काठमाडौँ, १७ वैशाख : विप्रेषण आप्रवाहको रकम जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने गरी रेमिट हाइड्रो परियोजना सञ्चालनका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । आज लगानी सम्मेलनको दोस्रो दिन हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र गैरआवासीय नेपाली सङ्घ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरुबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
उक्त समझदारीमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का तर्फबाट रमेश भट्ट कतार, राजकुमार श्रेष्ठ बहराइन, विनोद थापा मलेसिया, विनोद श्रेष्ठ इराक, विकास शाही युएई, विकल झा ओमन र टीकाराम खरेल जापानले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा भएको वृद्धिसँगै विप्रेषण आप्रवाह प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुँदै आएको परिषद्को भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा कूल विप्रेषण आप्रवाह रु दुई सय नौ अर्ब रहेकामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रु एक हजार दुई सय अर्ब नाघेको परिषद्को तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
यसले मुलुकको बाह्य क्षेत्रलाई मजबुद बनाउन तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण योगदान दिएको एनआरएनए अभियन्ता विनोद श्रेष्ठले बताउनुभयो । वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न व्यक्तिहरुको हित सुरक्षित गर्ने गरी विप्रेषण आप्रवाहको रकमबाट बचत प्रवद्र्धन तथा लगानी योग्यपूँजी निर्माण गर्न र त्यस्तो पूँजी दिगो, प्रतिफलयुक्त लगानी हुने गरी मुलुकको आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासमा उपयोग गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।
यसैबीच, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले आयोजनाको कूल शेयर पूँजीको २९ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारहरुका लागि छुट्याउने गरी हाल दुईवटा आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न लागेको जानकारी दिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारको विप्रेषण आप्रवाहको उपयोग गर्ने गरी विशेष प्रकृतिको ऋण उपकरणका माध्यमबाट यस्ता आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन सकिने परिषद्को भनाइ छ ।
एनआरएनए कतारका अध्यक्ष रमेश भट्टले वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त हुने विप्रेषण आप्रवाहको रकम नेपालको जलविद्युत् तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमा उपयोगको सम्भावना खोजी गर्ने अभिप्रायले सम्झदारी भएको बताउनुभयो ।
कम्पनीले रेमिट हाइड्रोको अवधारणाअनुरुप अघि बढाएका ताप्लेजुङ जिल्लाका ७० दशमलव तीन मेगावाट क्षमताको सिम्बुवा खोला जलविद्युत् आयोजना र ७७ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको घुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजनाको शेयर लगानीमा कम्पनीको प्रतिबद्धताअनुरुप वैदेशिक रोजगारीमा संलग्नलाई सहभागी गराउने लक्ष्य राखेको छ ।यसैगरी, उक्त आयोजनाहरुको ऋण लगानीका लागि वित्तीय सम्भाव्यता र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही वैदेशिक रोजगार केन्द्रित विशेष प्रकृतिका ऋण उपकरण जारी गर्ने जनाइएको छ ।
