OSNepal मंगलबार, मंसिर १४ २०७८

अधिकांश व्यापार व्यवसाय बिना दर्ता सञ्चालनमा किन रोक लगाउन सकेन सरकारले ?

अधिकांश व्यापार व्यवसाय बिना दर्ता सञ्चालनमा किन रोक लगाउन सकेन सरकारले ?

  • OSNepal
  • बिहिबार, मंसिर २ २०७८


अधिकांश व्यापार व्यवसाय बिना दर्ता सञ्चालनमा किन रोक लगाउन सकेन सरकारले ?
Reading Time: 4 minutes

अनुसा थापा

हाम्रो समाजमा भएका अधिकांश व्यापार व्यवसाय बिना दर्ता सञ्चालन भएका छन्, यिनीहरुलाई सरकारले करको दायरामा ल्याउनपर्छ । नेपाल सरकारले हरेक नागरिकलाई सामान खरिद गरेपछि बिल अनिवार्य लिन बारम्बार सुसुचित गराएको छ । पैसा तिरेपछि बिल पाउनु हरेक नागरिकको हक अधिकार भित्र पर्छ । यदि कुनै पसलेले बिल सामान खरिद गरेबापत बिल दिदैन भने नागरिक आफैले पनि माग्नपर्छ ।

व्यवसायीहरुले सामान त बेच्छन् तर बिल दिन चाहि किन हिचकिचाउछन् ? न त कम्प्युटर मै सामान बेचेको अभिलेख राख्छन् । अधिकांश पसलमा त कम्प्युटर नै छैन् । सामान बेच्ने अनि आफुलाई गाह्रो पर्छ कि भनेर बिल पनि नदिने ? अधिकांश पसलहरुमा बिलको व्यवस्था नै गरिएको देखिदैन् ।

व्यापारीहरु गुणस्तरहीन, खान योग्य नभएको, म्याद सिद्धिएको सामान बेच्ने गर्छन् । आफै कमशल सामान ग्राहकलाई भिडाउछन् अनि आफु नफसियोस् भनेर बिल पनि दिदैनन् । व्यापारीले तोकेको जति रकम तिरेर पनि ग्राहकले राम्रो सामान नपाउनु भनेको जनताको हक अधिकारमाथि खेलबाड गर्नु हो ।

सरकारको मापदण्ड र नियम विपरीत रहेर व्यापारीले मनोमानी गर्दै सामानको मुल्य तोकेका छन् । हरेक सामानको मुल्य व्यापारीको जिब्रोमा झुन्डिएको छ । हाम्रो देशमा जति पनि पसल छ तीमध्ये कतिपय त दर्ता नै भएको छैन् । दर्ता नभएको पसलको केको बिल ।

राज्यलाई राजस्व छल्नको लागि पनि व्यापारीले बनाएको उत्तम रणनिति हो यो । बिल नदिएपछि त कर पनि तिर्नपरेन् । यता, जनताबाट अपजस् र अप्ठयारो पर्ने ठाँउ पनि बाँकी रहेन् । अर्थ मन्त्रालयले हरेक वर्ष कर दिवस मनाउछ । हरेक वर्ष सरकारले करदाताहरुलाई सम्मानित गर्छ ।

राज्य र जनता ठग्नेलाई सरकारले विशेष अतिथिको रुपमा बोलाउछ । उनीहरुलाई सम्मान गर्छन् । अर्थ मन्त्रालयले र त्यहाँका सचिवले व्यक्तिगत फाइदा लिएर जसलाई मनलाग्यो उसलाई सम्मानित गर्दछ । सामानको रेट पनि त्यही व्यापारीलाई तोक्न दिने ।
अनि सम्मान पनि उसैलाई गर्ने । यो त नेपाली जनतामाथि भएको अत्याचार होइन् र ? अधिकांश कम्पनीहरु नवीकरण गर्ने बेलामा व्यापारीले घाटामा गएको देखाउछन् । अडिट गर्ने बेलामा वकिल र अडिटरलाई पैसा खाएर कम्पनी घाटामा गएको देखाउछन् ।
यता, उनीहरुले सरकारलाई चक्मा दिएर राजस्व छलेको कसैले पत्तो पाउदैनन् । विज्ञापनको गर्ने त्यसको पैसा पनिजनतासंग असुल्छन् । राज्य फेरि पनि हेरेको हेप्यै । अनुगमनमा खटिनेहरु पनि चाँडो घर बनाउने सुरसारमा केही स्वार्थ लिएर यिनीहरुलाई यत्तिकै छाडिदिन्छन् ।

आजकाल त सरकारी कर्मचारी पनि निकै शोखको भोगी हुन थाले । राजनितिक दललाई चुनावमा भएको खर्च उठाउन पाए कत्रो हुन्थ्यो जस्तो भइरहेको हुन्छ । त्यही भएर यिनीहर मध्ये कोही पनि व्यापारीको विरोधमा बोल्न चाहादैनन् । हरेक व्यापारीले कर छली गरेका छन् । कर छली गर्ने समुहमा घरधनीहरु पनि पर्दछन् । घर बहालमा लगाएर घरधनीले घर बहाल कर छलेका छन् । हाम्रो देशमा परम्परादेखि राज्य ठग्न चलिआएको प्रथाः एक करोडमा जग्गा किन्छन् । त्यसमध्ये पच्चीस लाखको कर तिर्छन् ७५ लाखको अत्तोपत्तो छैन् ।

अहिले त महिलाको नाममा जग्गा पास गरेबापत राजस्व छुट पाइन्छ । पाँच करोडमा एउटा घर किनबेच भयो भने राज्यको ढुकुटीमा जम्म एक करोडको राजस्व भित्रिन्छ । चार करोडको त नामोनिशान भेटिदैन् । बैंक फाइनेन्समा पैसा डिपोजिट गरेबापत पनि कर तिर्नपर्छ । बैंक फाइनेन्सले विभिन्न धितो राखेर कर्जा लगानी गर्दा पनि राज्यलाई राजस्व तिर्नपर्छ । तर, यसमा पनि कर छली भइरहेको छ । जनताले पैसा कर्जाबापत लिदाँ त तेब्बर व्याज चुकाउनुपर्छ । जनताले धितो राखेर पनि मँहगो व्याजमा पैसा पाइरहेका छन् ।

यता, बैंकफाइनेन्स चाहि त्यही पैसामा मोज गरिरहेको छ । बैंक अडिट गर्ने बेलामा चाहि घाटामा गएको विवरण पेश गर्ने वित्तिय संस्थाले सेयरहोल्डरलाई भने बोनस बाडिरहन्छ । सार्वजनिक यातायात र निजी गाडी होल्डरले पनि राज्यलाई ठुलो परिमाणमा राजस्व ठगिरहेको छन् । एउटा पर्यटक बोक्ने बस असी लाखमा खरिदबिक्री हुन्छ । तर, त्यसबापत राज्यले राजस्व जम्मा तीन हजार पाइरहेको हुन्छ । ट्याक्सी कै कुरा गरौ । ३२ लाखमा किनबेच भइरहेको ट्याक्सीबाट राज्यले आठ सय रुपिँया राजस्व पाइरहेको छ ।

खरिदकर्ता र बिक्रेताले आफ्नो मनलाग्दी तवरले सामान बेचेका छन् । राज्यले यसमा खासै चासो दिएको छ जस्तो देखिदैन् । हरेक सामानको भाउ राज्य आफैले निर्धारण गर्नुपर्छ । चाहे त्यो जग्गा,घर, गाडी, सामान जेसुकै होस् । यसो गर्दा राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आँउछ । राज्यले पहिले भ्यालेसिन गर्नपर्छ त्यसपछि मात्र नामसारीको प्रक्रिया अघि बढाउनपर्छ । सरकारले हरेक व्यक्ति र व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउन जरुरी देखिन्छ । होइन् भने राज्य र सोझासाझी जनता सधै ठगिन्छन् । वृद्ध भत्ताबापत आउने पैसाको पनि कर काट्नपर्छ ।

निजी कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीको तलबबाट पनि कर काट्नपर्छ । जुनसुकै क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारबाट राज्यले कर लिनपर्छ । हरेक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारले बैंकमार्फत तलब पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यस्तो निति कार्यान्वयनमा आयो भने कसैले ठग्न पनि पाउदैनन् । राज्यले सजिलै राजस्व लिन पनि पाउछ । अहिले सबभन्दा बढी राजस्व छल्ने घरधनीहरु हुन् । एउटा घरमा पन्ध्र वटासम्म कोठा बहालमा लगाइएको छ । एउटा कोठाको घटीको पनि ठाँउ हेरेर आ हजारसम्म तिर्नुपरेको छ । तर, घरधनीले राज्यलाई त्यस बराबरको कर तिदैन् ।

ऋब, राज्यले नै कर्मचारी खटाएर बहाल उठाउने गर्नुपर्ने स्थिति आइसकेको छ । बहाल उठाउने, कर काट्ने बाँकी भएको पैसा घरधनीको खातामा हाल्दिने । यति भयो भनेराज्यलाई निकै फाइदा हुन्छ । हरेक सटरलाई अनिवार्य दर्ता गर्न लगाउनपर्छ । यसो गर्दा पनि राज्यलाई निकै सहयोग पुग्छ । फुटपाथमा पसल सञ्चालन गर्न दिनु हुदैन् । कसैले फुटपाथमा पसल सञ्चालन गर्छ भने उसलाई निश्चित नियमभित्र ल्याउन आवश्यक भएको छ ।

कपाल काट्ने नाइ पसलहरुपनि दर्ता नभई सञ्चालनमा आएको छ । नेपालमा नाइ पेशा गर्ने अधिकांश भारतबाट आएको हुन् । उनीहरु पनि राज्यलाई कर नतिरी कमाउन तिर मात्र लागिरहेको छन् । होटल सञ्चालन गर्नेहरु पनि राज्यलाई कर तिर्नपर्छ भनेर दर्ता गर्दैनन् । भट्टी पसलेहरु रक्सी बेच्छन् आफु कमाउछन् । तर, राज्य जहिले पनि खाली हात । लुगा सिलाउने, तरकारी, फलफुल पसलहरु पनि दर्ता छैनन् । सेयर किनबेच गर्ने, दलाल गर्नेले खाएको कमिशनको हिस्सा पनि राज्यले पाउदैन् । हाम्रो समाजमा भएका अधिकांश पसलहरु बिना दर्ता र गैरकानुनी रुपमा सञ्चालनमा आएका छन् ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार

  • फेसबुक
  • ट्वीटर
  • युट्युब
  • A यूनिकोड