March 26 A district in-charge of Communist Party of Nepal (CPN) led by Netra Bikram Chand ‘Biplav’ has been arrested by police. According to the District Police Office, Nawalparasi, party’s district in-charge Ganga Gyawali was detained last night from his home at Bardghat-4 of Nawalparasi West. Similarly, party’s district member Dhan Bahadur Mardaniya, 47, of Kawasoti municipality-15 has also been arrested by the police from his residence in Nawalparasi East. It may be noted that the government has put a ban on the party’s activities since March 14. Following the prohibition, many leaders of the party are being arrested from various parts of the country.  (RSS)

 March 26 -One more species of reptile has been newly discovered in Nepal. Common Leopard Gecko (Eublepharis macularius), a ground-dwelling lizard, which was first found along the Kamdi biodiversity route in Banke district in course of the study about biodiversity has been named ’Baghe Mausuli’ in Nepali. It belongs to the family of Eublepharidae. As said by reptile expert Karan Shah, with the record of this reptile which is new for Nepal, one new family has been added to the Reptilia class. This is the 11th species of lizard found in Nepal and so far 38 species of lizard are recorded across the world. This reptile is found also in India, Bangladesh, Pakistan, Iran, Afghanistan and Turkmenistan.

This is unlike from other species of lizard as it is a crepuscular animal which remains active during nighttime primarily twilight and sleeps in daytime. Besides, Kamdi, it has been found in Sunwal, Nawalparasi and Gurbhakot of Surkhet and lately at Kusum area along the Banke National Park, said National Trust for Nature Conservation’s conservation officer Santosh Bhattarai. A team comprising Shuklaphanta National Park’s ranger Yam Bahadur Rawat, reptiles experts Shah and Kul Bahadur Thapa and Trust’s conservation officer Bhattarai confirmed the detection of the animal in Nepal. News about this was published in the American Journal Reptiles and Amphibians on Monday.— ( photo available)

११ चैत – भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेसका अध्यक्ष राहुल गान्धीले आफ्नो पार्टीको सरकार बनेमा अति गरिव परिवारलाई बार्षिक ७२ हजार भारतीय रुपैयाँ दिइने घोषणा गर्नुभएको छ । न्यूनतम आय योजना (न्याय) कार्यक्रम लागु गरेर अति गरिबीको रेखामुनि रहेका २० प्रतिशत परिवारलाई बैंक खातामै ७२ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने उहाँले बताउनुभयो । सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले विश्वलाई नै उदाहरणीय हुनेगरी यो योजना ल्याइएको जानकारी दिनुभयो । गरिबीमा रहेकाहरुलाई न्यूनतम आय सुनिश्चत गर्नका लागि न्यूनतम आय योजना लागु गरिने अध्यक्ष गान्धीले बताउनुभयो ।

“गत पाँच बर्ष जनता धेरै समस्याहरुबाट ग्रसित भए, विषेशगरी गरिब जनता बढी प्रभावित भए, त्यसैले हामीले गरिब जनताका लागि यो योजना ल्याएका हौँ,” उहाँले भन्नुभयो । अध्यक्ष गान्धीले आफ्नो पार्टीले ल्याएको न्यूनतम आय सुनिश्चत गर्ने योजना ऐतिहासिक भएको दाबी पनि गर्नुभयो । “अत्यन्त गरिब २० प्रतिशत परिवारलाई न्यूनतम आयका लागि काँग्रेसले सुनिश्चत गर्दछ, बैंक खातामै हामीले ७२ हजार रुपैयाँ हाल्दिन्छौँ,” उहाँले भन्नुभयो । अहिले घोषणा गरेको योजनाका बारेमा अध्यक्ष गान्धीले झण्डै एक महिना अगाडि आयोजित एक चुनावी सभामा पनि चर्चा गर्नुभएको थियो । यस योजनाबाट झण्डै पाँच करोड परिवार र २५ करोड जनता लाभान्वित हुने काँग्रेस नेताहरुले बताएका छन् । (रासस/एएनआई)

१२ चैत– अमेरिकी रक्षामन्त्री प्याट्रिक शानाहानले मेक्सिको सीमामा पर्खाल निर्माण गर्न एक अर्ब डलर निकासा गरिदिनुभएको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सीमामा आपतकालीन स्थितिको घोषणा गरी प्रतिरक्षा बजेट सीमामा पर्खाल निर्माण गर्ने विवादास्पद निर्णय गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपति ट्रम्पको सीमा पर्खालका निम्ति संसदबाट बजेट स्वीकृत भएको छैन भने आपतकालीन घोषणाप्रति पनि अमेरिकी कङ्ग्रेसमा सहमति जुट्न सकेको छैन । विपक्षी डेमोक्र्याटिक पार्टीले राष्ट्रपतिले संवैधानिक प्रावधानलाई दुरुपयोग गरी विशेषाधिकार (भिटो) प्रयोग गरेको भन्दै अदालतमा उजूरी समेत दिएको छ ।

अमेरिकी गृह विभागले रक्षा मन्त्रालयलाई मेक्सिको सीमामा ९२ किलोमिटर पर्खाल निर्माण गर्न अनुरोध गरिसकेको छ । प्रस्तावअनुसार पर्खाल निर्माणसँगै सडकको स्तरोन्नति गर्ने तथा तारबार र प्रकाशको उचित व्यवस्था गरिने छ । ह्वाइट हाउसले सन् २०२० को बजेट प्रस्तावमा पर्खाल निर्माणका लागि महत्वाकाँक्षी करिब ९ अर्ब डलर माग गर्ने तयारी गरेको छ । यसै वर्ष राष्ट्रपति ट्रम्पले करिब ६ अर्ब डलर माग गर्नुभएको थियो । तर अमेरिकी संसदले राष्ट्रपतिको उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरिरहेको छ ।  (रासस/एएफपी)

सन् १९६७ मा छ दिनको संघर्ष गरी सिरियाली सो भूमि इजरायलले आफ्नो कब्जामा लिएको थियो । हाल उक्त भूभाग इजरायलकै कब्जामा रहेको छ । लामो समयदेखि नै अन्तरराष्ट्रिय चासोको विषय बनेको गोलान हाइट्स अमेरिकाले इजरायली भूमीका रुपमा मान्यता दिएको जनाएको छ । यसले भविष्यमा मध्य पूर्वको शान्ति प्रक्रिया र सुरक्षा स्थायित्वमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने साउदी अरेबियाले जनाएको छ । ह्वाइट हाउसमा भएको यस कार्यक्रमपछि र इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले आफ्नो देशको भलो चाहने व्यक्तिहरुमध्ये ट्रम्प पनि एक जना भएको बताउनु भएको थियो ।

गोलान हाइट्समा इजरायलको साभौमिकता स्वीकारको लागि लामो समयदेखि नेतान्याहु राष्ट्रपति ट्रम्पलाई पछ्याइ रहनुभएको थियो । इजरायली प्रधानमन्त्री र अमेरिकी राष्ट्रपतिबीच तर्कसङ्गत छलफल सोमबार हुने र मङ्गलबार दुई नेताले सँगै खाना खाने कार्यक्रम रहेको भएता पनि इजरायलको तेल अवीवको उत्तरमा पर्ने गाजा क्षेत्रमा रकेट प्रहार भएपछि नेतान्याहुले आफ्नो भ्रमण छोट्याएर स्वदेश फर्किनु भएको थियो । नेतान्याहु केही घण्टा मात्र अमेरिका रहनुभएको थियो । उहाँले राष्ट्रपति ट्रम्पसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । गोलान हाइट्स इजारायलको भएको अमेरिकी राष्ट्रपतिको हस्ताक्षरपछि उहाँ स्वदेश फर्किनु भएको थियो । (रासस/एएफपी)

१२ चैत – इजरायलले गाजा क्षेत्रमा हवाई आक्रमण गरेलगत्तै हमास समूहले इजरायल समक्ष युद्धबिराम भएको जनाएको छ । इजिप्टको मध्यस्थतामा भएको भनिएको यस युद्धबिरामका बारेमा इजरायल सरकारका तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया दिइएको छैन । युद्धबिराम हुनुअघि हमासका तर्फबाट तेल अभिभ नजिक लामो दूरीको क्षेप्यास्त्र प्रहार गरिएपछि इजरायलले प्रतिक्रिया स्वरुप गाजामा हवाई आक्रमण गरेको थियो । गाजा क्षेत्रको प्रशासन सम्हालीरहेको इस्लामिक क्रान्तिकारी संगठन हमासले इजिप्टको मध्यस्थतामा युद्धबिराम भएको दाबी गरेको छ । इजरायलमा आगामी दुई सातापछि अर्थात अप्रिल ९ तारिखमा संसदको निर्वाचन हुँदैछ ।

इजरायली हवाई आक्रमण भएकै समयमा इजयरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई वासिङ्टनमा भेट गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री नेतान्याहूले समेत युद्धबिरामका बारेमा कुनै प्रतिक्रिया दिनुभएन । हमासका प्रवक्ता फउजी बरहुमले इजरायलसँग युद्धबिराम गर्न इजिप्टको प्रयत्न सफल भएको बताउनुभयो । तर यो सम्झौता पछि पनि दुबै पक्षबाट गोलाबारी भएका थिए । मध्यरातबाट भने दुबै पक्षबाट गोलाबारी रोकिएका थिए । सोमबार राति गाजा क्षेत्रबाट इजरायलतर्फ रकेट आक्रमण गरिएका थिए । यो आक्रमणबाट तेल अभिभमा सात जना घाइते भएका थिए । इजरायली सेनाले रकेट आक्रमणको प्रतिक्रिया स्वरुप हवाई हमला गरेको थियो । उक्त आक्रमणबाट हमासका एक नेताको कार्यालय सहित अन्य भवनहरुमा क्षति पुगेको थियो ।  (रासस/एएफपी)

१२ चैत- चितवन माडी नगरपालिका–८ शिवद्वारकी नरदेवी पुनलाई पछिल्लो समय घरबास (होमस्टे) मा आउने अतिथिको स्वागत, सत्कार र घरायसी काममा व्यस्तता बढेको छ । चितवन माडीस्थित अयोध्यापुरी मध्यवर्ती सामुदायिक घरवासमा आउने पर्यटकको सङ्ख्या वर्षेनी बढ्दै गएपछि उनको व्यस्तता पनि बढेको हो । सो घरवास २०७२ माघबाट शुरू भएको हो । बजारको कोलाहलपूर्ण वातावरणमा बसिरहेका मानिस यतिखेर माडीको घरवासमा शान्ति र आनन्द लिन आउने गरेका छन् । घरवास सञ्चालन भएसँगै नरदेवीजस्तै अन्य स्थानीयवासीको जीवनस्तर र दैनिकीमा समेत परिवर्तन आएको छ । “घरवास सञ्चालनमा आएपछि आम्दानीको स्रोत बढेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “घरवास सञ्चालन भएपछि बाटो बन्यो, बिजुली पनि अयो ।” हिजोआज हाम्रो दिनचर्या भनेको नै आफ्नो गाउँमा आउने पाहुनालाई स्वागत, सत्कार र सेवामा बित्ने गरेको पुनको भनाइ छ ।

विभिन्न पूर्वाधार संरचना निर्माण गरेर घरवास सञ्चालन गरेपछि अहिले माडी शिवद्वारका स्थानीयवासी आर्थिक उपार्जनका साथै आफ्नो संस्कृति, कला र परम्पराको समेत संरक्षण र प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् । घरवास सञ्चालन भएपछि जीविकोपार्जनमा सहजता आएको घरवास सञ्चालक गौमाया पुन बताउनुहुन्छ । उहाँले घरवासमा आउने पाहुनाको स्वागत सत्कार गर्न पाउँदा आफूलाई आनन्द महसुस हुने गरेको अनुभव सुनाउनुभयो । हालसम्म १० हजारभन्दा बढी पर्यटक घरवासमा आएको अयोध्यापुरी मध्यवर्ती सामुदायिक घरवासका अध्यक्ष मोहनबहादुर पुनमगर बताउनुभयो । “अहिले विदेशी पर्यटक पनि आउन थालेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय निकुञ्जबाट पीडित हामी अहिले तिनै वन्यजन्तु देखाएर पर्यापर्यटनको संरक्षणमा जुटेका छौँ ।” प्रत्येक घरवासमा सौर्य उर्जा (सोलार)को व्यवस्था छ भने सबै कोठामा तातो र चिसो पानीको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

पर्यटकको मनोरञ्जनका लागि स्थानीयवासीले आफ्नो संस्कृति झल्कने नृत्यसमेत देखाउने गरेका छन् । साथै पर्यटकलाई स्थानीय खानाको परिकार खुवाइन्छ । “शुरुमा हामी स्वागत गर्छौं”, घरवास सञ्चालक चन्द्रबहादुर थापा भन्नुहुन्छ, “बेलुका मनोरञ्जनका लागि एकै ठाउँमा जम्मा गराएर हाम्रो संस्कृतिको बारेमा जानकारी गराउनुका साथै नृत्य देखाउँछौँ ।” पर्यटकका लागि मगर जातिको सोरठी नाच देखाइन्छ । घरवास नजिकै माछापोखरी पनि छन् । त्यहाँ ‘फिसिङ’ गर्न मिल्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ । बास बस्नेबाहेक तालीम गोष्ठीका लागि पनि विभिन्न सङ्घसंस्था यहाँ आउने गरेका छन् । करीब १०० जना अट्ने गरी तालीम कक्षको व्यवस्था पनि यहाँ गरिएको छ । अहिले दैनिकरुपमा ठूलो सङ्ख्यामा यहाँ आउने गरेका छन् ।

घरवास सञ्चालनका लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति, नगरपालिका र विभिन्न सङ्घ संस्थाले सहयोग गरेका छन् । संरक्षित वन्यजन्तु बाघ, गैँडा, भालु हात्ती, जरायोलगायत विभिन्न जातका चराचुरुङ्गीको अवलोकनका लागि महत्वपूर्ण क्षेत्र हो माडी । विभिन्न धार्मिक कुण्डका कारण पनि यो क्षेत्रमा आउने पर्यटक वर्षेनी बढ्दो छ । सोमेश्वर र परशुराम कुण्डसमेत यसै क्षेत्रमा पर्ने भएकाले पूजा गर्नका वर्षेनी ठूलो सङ्ख्यामा भारतबाट यहाँ पर्यटन आउने गरेका छन् । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले सौराहा–पटिहानी र पटिहानी–माडीको पर्यटक पदमार्ग निर्माण गरेपछि माडीमा पर्यटकीय गतिविधिले गति लिएको माडी नगरपालिकाका प्रमुख ठाकुर ढकालले बताउनुभयो ।

स्थानीयस्तरमै रोजगारीको अवसरसँगै पर्यापर्यटनको विकास र संस्कृतिको जगेर्ना गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरणको रुपमा माडीको घरवास अघि बढेको प्रमुख ढकालले बताउनुभयो । माडीमा थप घरवास सञ्चालनको तयारी भइरहेको बताउँदै उहाँले कृषि पर्यटनमार्फत् माडीको विकास सम्भव भएकाले त्यसका लागि नगरपालिकाले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ भन्नुभयो ।  (रासस)

१२ चैत- प्रदेश नं १ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म सङ्घीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रममा १७ र प्रदेश सरकारतर्फका कार्यक्रममा नौ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । सङ्घीय र प्रदेश सरकारका गरी रु तीन अर्ब १५ करोड बजेट पाएको र स्वीकृत कार्यक्रम एवं योजनामा खर्च गर्न मन्त्रालयले अख्तियारी दिए पनि कर्मचारीले विभिन्न बहानामा समयमै काम गर्न नसकेकाले प्रगतिमा कमी देखिएको मन्त्रालयका सचिव बद्रीराज ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो ।

विसं २०७४ माघ २९ गते स्थापित मन्त्रालयअन्तर्गत वन निर्देशनालय र वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र एक एक, डिभिजन वन कार्यालय १५ र भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय दुई छन् । त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय एक, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय तीन (झापा, सुनसरी र मोरङ), ११ वटा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति ११ छन् । मन्त्रालयले आव २०७४÷७५मा विभिन्न कार्यक्रम सम्पन्न गर्नका लागि करीब रु छ करोड ५३ लाख विनियोजन भई अख्तियारी प्राप्त भएकामा यी काम सम्पन्न गर्दा करीब रु चार करोड १८ लाख खर्च भई भौतिक प्रगति ६१.५४ र वित्तीय प्रगति ६४.११ प्रतिशत रहेको देखिएको छ ।

मन्त्रालयको कार्यक्रमानुसार एक घर पाँच बिरुवा कार्यक्रमअन्तर्गत मोरङ र झापामा ६० हजारका दरले पाँच प्रजाति (इमली, रुख, कटहर, सोहिजन, बेल र अमला)का एक लाख २० हजार बिरुवा उत्पादन भई कृषकलाई वितरण गरिएको, ताप्लेजुङ, भोजपुर, ओखलुढुङ्गा, धनकुटा, तेह्रथुम र पाँचथरमा विशेष क्षेत्र लक्ष्य गरी कृषकलाई रुद्राक्ष, चाँप, लौठसल्ला, लाम्पाते आदि प्रजातिका १२ हजार आयमूलक बिरुवा खरीद गरी वितरण गरिएको, चुरे संरक्षण र चरिचरन नियन्त्रणका लागि सुनसरी, मोरङ, झापा र इलाममा चुरेको महत्व र चरिचरण व्यवस्थापनसम्बन्धी एफएम रेडियोमार्फत जनचेतनामूलक प्रचारप्रसार, सूचनापाटी निर्माण गरी चुरे क्षेत्रमा हटस्पट स्थापना, जनचेतनामूलक ब्रोसर तथा लिफलेट तयारी र प्रकाशन गरी वितरण गरिएको, वन डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम (एफएम, रेडियोबाट जनचेतनामूलक सन्देश प्रवाह, प्रचारप्रसार र सूचनापाटी निर्माण आदि) सञ्चालन तथा वन डढेलो नियन्त्रण सञ्जाल गठनलगायत काम गरेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले प्रदेश नं १ अन्तर्गतका २२ स्थानीय तहमा २४ पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि रु एक करोड ३५ लाख निकासा भई ती कार्य सम्बन्धित पालिकामार्फत सञ्चालन भएको छ । आव २०७५÷७६ को विनियोजित बजेट सङ्घीय सरकारबाट हस्तान्तरित सशर्त लघु उद्यम विकास कार्यक्रमका लागि करीब रु १६ करोड ६८ लाख, ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजनामा रु आठ करोड ७५ लाख, पर्यटन कार्यालयका लागि रुएक करोड १४ लाख, क्षेत्रीय र जातीय सङ्ग्रहालयका लागि रु एक करोड ४२ लाख, पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजनाका लागि रु पाँच करोड १५ लाख, पुरातात्विक संरक्षण र संस्कृति संरक्षण कार्यक्रममा रु दुई करोड १६ लाख, नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान २०७५ का लागि रु एक करोड, जडिबुटी विकास कार्यक्रमका लागि करीब रु पाँच करोड ७४ लाख, राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि रु ११ करोड ४० लाख, वृक्ष सुधारm वृक्षरोपण तथा निजी वन कार्यक्रमका लागि रु चार करोड ४० लाख , वन्यजन्तु संरक्षणका लागि क्षेत्रीय सहयोग प्रबद्र्धन आयोजनाका लागि रु १४ लाख ६० हजार, जिल्ला भूसंरक्षण कार्यक्रममा रु७५ लाख र सामुदायिक तथा कबुलियती वन विकास कार्यक्रममा करीब रु चार करोड १ठ लाख प्राप्त भएको र सो कार्यक्रमअनुसार खर्च भइरहेको मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

यस्तै प्रदेश सरकारअन्तर्गत क्षेत्रगत कार्यक्रम कार्य सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चमा करीब रु नौ करोड ४१ लाख, उद्योगमा करीब रु चार करोड ५६ लाख, पर्यटनमा करीब रु ९५ करोड पाँच लाख, वन, जलाधर संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रममा रु ३९ करोड सात लाख, वाणिज्य तथा आपूर्तिमा रु तीन करोड चार लाख, वातावरण तथा जलवायु क्षेत्रका लागि रु ६१ लाख ७५ हजार र विज्ञान तथा प्रविधि शीर्षकमा रु चार करोड २७ लाख बजेट विनियोजन भएअनुसार काम, कार्यक्रम र योजना सञ्चालनमा छन् । मन्त्रालयले आव २०७५÷७६ को खर्चको स्थितिमा पुससम्मको उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश सरकारको विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ करीब रु एक करोड ११ लाख, पूँजीगततर्फ रु ८९ लाख ६३ हजार र सङ्घीय सरकारबाट हस्तान्तरित सशर्त कार्यक्रममा विनियोजित बजेटमध्ये रु १५ लाख खर्च हुनाका साथै ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजनाअन्तर्गत करीब रु दुई करोड ५३ लाख खर्च भएको र वन निर्देशनालय मातहत रहेका कार्यालयको करीब रु ३३ करोड ९९ लाख विनियोजित बजेटमा खर्चको विवरण स्पष्ट नभएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

यसैगरी प्रदेशको राजस्वमा जडिबुटी, काठ र दाउरा एवं वन पैदावार बिक्रीवितरणबाट करीब रु ३६ करोड ६२ लाख सङ्कलन भएको छ । मन्त्रालयले सो अवधिमा तराई–मधेशमा हरियाली वन विस्तार कार्यक्रम, मापदण्ड विपरीतका प्लाष्टिक झोला बिक्री गर्न निषेध, पर्यटन विकासका लागि इलाम, तेह्रथुम र खोटाङमा सरोकार पक्षसँग छलफल, सिमसार क्षेत्रको विस्तार र विकाससम्बन्धी अन्तरक्रिया, जलवायुसम्बन्धी नीति तर्जुमा, ‘चुरे संरक्षण हाम्रो कार्यभार, बनाऔँ यसलाई समृद्धिको आधार’, नेपाल स्वच्छ वातावरण महाभियान, पर्यटन दिवसजस्ता कार्यक्रम उत्साहका साथ सम्पन्न गरिनाका साथै मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि वन्यजन्तुबाट पीडित ७७९ जनालाई क्षतिको राहतस्वरुप करीब रु दुई करोड ९० लाख वितरण गरिएको मन्त्रालयको एक वर्षको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश नं १ का उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले सङ्घीय सरकारले समयमै प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने अधिकार एवं क्षेत्र प्रदान गरेर उद्योग र उद्योगीको समस्या पनि प्रदेश सरकारबाटै समाधान हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले उद्योग दर्ता एवं नवीकरणका विषयमा उद्योगीले केन्द्र नै धाइरहनु पर्ने स्थिति समाप्त गर्नेतर्फ केन्द्र सरकारले ध्यान दिनुपर्छ भन्नुभयो । पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत स्थानीयवासी भविष्य श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकका लागि प्रदेश नं १ को विराटनगर विमानस्थलबाट पहाडी हवाई उडान शुरु गराउनु यस क्षेत्रका लागि उपलब्धि हो भन्नुभयो । (रासस)

१२ चैत- तनहुँको भिमाद नगरपालिका–९ निवासी दिलबहादुर थापाले सोही वडाको पाथर्दी गाउँलाई तीन रोपनी ९ आना जग्गा दान गर्नुभएको छ । खेलमैदानसहित पार्क निर्माणका लागि थापाले करीब रु १० लाख बराबरको जग्गा खरीद गरी पाथर्दी गाउँलाई दान गर्नुभएको हो । काठमाडाँैमा अपार्टमेन्टको व्यवसाय गर्नुभएका उहाँले आफ्नो गाउँको विकासका लागि खेलमैदान बनाउन जग्गा सहयोग गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पाथर्दी गाउँमा पर्यटक आकर्षित गर्ने उद्देश्यसहित खेलमैदान र पार्क निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको रहेछ । सोही लक्ष्यलाई पूरा गर्न मैले जग्गा सहयोग गरेको हूँ ।”

पाथर्दी गाउँमा पर्यटक भित्र्याउने उद्देश्यसहित घरबाससमेत सञ्चालन भइसकेको छ । गाउँपालिकाको ९ नं वडा गण्डकी प्रदेश सरकारले छनोट गरेको मुख्यमन्त्री नमूना कृषिगाउँको रूपमा समेत छनोट भएको छ । पाथर्दी सामुदायिक घरबास व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष शिवकुमार आलेले आफ्नो गाउँको विकासका लागि थापाले गर्नुभएको सहयोग उदाहरणीय रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार उक्त जग्गामा टेबलटेनिस, भलिबल, फुटसललगायतका खेल खेल्न मिल्ने संरचना बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । साथै गाउँमा आउने पर्यटकलाई भुलाइराख्न व्यवस्थित पार्क निर्माणको योजनासमेत बनाइएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “यस गाउँमा आउने पर्यटकलाई लक्षित गरी पार्कसहितको खेलमैदानको योजना अगाडि सारेका छौँ ।”

वडाध्यक्ष इमान थापाले खेलमैदानसहितको पार्क निर्माणका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गरिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीयवासीको लगानीमा यति ठूलो योजना सम्पन्न गर्न सम्भव छैन, त्यसैले प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग बजेट माग गर्ने तयारीमा छौँ ।”  (रासस)