काठमाडौँ – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले यही जेठ १० गते रुकुमपश्चिम चौरजहारी नगरपालिका सोतीमा भएको घटनाको निष्पक्ष छानविन गरी दोषीलाई कडा कारवाही गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन माग गर्नुभएको छ । उक्त घटनाबाट आफू स्तब्ध भएको जनाउँदै उहाँले निकाल्नुभएको विज्ञप्तिमा गृह मन्त्रालयले गठन गरेको समिति र मानवअधिकार आयोगले गठन गरेको छानबिन समितिले गर्ने छानबिन न्यायिक, निश्पक्ष, कुनै पनि प्रभाव र दबाबबाट मुक्त रही न्याय दिलाउन माग गरिएको छ ।

उहाँले आधुनिक समाज र मानव जातिले सिर्जना गरेका मूल्यलाई समेत चुनौती दिनेगरी भएको उक्त घटनाप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै मानवता विरोधी उक्त घटनाको भत्र्सनासमेत गर्नुभएको छ । विज्ञप्तिमा उहाँले सम्पूर्ण दलित तथा पीडित समुदायको साथमा सरकार रहेको समेत बताउनुभएको छ । रासस

काठमाडौ, जेठ २०- राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सीमा विवाद कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको विशेष समयमा उनले नेपालको भूभाग कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको भूमि विवादको समस्या कूटनीतिक पहल र वार्ताद्वारा समाधान खोज्न आग्रह गरे

“भारतीय कूटनीतिक, राजनीतिक तथा विद्वान्बाट वार्ताद्वारा समस्याको ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ”, सांसद श्रेष्ठले भने, “नेपालको चाहना पनि तथ्यकै आधारमा वार्तामार्फत भूमिका विषयमा समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने नै हो ।”

सांसद श्रेष्ठले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी धार्मिक एवं आध्यात्मिक व्यक्तित्व भएको उल्लेख गर्दै भने, “नेपाल तपोभूमि हो, यस बेलामा पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथसँग आशीर्वाद लिनुस् र यस्तो तपोभूमि लिनुहुँदैन भनेर निर्णय गर्नुस् ।”

उनले इतिहासको सत्य र तथ्यका आधारमा वार्ता गरी छिमेकीसँगको सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “नेपालको चीनसँग असल छिमेकीको सम्बन्ध छ, उसले नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा असर पु¥याउने काम गरेको छैन तर नेपालको लिपुलेक भएर व्यापारिक र आध्यात्मिक मार्ग बनाउने सम्झौता चीन र भारतले नेपालको सहमतिविना गरे, चीनले त्यसमा आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ”, सांसद श्रेष्ठले भने, “हामी चीनसँगको उदाहरणीय सम्बन्धलाई कुनै पनि कोणबाट कमजोर नहोस् भन्ने चाहन्छाँै ।” नेपाली जनताले नेपालको सम्पूर्ण भूमि समेटिएको नक्शा प्राप्त गरिसकेको उल्लेख गर्दै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा सरकारले गरेको र यस्तो ऐतिहासिक कदमलाई प्रतिपक्षले समर्थन गरेकामा धन्यवाद दिए

नेकपाकै भैरवसुन्दर श्रेष्ठलेले रुकुम९पश्चिम०मा अन्तरजातीय प्रेमका विषयलाई लिएर भएको भनिएको घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न सरकारले ध्यानाकर्षण गराए। सोही दलकी डा विमला पौडेलले बन्दाबन्दी अवस्थामा सुत्केरी र गर्भवती ३० जनाको मृत्यु भएको जानकारी गराउँदै कोरोना भाइरस संक्रमणको आशंका देखिएर क्वारेन्टिनमा राखिएकाहरुको पनि तत्काल पिसिआर परीक्षण तत्काल गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

नेपाल काँग्रेसकी अनिता देवकोटाले नेपालको भूमिको संरक्षण गर्ने विषयमा सबै दल एकताबद्ध भएर आवाज उठाउनुपर्ने बताए । उनले रोल्पामा तत्कालीन नेकपा ९माओवादी०ले द्वन्द्वका अवस्थामा लुकाएर राखेको बम विष्फोट हुँदा चार बालबालिकाको मृत्यु भएको स्मरण गर्दै त्यतिबेला लुकाइछिपाई राखिएका हातहतियार नपड्किने गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद देवकोटाले आगामी असार १ गतेदेखि पठनपाठन शुरु गर्ने भनी मन्त्रालयको निर्देशन आएको तर निजी विद्यालयले प्रविधियुक्त तरिकाले पढाए पनि सामुदायिक विद्यालयको अवस्था प्रविधिमैत्री नरहेको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

“सामुदायिक विद्यालय रहेको गाउँगाउँमा कम्युटर भनेको थाहा छैन, इन्टरनेट नै छैन”, सांसद देवकोटाले भन्नुभयो, “प्रविधिमैत्री र दक्ष जनशक्ति बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको छैन ।” राष्ट्रिय जनता पार्टीका मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण जोखिम र बन्दाबन्दीले तरकारी र दुग्धजन्य पदार्थ खेर गइरहेको जानकारी दिँदै उचित समयमा आँप र लिचीलाई बजार व्यवस्थापन नगरे करोडौँ क्षति हुनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराए ।

काठमाडौँ  -राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीले नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन विधेयक सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका छन् । राजपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण र समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले संयुक्त रुपमा उक्त संशोधन प्रस्ताव विधेयकको रुपमा दर्ता गराउनुभएको राजपाका महासचिव केशव झाले जानकारी दिनुभयो । मधेश केन्द्रित दुवै पार्टीले गैरसरकारी विधेयकको रुपमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएका हुन् ।

विधेयकमा यसअघि संविधान निर्माणका बखतदेखि नै मधेश केन्द्रित दलहरुले उठाउँदै आएका विषय समेटिएका छन् । नागरिकता, भाषा, प्रदेशको सिमाङ्कन हेरफेरका लागि आयोग गठन, राष्ट्रियसभाका लागि निर्वाचन प्रणालीमा संशोधनको प्रस्ताव छ । कतिपय संविधान निर्माणका क्रममा अस्वीकृत भएका मागहरुलाई समेत संशोधनमा समेटिएको छ ।

त्यस्तै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रभावकारी काम नगरेको भन्दै संविधान संशोधन गरेर संवैधानिक अदालत गठन गर्न माग गरिएको छ । राजदूतलगायत संवैधानिक नियुक्ति समावेशी र समानुपातिक हुनुपर्ने माग पनि थपिएको छ ।

संसद्मा रहेका यी दुवै पार्टीले एक महिनाअघि दुई पार्टी एकताको घोषणा गरेका थिए । कानूनी रुपमा दलको मान्यता पाई नसकेकाले दुई दलका रुपमा विधेयक दर्ता गराएका छन् । यसअघि शुक्रबार राजपाले एकल रुपमा संविधान संशोधनको विधेयक संसद्मा दर्ता गराउन खोजेको थियो । सो विधेयक संसद् सचिवालयले अध्ययन गर्ने भनेपछि दर्ता भएको थिएन ।(रासस)

चिप्लेढुङ्गा – गण्डकी प्रदेश सरकारले आइतबार प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले महिलाको समग्र अवस्थालाई केलाउन नसकेको पोखराका विभिन्न क्षेत्रका महिलाले बताएका छन् । महिलाका केही विषयलाई सतही रुपमा जोडे पनि महिलाको दक्षता, क्षमता, विशेष अवस्थासँगै प्राथमिकताका साथ छुट्टै सम्बोधन गर्न नसकेको उनीहरुको भनाइ छ ।

नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा रासससँग प्रतिक्रिया दिँदै प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसकी नेतृ सरस्वती गुरुङले भन्नुभयो । “सदन र संसदमा आइसकेको कुरा परिमार्जन र परिवर्तन हुने गरेका छैनन् फेरी पनि सुझावको रुपमा केही विषय जोड्न चाहन्छु ।’’ प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमले महिला शब्द मात्र जोड्यो तर महिलाको उत्थान जीवनस्तरको पक्षलाई भने समेट्न सकेन । महिलाका लागि केही गरिदिए जस्तै गरेको उहाँको भनाइ छ ।

बालबालिको कार्यक्रममा महिला जोडिन्छन्, बच्चा जन्माएपछि आमा हुने नै भए, प्रदेशमा ७२ प्रतिशत महिला बेरोजगार छन्, यसलाई सम्बोधन गर्र्न नसकेको भन्दै उहाँले महिलाको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरण लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण लैंगिक समानता कायम गर्ने नीति लिइनेछ भनिएको छ तर उनीहरुको आर्थिक पक्ष सवलीकरण कुन पक्षबाट हुन सक्छ भन्ने विषयमा मौन रहेको बताउनुहुन्छ ।

त्यसैगरी सुत्केरी र नवजात शिशुको लागि एयर लिफ्टिङ गरी अस्पतालसम्म पु¥याउने कुराले यो वर्ष पनि निरन्तरता पाउनु स्वागतयोग्य छ तर पहुँच र भनसुनमा मात्र सीमित हुन भएन, सबै महिलाको पहुँचमा यो सेवा हुनुपर्नेमा नेतृ गुरुङको जोड रहेको छ । प्रदेशमा ६७ हजार पाँच सय गर्भवतीलाई पनि नीति तथा कार्यक्रमबाट प्रभावकारी रुपमा छुन सकेको छैन, अहिले पनि घरमै बसेर बच्चा जन्माउन बाध्य छन् । नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न नसकेका महिलाका मुद्दालाई बजेटमार्फत सम्बोधन हुनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

अनेमसङ्घका केन्द्रीय सदस्य देवका पहारीले नीति तथा कार्यक्रममा महिलाका केही विषयलाई समेटेपनि कतिपय विषयमा ध्यान दिन नसकेको बताउनुभयो ।

“चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ९।३ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखेको प्रदेश सरकारले कोरोनाका कारण २।६८ प्रतिशतमा खुम्चन पुगेको छ ।’’ अहिलेको अवस्था स्वास्थ्यसँग केन्द्रित हुनु स्वभाविक भएपनि दुर्गम स्थानमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका १४ जना सुत्केरी र गर्भवती महिलालाई एयर लिफ्टिङको कुरा आयो तर अरु नआएको उहाँके भनाइ छ ।

महिलाको विषयलाई सिमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक, पिछडिएका वर्र्गपछि महिला भन्ने गरिएकामा आपत्ती जनाउँदै नेतृ पहारीले भन्नुभयो, ‘‘समग्र महिलाभित्रको अवस्थालाई केलाइँदैन ।

महिला भन्ने शब्दाई कुनातिर मात्र राखिन्छ । जनसंख्याको आधा हिस्सामा रहेका महिलाको चौतर्फी विकासको स्पष्ट नीति आएन ।’’ महिलाको लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरणको र लैङ्गिक समानताको विषय जोडिएको छ । लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति कार्यान्वयन गर्न निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक र उपचारात्मक कार्यक्रम जोड दिने भनिए पनि त्यसको समिक्षा र उपलब्धि पनि अब आउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

गैरसरकारी संस्था ९गैसस० महासङ्घ गण्डकी प्रदेश महिला अधिकारकर्मी विना सिलवालले नीति तथा कार्यक्रमले केही महिलाको विषयलाई सकारात्मक रुपमा जोडे पनि महिलालाई छुट्टै प्राथमिकता दिन नसकेको र परम्परागत रुपबाट मात्र हेरेको बताउनुभयो । “हिंसा पीडित महिलाको लागि पुनःस्थापना केन्द्रको कुरा आएको छ । पोषणयुक्त खानेकुरा, प्रविधि र शिक्षाको कुरा पनि आएको छ । यो सकारात्मक हो, तर महिलाको लागि छुट्टै प्राथमिकता भने दिएको छैन ।

एकाउन्न प्रतिशत महिलाहरु केही विशेष अवस्थाबाहेक ९सुत्केरी गर्भवती० समान अवसरसँग प्रतिष्प्रर्धा गर्न सक्षम छन् । उनीहरुको क्षमता र दक्षताको मूल्याङ्कन हुन सकेको उहाँ बताउनुहुन्छ । महिलालाई दया मायाको पात्र जस्तो बनाइएकाले महिला सशक्तीकरणको विशेष पक्षको खोजी गर्न नसकेको अधिकारकर्मी सिलवालको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘‘बाल सुधार गृह र कारगारलाई एकै ठाउँमा राखिएको छ, एकै ठाउँमा राखेर हेर्न मिल्दैन । त्यसैगरी बाल सुधार गृह केटाहरुको पक्षबाट मात्र सोचिएको छ, बालिकाको बारेमा सोचिएको छैन । महिला सशक्तीकरण विषय पनि नितान्त फरक विषय हो । निर्णायक तहमा समावेशीको नीति जरुरी देखिन्छ ।”

अपाङ्ग महिला सशक्तिकरण केन्द्रका अध्यक्ष अञ्जना केसीले नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “समग्रमा राम्रै छ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हित र संरक्षण साथै सीपमूलक र रोजगारमूलक तालीमको कुरा उल्लेख छ । समग्रमा राम्रो नै छ तर कार्ययोजनाहरु कसरी लगिन्छ भन्ने प्रमुख विषय हो ।” अपाङ्गता भएकाहरुलाई सहायक सामग्री निःशुल्क वितरण, अपाङ्गता महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारको विषयमा पनि स्पष्ट कुरा नीतिमा समावेश भएको भए राम्रो हुने थियो । रासस

काठमाडौं । राजसंस्था पक्षधर ‘शिवसेना नेपाल’का कार्यकर्ताहरुले राजसंस्था पुनस्र्थापनाको माग गरेका छन् । शिवसेना नेपाल रुपन्देहीले सोमबार साँझ राँके जुलुस निकाल्दै राजसंस्थाको माग गरेको हो ।

यसैक्रममा शिवसेनाका कार्यकर्ताहरुले रुपन्देहीमा अतिक्रमित भूमि फिर्ताको माग पनि गरेका छन् । नेपालको कालापानी क्षेत्रमा ३७२ वर्गकिलोमीटर क्षेत्र भारतले अतिक्रमण गरेको छ ।

पछिल्लो समय भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ताको माग गर्दै शिवसेनाले विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।

प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले रुकुम पश्चिमको घटनालाई लिएर दलित सांसदको नेतृत्वमा संसदीय समिति गठनको माग गरेको छ । प्रतिनीधि सभाको बैठकमा बोल्दै गगन थापाले घटनाको छानबिन गरी दोषिउपर कारबाही गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गर्दै सोमबार पनि काठमाडौंमा प्रदर्शन गरिएको छ ।

नेपाल दलित संघ काठमाडौं जिल्ला कार्यसमिति लगाएत बिभिन्न संघ संस्थाहरुले उक्तघटनाको सत्यतथ्य छानबिनको माग गर्दै सोमबार प्रदर्शन गरेको हो । जातीय छुवाछूतकै कारण घटना भएकाले पीडकलाई तत्काल सजायको माग गर्दै प्रदर्शन गरिएको उनीहरुले बताएका छन् ।

काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाकी सांसद गंगा चौधरी सत्गौंवाले संसदभित्र भारतीय चेलीको दादागिरी चल्न थालेको टिप्पणी गर्दै समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरिमाथि प्रहार गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको सून्य समयमा बोल्दै सांसद चौधरीले नेपाली भूमि मिचाहासँग सल्लाह गरेर मात्र नक्सा छाप्नुपर्ने भन्ने अभिव्यक्तिलाई दादागिरीको संज्ञा दिनुभयो ।

सांसद चौधरीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सपना र योजनामा प्रश्न उठाउनेहरुलाई भारतीय गुप्तचर एजेन्सी रअ का एजेन्टको संज्ञा दिनुभयो । सरकारले देशको हितमा काम गर्न खोज्दा सबै शक्ति लगाएर असफल पार्न खोजिने गरेको सांसद चौधरीको आरोप छ ।

केही दिनअघि संसदमा समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले एकतर्फी रुपमा सरकारले नक्सा जारी गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै भारतसँग छलफल गरेरमात्र अघि बढ्न सुझाव दिनुभएको थियो । नेकपा सांसद चौधरीले आज त्यसैको जवाफ दिँदै गिरिमाथि प्रश्न उठाउनुभएको हो ।

काठमाडौं, १९ जेठ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले रूकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका वडा नम्बर ८ मा भएको घटनाबारे छानविन गर्न सर्वदलीय संसदीय छानविन समिति गठनको माग गर्नुभएकाे छ । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोलेका सांसद थापाले उक्त माग गर्नुभएकाे हाे ।

सांसद थापले दलितका हकअधिकार र कानुन बनायौं भनेर गर्व गरिरहँदा रूकुमको नरसंहारले अनुहारमा कालो पोतिएको पनि बताउनुभयाे । ‘संविधानमा स्वतन्त्रता, समानता,आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, छुवाछुत विरुद्धको हकदेखि दलितको हकसम्म लेख्यौं,’ उहाँले भन्नुभयाे ‘संविधानमा लेखिएको व्यवस्थालाई गर्व गरिरहँदा रुकुम पश्चिम सोतीको नरसंहारले हामी सबैको अनुहारमा कालो पोतिएको छ । अनुहारको दाग ऐना पुछेर जाँदैन ।’

उक्त घटनामा राज्यको लाचारीलाई संसदले टुलुटुलु हेरेर बस्न नसकिने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यस्तो अमानवीय र त्रुर घटनालाई भवित्वय हो भनेर देखाउन र सहायक कारण देखाएर यो घटनाको जरामा रहेको उच्च जातीय अहंकारको ढाकछोप गर्न भइरहेको संगठित पयत्न र राज्यको लाचारीलाई यो संसदले टुलुटुलु हेरेर बस्ने हो भने लाज पनि हामीसँग लजाउँछ ।’

उहाँले अविलम्ब सर्वदलीय संसदीय छानविन समिति गठन गर्न माग गर्नुभयो । ‘अविलम्ब सर्वदलीय संसदीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्छ। यो नबनाएसम्म हामी मागिरहनेछौं। न्यायका पक्षमा बोलिरहेनेछौं। लडिरहनेछौं,’ थापाले भन्नुभयो ।

लकडाउनको अवधिमा जातीयताकै कारण ३२ जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाएको तथ्यांक उहाँले संसदमा प्रस्तुत गर्नुभयाे । लकडाउनको अवधिमा दलित समुदायका नागरिककोे हत्या, आत्महत्या, बलात्कारबाट ज्यान गएको उहाँले बताउनुभयाे ।

रुकुमकी मल्ल थरकी युवतीसँग जाजरकोटका नवराज विकले विवाह गर्नका लागि जाँदा केटी पक्षकाले युवाहरूलाई मारेर भेरी नदीमा फालेका थिए । तीमध्ये ५ जनाको मृत्यु भएको छ भने एकजना बेपत्ता छन् ।

जुम्ला- जुम्लाको तिला गाउँपालिका अध्यक्ष रतननाथ योगीले भारतको रुपैडियानाकादेखी महेन्दनगरको गड्ढाचौकि नाकामा अलपत्र परेका गाउँवासीलाई उद्धार गर्नेक्रम जारी राखेका छन् । आफ्ना नागरिकलाई लिनउनीले सीमानाकासम्म बस पठाउने काम गरिरहेका छन् ।

उनका अनुसार तीमध्ये मंगलबार ४५ जना ल्याएर जिल्ला स्तरीय एकिकृत क्वारेन्टिनमा राखिएको छ । दुई दिनअघिमात्र भारतको रुपैडियानाकाबाट एक सय सात जनालाई तिलामा ल्याइ सरस्वती माध्यमिक विद्यालयको क्वारेन्टिनमा राखिएको छ । धादिङ र नेपालगञ्जबाट आएर १४ जना लाईपनि गाउँपालिकाले क्वारेन्टिनमा लगेर राखिएको छ ।

अहिलेसम्म दुई सय ६२ जनालाई सीमानाकाबाट तिला ल्याइगाउँपाालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयको क्वारेन्टिनमा राखेको गाउँपालिका अध्यक्ष योगीले बताउनुभयो । तीमध्ये धेरै भारतको विभिन्न सहरबाट आएका छन् ।

गाउँपालिकाले कोरोना जोखिम हुन नदिन उच्च प्राथमिकता दिएको छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले एकिकृत क्वारेन्टिन निर्माण राख्न निर्णय नगरपालिकाले कार्यनयन नगर्दा अबअफै गाउँपालिकाले क्वारेन्टिन निर्माण गर्ने लागिपरेको अध्यक्ष योगीले बताउनुभयो ।

उनका अनुसार वडाध्यक्षको नेतृत्वमा सीमानाकामा अलपत्र परेका नागरिकको नाम रेकर्ड राख्न नौवडाध्यक्ष परिचालन गरिएको छ । गाउँपालिका भित्रकाकोही स्थानीयवासी नाकामाअलपत्रपरे सिधैबस लिनपठाइने तिला गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

क्वारेन्टिनमा बसेकालाई त्यही खाना र आवासको व्यवस्था गरिएको छ । गाउँपालिकाले कोरोनाको पिसिआर परीक्षणका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका चिकित्सकबाट गरीने उनले भने, “क्वारेन्टिन व्यवस्थापन र गाउँपालिकाले राहत वितरणका लागि करिब ४५ लाख खर्च भएको अध्यक्ष योगीले बताउनुभयो । उनी भन्छन्न “हाम्रा गाउँवासी विदेशमा अलपत्र पर्नुहुँदैन । ल्याएर सुरक्षित भएपछि घर पठाउने काम हाम्रो हो ।”

गाउँपालिकाले तथ्याङ्क सङ्कलन गरेअनुसार एक हजार पाँच सयजना तिलावासी भारत लगायत तेस्रो मुलुकमा रहेको र स्वादेशका विभिन्न स्थानमा पाँच सय जना रहेकाको तीमध्ये २५ देखि ३० प्रतिशत तत्काल आउने गाउँपालिकाले जनाएको छ । यसैका लागि एउटामा सय जना अट्नेगरी सामुदायिक विद्यालयमा क्वारेन्टिन निर्माण गर्न लागिपरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

जुम्ला र कालिकोट जिल्लाको सिमाक्षेत्र बीचमा रहेको तिला गाउँपालिकाका स्थानीयबासीलाई बाहिराबाट आउने नागरिकले कोरोना संक्रमण फैलाउन सक्ने भएकाले गाउँपालिका भित्रका सिमानाकामा कडाई गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष योगीले बताउनुभयो ।

गाउँपालिका भित्रका सुत्केरी महिलादेखी अन्य रोगका विरामीलाई चौविसै घण्टा गाउँपालिकाको गाडि खुल्ला राखिएको गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख गशेष शाहीले बताउनुभयो ।

घरपरिवारको खर्च चलाउन भारत गएका नागरिक लकडाउन हुदाँ केही भारमै अलपत्र केही सिमाक्षेत्रमा अलपत्रमा परेका तिलावासीलाई उद्धार गरी घरसम्म ल्याएकोमा तिलाका जनप्रतिनिधिले नमुना काम गरेका स्थानीयवासी सरीता बुढाले बताउनुभयो । विजय रावत

काठमाडौँ, १९ जेठ । जिल्लामा निर्वाचन जितेपछि धेरै जनप्रतिनिधि राजधानीमै हराउँछन् । कानून बनाउन काठमाडौँ हानिने अधिकांश जनप्रतिनिधि जिल्ला भने कमै मात्र फर्कन्छन् ।

यहाँबाट निर्वाचित पूर्वसांसद लेखनाथ आचार्यले भने यस्ता थुप्रै पात्रभन्दा फरक पहिचान दिएका छन् । रोल्पा जिल्लाबाट सुरेन्द्र हमालपछि विसं २०५६ मा रोल्पाबाट नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचन जित्ने उनी दोस्रो व्यक्तित्व हुन । विसं २०५६ को संसदीय निर्वाचनमा रोल्पाको निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित भएसंँगै उनको संसदीय यात्रा शुरु भयो । रोल्पाबाट काठमाडौँ जानै सकस । कतिबेला माओवादीको तारो भइने हो कि भन्ने चिन्ता थियो ।

सांसद निर्वाचित भएपछि जसोतसो उनी रोल्पाबाट काठमाडौँ आइपुगेका हुन । आचार्य प्रतिनिधिसभा, प्राकृतिक स्रोेत साधन समितिका सभापति पनि बने । संसदीय समितिमा रहँदा उनले आफूले प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका धेरै जनपक्षीय काम गरेको सम्झन्छन । “जल र जङ्गल जस्ता नेपालका अपार प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट देशलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल हुन्थ्यो”, आचार्यले भने ।

तत्कालीन अवस्थामा सांसदको मासिक पारिश्रमिक रु १८ हजार हुन्थ्यो । सशस्त्र द्वन्द्वका कारण जिल्ला बस्न नसकेका कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र तत्कालीन नेकपा९एमाले०का समर्थक, शुभचिन्तक तथा नेता कार्यकर्ता उनको काठमाडौँस्थित डेरामा पुग्थे । जिल्ला फर्कन सक्ने अवस्था नभएका ती नेता कार्यकर्ता महिनाँैसम्म काठमाडौँमा उनकै डेरामा बस्थे । जिल्लावासीको बसाइ र खानपानमै सांसद आचार्यको तलब सकिन्थ्यो ।

भोला लामिछाने, नेपाली जन सम्पर्क समिति स्पेनका अध्यक्ष इन्द्र प्रसाद शर्माले सस्थाको बैक खाता बाट सुटुक्क पैसा लिएर खाएका छन् ! सस्थाको साबादेल बैक खाता प्रयोग गरी तिन हजार यूरो लोन लिएर एकलौटी पाराले कार्यसमितीमा रहेका कुनै पनि पदाधिकारीहरुलाई थाहा नदिईकन खाएका हुन ! उक्त सस्थाको बार्सिलोनामा रहेको साबादेल बैक खाता सस्थाका कोशाध्यक्ष, महासचिब अनि स्वम अध्यक्ष शर्माको संयुक्त (joint ) नाममा रहेको बुझिन आएको छ ! अध्यक्ष शर्माले उक्त बैक खाताबाट तिन हजार यूरो (3000)लोन लिएको लामो समय पछि कोषाध्यक्ष र महासचिव लाई उक्त बैंक बाट म्यासेज आएपछि बल्ल यो रहस्य बाहिर आएको हो ! शर्माले लोन लिदा बैकलाई तिनै जनाको सहमति भएको छ भन्दै झुट्टा बोलेर साइन समेत गरेर लगेका थिए !

नेपाली जन सम्पर्क समिति स्पेनको पन्ध्र महिना अगी नै गरिसक्नु पर्ने अधिबेशन केन्द्र बाट पटक पटक फोन कल म्यासेज र पत्र आउदा पनि वास्तै नगरी अटेर गरेको पनि अध्यक्ष शर्मा लाई आरोप लागेको छ ! पन्ध्र महिना अगी अधिबेशनको पूरै तयारी समेत भै मिति समेत तय भई सकेको अवस्थामा नयाँ आउन चाहने नेपाली समुदायमा स्वछ छबि बनाएका जन सम्पर्क समिति समर्थित व्यक्तिहरु लाई पाखा लगाउन अनेक प्रपन्च रचेको पनि आरोप छ ! अधिबेशनको सबै तयारी भै सकेर करिब तिन सय(300) जना क्रियाशील सदस्य हरुको को पन्ध्र यूरो को दरले रकम उठाएर अधिबेशन स्थगित गरेको घोषणा गरे र उक्त रकम कहाँ के गरेका छन हरहिसाब नै छैन, अध्यक्षले सस्थाको नाममा रहेको बैक खाता बाट कारोबार नगरी आफ्नै निजी खाता बाट कारोबार गर्ने गरेको आरोप समितिको छ ! पर्बत स्थाई घर भएका शर्मा बिगत लामो समय देखि स्पेनको बार्सिलोनामा बस्दै आएका छन !

अत्तरिया, १८ जेठ – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम जेठ १९ गते सोमबार (भोलि) प्रस्तुत गर्ने भएको छ । प्रदेशका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले भोलि दिउँसो ४ बजे नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिने कार्यसूची तय भएको जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश प्रमुख शर्मिलाकुमारी पन्तले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुत गर्ने उहाँले बताउनुभयो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार र उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको जनाइएको छ ।

कोरोना भाइरसका कारणले सिर्जित असहज अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार र उद्योगलाई प्राथमिकता दिएर आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले बताउनुभयो ।

उहाँले विपद्मा परेका व्यक्तिको उद्धारका लागि केन्द्र स्थापना गर्न बजेट ल्याइने, दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका लागि विशेष विकास प्याकेज ल्याउनेलगायतमा जोड दिइने बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले एकीकृत विकास प्रणालीमा आगामी बजेट निर्माण गर्ने उहाँको भनाइ छ ।(रासस)

काठमाडौँ, १८ जेठ- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले नेपालको संविधानको अनुसूची—३ मा संशोधन गर्न संघीय संसद्मा प्रस्तुत संविधान संशोधनको प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्न पार्टीको संसदीय दललाई निर्देश गर्ने निर्णय गरेको छ ।काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको शनिबार राति अबेरसम्म भएको बैठकले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली (महाकाली) पूर्वको भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भएको दोहो¥याउँदै सो निर्णय गरेको हो ।

सरकारले हालै ती भूभाग समावेश गरी जारी गरेको नेपालको नयाँ नक्शानुसार नेपालको संविधानको अनुसूची–३ मा रहेको निशान छापभित्र अंकित नक्शालाई नेपालको वास्तविक सीमानुरुप मिलाउन यही जेठ ९ गते संसद्मा ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन), २०७७’ विधेयक दर्ता गराएको थियो ।

काँग्रेसले विगतमा आफ्नो पार्टी नेतृत्वका सरकारहरुले भारतीय पक्षसँग भएको हरेक औपचारिक÷अनौपचारिक वार्तामा सो भूभागका सम्बन्धमा स्पष्ट धारणा राख्दै आएको समेत अवगत गराएको छ । बैठकले पार्टी सभापति एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारले अघिल्लो संसद्मा प्रस्तुत संविधान संशोधनको प्रस्ताव पुनः दर्ता गर्नसमेत संसदीय दललाई निर्देश गर्ने निर्णय गरेको काँग्रेसका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

कोरोनासँग युद्धस्तरमा जुध्न युद्धस्तरमा आग्रह
कोरोनाविरुद्धको संघर्षमा तयारीका लागि पर्याप्त समय पाएर पनि व्यवस्थित गर्न सरकारले नसकेको टिप्पणी गर्दै काँग्रेसले पिसिआर विधिबाट परीक्षणलाई व्यापक बढाउन, स्वास्थ सामग्री पर्याप्त प्रबन्ध गर्न, क्वारेन्टाइनलाई मापदण्डानुरुपको बनाउन, आइसोलेशन वार्डको संख्या व्यापक वृद्धि गर्न र अत्यावश्यक भेन्टिलेटरको पर्याप्त जोहो गर्दै युद्धस्तरमा कार्य गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

यसैगरी राहत, क्वारेन्टाइन, उपचारलगायत कार्यमा नेतृत्व गर्नुपर्ने स्थानीय तहलाई लकडाउन भएको दुई महिना पुग्दासम्म पनि आवश्यक रकम नपठाउनु केन्द्र सरकारको गैह्रजिम्मेवारपूर्ण ब्यवहार भएको आरोप लगाउँदै बैठकले तत्काल रकम निकासा गर्न संघीय सरकारमक्ष माग गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

श्रमिक, बेरोजगार, विद्यार्थी, अपांगता, एकल महिलालगायतलाई राहत विशेष व्यवस्था गर्न र लकडाउनले प्रभावित सञ्चारगृह तथा रोजगारी गुमाएका श्रमजीवी पत्रकारलाई राहत प्रबन्ध गर्न बैठकले माग गरेको छ

कोरोनाको कहरमा परेका विदेशमा बस्ने नेपालीलाई यथाशीघ्र प्राथमिकताका आधारमा उद्धार शुरु गर्न बैठकले सरकारसमक्ष माग गरेको छ । यसै गरी बैठकले रूकुमको चौरजहारीमा भएको हत्याकाण्डको निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि सर्वदलीय संसदीय समिति गठन गरी दोषीलाई कार्वाही गर्न माग गरेको मुख्य सचिव पौडेलले बताउनुभयो । साथै गत वैशाख १८ गते रोल्पाको त्रिवेणी गाविसमा बेवारिसे बमको बिस्फोटबाट चार बालबालिकाको निधन भएको घटनाबारे हालसम्म अनुसन्धान र दोषीको पहिचान नगरिएको भन्दै बैठकले तत्काल अनुसन्धान गर्न र दोषीलाई कारवाही गर्न माग गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि प्रस्तुत बजेटले वर्तमान सरकारको प्रचारमुखी चरित्रलाई प्रतिविम्बन गरेको टिप्पणी गर्दै बैठकले कोरोना संक्रमणसँग जुध्न इच्छाशक्ति, कार्ययोजना र बजेट त्यही रुपमा प्रष्ट नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । बजेट अत्यधिक रुपमा सार्वजनिक ऋणमा निर्भर रही राष्ट्रिय ऋण निकै बढाउन अग्रसर देखिएको काँग्रेसको भनाइ छ । यसैगरी सार्वजनिक खर्चको प्रकृति हेर्दा पूँजीगत खर्च कूल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा अझ घटेको र चालु खर्चको अनुपात बढेको काँग्रेसले जनाएको छ ।

बैठकले कोरोनाबाट यसबीचमा नेपाल र विदेशमा जीवन गुमाउने सबै नेपालीको आत्माको चीर शान्तिको कामना गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदनाका साथ उपचाररत सबैको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापतिद्वय विमलेन्द्र निधि र विजयकुमार गच्छदार, महामन्त्री डा शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलगायत केन्द्रीय सदस्य र आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । (रासस)

कास्की, १७ जेठ- भूमि व्यवस्था सहकारी एवं गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भारतसँग कूटनीतिक वार्तामार्फत निर्विकल्प आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । प्रोग्रेसिभ इञ्जिीनियरिङ एशोसिएसन नेपाल(पीन) गण्डकीले आयोजना गरेको भौगोलिक सूचना प्रणाली(जिआइएस एण्ड रिमोट सेन्सिङ एप्लिकेशन) सम्बन्धी दुईदिने अनलाइन तालिमको आज उद्घाटन गर्दै उहाँले हालै नक्सामा समावेश गरेको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालकै भूमि भएको तथ्य र प्रमाणबाट पुष्टि भएकाले फिर्ता ल्याउन सरकार लागिपरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

विगतका त्रुटिपूर्ण नक्सालाई विस्थापित गरी आधिकारिक नक्सा स्थापित गरिने स्पष्ट पार्दै उहाँले विगतमा नक्सामा राख्न छुट्याइएको भूमिलाई अहिले अद्यावधिक गरिएको बताउनुभयो । “सीमासँग जोडिएको प्रमुख प्रमाण सुगौली सन्धि हो, जसमा लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदीनै सीमा नदी हो भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ”, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, “विसं २०२७ पूर्वनेपालले आफ्नो भूमिको नाप नक्सा बनाएको र भारतले बनाएका नक्सामा समेत उत्तरपश्चिम क्षेत्रको सिमाना लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदी नै हो भन्ने स्पष्ट छ ।”

विसं २०४५ मा नापी विभागको टोली नाप नक्साका लागि लिम्पियाधुरा र कालापानी जाँदा भारतीय पक्षबाट अवरोध भएपछि दुई सरकारबीच छलफल गर्ने भनेर प्राविधिक टोली फिर्ता भएपछि त्यस क्षेत्रमा नाप नक्साको काम बाँकी रहेको मन्त्री अर्यालले उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्रालय र त्यस मातहतका कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमा ढाल्नुपर्ने र प्रविधिबाट नै सुशासन र समृद्धिमा योगदान दिने गरी काम अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । फिर्ताबाट जमिन नाप्ने प्रचलनबाट थुप्रै त्रुटि भएको र जनताले सास्ती बेहोर्नु परेपछि आधुनिक तरिकाले नाप नक्साको काम थालनी गर्न विश्वमा प्रचलित उच्चतम् प्रविधि(लाइडर)को प्रयोग शुरु गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

प्रविधिका क्षेत्रमा हासिल गरेको विज्ञतालाई मुलुकको समृद्धिको सपना साकार पार्ने कार्यमा लगाउन इञ्जिीनियरसँग आग्रह गर्दै मन्त्री अर्यालले नापनक्साका क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको विकास र उपयोग महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्नुभयो ।

यही जेठ १८ गतेसम्म सञ्चालन हुने अनलाइन तालीममा ३०० इञ्जिनीयरको सहभागिता छ । पहिलो दिनको इञ्जिीनियर विदुर देवकोटा, सौरभ गौतम र साधुराम लामिछानेले सहजीकरण गर्नुभएको पिनका अध्यक्ष विकास वाग्लेले जानकारी दिनुभयो ।

आइतबार शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव एवं नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक मधुसुदन अधिकारी, प्रमुख नापी अधिकृत खिमलाल गौतम तालिमको अतिथि वक्ता रहनुभएको बताइन्छ । (रासस)

काठमाडौँ, १७ जेठ – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकमा अमेरिकी सहायता परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन’ (एमसिसी) सम्झौता संसद्ले अनुमोदन गरेपछि त्यससँग सम्बन्धित बजेट र कार्यक्रम अघि बढाउने समझदारी भएको छ । नेकपाभित्र एमसिसी सम्झौताका कतिपय प्रावधान राष्ट्रिय हितविपरित भएकाले त्यसलाई परिमार्जन गरेर पारित गर्न आवाज उठेपछि झण्डै एक वर्षदेखि उक्त सम्झौता अनुमोदनको विषय प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ ।

सम्झौता अनुमोदन हुँदा बाँकी रहेको अवस्थामा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उक्त परियोजनाअन्तर्गतका कार्यक्रम र बजेट समावेश भएको सन्दर्भमा आज नेकपाको सचिवालय बैठक बसेको हो । सचिवालय सदस्यबाहेक स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा पनि आमन्त्रित बैठकमा बजेटमा अनुसूचीमा रहेको वैदेशिक सहयोगको स्रोतमा उल्लेखित एमसिसी विचाराधीन विषय रहेको हुनाले संसद्मा हुने निर्णयबमोजिम हुनेगरी अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पार्ने सहमति भएको बैठकपछि पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

संसद्मा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिनुभएको प्रत्युत्तरबमोजिम बजेटमा भाषा स्पष्ट गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो । बैठकमा हाल परियोजनाका लागि भइरहेका कामको सम्बन्धमा अनुमोदनपछि गरिनुपर्ने कतिपय काम अघि नबढाउने गरी स्थिति बुझेर स्पष्ट पारिने र एमसिसीका बारेमा सचिवालयमा व्यापक छलफल गरी पछि निर्णय गरिने पनि निर्णय भएको छ ।

सम्झौतामा काठमाडौंँको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटेसम्म, रातमाटेदेखि हेटौंँडासम्म, रातमाटेदेखि दमौलीसम्म, दमौलीदेखि बुटवलसम्म र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्मको खण्डमा ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण तथा रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीन सवस्टेशन निर्माण गरिने उल्लेख छ । संसद्बाट पारित सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रसारण विस्तारको विषय उल्लेख छ । यस कार्यक्रमका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यसैगरी पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तु जिल्लाको चन्द्रौटादेखि लमही हुँदै बाँके र दाङ जिल्लामा पर्ने शिवखोलासम्म कूल १०० किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गरिनेछ । बुटवल–गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको नेपाल–भारत सीमासम्मको निर्माणका लागि सहायता उपयोग गरिने पनि जनाइएको छ । यस कार्यक्रमका लागि अघिल्ला आर्थिक वर्षमा पनि बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

सो सम्झौताबारे संसद्को चालू छैटौँ अधिवेशनमा कार्यसूचीका रुपमा प्रवेश पाउने जनाइएको छ । सो सम्झौता गत असार ३१ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भए पनि नेकपाभित्र सो सम्झौता यथावत्रुपमा पारित नगर्न आवाज उठेकाले सो प्रस्ताव थन्किएको थियो ।

नेकपाको गत माघ १५ देखि १९ गतेसम्म भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले सोबारे अध्ययन गर्न वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली रहेको अध्ययन कार्यदल गठन गरेकामा त्यसले गत फागुन ९ गते नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई प्रतिवेदन दिइसकेको छ । कार्यदलले संशोधनसहित सम्झौता पारित गर्न सुझाव दिएको थियो ।

सोही विषयमा नेकपाको सचिवालयको यही जेठ १० गतेको अनौपचारिक बैठकमा केही स्थायी कमिटीका सदस्यसहितलाई आमन्त्रण गरिएको र एमसिसी सचिवालयका कर्मचारीले ब्रिफिङ गराइएको थियो । उक्त सम्झौता एशिया प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हो भने नेपालले पारित गर्न नहुने तर्क नेकपाको गत मङ्सिर २९ देखि पुस ६ गतेसम्म चलेको स्थायी कमिटी बैठकमा उठाइएको थियो ।

कूल करिब रु ६४ अर्बको सो परियोजनामा करिब रु ५१ अर्ब (५०० मिलियन अमेरिकी डलर) अमेरिका र रु १३ अर्ब (१३० मिलियन अमेरिकी डलर) नेपाल सरकारको लगानी हुनेछ । दुई पक्षबीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसिसीका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नासबीच ‘कम्प्याक्ट सम्झौता’ भएको थियो ।(रासस)

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले कोरा कल्पनामा आधारित बजेटको कारण आकाश छुने मूल्य वृद्धि हुने निश्चित रहेको बताएका छन् ।
‘यो बजेटको ठूलो हिस्सा कोरा कल्पनामा आधारित देखिन्छ । वेरोजगारी हटाउने आश्वासनका थुपै्र पोकाहरू बाँडिएका छन् । तर समाधान हुने ठोस आधार देखिदैन । अझ ठूलो चिन्ताको विषय त विकासलाई कसरी गति दिने भन्ने नै हो,’ अध्यक्ष राणाले भने ।

‘कोरोना भाइरस बढेर महामारीको रूप लिने स्पष्ट खतरा छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट उल्लेख्य रूपमा बढाएको भए ता पनि बजेटले व्यवस्था गरेको विनियोजनले त्यो तहको महामारीलाई थेग्ने ल्याकत राख्दैन,’ उनले शनिबार भने ।

‘२०७७/७८ को बजेट सरसर्ती हेर्दा मैले देखेको समस्याहरू निम्न छन्,’ राप्रपा अध्यक्ष राणाले भने ।

१. ३५% घाटा भएको बजेटले आकाश छुने मूल्य वृद्धि निम्त्याउने पक्कै छ । त्यसलाई बजेटलाई कसरी सम्बोधन गर्छ ?

२. विप्रेषणबाट हुने विदेशी मुद्राको आम्दानी घट्छ । पर्यटनबाट त ठ्याप्पै हुन्छ । यसरी आयात गर्ने विदेशी मुद्राको खाँचो पर्छ । खाँचोका कारण या त हामीले आयात घटाउनु पर्छ या शोधानान्तर स्थितिको संकट बेहोर्नु पर्छ ।

३. जनताको हातमा नगद नभई माग बढ्दैन, माग नबढी अर्थतन्त्र नै चलायमान हुँदैन ।

४. कुल बजेटको २३.९% मात्र विकास बजेट छ । त्यति थोरै पूँजीगत खर्चले कसरी ७% को वृद्धिदर हासिल हुन सक्छ ? वृद्धिदरको लक्ष्य नै विकासयोग्य भएन ।

५. ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्न बजेटको ११.७% खर्च हुने प्रक्षेपण छ । के यो धान्न सकिन्छ ?

६. उद्योग र व्यवसायलाई कुनै अनुदान नदिई थोरै मात्र कर छुटको सुविधा दिइएको छ । कोरोना र त्यसले ल्याएको लकडाउनले थलिएको उद्योग व्यवसाय के यत्तिकैले पूनर्जिवित/ पूर्नस्थापित हुन सक्छ ?

७. अहिले विश्वको आर्थिक परिस्थिति (मन्दीको संभावना) हेर्दा बजेटले आश गरेको ऋण र अनुदान दुवै उपलब्ध हुने झिनो संभावना छ । त्यसैले बजेटले देखाएको ५ खर्ब ७४ करोड ३३ लाखको न्यून आन्तरिक वा वाह्य श्रोतबाट कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने भरपर्दो आधार छैन ।

कास्की, १७ जेठ – गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम जेठ १८ गते आइतबार प्रस्तुत गर्ने भएको छ ।

प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आइतबार दिउँसो ३ः०० बजे नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ । सरकारले आगामी वर्ष स्वास्थ्य तथा कृषि क्षेत्रलार्ई प्राथमिकतामा राखेर नीति कार्यक्रम तथा बजेटको तयारी भइरहेको जनाएको छ ।

कोभिड–१९ का कारणले सिर्जित असहज अवस्थाबाट सङ्कटमा परेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, स्वास्थ्य उपचार र पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने, कृषि क्षेत्रको यान्त्रीकरण र आधुनिकीकरणका माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना तथा उत्पादकत्व वृद्धिको योजनालाई मुख्यगरी आगामी वर्षको नीति कार्यक्रममा समेटिने बताइन्छ ।(रासस)

जनकपुरधाम, १६ जेठ – प्रदेश नं २ को प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशन बैठक यही जेठ २१ गते बुधबार शुरु हुने भएको छ ।प्रदेशसभा सचिवालयका निमित सचिव रञ्जित यादवका अनुसार जेठ २१ गते बुधबार दिउँसो १ः०० बजेका लागि अधिवेशन बैठक बोलाइएको छ ।

सोका लागि प्रदेशसभा सदस्य, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको कोरोना परीक्षण कार्य भइरहेको जनाइएको छ । प्रदेशसभा भवन परिसरमा बिहीबारदेखि नै स्वाब सङ्कलन भइरहेको जनाइएको छ ।(रासस)

जाजरकोट, १६ जेठ- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी कमिटी सदस्य एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले बिहीबार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सकारात्मक रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आज आयोजना गरेको श्रव्य दृश्य छलफलका क्रममा पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले आगामी बजेटले मानव स्वास्थ्य, अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य बिग्रेको बेलामा जस्तो बजेट आउनुपर्ने थियो, त्यस्तै आएको भन्दै प्रसन्नता व्यक्त गर्नुभयो ।

नेता पाण्डेले सङ्क्रमण रोग नियन्त्रणका लागि ३०० श्यया ‘बेड’को अस्पताल सङ्घीय राजधानीमा बनाउने, प्रदेशमा ५० बेडको र स्थानीय तहमा समेत अस्पताल बनाउने विषय समावेश गरिएको विषय आफैँमा महत्वपूर्ण भए पनि जिल्लाका अस्पतालमा नै चिकित्सक नरहेको अवस्थामा पालिकाहरुमा स्वास्थ्यकर्मी पु¥याउने विषय भने आफँैमा चुनौतीपूर्ण भएको बताउनुभयो ।

चालू आवमा तोकिएअनुसारको बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको, राजश्व सङ्कुचनमा आएको र विप्रेषणको अवस्थामा समेत कमी आएको अवस्थामा आगामी दिनमा पनि त्यसको प्रभाव पर्न सक्ने बताउनुभयो ।

वैदेशिक मुद्रामा दबाब पर्यटन, वैदेशिक रोजगारीमा समस्या परेकाले दबाब पर्ने अवस्था छ । सरकारले चालू खर्च कटौती गर्ने विषयलाई विशेष व्यवस्था गरेको तथा अनावश्यक कार्यालय खर्च, कार्यक्रम बन्द गर्ने तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा झण्डै रु २२ अर्बबराबरको बजेट थप हुनु स्वाभाविक र महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।उहाँले बजेटमा झण्डै ६ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने विषय महत्वपूर्ण भए पनि विभिन्न शीर्षकमा राखिएको बजेटलाई एकीकृत गरेर एउटै बास्केटमा राखेर काम गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

नगरपालिका र गाउँपालिकाको सिफारिसमा दिने गरी रु ५० अर्बको कोष खडा गरेर गाउँपालिका र नगरपालिकाको सिफारिसका आधारमा ऋण दिन चाहनेलाई दिने व्यवस्था गरिएको भए थप प्रभावकारी हुने धारणा राख्नुभयो । रोजगारीका लागि दिइने रकमको सदुपयोग हुनेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले सरकारले खर्च कटाउने तथा अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च नगर्ने विषय आफँैमा सकारात्मक भए पनि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन सक्छ त भन्ने प्रश्न भने कायमै रहेको बताउनुभयो । देशिक सहयोग नआएको अवस्थामा आन्तरिक ऋण उठाएर चालू खर्च धान्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले विशेष ख्याल राख्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।

सरकारले खर्च कटौती गर्दा, निजी क्षेत्रलाई कुनै समस्या नपर्ने भएकाले त्यसको विरोध गर्नुको अर्थ नहुने नेता पाण्डेको भनाइ छ । उहाँले आन्तरिकरुपमा बजार विस्तार गरी आर्थिक गतिविधि बढाउनका लागि तरकारी, दूधजस्ता कृषि उपजको समेत माग बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाली काँग्रेसका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा रामशरण महतले सरकारले प्रचारात्मक शैलीको बजेट ल्याएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले बजेट इच्छा, आकाङ्क्षाले परिपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै कृषि, रोजगारी क्षेत्रमा केही विषय समावेश गरिएको भए पनि सरकारको कार्यान्वयनको क्षमता नभएकाले आगामी आवको बजेटसमेत कार्यान्वयन हुने अवस्था नभएको बताउनुभयो ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत्, बैंकिङ क्षेत्रमा भएको प्रगति गएको दुई दशकबढीको उपलब्धि भएको स्पष्ट पार्दै उहाँले बजेट कार्यान्वयन हुन सक्नेभन्दा ठूलो रहेको उल्लेख गर्नुभयो । कार्यान्वयन हुन सक्नेभन्दा ठूलो बजेट बनाइएको आरोप लगाउँदै उहाँले आफूहरुले झण्डै रु १४ खर्ब जतिको बजेट वस्तुपरक हुने सुझाव यसअघि दिएको भए पनि त्यसको सुनुवाइ नभएको बताउनुभयो ।

बजेटको कूल ३६ प्रतिशत आन्तरिक स्रोतबाट उठाउने विषय राम्रो नभएको स्पष्ट पार्दै उहाँले राष्ट्रिय ऋण बढ्ने र भावी पुस्तालाई समेत समस्यामा पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा शङ्कर शर्माले बजेटले केही विषय सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनको पक्षमा भने विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । (रासस)

काठमाडौं । नेपालमा कोरोनाको महामारी बढ्दै गइरहेका बेला सुरक्षाकर्मीमा धमाधम कोरोना देखिइरहेका बेला नेताहरुले आफ्नो सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षकर्मीलाई फिर्ता गरिरहेका छन् । गतहप्ता मात्रै नेकपाका नेता तथा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले पनि आफ्नो गाडी सहित सुरक्षामा खटीएका सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता पठाए लगत्तै पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले आफ्नो सुरक्षामा खटिँदै आएका सशस्त्र प्रहरी फिर्ता गरेका छन् ।

शर्मादले आज आफ्नो सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई धन्यवादसहित विदाइ गरेको सचिवालयले जनाएको छ । शर्माको सुरक्षामा सशस्त्रका १० जना सुरक्षाकर्मी खटिँदै आएको बताइएको छ । शर्माले सशस्त्र प्रहरीका आइजीपी सैलेन्द्र खनाललाई फोन गरी आफ्नो सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता लैजाने विषयमा कुराकानी गरेका थिए । यो महामारीको समयमा सुरक्षाकर्मी समुदायमा जान आवश्यक रहेको भन्दै नेता शर्माले आँफुले फिर्ता गरेको बताएका छन्। त्यस्तै नेता शर्माले आफ्नो गाडी पनि फिर्ता गरेका छन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ं का अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले जीवन रक्षाको मन्त्रणा गरेर नथाक्ने सरकारले जनताको जीवनमाथि खेलबाड गरेको आरोप लगाएका छन् । परीक्षण सामाग्री र उपकरणको चरम अभावबाट महामारी सरकारको प्राथमिकता नरहेको प्रष्ट भएको उनको भनाइ छ । राप्रपा अध्यक्ष राणाले सत्ता होइन, जनता जोगाउन सरकारलाई आह्वान गरेका छन् ।

‘स्वाब नमूना सुरक्षित राख्ने भीटिएमसहित पीसीआर किटको चरम अभाव छ । परीक्षण सामाग्री उपलब्ध छ भन्ने सरकारको दाबीमाथि संचारजगतको ठूलो चुनौती छ,’ बिहीबार ट्वीट गर्दै राणाले भने । ‘जीवन रक्षाको मन्त्र जप्ने सरकारले यस्तो खेलबाड गर्न सुहाएन । सत्ता होइन जनता जोगाउनु पर्यो । सरकार आफैंले खतरामाथि खतरा थोपर्न भएन ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको ३१ औं स्थापना दिवसको छुट्टै प्रसंगमा राणाले प्रजातन्त्रमाथि ठूलो चुनौती रहेको बताए् । राप्रपाको सान्दर्भिकता र विकल्प झन् प्रष्ट भएको उनले दाबी गरे ।

शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले भने, ‘थाम्नै नसकिने कर र ऋणको भार छ । साँघुरो राजनीति, संस्थागत भ्रष्टाचार, विभेद, हत्या, बलात्कार, दण्डहीनता नियमित बनेको छ । प्रजातन्त्र ठूलो चुनौतीमा छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सान्दर्भिकता र विकल्प झन् उजागर छ ।’राप्रपा स्थापना दिवसको अवसरमा पार्टीका सम्पूर्ण सदस्य, शुभेच्छुकहरूमा राणाले शुभकामना दिएका छन् ।

चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाका मेयर अमानसिं तामाङले शहीदहरुको अतुलनीय योगदानको सम्मान गर्दै आफ्नो संस्कृतिको संरक्षण गर्नु अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । १३औं गणतन्त्र दिवसको अवसरका चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका– ५ स्थित शहीद चोकमा निर्माण गरिएको शहीद स्तम्भको अनावरण गर्दै मेयर तामाङले गणतन्त्र ल्याउन शहीदहरुको अतुलनीय योगदान रहेको चर्चा गरे । ‘शहीदहरु सबैको अभिभावक र सम्पत्ति हुन्’, तामाङले भने– ‘अहिलेको प्राप्त अधिकार शहीदहरुले बली चढेकै कारण आएको हो ।’

शहीदचोकमा निर्माण गरिएको शहीद स्तम्भमा डम्फू र नगरको नक्सा राखिएकोप्रति टिप्पणी गर्दै मेयर तामाङले भने– ‘यो स्तम्भमा डम्पूm र नगरको नक्सा राख्दा धेरैलाई अचम्म लागेको होला तर हामीले आफ्नो नगरका शहीदहरुसँगै संस्कृतिलाई जोगाउन डम्पूm राखेका हौं ।’ नगरभित्रका प्रत्येक चोकहरुमा त्यहाँका संस्कृति र पहिचान झल्कने प्रतिकहरु राख्दै मिनि पार्क बनाउने नगरको उद्देश्य रहेको तामाङ प्रष्ट्याए ।

‘नगरका थुप्रै सार्वजनीक चोकहरुमा हामीले हाम्रो पहिचान र संस्कृति खुल्ने प्रतिक राखी पार्क निर्माण गर्ने जरुरी छ’, उनले भने– ‘हामीले सम्पूर्ण नगरबासीहरुलाई भनेका छौं, तपाईहरु आफ्नो संस्कृति र पहिचान जोगाउन योजनाका साथ नगरमा आउनुस्, छलफल गरेर कुन चोकहरुमा के राख्दा उपयुक्त हुन्छ त्यो अनुसार काम अगाडि बढाऔं र नगरलाई सुन्दर पर्यटकीय क्षेत्र बनाऔं ।’ सबै जाजजाति, धर्म, संस्कृतिको पहिचान जोगाउन नगर लागिपरिरहेको उनले बताए ।

शहीदहरुको योगदान र आफ्नो संस्कृतिलाई बिर्सिए आफ्नो बुबा आमालाई बिर्सिएको सरह हुने भन्दै शहीदको योगदानलाई सम्मान गर्दै आफ्नो संस्कृति र विकासका कार्यहरुलाई अगाडि बढाउन मेयर तामाङले नगरबासीलाई अनुरोध गरे । शहीदको रगतबाटै गणतन्त्र प्राप्त भएको भन्दै उनले १३औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा नगरको प्रत्येक घरमा दीप प्रज्वलन गरी दीपावली मनाउन आग्रह समेत गरे ।

स्तम्भ अनावरण कार्यक्रममा बोल्दै चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका– ५ का अध्यक्ष नरमान श्रेष्ठले नगरको पहिचान खुल्ने गरी निर्माण गरिएको शहीद स्तम्भ सबैको साझा सम्पत्ति भएका कारण संरक्षण ध्यान दिन आग्रह गरे । ‘यो स्तम्भले नगरको एउटा पहिचान बोकेको छ’, अध्यक्ष श्रेष्ठले भने– ‘यसको संरक्षण गर्नु हामी सबैको दायित्व हो ।’

चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा दुःखी प्रकाशन सिन्धुपाल्चोकले शहीद स्तम्भ निर्माण गरेको हो । स्तम्भमा विभिन्न समयमा शहीद बन्न पुगेका नगरभित्रका ८३ जनाको नाम, तामाङ समुदायको संस्कृति झल्कने डम्फू र नगरको सबै वडा छुट्टिने नक्सा राखिएको छ । स्तम्भलाई संरक्षण गर्न वरिपरी बार लगाईएको छ भने नागरिकहरुलाई आराम गर्न बेञ्च समेतको व्यवस्था गरिएको छ ।

दुःखी प्रकाशनका सचिव सुन्दर शिरीषले सञ्चालन गरेको अनावरण कार्यक्रमम नगरभित्रका विभिन्न वडाका वडाअध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य संघका प्रथम उपाभ्यक्ष श्यामकृष्ण श्रेष्ठ, निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष छत्र तामाङ, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, बुद्धिजीवि, सञ्चारकर्मी, स्थानीयको सहभागिता थियो ।

स्याङ्गजा-गृह मन्त्रालयले स्याङ्जा जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी(सिडिओ)मा गंगाबहादुर क्षेत्रीलाई नियुक्त गरेको जानकारी दिएको छ ।मन्त्रालयको बुधवारको निर्णयअनुसार दाङको इलाका प्रमुख रहेका वरिष्ठ उपसचिव क्षेत्रीलाई रिक्त सिडिओमा पठाइएको हो । तात्कालिक सिडिओ रामबहादुर कुरुङवाङलाई बाँके जिल्ला प्रमुखमा सरुवा गरेसँगै स्याङ्जा रिक्त रहेको थियो ।

धनुषा, १५ जेठ – मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश नं २ लाई विशेष आर्थिक प्याकेज उपलब्ध गराउन सङ्घीय सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री राउतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र लेखी कोरोनाविरुद्ध लडाइँका लागि विशेष प्याकेज उपलब्ध गराउन माग गर्नुभएको हो । उहाँले भारतसँगको खुला सिमाना तथा भारतमा रोजगारी गर्दै आएका नागरिकको स्वदेश फिर्ताले प्रदेशमा कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्ने खतरा रहेको अवस्थामा हालको व्यवस्थापन अपुग देखिएकाले थप व्यवस्थापनका लागि विशेष प्याकेज उपलब्ध गराउन माग गर्नुभएको हो ।

मुख्यमन्त्री राउतले लकडाउनका कारण दैनिक जीवनयापनमा समस्या भोगिरहेका नागरिकलाई प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको समन्वयमा दुई चरणको राहत वितरण गरे पनि लकडाउन थपिँदै जाँदा प्रदेशको भौगोलिक अवस्था, जनसाङ्ख्यिक बनोट, मानव विकास सूचकाङ्क र सामाजिक विकासको अवस्थासमेतका आधारमा प्रदेश सरकारले मात्र खाद्यान्नसहितको राहत उपलब्ध गराउन चुनौतीपूर्ण रहेकाले सङ्घीय सरकारबाट ठोस कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गर्नुभएको छ ।

उहाँले कोरोना परीक्षणका लागि प्रदेश सरकारले तीन स्थानमा पिसिआर परीक्षण सञ्चालन गरे पनि भिटिएम किटको अभावमा अपेक्षित परीक्षण गर्न नसकिएकाले सङ्घ सरकारलाई यथाशीघ्र भिटिएम किट, आवश्यक उपकरण, दक्ष जनशक्ति र स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउनसमेत माग गर्नुभएको छ । यसका साथै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका प्रदेशका करिब १० लाख युवा स्वदेश फिर्ता हुनसक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै प्रदेशमा युवा रोजगार कार्यक्रम, कृषि केन्द्रित विशेष योजनाका लागि समेत विशेष आर्थिक प्याकेज उपलब्ध गराउन माग गर्नुभएको छ ।(रासस)