काठमाडौँ, ४ असार -न्यायपरिषद्ले साढे तेत्तीस किलो सुन तस्करीका अभियुक्तको सुनुवाइमा अनुचित प्रभावमा परी मुद्दाको कारवाही गर्ने न्यायाधीशलाई कारवाहीका लागि सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको छ ।  परिषद्को मङ्गलबार बसेको बैठकले उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश साधुराम सापकोटा, थीरबहादुर कार्की र उमेशकुमार सिंहलाई कारवाहीका लागि प्रधानन्यायाधीश समक्ष सिफारिश गरेको हो ।

परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीका अनुसार न्याय परिषद् ऐन २०७३ को दफा ११ को १ (च) मा भएको व्यवस्थाअनुसार सापकोटा, कार्की र सिंहलाई कारवाही गर्न बैठकले सिफारिश गरेको हो । सो दफामा अनुचित प्रभावमा परी मुद्दाको कारवाही गरेको र दफा ११ (२) मा न्यायाधीशको आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको हुँदा कारवाही किन नगर्ने भन्ने व्यवस्था छ ।

परिषद्ले सोही प्रकारणका उक्त अदालतका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डा कुलरत्न भुर्तेल, सारङ्गा सुवेदी र जनक पाण्डेलाई न्यायलयको मर्यादालाई श्रीवृद्धि गर्ने गरी प्रभावकारीरुपमा काम गर्न सेचत गराउने निर्णय गरेको छ । सोही प्रकरणका न्यायाधीश नागेन्द्रलाभ कर्ण र उमेशराज पौडेल अवकाश भइसक्नुभएकाले तामेलीमा राख्ने निर्णय भएकोसमेत प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

सुन तस्करी मुद्दामा छानबिनका लागि न्यायपरिषद्ले गत चैत २५ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको अध्यक्षतामा न्यायाधीश मीरा खड्का र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले अघिल्लो साता प्रधानन्यायाधीशसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसैगरी परिषद्को बैठकले काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बाबुकाजी बाँनियालाई सचेत गराउनेसमेत निर्णय गरेको छ ।(रासस)

काठमाडौँ, ४ असार  – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटनाको अनुगमन गर्न ‘द्रूत अनुगमन तथा कार्य टोली’ बनाएको छ ।मानव अधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटनाको छिटो अनुगमन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न आयोगका कानून, अनुसन्धान तथा अनुगमन विभागका निर्देशक मुरारीप्रसाद खरेलको संयोजकत्वमा सो टोली बनाएको आयोगका प्रवक्ता तथा सचिव वेद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

टोलीले काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशका सम्पूर्ण भागमा घट्ने गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार हननका विषयलाई अनुगमन गरी आयोगमा तत्कालै प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । टोलीलाई सम्बन्धित सबै निकाय तथा सरोकारवालाले आवश्यक सहयोग पु¥याइ मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धनमा साथ दिन आग्रह गरेको आयोगले जनाएको छ ।

प्रवक्ता भट्टराईद्वारा आज जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हाल देशको अवस्थाको अध्ययन गर्दा व्यक्तिको जीवन, मर्यादा, स्वतन्त्रता र समानताको अधिकार सम्वद्र्धन र संरक्षण गर्ने दिशामा पछिल्लो समयमा चुनौती थपिँदै गएको आभास भएको छ ।” देश स्वतन्त्र निर्वाचनका माध्यमबाट लोकतन्त्र र दीगो शान्तिको पथमा अघि बढिरहेको समयमा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यताको कदर गर्दै अघि बढ्न जरूरी भएको उहाँले विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “देशका आम नागरिक आफ्ना मौलिक हकको निर्वाध उपभोगको वातावरण सिर्जना हुन सकोस् भन्ने अपेक्षामा रहेको भए पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, दण्डहीनताको स्थिति, गैरकानूनी थुना, यातना, स्वास्थ्यको अधिकार, नियोजित पुनः पक्राउ घटना, दोहोरो भिडन्त र हत्या, विष्फोटन, जबर्जस्ती चन्दा, विधिको शासनविपरीतका कार्य, अत्यधिक बल प्रयोगजस्ता घटनाप्रति आयोग चिन्तित भएको छ ।”  प्रत्येक विषयमा देखिने गरेका विरोध, प्रदर्शन र बल प्रयोगको स्थितिबाट मानव अधिकार संस्कृतिको निर्माणमा थप चुनौती सिर्जना हुने आयोगको निष्कर्ष रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।(रासस)

गाईघाट, ४ असार  – उदयपुर जिल्लाको लिम्चुङबुङ गाउँपालिका– १ बाँसबोटेको बुतुवास्थित सुनकोशी नदीमा माछा मार्न गएका दुई युवक आज नदीले बगाएर बेपत्ता भएका छन् । बेपत्ताहुनेमा लिम्चुङबुङ गाउँपालिका– १ बाँसबोटे बुतुवाका १६ वर्षीय देवकुमार राई र १४ वर्षीय प्रवीण राई रहेका छन् ।

दुबैजना आज बिहान १० बजे सुनकोशी नदीमा माछा मार्न गएका थिए । उनीहरुको खोजीकार्य भइरहेको लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष रमिलाकुमारी राईले बताउनुभयो । नदीमा बेपत्ता भएका दुबै युवकको खोजीका लागि घटनास्थलमा थप प्रहरी परिचालन गरिएको छ भने खोटाङ र धनकुटास्थित सुनकोशी नदी क्षेत्रका प्रहरीलाई पनि बेपत्ता युवकको खोजीका लागि आग्रह गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका प्रमुख वीरबहादुर बुढामगरले जानकारी दिनुभयो । गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष राईका अनुसार बेपता हुने देवकुमार बुतुवा माध्यमिक विद्यालयबाट एसइई दिएर बसेको र अर्का प्रवीण कक्षा ९ मा अध्ययनरत विद्यार्थी छन् ।(रासस)

काठमाडौँ, ४ असार  – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)को शतवार्षिकी समारोहमा सहभागी भई आज साँझ स्वदेश फर्कनुभएको छ । जेनेभामा रहँदा उहाँले आइएलओले आयोजना गरेको १०८औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।

सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले मर्यादित श्रमको अभ्यास, श्रमिकका हकअधिकार स्थापित गर्ने विषय र सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक संवादका माध्यमबाट असल श्रम सम्बन्धको विकास गर्न नेपालले शुरु गरेको नीतिगत, संस्थागत र कार्यगत सुधारका प्रयासबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।

सम्मेलनकै दौरान उहाँले विभिन्न मुलुकका समकक्षीसँग श्रम आप्रवासनका क्षेत्रमा सहकार्यका लागि औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल गर्नुभएको थियो । मन्त्री विष्टले टर्कीको परिवार, श्रम तथा सामाजिक सेवामन्त्री, लेबनानका श्रममन्त्री, साउदी अरेबियाका समकक्षीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरी सुरक्षित आप्रवासन, आप्रवासी कामदारको हकहितका विषयमा विमर्श गर्नुभएको थियो ।

जेनेभामै रहँदा उहाँले अफ्रिकी मुलुक मरिसस र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) सँग द्विपक्षीय श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । मन्त्री विष्ट आइएलओको शतवार्षिकी समारोहमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै गत जेठ २५ गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको थियो । भ्रमणदलमा श्रम मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दहाल, सहसचिव डा रामप्रसाद घिमिरेलगायत हुनुहुन्थ्यो ।(रासस)

काठमाडौँ, ४ असार  – सामाजिक अभियान्ताका रुपमा गाउँगाउँमा कार्यरत रहँदै आएका सामाजिक परिचालिका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रवेश गरेका छन् ।  सामाजिक परिचालिका केन्द्रीय समन्वय समितिका सम्पूर्ण महिला नेकपा प्रवेश गरेका हुन् । खुमलटारमा आज आयोजित कार्यक्रममा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विभिन्न पार्टीमा आबद्ध भएका सामाजिक परिचालिकालाई पार्टी प्रवेश गराउनुभयो ।

नेकपा प्रवेश गर्नेमा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालको केन्द्रीय परिषद् सदस्य कविता थापा सोडारी, नेपाली काँग्रेसको दाङको परिचालिका अध्यक्ष विजयालक्ष्मी रेग्मी, प्रदेश नं २ को काङ्ग्रेस सक्रिय सदस्य गीता पोखरेल, प्रदेश २ कै राजपा नगर सदस्य इन्दुकुमारी साहलगायत हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई नेकपामा स्वागत गर्दै अध्यक्ष दाहालले सामाजिक परिचालकको रोजगारीको सुरक्षा र सरकारले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिक दिलाउन पार्टीले पहल गर्ने बताउनुभयो ।

“सरकारले सामाजिक परिचालकको रोजीरोटीको सुरक्षा, उचित पारिश्रमिक र राजनीतिक अधिकार उपलब्ध गराउने छ”, अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “तपाईंहरुको सुरक्षा र अधिकारका निम्ति कोशिश गर्छौं ।” सरकारले गत साउनदेखि मजदूरको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४५० तोकेको भए पनि सरकारी कोषबाटै पारिश्रमिक लिने सामाजिक परिचालकले मासिक जम्मा नौ हजार मात्र तलब बुझ्दै आएका छन् । गाउँ तथा नगरपालिकामा सञ्चालित महिला जागृति तथा आयआर्जन कार्यक्रमअन्तर्गत मुलुकभर ६३६ सामाजिक परिचालिका कार्यरत रहेका छन् ।(रासस)

काठमाडौँ, ४ असार- सर्वोच्च अदालतमा लोकसेवा आयोगको स्थानीय तहको विज्ञापनसम्बन्धी विवादसम्बन्धी चार वटा रिट निवेदन एउटै इजलासमा राखेर हेरिने भएको छ । न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले आज आयोगको स्थानीयत तहको विज्ञापनसम्बन्धी सबै विवाद एउटै इजलासमा सुनुवाइ गर्ने आदेश जारी गरेको हो ।

मङ्गलबार न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले आज लोकसेवा आयोगको सो विज्ञापनसम्बन्धी परेका चार वटै निवेदनलाई सँगै हेर्ने आदेश जारी गरेको थियो । मङ्गलबार एउटा निवेदनको सुनुवाइ भएको थियो । आज चारै रिटलाई सँगै राखेर एउटै इजलासमा हेरिने आदेश भएको हो ।

आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदका लागि गरेको विज्ञापनको विवादमा परेका चारवटै मुद्दामा सुनुवाइ भइसकेको छ । ती सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ गर्ने हुनेछ । आयोगले गत जेठ १५ गते देशभरका ५१५ स्थानीय तहका लागि भन्दै नौ हजार, १६१ सिटका लागि विज्ञापन गरेको थियो । जुन विज्ञापन समावेशी सिद्धान्तविपरीत भएको रिट निवेदनमा उल्लेख थियो । (रासस)

काठमाडौँ, ४ असार  – वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा कमी देखिए पनि विप्रेषण आप्रवाह भने उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको दश महीनाको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनमा विप्रेषण आप्रवाह १९.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको उल्लेख छ । बैंकका अनुसार दश महीनाको अवधिमा रु सात खर्ब २५ अर्ब ३० करोड बराबरको विप्रेषण आप्रवाह भएको छ ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह सात प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ९.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।  अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १०.३ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा खुद ट्रान्सफर आय १९.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु आठ खर्ब २६ अर्ब २० करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय ०.१ प्रतिशतले घटेको थियो । अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण) का आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सङ्ख्या समीक्षा अवधिमा ३८.६ प्रतिशतले घटेको छ ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या छ प्रतिशतले घटेको थियो । पुनः श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सङ्ख्या भने समीक्षा अवधिमा ५.८ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या २.२ प्रतिशतले घटेको थियो ।

हिमाल मूल्य बढ्यो

राष्ट्र बैंकका अनुसार मुलुकको अन्य भूभागको तुलनामा हिमाली क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि भएको छ । क्षेत्रगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति हिमालमा ६.१ प्रतिशत पुगेको हो । गत आवको सोही अवधिमा त्यस्तो मुद्रास्फीति ६.३ प्रतिशत थियो । गत वर्षको तुलानामा चालु आवको दश महीनामा ०.२ प्रतिशत मूल्यस्फीति घटेको हो । काठमाडौँ उपत्यकामा ६.०५, पहाडमा ५.० र तराईमा ४.९ प्रतिशत उपभोक्ता मुद्रास्फीति रहेको बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति क्रमशः ६.३, ३.३, ५.७ र ४.० प्रतिशत रहेको थियो ।

नेपालको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.३ प्रतिशत र भारतको ३.१ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा नेपालको मुद्रास्फीति ४.१ प्रतिशत र भारतको ४.९ प्रतिशत रहेको थियो । थोक मुद्रास्फीति ५.२ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त मुद्रास्फीति २.० प्रतिशत रहेको थियो ।(रासस)

काठमाडौँ, ४ असार  – प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदले भौतिक पूर्वाधारको कामलाई तीव्ररुपमा अगाडि बढाउन प्रक्रियागत झण्झट हटाउन तत्काल सार्वजनिक खरीद ऐनको संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।सरकारले भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको भए पनि निर्माण व्यवसायीको लापर्वाही तथा प्रक्रियागतरुपमा रहेको कमजोरीका कारण अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको उनीहरुको भनाइ थियो ।

त्यस्तो झण्झटलाई निरुत्साहन गर्न नसके भौतिक पूर्वाधारको विकासमा कठिनाइ हुने र अपेक्षित लाभ हासिल हुन नसक्ने उनीहरुको जोड थियो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुको पछाडि कहीँ न कहीँ प्रक्रियागत झण्झटले पनि काम गरेको हुनसक्ने भएकाले त्यसलाई पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने र दण्ड तथा पुरस्कारको व्यवस्था गर्न उनीहरुले आग्रह गरे । यस्तै केही सांसदले भने प्रभावशाली नेता तथा सांसदको क्षेत्रमा दर्जनौँ आयोजना परे पनि धेरैजसो सांसदका जिल्ला तथा क्षेत्रमा बजेट कम भएको भन्दै त्यसले सन्तुलित र समानुपातिक विकास हुन नसक्ने भन्दै किन त्यस्तो गरियो भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

नेकपाका सांसद वृजेशकुमार गुप्ताले ठूला आयोजना अगाडि बढ्न नसक्नुको पछाडि सार्वजनिक खरीद ऐनलगायत प्रक्रियागत झण्झटले काम गरेकाले तत्काल उक्त ऐन संशोधन गर्न माग गर्नुभयो । सोही दलका सांसद यज्ञराज सुनवारले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको सरकारले तोकिएको आयोजनालाई समयमा सम्पन्न गर्न आउने उल्झन हटाउन के कस्तो उपाय अपनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।

नेकपाका सांसद महेश्वर गहतराजले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रलाई सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको भए पनि हुलाकी राजमार्गको काममा भइरहेको ढिलाइप्रति सरकारले विशेष चासो राखेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नीति कार्यक्रम बजेट उपलब्ध भए पनि ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा रहेको जटिलताका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेकाले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

नेकपाका सांसद टेकबहादुर बस्नेतले सरकारले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखे पनि केही आयोजना र केही जिल्लामा दोहोरोपना देखिएको भन्दै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले राप्ती–सल्यान सडकमा उचित बजेट विनियोजन नभएकामा आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । सोही दलका सांसद भवानीप्रसाद खापुङले नीति कार्यक्रम, बजेट सकारात्मक भए पनि जिल्लागत योजना हेर्दा विरह लाग्ने खालको देखिएको भन्दै गुनासो गर्नुभयो ।

प्रदेश सरकारले बोलपत्र सार्वजनिक गरिसकेका आयोजनासमेत सङ्घीय सरकारले पनि राखेर दोहोरोपना कायम गरिएको भन्दै त्यस्ता योजना सच्याउन आग्रह गर्नुभयो । नेकपाका सांसद खेमप्रसाद लोहनीले कच्ची सडकलाई ग्राभेल, ग्राभेललाई पक्की सडक बनाउने लक्ष्यका साथ काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै आगामी तीन वर्षभित्र गाँउपालिकाको केन्द्रमा कालोपत्र सडक पु¥याउने अभियानलाई पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

ठेक्का भएका र अधुरा रहेका सडकलाई तत्काल पूरा गर्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै रणनीतिक महत्वका सडकलाई पूरा गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नुभयो । नेकपाका सांसद हरिराज अधिकारीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई अगाडि बढाउन सरकार तयार भए पनि आरुघाट, आर्खेत र खहरे बजारको मुआब्जा निर्धारण नभएका कारण स्थानीयवासी आक्रोशित भएकाले तत्काल ढाँचा तय गरेर निर्माणमा लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसदहरु लक्षमीकुमारी चौधरी, अञ्जना विसङ्खे, मोहन बाँनिया, गङ्गा चौधरी सत्गौवा, कमला रोकाले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही असार ५ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ ।(रासस)

बाजुरा, ४ असार  – खानेपानीको माग गर्दै स्थानीयवासीले बडिमालिका नगरपालिकाको कार्यालयमा आज दिउँसो ताला लगाएको छ । धारामा पानी नआएको करीब एक महीना बित्न लाग्दा पनि नगरपालिका र मार्तडी वृहत खानेपानी उपभोक्ता समितिले व्यवास्ता गर्दा खानेपानीको अभाव भएपछि उनीहरुले ताला लगाएका हुन् ।

हातमा रित्तो भाँडा लिएर नारा जुलुस प्रदर्शन गर्दै उनीहरुले जिल्ला सदरमुकाम मार्तडीस्थित नगरपालिकाको कार्यालयमा ताला लगाएको दुनीहाट बजार व्यवस्थापन समितिका सचिव मदन रोकायाले बताउनुभयो । धारामा खानेपानी नआएको एक महीना बित्न लाग्दा पनि सम्बन्धित निकाय मौन बसेपछि रित्तो भाँडा लिएर नारा जुलुससहित नगरपालिकामा ताला लगाउन बाध्य भएको रोकायाको भनाइ छ ।

मासिक रुपमा खानेपानीको महसुल तिर्ने गरेको भए पनि समयमै धारामा खानेपानी नआउँदा स्थानीय र व्यापारी र होटल व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन् । मार्तडी बजारमा बस्दै आएका होटल व्यवसायी, व्यापारी, स्थानीय, निजी तथा सरकारी विद्यालयमा खानेपानी नआउँदा समस्या भएको छ । खानेपानी उपभोक्ता समितिको चरम लापरवाहीका कारण खानेपानीको अभाव देखिएको आरोप उनीहरुको छ ।

खानेपानीका पाइपलाइन सडक निर्माणका क्रममा स्काभेटरले छेदविच्छेद बनाएपछि सदरमुकाममा खानेपानीको अभाव भएको हो । बडिमालिका नगरपालिकाका प्रमुख पदम बडुवालले दोषीलाई कारवाही गर्ने र खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्षलाई तत्काल सहज रुपमा खानेपानीको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने बारेमा पहल गर्ने बताउनुभयो ।

मार्तडी खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष खडकबहादुर रावलले मार्तडी–बडिमालिका पर्यटन मार्गको सडक निर्माण भइरहेकाले सडक निर्माणका क्रममा डोजरले पाइप काटेपछि खानेपानी नआएको उल्लेख गर्दै खानेपानीको सहज व्यवस्थापनका लागि कार्य भइरहेको बताउनुभयो ।(रासस)

काठमाडौँ, ४ असार – उपत्यकाका गुठियारहरुले सरकारले मङ्गलबार फिर्ता लिएको गुठी विधेयक खारेजी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय पहिचान संरक्षण संयुक्त सङ्घर्ष समितिले आज माइतीघर मण्डलामा आयोजना गरेको सांस्कृतिक झाँकी सहितको खबरदारीसभाका वक्ताले फिर्ता लिइएको गुठी विधेयक जुनसुकै बेला अघि बढ्नसक्ने भएकाले खारेजी हुनुपर्ने माग गरेका हुन् । सभामा सहभागी हुन शहरका विभिन्न स्थानका गुठियार मौलिकता झल्काउने बाजागाजा एवं सांस्कृतिक पहिचानसहित आएको देखिन्थे ।

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिकारकर्मी नेवाः देय् दबुका संरक्षक मल्ल के. सुन्दर, सम्पदा अभियानकर्मी शैलेश शाक्य बरेजु, सुदय सिलाकार, हलि नेवाः गुठीका संयोजक शान्तप्रकाश श्रेष्ठ, सेभ नेपाः भ्यालीका सुरज महर्जन, खोकना द्रुतमार्ग पीडित सङ्घर्ष समितिका असोज महर्जन, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष जगत बराम, उपत्यका सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समितिका संयोजक सुमन सायमी, राष्ट्रिय पहिचान संरक्षण संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठ, गुठी संस्थानको औचित्यबारे उच्चस्तरीय अध्ययन समितिका संयोजक पवित्र बज्राचार्य, सडक विस्तार पीडित आन्दोलनका अग्रज वरिष्ठ अधिवक्ता शङ्कर लिम्बू, जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ, डा महेशमान श्रेष्ठ, नेवाःदेय् दबुका अध्यक्ष नरेश ताम्राकार, बौद्ध बिहार सङ्घ गुठी विधेयक विरुद्ध संयुक्त सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष नानीभाइ शाक्यलगायतले सरोकार भएका निकायसँग छलफल नगरी ल्याइएको विधेयक खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

राष्ष्ट्रियसभामा गुठी विधेयक दर्ता भएपछि उपत्यकाका विभिन्न स्थानका साथै प्रमुख शहरमा पनि यसको विरोध भएको थियो । गुठी अभियानकर्मीले गरिएको वृहत् प्रदर्शन एवं सभामा उपत्यकाका तीनै शहरका गुठियार बाजागासहित उपस्थित भएका थिए । प्रदर्शनका कारण कोटेश्वरबाट रत्नपार्क आउने सवारी घण्टौँ बन्द भएको थियो । माइतीघरबाट नयाँबानेश्वर सडकको बीचमा रहेको बगैँचामुनि बस्ने अभियानकर्मी पनि उल्लेख्य थिए । केही प्रदर्शनकारीले चर्को नारा समेत लगाएका थिए । (रासस)

रुकुमपूर्व, ४ असार – हिमाली जिल्ला रुकुम (पूर्व)का सिस्ने गाउँपालिकास्थित गरीब, विपन्न तथा द्वन्द्वपीडित परिवारको राहत सहयोगका लागि रुपन्देहीका कोटहिमाइ गाउँपालिकाले २५ क्वीन्टल चामल पठाएको छ । प्रदेश नं– ५ को एकमात्र हिमाली तथा भौगोलिक हिसाबले पछाडि परेका रुकुम (पूर्व) सिस्ने गाउँपालिकाका गरीब, विपन्न र द्वन्द्वपीडित परिवारलाई राहत सहयोगस्वरुप उक्त परिमाणको चामल पठाएको कोटहिमाइ गाउँपालिका रुपन्देहीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश घिमिरेले बताउनुभयो ।

जनप्रतिनिधि, समाजसेवी तथा गाउँका अन्य घरपरिवारबाट सङ्कलन गरी सो परिमाणको चामल पठाइएको उहाँले बताउनुभयो । गरीब, असहाय, द्वन्द्व र प्रकोपपीडित तथा आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर भएका व्यक्तिलाई पहिचान गरेर तीमध्ये ६ क्वीन्टल चामल वितरण गरिएको र बाँकी चामल पनि वितरण गरिने सिस्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष कुमारी बरालले बताउनुभयो । चामल पाएपछि उनीहरु खुशी भएका छन् ।(रासस)

काठमाडौँ, ४ असार – बैकिङ् कसुर मुद्दामा फरार हुँदै आएका काठमाडौँ तारकेश्वर नगरपालिका– ९ का प्रमोदकुमार खड्का कारागार चलान भएका छन् । खड्का विरुद्ध परेको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले उनलाई एक महीना कैद र रु २३ लाख जरिवानाको फैसला वैशाख १६ गते गरेको थियो । त्यसवेलादेखि उनी फरार हुँदै आएका थिए ।

काठमाडौँको चक्रपथबाट उनलाई प्रहरीले मङ्गलबार पक्राउ गरी फैसला कार्यान्वयनका लागि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेश गरेको थियो । अदालतको आदेशले कैद भुक्तानका लागि उनलाई कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल काठमाडौँ पठाइएकोे प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइवी)का प्रहरी उपरीक्षक दीपक रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । खड्काले आर्थिक व्यवहार मिलाउने भन्दै जाहेरवाला प्रशान्त जैसवालसँग रु २३ लाख लिएकोमा नियतबस पैसा नभएको बैंकको चेक दिएपछि जाहेरी परेको थियो ।(रासस)

काठमाडौँ, ४ असार – गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले परिणाम निस्कने गरी काम गर्न सशस्त्र प्रहरीलाई निर्देशन दिनुभएको छ । प्रदेश बाहिनीपतिका रुपमा सरुवा भएका सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई आज गृह मन्त्रालयमा निर्देशन दिनुहुँदै गृहमन्त्री थापाले पूर्ण जिम्मेवारीका साथ शान्ति सुरक्षामा कुनै कमी नहुने गरी काम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

“राष्ट्रसेवकको मूल्याङ्कन उसले दिने परिणामबाट मात्र हुन्छ, परिणाम निस्कने गरी काम गर्नुहोस्, सशस्त्र प्रहरीलाई राज्यले दिएको जिम्मेवारीअनुरुप शान्ति सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापनका साथै सीमा क्षेत्रमा हुने तस्करी, राजस्व चुहावटमा विशेष ध्यान दिनुहोस्”, गृहमन्त्रीले भन्नुभयो ।

प्रदेशको विशिष्टताअनुसार नयाँ कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्न आग्रह गर्दै गृहमन्त्री थापाले जनतासँगको सम्बन्ध सुमधुर राख्नसमेत सुझाव दिनुभयो । गृहसचिव प्रेमकुमार राईले गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना, मन्त्रालयको नीतिनियम, निर्देशन, सङ्गठनको कार्ययोजनाअनुुरुप काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले मनसुन शुरु हुन लागेकाले कार्यक्षेत्रमा जानासाथ आफ्नो प्रदेशको विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक योजना बनाउन आग्रह गर्नुभयो । (रासस)

काठमाडौँ, ४ असार  : आयुर्वेद, योगशास्त्रका पिता तथा संस्कृतिविद् पतञ्जलिको जन्म नेपालमा भएको पुष्टि भएको छ । डा विष्णुराज आत्रेय (लाटोसाथी)ले ‘पतञ्जलि’ पुस्तकमार्फत उहाँको जन्म अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा पलटेमा भएको तथ्य सार्वजनिक गर्नुभएको छ । विभिन्न शास्त्रीय उत्खननबाट अर्घाखाँची, प्यूठान र दाङको सिमानामा पर्ने सो ठाउँमा पतञ्जलिको जन्म भएको तथ्य डा आत्रेयले फेला पार्न सफल हुनुभएको हो ।

वाल्मीकि क्याम्पसमा आयोजित कार्यक्रममा पुस्तकका लेखकले पतञ्जलिका बारेमा प्रकाश पार्दै पतञ्जलि नेपालमा जन्मिएका बारे करीब दुई सय उदाहरण पेश गरेर पुस्तक तयार पारेको बताउनुभयो । “झट्ट सुन्दा शुरुमा अपत्यारिलो पनि लाग्न सक्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पुस्तक पढिसकेपछि पत्याउन केही गाह्रो पर्दैन ।”

उहाँले पुराण, महाभारतको अध्ययन र विभिन्न खोज–अनुसन्धानबाट पतञ्जलि अर्घाखाँचीमा जन्मिएको तथ्य फेला पार्न सकिएको बताउनुभयो । एक सय २५ पृष्ठको पुस्तकमा पतञ्जलिको जन्म र उहाँका क्रियाकलापबारे करीब दुई सय उदाहरण दिएको लेखक आत्रेयले बताउनुभयो । पाकिस्तानको लाहोरबाट अर्घाखाँचीको गोपर्वतमा आई पाणिनिले संस्कृत व्याकरणको आविष्कार गरेका थिए । पाणिनिबाटै प्रभावित भएर पतञ्जलिले पनि संस्कृतमा खोज–अनुसन्धान र कृति तयार पारेको उहाँले बताउनुभयो ।

“पाणिनिसँग पतञ्जलिको भेट नभए पनि पतञ्जलिले पलटेबाट पाणिनि तपोभूमि पुगेर पाणिनिका बारेमा अध्ययन गर्नुभएको थियो”, आत्रेयले भन्नुभयो, “पतञ्जलिको जन्म र पाणिनिको कर्मथलो अर्घाखाँची हुनु सबै नेपालीले गर्व गर्ने विषय हो ।” उहाँले पतञ्जलिको जन्म भएको क्षेत्रमा विभिन्न संरचना निर्माण गरी सो क्षेत्रको विकासमा सरकारले विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्ने बताउनुभयो । “मठमन्दिर, कुटी, पतञ्जलिको मूर्तिलगायतका विभिन्न संरचना निर्माण गर्नसके देशी–विदेशी भक्तजनको घुइँचो लाग्नेमा दुई मत छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “बस्नका लागि सुविधा सम्पन्न होटल र आवश्यक अन्य पूर्वाधार निर्माणमा लाग्नुपर्छ ।”

कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डा भीष्म भुसाल, डा चिरञ्जीवी भट्टराई, सर्वोच्च अदालतका उपसचिव अशोक क्षेत्री, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रमा कार्यरत टेकनारायण पाण्डे, शीतगङ्गा सेवा समाजका अध्यक्ष लालमणि पाण्डे, अधिवक्ता गोपाल घिमिरे, पत्रकार अर्जुन भुसाललगायतले मन्तव्य राख्दै पतञ्जलिको जन्म नेपालको अर्घाखाँचीमा भएको विषयलाई प्रचारप्रसार गरी विश्वसामु पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

उहाँहरुले पतञ्जलि जन्मस्थल र पाणिनिको तपस्यास्थलको विकास गरी प्रचारप्रसार गर्नसके अर्घाखाँचीको मात्र नभई सिङ्गो मुलुकको नै पर्यटन क्षेत्रमा फड्को मार्नसक्ने बताउनुभयो । शीतगङ्गा नगरपालिकाले ठाडादेखि ऐरावतीसम्मको सडकलाई पतञ्जलिमार्ग नामकरण गरिसकेको छ ।(रासस)

काठमाडौँ, ४ असार – प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बूढीगण्डकी र पश्चिम सेतीजस्ता ठूला र बहुउद्देश्यीय आयोजना तत्काल अगाडि बढाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा लाग्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । दुवै आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेको छ । पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना लामो समयदेखि अलपत्र छ । लगानी बोर्डले संयोजन गरिरहेको सो आयोजना चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले छाडे पनि कुन ढाँचामा अगाडि बढाउने भन्नेबारेमा कुनै निर्णय हुन सकेको छैन ।

बोर्डले आयोजनाको उपयुक्त ढाँचा तय गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारे पनि लगानीको ढाँचाका बारेमा उपयुक्त निर्णय भएको छैन ।  कूल ७५० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको उपयुक्त ढाँचा खोजी गरी निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्ने तयारीमा सरकार छ ।

कतारको एक कम्पनीले आयोजना निर्माण गर्ने इच्छा व्यक्त गरे पनि थप प्रक्रिया अगाडि नबढेका सन्दर्भमा नेकपाका प्रेमबहादुर आलेले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा भन्नुभयो “ तत्काल पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना शुरु गर्नुपर्छ । यसले प्रदेश नं ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्छ ।”

सांसद आलेले विद्युत् सङ्कट समाधानका लागि भारतबाट करीब रु १९ अर्ब बराबरको विद्युत् आयात भइरहेका सन्दर्भमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना तत्काल निर्माण शुरु गर्न आग्रह गर्नुभयो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण प्रणालीमा उपलब्ध विद्युत् क्षमता बराबर नै एउटै आयोजना बूढीगण्डकी भएकाले तत्काल मुआब्जा वितरण गर्न उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बहुउद्देश्यीय आयोजना भएकाले तत्काल शुरु गर्दा त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभव पार्नेछ भन्दै उहाँले कुनै पनि अर्थमा ढिलाइ नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।  सांसद सत्यनारायण खनालले बूढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि कम बजेट विनियोजन गरिएकामा गुनासो गर्नुभयो । स्थानीयवासी आयोजना अगाडि बढाउन सकारात्मक भए पनि सरकारले नै ढिलाइ गरेको भनी उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो ।

आयोजना प्रतिस्पर्धामा दिन सकिएको भए सस्तोमा नै निर्माण हुन सक्ने भए पनि सरकारले विनाप्रतिस्पर्धा दिएर कमजोरी गरेको सांसद खनालको भनाइ थियो । पूर्व ऊर्जामन्त्रीसमेत रहनुभएका नेकपाका राधाकुमारी ज्ञवालीले बूढीगण्डकी आयोजनामा भइरहेको ढिलाइप्रति गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो “ बूढीगण्डकी आयोजना यतिखेर धेरै अगाडि बढिसकेको हुनुपर्ने थियो तर आयोजनामा बजेट नै छैन ।” उहाँले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको आयोजनालाई अगाडि बढाउन अर्थ मन्त्रालयले थप बजेट उपलब्ध गराउन कन्जुस्याइँ गर्न नहुने बताउनुभयो ।(रासस)

सिरहा, ४ असार  – विभिन्न गाउँपालिकामा उत्पादन हुने मौरीको मह सिरहाका प्रमुख बजारभन्दा ग्रामीण भेगमा नै बढी खपत हुने गरेको पाइएको छ । स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने मालसामानको बढी खपत शहर तथा नगरोन्मुख बजारका बासिन्दाले उपभोग गर्ने यथार्थ विपरीत मौरीको मह बढी मात्रा ग्रामीण भेगका गाउँमा खपत भएको छ । भवानीपुर–७ स्थित गायत्री मौरी विकास केन्द्रका सञ्चालक चन्देश्वर कामती आफूले उत्पादन गरेको मासिक २५ बाकस मौरीको महको माग बजारमा नरहेको बताउनुहुन्छ ।

“बजारका मानिसहरु हर्लिक्स, बुस्ट तथा ठूलठूला कम्पनिका प्याकेज गरिएको मह खान्छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “तर गाउँका मानिसहरुले घरेलु भिटामिन र औषधिको रुपमा मह नै प्रयोग गर्ने हुंँदा महको खपत गाउंँमा बढी भएको हो ।”
मह उत्पादन गरेपछि घरमै बिक्री हुने गरेकाले ग्रामीण कृषक मौरीपालनप्रति आकर्षित हुने गरेको लहान–४ स्थित मनकामना मौरी विकास केन्द्रका रामचन्द्र गुप्ताको भनाइ छ ।

ग्रामीण भेगमा उत्पादन हुने महमा मिश्रणको सम्भावना नहुने विश्वास सर्वसाधारण उपभोक्तामा छ । ग्रामीण क्षेत्रमा एक घारमा औसत २५ केजी मह उत्पादन हुने गरेको छ । नेपाली बजारमा अहिले प्रति केजी महको रु तीन सय पर्छ ।
मह उत्पादनबाट गाउंँमै बसी लगानीको तुलनामा राम्रो आम्दानी गर्न सक्ने भएको हुँदा मौरीपालकको जीवनस्तरमा पनि राम्रो सुधार आएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सिरहाले जनाएको छ । कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार सिरहाका २४ गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा करीब ३५ किसानले मौरीपालन गरिरहेका छन् ।(रासस)

डोल्पा, ४ असार- जाजरकोट–डोल्पा सडक आयोजना सडक विभागलाई हस्तान्तरण गर्न लागिएको छ । नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको उक्त सडकले यसै महिनाभित्रै पूर्णता पाउने बताउँदै आयोजना नै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत विभागलाई यसै महिना हस्तान्तरण गर्न लागिएकोे सेनाले जनाएको छ । जाजरकोटको पासागाडदेखि दुनैसम्मको ११८ किलोमिटर सडक आयोजना सफलतापूर्वक निर्माण पूरा गरेर आयोजना नै विभागलाई हस्तान्तरण गर्न लागिएको सडक निर्माण कार्यदल प्रमुख कर्णेल विश्वबन्धु पहाडीले जानकारी दिनुभयो ।

तत्कालीन विषम परिस्थिति र भौगोलिक विकटता भए पनि सरकारले सेनालाइ दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्दै डोल्पालीको भाग्यरेखाका रुपमा रहेको उक्त सडक आयोजना पूरा गरी विभागलाई हस्तान्तरण गर्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ सडक निर्माणको क्रममा थुपै्र चुनौती व्यहो¥यौँ, विकासको मुख्य पूर्वाधारको रुपमा रहेको सडक निर्माणमा दिनरात खटिँदै ज्यान हत्केलामा राखेर सरकारले सेनालाई दिएको जिम्मेवारी पूरा गरेको छ ।” अहिले

सुँपानी–दुनै सडकखण्डको १४ दशमलव ३ किमी सडकको सुधार भइरहेको छ । सो खण्डमा पर्ने कालागौँडा भीर र लामालोटे भीरलगायत सात भीर छिचोलेर सुधार अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसै महिनाभित्र कार्य सम्पन्न गरिने कार्यदल प्रमुख पहाडीले बताउनुभयो । आयोजनाको दुनैसम्मको ट्रयाक खुलाउने काम गत मंसिर ४ मा सम्पन्न भइसकेको छ । सुँपानी–दुनै खण्डको ट्रयाक खुलाउने काम तत्कालिन जिल्ला बिकास समिति खुलाइएको थियो ।यस खण्डको सडकको चौडाइ साँघुरो भएकाले सेनाले सुधार गरेको हो ।

डोल्पालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्दै नेपाल, चीन र भारत जोड्ने त्रिदेशीय व्यापारिक नाकाका रुपमा विकास गर्न यो सडकको निर्माण थालनी गरिएको हो । रणनीतिक महत्व बोकेको सो सडक २०६५ सालमा जाजरकोटको पासागाडदेखि निर्माण शुरु गरेर डोल्पा सदरमुकाम दुनैसम्म सडक जोड्नका लागि काम थालनी गरिएको थियो । शुरुको दुई वर्ष रेखाङ्ककन विवाददका कारण निर्माण अवरुद्ध भएको थियो । रेखाङ्कन पुनःनिर्धारण भएपछि २०६६ सालदेखि निर्माणले तीव्रता पाएको थियो । जजरकोट–डोल्पा सडक आयोजनाको दुनैसम्मको ट्रयाक खोल्ने कार्य पूरा गरेर गत मङ्सिर ४ गते त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका १ मा पर्ने त्रिपुराकोट अर्निचौरमा सडक उद्घाटन गरिएको थियो ।

उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलद्वारा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसहितको उपस्थितिमा यातायात सञ्चालनमा ल्याएर सडकको उद्घाटन गरिएको थियो । “डोल्पालीले सडक पुग्ला भनेर कल्पनासमेत गरेका थिएनन् तर सेनाले जिम्मा लिएर निर्माण कार्य पूरा गरेपछि दुनैसम्म नै जीप, ट्रयाक्टरलगायतका सवारी साधनहरु गुड्न थालेका छन्”, त्रिपुरासुन्दरी – १ का दुर्गाप्रसाद देवकोटाले भन्नुभयो । “नेपाली सेनाले जिम्मा नलिएको भए डोल्पासम्म मोटर पुग्ने सम्भावना नै थिएन, सडक पुगेपछि बजार भाउ सस्तिएर सर्वसाधारणलाई राहत मिलेको छ”, उहाँले थप्नुभयो ।

एक दर्जन पुल आवश्यक
जाजरकोट–डोल्पा सडकको ट्रयाक खुलाउने काम सम्पन्न भए पनि पुल निर्माणको अभावमा खण्ड–खण्डमा यातायात सञ्चालन भइरहेको छ । जाजरकोट–डोल्पा सडकअन्तर्गत पर्ने राडीज्युला, तल्नुबगर, हरियापानी, सुँपानी, छलगाड, चुँगाड, रुपगाड लगायत एक दर्जन ठाउँमा पक्की मोटरेवल पुल निर्माण गर्न आवाश्यक छ । रकुम–जाजरकोट–डोल्पामा पर्ने उक्त स्थानमा चार झोलङ्गे पुल रहेका छन् । भेरी नदीमा मात्रै आवाश्यक छ पक्की पुलमध्ये रिम्ना र चिसापानीमा पुल निर्माण भइसकेकाले राडिज्युला, तल्लु, हरियापानी र सुँपानीमा चार पुल निर्माण गर्न अझै बाँकी छ । सडकलाई बीचमा पर्ने सानाठुला नदीले टुक्राइदिएकाले ठाउँठाउँमा गाडी परिवर्तन गरेर यात्रा गर्नुर्ने बाध्यता कायमै छ ।

‘कालोपत्रे र पुल बनाइदेऊ’
पहिलो चरणको ट्रयाक खुलाउने काम सेनाले सम्पन्न गरिसकेकाले सडकको स्तरउन्नतीकालागि डोल्पालीले सरकारसँग माग गरेकाछन् । दोस्रो चरणमा कार्यअन्तर्गत पक्की पुल र कालोपत्रेका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरी काम थालनी गर्न सरकारसमक्ष डोल्पालीको माग छ । आयोजनाको पुल निर्माणलगायत कालोपत्रेसमेतको स्तरोन्नति कार्य तत्कालै थालनी गर्न सहजता होस् भनेर नै सडक हस्तारण गर्न लागिएको कार्यदल प्रमुख पहाडीले बताउनुभयो । दुनै हुँदै उपल्लो डोल्पा धो, तिन्जे हुँदै तिब्बती नाका मोरिम जोड्ने सडकखण्ड निर्माणको जिम्मा पनि नेपाली सेनालाई दिइएमा छिटो सडक जोडिने डोल्पालीको विश्वास छ ।

आव २०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जाजरकोट –डोल्पा सडकको स्तरोन्नतिका लागि व्यवस्था गरी बजेट नछु्ट्याएको भन्दै डोल्पालीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । विगतमा छिञ्चु–जाजरकोट सडकखण्डको ट्रयाक खोल्ने कार्य सेनाले पूरा गरेसँगै विश्व बैंकको सहयोगमा सरकारले सो सडकमा पुल निर्माण र कालोपत्र गर्ने कार्य सम्पन्न गरेको थियो । सोहीअनुसार नै जाजरकोट–डोल्पा सडकको पुल निर्माण र कालोपत्रे गर्ने काममा आवश्यक बजेट व्यवस्थापनमा ध्यान पु¥याइनुपर्ने माग गरिएको छ । तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा सल्ली बजारमा प्रथम पटक निर्माण आधार खडा गरेर अगाडि बढ्दै सेना छिञ्चु–जाजरकोट र सल्ली बजार–चौरजहारी सडकको निर्माण पूरा गर्न सफल भएको थियो ।(रासस)

खलङ्गा, ४ असार- यहाँको मार्सी धानमा झारनाशक औषधि ‘ब्युटाक्लोर’ प्रयोग नगर्न कृषि विज्ञले सुझाव दिएका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्र जुम्लाले सो विषादी प्रयोग नगर्न किसानलाई आग्रह गर्दै प्राङ्गारिक जिल्लाकै रुपमा पहिचान कायम गर्ने कार्यमा सघाउन किसानलाई आग्रह गरेको हो ।

लुकीछिपी धानबालीमा झारनाशक विषादी ब्युटाक्लोर प्रयोग भइरहेको गुनासो आएकाले कार्यालयले जनचेतनामूलक सूचना जारी गरिएको केन्द्रका प्रमुख डा तपेन्द्र शाहले जानकारी दिनुभयोे । ब्युटाक्लोरलगायतका रासायनिक विषादी प्रयोग गरेमा स्याउ, सिमीसहितका अन्य उत्पादनलाई अर्गानिक प्रमाणीकरण गर्न बाधा पर्ने भएकाले सूचना जारी गरिएको उहाँको भनाइ छ । ब्युटाक्लोर प्रयोग गर्दा मानव स्वास्थ्य, पशुपक्षी, माटो, जल तथा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने शाहले थप्नुभयो । औषधि नहालेर गोड्न ध्यान दिनुपर्ने उहाँको जोड छ ।

विसं २०६४ वैशाखमा भएको १४ औँ जिल्ला परिषद्ले जुम्ला जिल्लालाई अर्गानिक जिल्ला घोषणा गरेको थियो ।लुकीछिपी ब्युटाक्लोरलगायतका रासायनिक विषादी प्रयोग भएको र बिक्री वितरण गरिएको जानकारी आएकाले किसानलाई सचेत गराउँदासमेत बढी मात्रामा प्रयोग भएको उहाँले बताउनुभयो ।

स्याउ, सिमीलगायतका अन्य कृषिजन्य उत्पादनको बजारीकरणका लागि पहल भइरहेका बेला रासायनिक विषादीको प्रयोगले किसानलाई नैं नोक्सानी हुने कृषि ज्ञान केन्द्र जुम्लाले जनाएको छ । किसानले धान बालीमा अत्यधिक रुपमा ब्युटाक्लोर प्रयोग गर्दा धान कुहिने रोगको समस्या देखिने उहाँको भनाइ छ ।

केन्द्रले बारम्बार ब्युटाक्लोर प्रयोग नगर्न किसानलाई आग्रह गरे पनि किसानले सूचनाको अटेर गरी आफ्नो मनोमानी धानमा ब्युटाक्लोर प्रयोग गर्दा पछि गएर धानको डाँट कुहिने समस्या देखिने गरेको जानकारी दिनुभयो । मार्सी धानसहित यहाँको अर्गानिक बालीको रासायनिक विषादीको विकल्प अर्गानिक जीवजन्तु तथा जैविक मल कारखानाको स्थापना गर्न लामो समयदेखि किसानले माग गर्दै आएका छन् । (रासस)

सिञ्जा, ४ असार – सडक यातायातको आगमनसँगै जुम्लाका अधिकांश गाउँमा केही वर्ष अगाडिसम्म सवारी साधनको रुपमा निकै प्रयोगमा ल्याइने गरेको घोडाको व्यापारमा कमी आएको छ । जुम्लामा पहिले भरपर्दो ग्रामीण यातायातका रुपमा प्रयोग गरिने घोडा अहिले ५० प्रतिशतले विस्थापित हुन थालेको तलिउम घोडापालन समूहका अध्यक्ष जयकृष्ण धरलाले बताउनुभयो ।

अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रलगायतका स्थानीय बासिन्दा र व्यवसायीले सामान ओसारपसार र यातायातका साधनका रुपमा प्रयोग हुने घोडा बिक्री गरी अन्य यातायातका साधनको प्रयोग गर्न थालेका छन् । पहिला तलिउममा अधिकांशले घोडा पाल्ने गरेकामा अहिले १३५ किसानले मात्र पालेका छन् । पछिल्लो समयमा गाउँगाउँसम्म सडक पहुँच पुग्नु तथा युवामा घोडाप्रति आकर्षण हुन नसक्दा हरेक वर्ष घोडाको व्यापार घटेको चन्दननाथ नगरपालिका–८ का देवकी धरलाले बताउनुभयो । पहाडसम्मै गाडी पुग्नु, हरेक वस्तुको महँगी बढेको कारण घोडा व्यापार सुस्ताउँदै गएको छ ।

हिमाली क्षेत्रमा सामान ढुवानी र यातायातको लागि जुम्ली घोडा उपयुक्त मानिँदै आएको पशु शाखाप्रमुख ज्ञानेन्द्रसिंह बुढथापाले बताउनुभयो । अन्यभन्दा पनि चिसो ठाउँमा हुर्केका घोडा हिमाली क्षेत्रमा बचाउन सकिने उहाँको भनाइ छ । जुम्ली घोडालाई पर्यटन प्रवद्र्धनमा पनि जोड्न सकिने उहाँको भनाइ छ । चन्दननाथ नगरपालिकाअन्तर्गतको पशु शाखाको आयोजना गरिएको जुम्ली घोडा संरक्षण तथा प्रवद्र्धनसम्बन्धी यहाँ एकदिने तालीम सञ्चालन गरिएको थियो । तालीममा चन्दननाथ नगरपालिका वडा नं ८ र ९ का गरी २२ जना किसानको सहभागिता रहेको थियो ।(रासस)

काठमाडौँ, ४ असार – महानगरीय अपराध महाशाखाले सिङ्गापुरको क्रुजमा काम लगाइदिने भन्दै रु छ करोड ठगीको आरोपमा एकजनालाई पक्राउ गरेको छ । महाशाखाको टोलीले आकर्षक तलब हुने भन्दै रु छ करोड ठगी गरेको आरोपमा नुवाकोट गणेशस्थानका ३४ वर्षीय प्रवीन पौडेललाई मङ्गलबार मकवानपुरबाट पक्राउ गरी आज काठमाडौँ ल्याई सार्वजनिक गरेको हो । महाशाखाका प्रमुख, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सहकुलकुमार थापाले काठमाडौँको विशालनगरमा ‘द एपेरिङक फर्म प्रालि’ नामक ट्रेनिङ सेन्टर खोलेर पौडेलले विभिन्न व्यक्तिलाई ठगी गरेको जानकारी दिनुभयो ।

“पौडेलले सिङ्गारपुरको सोलास कम्पनीको पानीजहाजमा काम लगाइदिने भन्दै विभिन्न व्यक्तिलाई भारतको लखनउमा पठाएर तालीमसमेत दिने गरेको अनुसन्धानमा खुलेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । पक्राउ परेका पौडेलले काम गर्न जाने लागत रु पाँच लाख र तलब अमेरिकन ६५० डलर हुने प्रलोभन देखाएर ३०० भन्दा बढीको रु छ करोड ठगी गरेको महाशाखाको दाबी छ । (रासस)

काठमाडौँ, ४ असार-  भूकम्प गएको चार वर्षको अवधिमा गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा हाल ५० प्रतिशत निजी आवास पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको छ । सो क्षेत्रफलमा बनेको घर, बहुस्वामित्वका घर, जग्गाधनी लालपुर्जा नभएका घर, गुठीको जग्गामा बनेको घर र क्षतिग्रस्त घर भत्काउँदा सँगै रहेको घरलाई समेत क्षति पुग्ने भएकाले त्यस्ता घरलाई के गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति नभएकाले पनि निजी आवास पुनःनिर्माणले गति लिन नसकेको नगरपालिकाका इञ्जिनीयर कुसुम देवले बताउनुभयो ।

नगरपालिकामा पुनःनिर्माणको जम्मा लाभग्राही दुई हजार ९३२ रहेकामा एक हजारले मात्रै निजी आवास पुनःनिर्माण सम्पन्न गरेको कार्यालयले जनाएको छ । प्रबलीकरणबाट सजिलै पुनःनिर्माणमा जान सकिए पनि पुनःनिर्माणबाट प्रबलीकरणमा जान सजिलो छैन । पुनःनिर्माणका लागि थप रकम सरकारले दिने अनुदानभन्दा धेरै रकम जुटाउनुपर्ने र प्रबलीकरणका बारेमा स्थानीयवासी नै स्पष्ट हुन नसकेका कारणले निजी आवास पुनःनिर्माण अघि बढ्न नसकेको इञ्जिनीयर देवले भन्नुभयो ।

उहाँका अनुसार हाल नगरपालिकामा पहिलो किस्ता लिने लाभग्राही सङ्ख्या दुई हजार ५४५ र दोस्रो किस्ता लिने एक हजार ५७८ लाभग्राही रहेको छ । त्यस्तै तेस्रो किस्ता लिने लाभग्राही एक हजार २४६ रहेको छ । कतिपय लाभग्राहीले आफूखुशी घर निर्माण गरेकाले नगरपालिकाको मापदण्ड विपरीत परेको कार्यालयले जनाएको छ । (रासस)

डडेल्धुरा ४, असार : डडेल्धुरा अमरगढी नगरपालिका–१० राईमा रहेको सहश्रलिङ्ग माध्यमिक विद्यालयमा केही महीना यतादेखि खानेपानीको चरम अभाव भएको छ । विद्यालयमा खानेपानीको अभाव हँुदा विद्यार्थीहरु दैनिक घरबाटै खानेपानी बोकेर ल्याउने गर्दछन् । विद्यालयमा खानेपानीको आपूर्ति हुँदै आइरहेको साउरोडा खानेपानी योजनाको मुहान सुकेपछि सहश्रलिङ्ग माध्यमिक विद्यालयमा खानेपानीको चरम अभाव भएको हो ।

विद्यालयमा खानेपानी आउन छाडेपछि पिउनका लागि बोतल तथा भाँडामा घरबाट नै भरेर कापीकिताबसित नै बोक्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरुको भनाइ छ । लामो समयको खडेरीका साथै जथाभावी सडक निर्माणका कारण मुहान सुकेपछि यस विद्यालयमा रहेका धारामा पानी आउँदैन ।

विद्यालयमा खानेपानीको चरम अभाव भएपछि विद्यार्थीहरुले घरबाटै खानेपानी बोकेर ल्याउने गरेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जोगराज ऐरले बताउनुभयो । गर्मीको मौसममा पानी बोकेर नल्याउँदा प्यासले पढ्न नसकिने र पढेको कुरा बुझ्न पनि ध्यान नजाने विद्यार्थीहरु बताउँछन् ।

खानेपानीको चरम अभाव हुँदा विद्यार्थीको पढाई प्रभावित हुनुका साथै शौचालय पनि दुर्गन्धित भएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक शिवदत्त जोशीले बताउनुभयो । घरबाट ल्याएको पानी सकिएपछि विद्यार्थीहरु नजिकैका पसल वा विद्यालयदेखि घण्टौँको दुरीमा रहेको पँधेरामा पानी खान जाने गरेका छन् । कक्षा १२ सम्मको पढाइ हुने यस विद्यालयमा करीब चार सय जना विद्यार्थी अध्ययन गर्दछन् । अमरगढी नगरपालिकाका प्रमुख विश्वेश्वरप्रसाद ओझाले विद्यालयमा खानेपानीको आपूर्तिका लागि मुहानको खोजी भइरहेको बताउनुभयो ।(रासस)

राँझा, ४ असार –  नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–२२, पुरैनीबाट १८ किलो ५०० ग्राम अफिमसहित प्रहरीले पाँच जनालाई पक्राउ गरेको छ । आज बिहान ९ बजे पुरैनीस्थित बाबाकुटीमा लागुऔषधको कारोवार भइरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा खटिएको सुरक्षाकर्मीले लागऔषधसहित कारोवारमा संलग्नलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश सापकोटाले लागुऔषध अफिम पक्राउ गरेको पुष्टि गर्नुभयो । आज साँझ ५ बजे पत्रकार सम्मेलनमार्फत अभियुक्तहरुलाई सार्वजनिक गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

पक्राउ पर्नेमा भेरी नगरपालिका–९, खलङ्गा, जाजरकोटका २५ वर्षीय राजेन्द्र विश्वकर्मा, पुथा गाउँपालिका–२ पूर्वी रुकुमका ५९ वर्षीया शर्मिला मगर, नलगाढ गाउँपालिका–९ जाजरकोटका २५ वर्षीय वीरबहादुर नेपाली, सोही ठाउँका ५० वर्षीय पृथ्वीबहादुर विश्वकर्मा र पञ्चपुरी नगरपालिका–९, खुर्सानीबारी, सुर्खेतका ५९ वर्षीय अम्मरबहादुर दराई रहेका छन् ।(रासस)

काठमाडौँ, ४ असार – विभिन्न स्थानमा रहेको मुआब्जा विवादले झोलुङ्गे पुलको निर्माण अवरुद्ध भएको छ । सार्वजनिक जग्गा पर्ने स्थानमा सहज रुपमा झोलुङ्गे पुल निर्माण भए पनि निजी जग्गामा झोलुङ्गे पुल बनाउँदा विवाद हुने गरेको स्थानीय पूर्वाधार विभागले जनाएको छ । झोलुङ्गे पुल नभएका ग्रामीण स्थानमा पुल निर्माण भएपछि जग्गाको भाउ बढ्ने विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार आफ्नो जग्गाको महत्व बढ्ने भएपछि कतिपय स्थानीयवासीले मुआब्जा माग्ने गरेका छन् । कतिपय स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माण मुआब्जा समस्याका रुपमा रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निजी जग्गामा पुल निर्माण गर्दा समस्या आउने गरेको छ ।” एक सय २० मिटरभन्दा छोटो पुलको निर्माण विभागले र त्यसभन्दा कम लम्बाइको पुलको निर्माण स्थानीय तहले गर्दै आएको महानिर्देशक श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

विभागले ठेक्का सम्झौतामार्फत ठेकेदार कम्पनीलाई कामको जिम्मेवारी दिने गरेको छ । स्थानीय महत्वको सडक, झोलुङ्गे पुललगायत संरचना निर्माण विभागले गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । आगामी दिनमा यी संरचनाको निर्माण सङ्घीय र प्रदेश सरकारले गर्ने भए पनि अहिले जनशक्तिलगायत संरचना नहुँदा सङ्घीय सरकारले नै गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “कतिपय पालिकामा एक जना पनि प्राविधिक नभएकाले सङ्घले गरेको हो ।” गत फागुनसम्म १०९ झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको छ । सरकारको तुइन विस्थापन कार्यक्रमबाट हालसम्म ११८ तुइन विस्थापन भइसकेको छ ।(रासस)