies- one from Austria and another from India- are setting up infrastructures for the construction of the project.

Kathmandu- Minister for Women, Children and Senior Citizen Tham Maya Thapa said only political change does not suffice for social change in the country. During a programme organized by the Women Rights and Development Centre on its 25th establishment day here today, Minister Thapa underscored the need that women themselves should be active to end gender discrimination and social malaises.
“Women need more activism also because the society is facing increased violence against women as rape,” she added.

Women thoughts and behavior need change, she argued, sharing the information that government has amended 164 laws as per the constitution to internalize the change. On the occasion, All Nepal Women Association’s Chairwoman Goma Devkota opined that unless the women’s status was elevated in the socioeconomic fronts, change would not be realized. Economic strengthening of women is equally important, she emphasized. The Centre with its branches in 32 districts has 34,000 members. Various income generating training are being provided to women by the Centre.

Kathmandu-: Minister for Communications and Information Technology, Gokul Banskota, has urged the media not to make news that promote violence. Addressing a programme on ‘Community Radio: Policy Discussion’ organized by the Association of Community Radio Broadcasters (ACORAB) on its 18th anniversary here today, Minister Banskota showed concern over dissemination of news that could promote violence.As the violence is a wrong action, he said, urging media persons not to disseminate such news. “The media house spreading news inciting violence are not linked to press freedom; so government takes action as per its announced decision and laws,” he warned.

According to him, some five to six media were promoting the issues of violence. “Government has banned organized violence,” he reminded, wondering whether it would be violation of press freedom or it warranted action. He however said the pressure media created to find the culprit behind the Kanchanpur murder was positive. But is not good to question how the government arrested the suspicious person in course of the investigation, the Minister argued. According to him, the media and advertisement agency could have their own code of conduct. He pointed out the need of wiping out the provision frequency hold while some were still waiting for the frequency.

On the occasion, lawmaker Krishna Bhakta Pokhrel, said the government was committed to press freedom. Similarly, Member of the National Planning Commission and former chairman of ACORAB Min Bahadur Sahi said the government was effortful to increase community representation in community radio. On the occasion, Chairman of Nepal Municipality Association Ashok Byanju viewed that local levels also needed to be taken together while building professional capacity of the community radios.

Chitwa-Nepali Congress (NC) leader Dr Shekhar Koirala has said federalism would become weaker if the Nepali Congress failed to maintain its strong presence. Inaugurating the leaders’ training programme organised by the NC Ratnanagar town committee here today, he sought awareness within the party to make federalism achieved after long and relentless efforts successful. “Republic and federalism has been at risk and the NC should fight for its protection.” Stating that impunity had increased in the nation and an atmosphere of investment could not be created. It was a matter of concern that financial institutions had becoming weaker and trade deficit was further ballooning despite political stability at home.

He took a time to say that a mafia was operating the party, underlining the need of further making the party stronger with further cultivation of political culture. He insisted the need of implementing the decision of Mahasamiti meeting and holding the general convention on time. NC president Jeet Narayan Shrestha, former minister of state Sheshnath Adhikari, Sabitri Bogati Pathak, regional president Kumar Karki, Ratnanagar town committee president Rupanraj Ghimire and vice president Kedar Chapagain put their view on the occasion.

दमौली, ९ चैत : तनहुँको व्यास नगरपालिका–११ तनहुँसुरस्थित अर्चलेडाँडाबाट आज प्याराग्लाइडिङको सफल परीक्षण गरिएको छ । उक्त ठाउँमा व्यावसायिक रूपमा प्याराग्लाइडिङ सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित व्यास नगरपालिकाको सक्रियतामा प्याराग्लाइडिङको उडान गरिएको हो । पोखरास्थित टिम फाइभ प्याराग्लाइडिङ कम्पनीका राजु आचार्य, शङ्कर पराजुली र नारायण पराजुलीले उक्त ठाउँबाट प्याराग्लाइडिङको सफल परीक्षण गर्नुभएको हो । उक्त ठाउँबाट विगतमा पनि एकल प्याराग्लाइडिङको उडान गरिएको भए पनि पहिलोपटक डबल उडानको परीक्षण गरिएको व्यास नगरपालिका–३ का वडा सदस्य रविन पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

प्याराग्लाइडर आचार्य र पराजुलीले व्यास–११ का वडाध्यक्ष निरबहादुर खड्का र स्थानीय विष्णु मास्कीसँग पहिलो उडान भर्नुभएको थियो । अर्चलेडाँडाबाट उडान गरिएको प्याराग्लाइडिङको सोही वडाको फराकचौरमा अवतरण गरिएको थियो । खड्काका अनुसार उक्त ठाउँबाट व्यावसायिक रुपमा प्याराग्लाइडिङको सम्भावना अध्ययनका लागि परीक्षण गरिएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “यस ठाउँमा प्याराग्लाइडिङमार्फत पर्यटक आकर्षित गराई समग्र यस क्षेत्रकै पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ ।”

व्यावसायिक रूपमा प्याराग्लाइडिङका लागि नगरपालिकाले पूर्वाधार निर्माणमा समेत जोड दिने उहाँले बताउनुभयो । पोखरास्थित टिम फाइभ प्याराग्लाइडिङ कम्पनीका आचार्यले उक्त ठाउँ प्याराग्लाइडिङका लागि उपयुक्त रहेको बताउनुभयो । पोखरा र बन्दीपुरमा विगत सात वर्षदेखि प्याराग्लाइडिङ उडान गर्दै आउनुभएका उहाँले यस ठाउँमा व्यावसायिक रूपमा नै प्याराग्लाइडिङ गर्न सकिने सम्भावना रहेको जानकारी दिनुभयो । तनहुँ सदरमुकाम दमौलीबाट पृथ्वीराजमार्गको घाँसीकुवा पाँच किलोमिटर र त्यहाँबाट तीन÷चार किमीको दूरीमा सो ठाउँ रहेको छ । उक्त ठाउँका केही घरमा घरबाससमेत सञ्चालन भइरहेको छ । घरबाससँग जोडेर प्याराग्लाइडिङलाई सञ्चालन गर्न सकिए सो ठाउँको विकासमा टेवा पुग्ने स्थानीयवासी सञ्जय श्रेष्ठले बताउनुभयो । –रासस

लहान, ९ चैतः सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिका–७ मा आज बिहान भएको आगलागीमा परेर एक महिलाको मृत्यु भएको छ । बिहान अचानक घरमा सल्केको आगोमा परी ६५ वर्षीया बनारसीदेवी सदाको जलेर मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैयाले जनाएको छ ।घरभित्रै सुतिरहेकी बनारसीदेवीको जलेर मृत्यु भएको प्रहरीको भनाइ छ । सो आगलागीबाट सदाको घर पूर्णरुपमा जलेर नष्ट हुँदा करीब रु एक लाख मूल्य बराबरको क्षति भएको जनाइएको छ ।

सामानसहित मोटरसाइकल नियन्त्रणमा

प्रहरीले सिरहाको सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिका–३ बाट करीब रु दुई लाख मूल्य बराबरको अवैध समानसहित दुई मोटरसाइकल नियन्त्रणमा लिएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय महेशबारीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले जाँच गर्ने क्रममा भारतबाट अवैध रुपमा नेपालतर्फ ल्याउँदै गरेका तन्ना, कुर्ताको कपडालगायतका अवैध समान समान बरामद गरेको हो ।

सो समान ओसारपोसार गर्न प्रयोग गरिएको स ४ प ५८१५ र बीआर ३२ जी ०८९३ नं को दुई वटा मोटरसाइकल पनि नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाले जनाएको छ । –रासस

काठमाडौँ, ९ चैत । वसन्त ऋतुको आगमनसँगै पर्यटकको चहलपहल बढेको छ । पदयात्रा र पर्वतारोहणका लागि उपयुक्त मानिने यो याममा साहसिक पर्यटनका गतिविधि बढी हुन्छन् । मुख्य पर्यटकीय मौसम भएकाले साहसिक पर्यटनका साथै हिमाल र पहाडी डाँडापाखाको दृश्यावलोकनको मज्जा लिन पदयात्री औधी रुचाउँछन् ।

त्यस्तै, नेपाली पर्यटनको महत्वपूर्ण हिस्सा ओगट्ने संसारकै आकर्षण पर्वतारोहणका लागि पनि वसन्त ऋतु उपयुक्त मानिन्छ । यतिखेर धेरै सङ्ख्यामा आरोही पर्वतारोहणका लागि नेपाल आएका छन् । सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, अन्नपूर्ण, मनास्लुलगायतका उच्च हिमशृङ्खला आरोहण उनीहरुको रोजाइमा पर्छ । औषत आरोही सगरमाथा नै रोज्छन् ।

अनुपम प्राकृतिक विविधताले भरिपूर्ण नेपालको सौन्दर्यता अवलोकनका लागि विश्वभरका पर्यटक यतिखेर नेपालका विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्य चुम्ने तर्खरमा छन् । भू–धरातलीय स्वरुप, हरिया डाँडाकाँडा, मनमोहक झरना तथा उत्तरतर्फ चाँदीका घेराझैँ टल्किएका हिमालले पदयात्री पर्यटकको आकर्षण बढाएको छ ।

पर्यटकीय मौसम शुरु भएसँगै धेरै आरोहीको चहलपहल बढेको ट्रेकिङ् एजेन्सीज एशोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष नवराज दाहालले बताउनुभयो । उहाँले पर्यटन उद्योगलाई थप गति दिन सरकार र निजी क्षेत्रले राष्ट्रिय सङ्कल्पका साथ रणनीतिक योजना ल्याइनुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो । टानका अनुसार पदयात्रा पर्यटनका लागि युरोपका विभिन्न मुलुकबाट बढी सङ्ख्यामा पर्यटक आएका छन् ।

नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ (एनएमए)का महासचिव कुलबहादुर गुरुङले अनुकूल मौसम भएकाले वसन्त ऋतुमा साहसिक पर्यटकीय गतिविधि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले विगतको तुलनामा यस वर्षको वसन्त ऋतुमा मौसमको अनुकूलताले आरोहण राम्रो हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

पर्यटन विभागका अनुसार शुक्रबारसम्म १५ भन्दा बढी आरोहण समूहले सगरमाथालगायत हिमाल आरोहण अनुमतिका लागि निवेदन दिएका छन् । वैशाखसम्म आरोही दलले दर्ता गराउने भएकाले यसपटक आरोही सङ्ख्या बढ्ने विभागको अनुमान छ ।

विभागका निर्देशक मीरा आचार्यले पर्वतारोहणका लागि मुख्य याम भएकाले अहिले धमाधम आरोही आउन थालेका बताउनुभयो । आरोहणका प्राप्त निवेदनमध्ये आइतबारदेखि आरोहण अनुमति दिन शुरु गरिने र दैनिक पाँचदेखि सात समूहलाई अनुमति दिइने निर्देशक आचार्यको भनाइ छ ।

विभागकै पर्वतारोहण शाखाको विवरणमा सन् २०१८ को यही मौसम (वसन्त ऋतु) मा सगरमाथासहितका हिमाल आरोहणका लागि १०७ आरोही समूह गएका थिए । तीमध्ये सगरमाथा आरोहणका लागि ३४ समूह गएका थिए । सन् २०१७ को सोही याममा सगरमाथासहितका हिमाल आरोहणका लागि १०८ आरोही दल गएका थिए । सरकारले आरोहणका लागि ४१४ हिमाल खुला गरेको छ, अझै आरोहण योग्य १३ सयभन्दा बढी हिमाल रहेको बताइन्छ ।

एनएमएका पूर्वअध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाका अनुसार हालसम्म आठ हजारभन्दा बढीले सगरमाथा आरोहण गरिसकेका छन् । व्यक्तिगत रूपमा मात्रै पाँच हजारको हाराहारीमा आरोहण गरेका छन् । सबैभन्दा बढी आपा शेर्पाले २१ पटक र कामीरिता शेर्पाले २२ पटक सगरमाथा आरोहणको रेकर्ड छ ।

नेपाल एशोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्टस् (नाट्टा)का प्रथम उपाध्यक्ष अच्युत शर्मा गुरागाईंले पर्यटकीय याम शुरु भएसँगै उत्साहजनक रुपमा पर्यटकको आवागमन बढेको बताउनुभयो । ठमेल पर्यटन विकास परिषद्का महासचिव भवि शर्माले मुख्य पर्यटकीय सिजन शुरु भएसँगै ठमेल, वसन्तपुर, दरबारमार्गलगायत पर्यटकीय क्षेत्रमा विदेशी पर्यटकको चहलपहल बाक्लिएको बताउनुभयो । “स्वभाविक रुपले यो सिजनमा धेरै पर्यटक आउँछन् अहिले ठमेलका सडक गल्लीमा पर्यटकको भीड लागेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

नेपालका चर्चित पदमार्ग लाङ्टाङ, मनास्लु, अन्नपूर्ण, खुम्बुलगायत पर्छन् । अन्नपूर्ण सर्किट ट्रेकिङका लागि विश्वमै प्रसिद्ध मानिन्छ । यो याममा अन्नपूर्ण, खुम्बु, लाङ्टाङ र मनास्लु क्षेत्रमा धेरै सङ्ख्यामा पर्यटक जान्छन् । पर्यटन विभागका अनुसार तीन हजार ५४५ ट्राभल र दुई हजार ६७५ टे«किङ कम्पनी दर्ता छन् ।

होटल एशोसिएसन अफ नेपाल (हान) का अनुसार अहिले ६० प्रतिशतको हाराहारीमा होटल बुकिङ भएका छन् । सामान्य अवस्थामा यो याममा ८० प्रतिशत होटल बुकिङ हुने गरेका थिए । हानका महासचिव विनय शाहका अनुसार अहिले पदयात्रा र हिमाल आरोहणका लागि उल्लेख्य सङ्ख्यामा पर्यटक आएका छन् । खासगरी पाँचतारे र पर्यटकस्तरीय होटलमा पर्यटकको चाप छ ।

हानका अनुसार मुलुकभर सरकारी मापदण्ड पूरा गरेका करीब एक हजार पर्यटकस्तरीय होटल छन् । पछिल्लो समय थपिएका तीनसहित अहिले १३ पाँचतारे होटल सञ्चालनमा छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डको विवरणमा सन् २०१८ मा ११ लाख ७३ हजार ७२ विदेशी पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका छन् । अध्यागमन विभागको पछिल्लो विवरणअनुसार सन् २०१९ को दुई महीना जनवरी र फेब्रुअरीमा मात्रै दुई लाख १६ हजार २१४ विदेशी पर्यटक नेपाल आएका छन् । नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी पर्यटकको औषत बसाइँ १३ दिन र दैनिक खर्च ४५ डलर छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटनको योगदान चार प्रतिशत छ ।

काठमाडौँ, ९ चैत । उपत्यकाका नदी र चक्रपथ सफाइ गरी ३३ मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरियो । सफाइबाट सङ्कलन गरिएको फोहर सम्बन्धित क्षेत्रको स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्ने गरेका छन् । स्थानीय सरकारले फोहर उठाउन प्रयोग गरेको सवारीमा हालेका आधारमा फोहरको परिमाण सार्वजनिक गर्ने गरिएको अभियानकर्मीले जनाएका छन् । वाग्मती सफाइ महाअभियानको ३०६औँ हप्तामा टेकू दोभानस्थित वाग्मती नदी किनारमा सफाइ गरी सात मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरियो ।

सफाइमा पूर्वराजदूत भिक्ट्रीशम्शेर जबरा, अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना प्रमुख आशिष घिमिरे, सफाइ अभियानकर्मीलगायत ३०० भन्दा बढी अभियानकर्मीको सक्रियता थियो । सफाइमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायत २० संस्थाको सक्रियता रहेको अधिकार सम्पन्न वाग्मती समितिकी सञ्चालक सदस्य माला खरेलले राससलाई जानकारी दिनुभयो । सफाइमा छहारी संस्थाले अमेरिका र स्पेनका नौ जना पर्यटकलाई पनि उपस्थित गराएको थियो ।

गुह्येश्वरीमाथिको नदी सफाइको २६७औँ हप्तामा गोकर्णेश्वर नगरपालिका–४ स्थित गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिरअघिको नदी किनारमा सफाइ गरियो । नगरपालिका–४ को संयोजनमा भएको सफाइमा कुहिने फोहरलाई जमीनमुनि गाडी नकुहिने फोहर व्यवस्थापन गरिएको वाग्मती सुन्दरता सरोकार मञ्चका अध्यक्ष उत्तम पुडासैनीले बताउनुभयो ।

यसैगरी कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–८ को संयोजनमा त्रिभुत्रवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमुनिको नदी किनारमा सफाइ गरियो । सफाइबाट चार मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरिएको थियो । मञ्चले घरभित्रको फोहर व्यवस्थापन नगर्नेलाई नदी किनारको सफाइमा नआउन समेत आह्वान गरेको छ । घरकै फोहर व्यवस्थापन नगर्नेले पहिले त्यहीँ काम गर्न सल्लाह दिइएको मञ्चले जनाएको छ ।

सफाइमा आउनेलाई नदीभित्र छिर्ने गरी आवश्यक सामग्रीसहित आउन वाग्मती सुन्दरता सरोकार मञ्चले आह्वान गर्दै आएको छ । माटो र कुहिने फोहरलाई डम्पिङ साइटमा नपठाउन पनि मञ्चले सफाइ अभियानकर्मीलाई अनुरोध गरेको छ । सफाइमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजलगायत सङ्घसंस्थासहित स्थानीयवासी गरी ४०० भन्दा बढी अभियानकर्मीको सहभागिता थियो ।

रुद्रमती सफाइ अभियानको २६१ हप्तामा रातो पुल क्षेत्रमा सफाइ गरी एक मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरियो । सफाइमा काठमाडौँ महानगरपालिका–३० का अध्यक्ष दलबहादुर कार्कीसहित २०० भन्दा बढी अभियानकर्मीको सहभागिता रहेको रुद्रमती सरोकार समितिका उपाध्यक्ष रोहित गिरीले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

विष्णुमती सफाइको २३३औँ हप्तामा तारकेश्वर नगरपालिका र टोखा नगरपालिकाबीचको सङ्गमस्थल मनोहर तीर्थ क्षेत्रमा सफाइ गरी छ मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरिएको अभियानकर्मी शोभाकान्त पाण्डेले राससलाई जानकारी दिनुभयो । सफाइमा अधिकार सम्पन्न वाग्मती समिति अध्यक्ष नरेन्द्रराज बस्नेत, तारकेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख रामेश्वर बोहरा, टोखा नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष जेपी नेपाललगायत जनप्रतिनिधि, तीनवटै सुरक्षा निकाय, स्थानीयवासी र अभियानकर्मी गरी ५०० जनाभन्दा बढीको सक्रियता थियो ।

सो अवसरमा नगर प्रमुख बोहराले विष्णुमती नदीमा हालिएको ढल व्यवस्थापन गर्न अधिकार सम्पन्न वाग्मती समितिलाई अनुरोध गर्नुभयो । उपत्यकाका ठूला नदीमा ढल व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी अधिकार सम्पन्न वाग्मती समितिलाई दिइएको छ । वाग्मतीको तिलगङ्गा क्षेत्रमा २०७औँ हप्ताको सफाइ काठमाडौँ महानगरपालिका–८ तिलगङ्गा महिला समूह र आदर्श सेवा नवजीवन केन्द्रको सक्रियतामा भयो ।

जनचेतनामूलक सफाइका क्रममा फोहर र प्लास्टिक नजलाऔँ भन्ने सन्देश प्रवाह गरिएको सफाइ संयोजक आशा पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । सो अवसरमा कुहिने फोहर खाडल खनेर गाडी नकुहिने फोहर व्यवस्थापन गरिएको थियो । सफाइबाट एक मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरियो । सुन्दरीघाटस्थित वाग्मती नदी किनारमा ११६औँ हप्ताको सफाइ गरियो । ११५ जनाभन्दा बढी अभियानकर्मीको सक्रियतामा भएको सफाइमा एक मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरिएको सफाइ संयोजक चित्र सुनुवारले जानकारी दिनुभयो ।

मनोहरा नदी सफाइको १०६औँ हप्तामा काठमाडौँ महानगरपालिका–३२ स्थित नरेफाँट क्षेत्रमा सफाइ गरी एक मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरिएको सफाइ संयोजक चन्द्र दङ्गालले बताउनुभयो । सफाइमा जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँकी उपप्रमुख सरिता दाहाल, नं ३२ का अध्यक्ष नवराज पराजुलीलगायत १२५ भन्दा बढी अभियानकर्मीको सक्रियता थियो ।

चक्रपथ सफाइ अभियानको १०२औँ हप्तामा बसुन्धरा चौकी तिलिङ्गाटार चौकी क्षेत्रमा सफाइ गरी नौ मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरिएको अभियानकर्मी रेणुका गुरुङले जानकारी दिनुभयो । सफाइमा जम्मा भएको फोहरलाई पुनःप्रयोग गर्न सकिने र नसकिने गरी दुई वर्गमा छुट्याइएको थियो । सफाइमा सुरक्षा निकाय, हिमालयन वातावरण संरक्षण प्राली लगायत संस्थाका २५० भन्दा बढी अभियानकर्मीको सक्रियता थियो ।

आलोक नगर सफाइको १०२औँ हप्तामा त्यस क्षेत्रमा सफाइ गरी एक मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरिएको संयोजक प्रमिला पौडेलले जानकारी दिनुभयो । सो अवसरमा प्लाष्टिक सडकमा नफालौँ भन्ने लगायत विषयमा जनचेतनामूलक अभियान चलाइएको थियो । चक्रपथ बाफल खण्ड सफाइको ८४औँ हप्तामा सोल्टी दोबाटोबाट मिलनटोलसम्म सफाइ गरी दुई मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरियो । सफाइमा सुरक्षाकर्मीलगायत १५० भन्दा बढी अभियानकर्मीको सक्रियता रहेको सफाइ संयोजक ताराबहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो ।

विसं २०७० जेठ ५ गतेदेखि वाग्मती सफाइ महाअभियान शुरु भएपछि देशभर सफाइ अभियानको जागरण आएको हो । सफाइ महाअभियान शुरु भएको पाँच वर्षसम्ममा पनि ठोस रुपमा काम हुन सकेको छैन । सरकारले यस वर्षलाई सरसफाइ वर्षका रुपमा घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन नसकेको अभियानकर्मीको गुनासो छ ।

वाग्मती किनारमा सञ्चालन भएका सुङ्गुर बङ्गुर फार्म र सुकुम्बासी बस्ती हटाउन समेत सरकारले पहल गर्न सकेको छैन । वाग्मतीबाट प्रभावित भई उपत्यकाक अन्य नदी, चक्रपथ र उपत्यका बाहिर पनि केही नदी एवं शहरमा गरी १०३ स्थानमा सरसफाइ भइरहेको जनाइएको छ ।