काठमाडौँ, १८ जेठ – बैतडीको एउटै गाउँमा तीन हजार मेट्रिक टन आलु फलेको छ । बैतडीको पाटन नगरपालिका–८, खोड्पेका २९ घरपरिवार किसानको दुई सय रोपनीमा तीन हजार मेट्रिक टन आलु फलेको हो ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट अनुदान पाएपछि २९ घरपरिवार किसानले पूरै गाउँमा सामूहिक आलु खेती गरेका हुन् । यो वर्ष हिमपात र पानी परेका कारण सोचेभन्दा बढी आलु फलेको सिद्धसिगास आलु पकेट विकास समितिका संयोजक नरबहादुर विष्टले बताएका छन् । आलु फलाउन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट पाँच लाख रुपियाँ बराबरको बीउ, मल, प्रविधि र मिनिटिलर अनुदान पाएपछि पूरै गाउँमा व्यावसायिक आलु खेती गरिएको विष्टले बताएका छन् । बन्दाबन्दीका बेला धेरै आलु फले पनि बिक्री गर्न बजार बन्द भएको र भण्डारण गर्न चिस्यान केन्द्र नहुँदा किसानलाई उल्टो समस्या भएको छ ।

आलु ढुवानी गरेर बजारीकरण गर्न पनि समस्या भएपछि किसानले कृषि ज्ञान केन्द्रसँग गुहार मागेका छन् । आलु फलाउन अनुदान दिएको कृषि ज्ञान केन्द्रले आलु ढुवानी गर्न गाडीको व्यवस्था गर्न लागेको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख कर्णबहादुर चन्दले बताएका छन् । सुदूरपश्चिममा पहाडी आलुमध्ये बैतडीको खोड्पेको आलु धेरैले रुचाउने गरेका छन् ।

खोड्पेको आलुको बजार मूल्य अहिले ६० रुपियाँ प्रतिकिलो बिक्री भइरहेको छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ । किसानले फलाएको आलु जिल्लाभित्र र प्रदेश राजधानी धनगढीसम्म ढुवानी गर्न किसानलाई गाडीको व्यवस्था र अनुदानसमेत दिने तयारी भइरहेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जानकारी दिएको छ ।

गलकोट, १८ जेठ – बन्दाबन्दीमा बागलुङ बजार क्षेत्रमा भारत तथा तराईका जिल्लाको तरकारी तथा फलफूलको आयातमा रोक लगाइएपछि स्थानीयरूपमा उत्पादित तरकारीले बजार पाएको छ । विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को सम्भावित सङ्क्रमणलाई रोक्न बागलुङमा तत्कालका लागि तरकारी आयातमा रोक लगाइएपछि यहाँका किसान हर्षित छन् ।

स्थानीयवासीले उत्पादन गरेको जैविक तरकारी कुहिने र भारत तथा तराईका जिल्लाबाट भित्रिने तरकारीले बजार पाउने अवस्था भए पनि बन्दाबन्दीमा तरकारी आयात रोकिँदा आफूले उत्पादन गर्दै आएको तरकारीले राम्रो बजार पाउन सफल भएको बागलुङ नगरपालिका–३ कृषिगाउँका कृषक गङ्गा थापाले बताउनुभयो ।

“बन्दाबन्दीअघि तरकारीले बजार कम पाउँथ्यो, पाए पनि मूल्य थोरै पर्दथ्यो”, थापाले भन्नुभयो, “भारत तथा तराईको तरकारी आउन छाडेपछि बागलुङ बजारका उपभोक्ता कृषि फार्ममै तरकारी खरिदका लागि आउने गरेका छन् ।” कृषक थापाले २० वर्षदेखि व्यावसायिक तरकारीखेती गर्दै आउनुभएको छ । उहाँले राहुल कृषि विकास फार्म दर्ता गरेर च्याउखेतीसमेत विस्तार गर्दै आउनुभएको छ । झण्डै २० रोपनी जग्गा भाडामा लिएर तरकारी खेती गर्दै आउनुभएका थापा बजारवासीलाई बन्दाबन्दीको समयमा जैविक तरकारी खुवाउन पाएकामा खुशी हुनुहुन्छ ।

यस्तै काठेखोला गाउँपालिका तङ्ग्राम निवासी ३२ वर्षीय जगबहादुर विकले बागलुङ नगरपालिका–३ कृषिगाउँमै तरकारी खेती थालेको पाँच वर्ष भयो । उहाँले आफूले उत्पादन गरेको तरकारी तरकारी फार्म, बागलुङ बजार तथा म्याग्दी र पर्वतमा बिक्री गर्दै आए पनि बन्दाबन्दीले गर्दा सबै तरकारी बागलुङ बजारमै खपत भएको बताउनुभयो । बागलुङमा पर्वत, म्याग्दीबाहेकका जिल्लाबाट तरकारी तथा फलफूल भित्र्याउन रोक लगाइएपछि स्थानीय तरकारीले राम्रो मूल्य पाउन थालेको हो । विकले झण्डै १५ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर तरकार खेती गर्दै आउनुभएको छ ।

“बन्दाबन्दीपूर्व तरकारी बिक्री गर्न अन्य जिल्लासमेत लगिन्थ्यो, भारतीय तरकारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा समस्या हुन्थ्यो”, विकले भन्नुभयो, “अहिले तरकारी खरिदका लागि घरमै ग्राहक आउँछन्, भने जति मूल्य दिन्छन् ।” विदेशमा कृषि खेतीको अनुभव सङ्गालेर स्वादेशमा व्यावसायिक तरकारी खेती गर्न थाल्नुभएका विकले आफ्नो तरकारीले बन्दाबन्दीको समयमा बजार पाउँदा थप तरकारी व्यवसाय गर्न हौसला मिलेको बताउनुभयो ।

बागलुङ नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको संयुक्त बैठकले दुई हप्ताअघि मात्रै बन्दाबन्दीमा तरकारी तथा फलफूलबाट कोरोना सङ्क्रमण आउन सक्ने भन्दै तत्कालका लागि तरकारी तथा फलफूल आयातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको नगरप्रमुख जनकराज पौडेललले जानकारी दिनुभयो । तरकारी आयात रोकिएपछि स्थानीयरूपमा उत्पाति र बजार नजिक रहेका कृषि फार्मले उत्पादन गरेको जैविक तरकारीले राम्रो बजारभाउ पाए पनि बन्दाबन्दीमा जिल्लाका दुर्गम गाउँमा उत्पादित तरकारीले ढुवानीमा समस्या हुँदा बजार पाउन सकेको छैन ।(रासस)

डोटी, १८ जेठ – सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्ला बझाङ, बैतडी र डोटीको सीमाक्षेत्र तलारामा निर्माण हुने ७५० मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेती परियोजनाको पुनः चर्चा शुरु भएको छ । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको उक्त परियोजना निर्माणमा सरकारले निरन्तरता दिने भन्दै बजेट भाषणमार्फत जानकारी गराएसँगै यहाँका स्थानीयवासी खुशी भएका छन् ।

अहिले यहाँका नागरिकमा पश्चिम सेती बन्ने विषयमा निकै खुशीयाली छाएको शिखर नगरपालिका–८ का डिबी धामीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले बजेट भाषणमार्फत पश्चिम सेती निर्माणमा निरन्तरता दिने भनेको छ, बजेट भाषणमा सीमित नहोस्, काम चाँडो शुरु होस् ।”

पश्चिम सेती परियोजना सम्पन्न भएपछि सिङ्गो सुदूरपश्चिमका जनता विकासका हिसाबले समृद्ध हुने भएकाले उक्त परियोजना चाँडो निर्माण गर्नुपर्ने यहाँका स्थानीयवासीको पहिलो माग रहेको नगरपालिका–१० बानीडुग्रीसैनका प्रेमबहादुर बलायरले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सुदूरपश्चिमलाई समृद्ध बनाउनु छ भने पश्चिम सेती बनाउनुपर्छ, अरु केही गर्नु पर्दैन ।”

सुदूरपश्चिमको आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा लिइएको ७५० मेगावाट क्षमताको उक्त जलविद्युत् आयोजनामा राज्यबाट ठोस पहल नभएको भन्दै स्थानीयवासीले गुनासोसमेत गरेका थिए । पश्चिम सेती आयोजना निर्माण सम्पन्न भए लोडसेडिङको मार खेपिरहेका जनतालाई अधिकतम लाभ र राहत दिने मात्र होइन, वर्षौँदेखि पिछडिएका, राज्यको मूलधारबाट समेत उपेक्षित जनतालाई पनि लाभ पुग्ने डोटीका काँग्रेस नेता दीपकबहादुर विष्टले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “परियोजना बन्ने हल्ला चलेको तीन दशक भइसकेको छ, अहिलेसम्म सामान्यबाहेक केही काम भएको छैन, लोडसेडिङको मार खेपिरहेका जनतालाई अधिकतम लाभ र राहत दिने हो भने अब पश्चिम सेती चाँडै बन्नुपर्छ ।”

पश्चिम सेती बन्ने हल्ला शुरु भएको समयमा जन्मेका मानिसलाई केही वर्षमै बुढ्यौली छुँदैछ । आयोजना बन्ने हल्ला हल्लामै मात्र सीमित भएको भन्दै कतिपयले अब पनि पश्चिम सेती बन्छ भन्नेमा खासै विश्वास गरेका छैनन् । अर्का स्थानीयवासी डिलबहादुर सिंहले भन्नुभयो, “सरकारले बर्सेनि बजेट भाषणमा पश्चिम सेती बनाउने भन्छ, कतिपटक त विभिन्न कम्पनीसँग सम्झौता पनि भयो, अब पनि के बन्ला र ? काम उही, नेता उही । विकास गर्न चाहेका हुन् भने काम सम्पन्न गर्नुपर्छ ।”

बजेट भाषणमा पश्चिम सेती निर्माण गर्ने भनिएपछि निर्माणका लागि उचित र उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरी राजनीतिक नाफाघाटा नहेरी विवादरहित ढङ्गले काम शुरु गर्नुपर्ने यहाँका स्थानीयवासीको माग छ । पश्चिम सेती बन्ने हल्लापछि अहिले ड्यामसाइट तथा प्रभावित क्षेत्रमा सरकारी राहत पाउने आशामा स्थानीयवासी सबैभन्दा बढी खुशी भएका छन् ।

नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा जलाशययुक्त उक्त आयोजना निर्माण गर्ने बताए पनि सरकारले निर्माण गर्ने कुरामा कुनै विश्वास नभएको आर्दश गाउँपालिकाका नेविसङ्घका नेता गोविन्द खड्काले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले पश्चिम सेती बनाउँछ भन्नु मूर्खता हो, विदेशी ठूला कम्पनीले हात नहालुञ्जेल पश्चिम सेती बन्दैन, बोलीले होइन कामले बन्ने हो ।” पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाका नाममा बर्सेनि डोटीलगायत सुदूरपश्चिममा राजनीति हुन थालेको भन्दै यहाँका स्थानीयवासी नेताप्रति आक्रोशित हुँदै आएका छन् । “पश्चिम सेती बन्ने भन्ने फेरि खबर आएको छ, जनता ढाँट्ने काम नहोस्”, पश्चिम सेती निर्माणस्थलका स्थानीय टेकबहादुर सिंहले भन्नुभयो, “अब पश्चिम सेतीका नाममा जनतालाई नठगियोस्, काम सम्पन्न भएरै छाडोस् ।”

पश्चिम सेती बन्ने खबर आएपछि डोटीको तलारा र बैतडीको ढुङ्गाड क्षेत्रका स्थानीयवासी खुशी भएका छन् । केही समय पहिले थ्री गर्जेज कम्पनीले पश्चिम सेती नबनाउने भन्दै आफ्ना उपकरण लगेपछि निराश बनेका यहाँका स्थानीयवासी सरकारले बजेट भाषणमार्फत पश्चिम सेतीको कामलाई निरन्तरता दिने बताएपछि अहिले जिल्लावासी फेरि खुशी भएका छन् । उनीहरु भन्छन्, “पश्चिम सेती बनाउने कति आए, कति गए कसैले निर्माण गर्न सकेका छैनन्, अब हामीलाई धोका नहोस्, जस्तो परिस्थिति आए पनि काम शुरु होस् ।”(रासस)

काठमाडौँ । आज जेष्ठ १८ गते यूरोपियन यूरोसहित केही देशका मुद्राको भाउ बढेको छ । नेपाल राष्ट्रबैकंले आजका लागी तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर अनुसार अज अमेरिकी डलर लगायत केही देशको विनिमयदर भने घटेको छ ।आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १२० रुपैयाँ ६९ पैसा तथा बिक्रिदर १२१ रुपैयाँ २९ पैसा पुगेको छ। युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १४८ रुपैयाँ ९१ पैसा र बिक्रिदर १ सय ४९ रुपैयाँ ६५ पैसा रहेको छ।

यूरोपियन यूरो एकको खरिददर १३४ रुपैयाँ ४३ पैसा तथा बिक्रिदर १ सय ३५ रुपैयाँ १० पैसा रहेको छ। मलेसियन रिँगिट एकको खरिददर २७ रुपैयाँ ७७ पैसा तथा बिक्रिदर २७ रुपैयाँ ९१ पैसा रहेको छ। साउदी रियाल एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ १४ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३२ रुपैयाँ ३० पैसा रहेको छ। कतारी रियाल एकको खरिददर ३३ रुपैयाँ १५ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३३ रुपैयाँ ३१ रहेको छ ।

युएई दिराम एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ ८६ पैसा छ भने बिक्रिदर ३३ रुपैयाँ २ पैसा रहेको छ। कुवेती दिनार एकको खरिददर ३९१ रुपैयाँ ४१ पैसा तथा बिक्रिदर ३९३ रुपैयाँ ३६ पैसा रहेको छ। बहराईन दिनार एकको खरिददर ३१९ रुपैयाँ ६३ पैसा तथा बिक्रिदर ३२१ रुपैयाँ २२ पैसा रहेको छ।

काठमाडौँ, १७ जेठ- बन्दाबन्दी(लकडाउन)का कारण बिजुलीको बिल तिर्न पाइएन भनेर चिन्तामा हुनुहुन्छ ? यदि हुनुहुन्छ भने तपाईंले कुनै चिन्ता लिनु नपर्ने भएको छ । विपद्को समयमा प्रविधिको प्रयोग गरेर घर वा आफ्नो निवासबाटै सहजैरुपमा विद्युत्को बिल तिर्ने प्रणालीको विकास भएको छ ।

विपद्ले नयाँ नयाँ अवसर पनि निर्माण गरिदिन्छ भन्ने आम मान्यता जस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुलीको बिल तिर्नका लागि नयाँ प्रणाली स्थापना गरेको छ । प्राधिकरणले सो प्रणालीलाई ‘कन्जुमर सेल्फ रिडिङ सिस्टम’ नाम दिएको छ । त्यस्तो प्रणाली प्रयोग गरी खानेपानीलगायतको समेत महसुल तिर्न सकिनेछ । प्राधिकरणले सञ्चालनमा ल्याएका कारण त्यो प्रणालीबाट भने विद्युत् महसुलमात्रै तिर्न सकिनेछ ।

प्राधिकरणको कम्प्युटर बिलिङ महाशाखाका प्रमुख सजुन श्रेष्ठका अनुसार अब ग्राहकले घरमा नै बसेर सहजरुपमा विद्युत्को बिल तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । आगामी मङ्गलबारदेखि भने प्राधिकरणको मोबाइल एपसमेत सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको निर्देशनमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पहलमा ग्राहकलाई थप सहजरुपमा सेवा दिने लक्ष्यका साथ मोबाइल एपसमेत सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो । प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार हालसम्म कन्जुमर सेल्फ रिडिङ सिस्टममा कूल ११ हजार ग्राहक जोडिइसकेका छन् ।

लकडाउन शुरु हुनुअघि विभिन्न वालेट सेवा प्रदायकमार्फत झण्डै सात लाख ५० हजार ग्राहकले विद्युतीय प्रणालीमार्फत विद्युत् महसुल तिर्ने गरेका थिए । त्यसमा इसेवा, प्रभु पे, आइएमई पेलगायतका बालेट सेवा रहेका थिए । ती प्रणालीहरुबाट कूल रु ८२ करोडबराबरको महसुल उठ्ने गरेको थियो ।

कोरोनाको जोखिम र त्रास बढ्दै गएका कारण प्राधिकरणका मिटर रिडरहरु ग्राहकको घर तथा आवासमा पुग्न नसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरेर नयाँ प्रणाली विकास गरिएको हो । प्रविधिको प्रयोग गरेर कामलाई थप सहज र सरल बनाउने लक्ष्यका साथ उक्त प्रणाली ल्याइएको र त्यसमा ग्राहक आफैँले आफ्नो घरमा रहेको मिटर अध्ययन गरेर बिल तिर्न वा प्राधिकरणलाई जानकारी गराउन सक्नेछन् ।

श्रेष्ठका अनुसार मिटर रिडिङ गरेपछि सोही आधारमा खपत युनिटबराबरको रकम सजिलै अनलाइनबाट भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । आफैँले मिटर रिडिङ गरेर अनलाइनबाट महसुल भुक्तानी गर्न र समयमै भुक्तानी गरेवापत छुट प्राप्त गर्न सकिने प्राधिकरणको भनाइ छ । उठेको भन्दा बढी महसुल तिरिएको भए आगामी महिनाको बिलमा बढी रकमसमेत समायोजन हुनेछ ।

प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार घरको मिटर रिडिङ गर्नुपूर्व ग्राहकले केही प्राविधिक प्रक्रिया भने मिलाउनुपर्नेछ । प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनाअनुसार ग्राहकले गुगल क्रोम, इन्टनरेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफक्सजस्ता इन्टरनेट ब्राउजरमा गएर कन्जुमर डट एनइए डट ओआरजी टाइप गर्नुपर्नेछ । मुख्य पृष्ठको देब्रेपट्टीको माथि रहेको होम, अनलाइन पार्टनर, रिजष्टरमध्ये रेगुलर बटन थिच्नुपर्नेछ । यस्तै दाहिनेपट्टीको युजर लगइन हेडिङमुनि रहेको रजिष्टर बटन थिच्नुपर्नेछ ।

ग्राहक रजिष्टे«शन फाराम पेजमा रातो रङको कोठामा विवरण भर्नुपर्नेछ । पासवर्ड राख्दा अक्षर, अङ्क वा डट आदि भएको बलियो तर नबिर्सने खालको राख्न प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ । त्यसपछि सवमिट बटन थिच्ने, एउटै ग्राहकले आफ्नो अतिरिक्त आफूले तिरिदिने र तिर्नुपर्ने अरु जुनसुकै वा नेपालभित्रका ग्राहकको पनि उपभोक्ताको खाता रजिष्टर गर्न सक्छ । प्रत्येक महिनाको विद्युत्को मिटर रिडिङ गर्न र पैसा तिर्न सकिनेछ ।

त्यसपछि तपाईंको ग्राहक परिचय बन्नेछ । त्यसपछि होम पेजमा गएर दाहिनेपट्टी रहेको युजर लग इनभन्दा मुनि युजर नेममा आफ्नो मोबाइल नम्बर र पासवर्डमा आफूले पहिले कन्जुमर आइडी बनाउँदाको पासवर्ड टाइप गरी लग इन बटन थिच्नुपर्नेछ । अब तपार्इंको दर्ता भएको ग्राहकको पेज खुल्छ । एड कन्जुमरमा थिचेर वितरण केन्द्र, दर्ता भएको ग्राहक आइडी नम्बर राखी सवमिट बटन थिचेर ग्राहक दर्ता गर्न सकिन्छ । उक्त विवरण पुरानो बिल हेरेर राख्न सकिनेछ ।

प्राधिकरणले पछिल्ला दिनमा ग्राहकको घरमा विभिन्न तीन प्रकारका मिटर जडान गरेको छ । त्यसमा दिइएको निर्देशनअनुसार मिटर रिडिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ । पुरानो मिटर पाँच अङ्क भएको छ । त्यसमा शुरुका चार अङ्क राखेर भुक्तानीसम्बन्धी प्रक्रियामा जान सकिन्छ । यस्तै कुनै छ अङ्कको मिटरमा भने शुरुका पाँच अङ्कमात्रै राखेर अन्तिमको अङ्क नराखे पनि हुन्छ ।

प्राधिकरणले केही डिजिटल मिटर पनि जडान गरेको छ । ती मिटर एभोन र जिनियस नामको छ । प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार एभोन मिटरको हकमा मिटरमा रहेको रातो बटनमा तीनपटक थिचेपछि देखिने अङ्क र जिनियसको हकमा चारपटक कालो बटनमा थिचेपछि के कति बिल उठ्यो वा कति विद्युत् खपत भयो भन्ने देखिन्छ ।

सेवालाई थप सहज, प्रभावकारी र गुणस्तरीय तथा विद्युतीय बनाउन डेक्सटप र मोबाइल भर्सनमा कन्जुमर सेल्फ रिडिङ सिस्टम ल्याएको र केही दिनभित्रै मोबाइल एपसमेत सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो । अनलाइन तथा मोबाइल एपमार्फत मिटर रिडिङ तथा महसुल भुक्तानीमा असाध्यै सहज हुने प्राधिकरणको बुझाइ छ ।

ग्राहक आफैँले विवरण दर्ता गर्न सक्ने र आफ्नो घरको मिटरमा देखाएको मिटर अङ्क प्रविष्ट गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसपछि अनलाइनमार्फत महसुल भुक्तानी गर्न सकिनेछ । इ–सेवा, फोन पे, आइएमइ पे, प्रभु पेबाट सहजै महसुल भुक्तानी गर्न सकिने प्राधिकरणको भनाइ छ । गलत अङ्क प्रविष्ट गरेर प्राधिकरणलाई झुक्याएको खण्डमा भने कारवाहीसमेत हुने भएकाले मिटरमा उठेको वास्तविक अङ्कमात्रै राख्नुपर्नेछ ।

पछिल्लो विवरणअनुसार प्राधिकरणका झण्डै ४२ लाख ग्राहक छन् । त्यसमा सबैभन्दा बढी घरायसी ग्राहक छन् । प्राधिकरणले सामाजिक दूरी कायम गरेर, स्वास्थ्यसम्बन्धी सम्पूर्ण उपाय अपनाएर महसुल सङ्कलन गर्ने प्रयास गरे पनि त्यो सार्थक हुन सकेको छैन । महसुल उठाउने वा नउठाउने, मिटर रिडिङ गर्न जाने वा नजाने भन्ने विषयमा प्राधिकरणका कर्मचारीबीचमा विवाद रहँदै आएको छ । सो समस्यालाई समेत विचार गरेर विद्युतीय प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

कन्जुमर सेल्फ रिडिङ सिस्टम गत आइतबारदेखि नै परीक्षणका रुपमा सञ्चालनमा आइसकेको छ । एक साताको अवधिमा नै ११ हजार ग्राहक थपिनु आफूहरुका लागि खुशीको विषय भएको प्रमुख श्रेष्ठको टिप्पणी छ । महसुल नउठ्दा प्राधिकरणको आर्थिक स्वास्थ्यमा ठूलो असर परेको छ ।

प्राधिकरणले आगामी दिनमा ग्राहकको सम्पूर्ण विवरणसमेत विद्युतीय बनाउने तयारी थालेको छ । यस्तै इन्टरनेटको सेवा नभएका स्थानलाई ध्यानमा राखेर प्राधिकरणले पैसा नलाग्ने हटलाइन नम्बरसमेत सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । यस्तै आगामी दिनमा प्राधिकरणका विद्युत्गृह, सवस्टेसन, लोडसेन्टरलगायत क्षेत्र पनि स्वचालित बनाउने तयारी थालेको छ । (रासस)

काठमाडौ, जेठ १७- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि तनहुँ जिल्लालाई रु तीन अर्ब ८० करोड विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बुधबार सार्वजनिक गर्नुभएको बजेटमा तनहुँका लागि रु तीन अर्ब ८० करोड ७८ लाख विनियोजन भएको छ ।

दश स्थानीय तह रहेको तनहँुले समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानवापत रकम प्राप्त गरेका छन् । तनहँुले आगामी वर्षका लागि रु १० करोड बढी बजेट प्राप्त गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा तनहुँ जिल्लाका स्थानीय तहले रु तीन अर्ब ७० करोड बजेट प्राप्त गरेको थियो ।

व्यास नगरपालिकाले समानीकरण अनुदानतर्फ रु १८ करोड ६९ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ रु ५२ करोड ७७ लाख, विशेष अनुदानतर्फ रु दुई करोड ५० लाख र समपूरक अनुदानतर्फ रु दुई करोड ५० लाख गरी कूल रु ७५ करोड ९६ लाख बजेट पाएको छ । शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले समानीकरण अनुदानतर्फ रु १४ करोड ६१ लाख र सशर्त अनुदानतर्फ र ३६ करोड १९ लाख गरी कूल रु ५० करोड ८० लाख बजेट पाएको छ ।

भानु नगरपालिकाले समानीकरण अनुदानतर्फ रु १४ करोड २३ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ रु २३ करोड ६५ लाख, विशेष अनुदानतर्फ रु दुई करोड ५० लाख गरी कूल रु ५२ करोड १२ लाख, भीमाद नगरपालिकाले समानीकरण अनुदानतर्फ रु ११ करोड ५१ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ रु २३ करोड ६५ लाख, विशेष अनुदानतर्फ रु ५० लाख र सशर्त अनुदानतर्फ रु ५० लाख गरी कूल रु ३६ करोड १६ लाख बजेट पाएको छ । आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले समानीकरण अनुदानतर्फ रु नौ करोड २६ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ रु १५ करोड ५९ लाख, विशेष अनुदानतर्फ रु एक करोड ४४ लाख गरी कूल रु २६ करोड २९ लाख, ऋषिङ गाउँपालिकाले समानीकरण अनुदानतर्फ रु नौ करोड ९८ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ रु २० करोड ८५ लाख, विशेष अनुदानतर्फ रु एक करोड गरी कूल रु ३१ करोड ८३ लाख, घिरिङ गाउँपालिकाले समानीकरण अनुदानतर्फ रु आठ करोड ६६ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ रु १५ करोड सात लाख गरी कूल रु २३ करोड ७३ लाख बजेट पाएको छ ।

देवघाट गाउँपालिकाले समानीकरण अनुदानतर्फ रु सात करोड ९७ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ रु १७ करोड ५० लाख, विशेष अनुदानतर्फ रु ६४ लाख गरी कूल रु २६ करोड ११ लाख, म्याग्दे गाउँपालिकाले समानीकरण अनुदानतर्फ रु नौ करोड ६५ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ रु १५ करोड, विशेष अनुदानतर्फ रु ५० लाख गरी कूल रु २५ करोड १५ लाख, बन्दीपुर गाउँपालिकाले समानीकरण अनुदानतर्फ रु नौ करोड चार लाख, सशर्त अनुदानतर्फ रु १७ करोड चार लाख, विशेष अनुदानतर्फ रु एक करोड ८० लाख गरी कूल रु ३२ करोड ६३ लाख बजेट पाएको छ । वित्तीय समानीकरणअन्तर्गत प्राप्त बजेटबाट स्थानीय तहले परिषद्बाट योजना पारित गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भने सशर्त अनुदानअन्तर्गत प्राप्त बजेटले कर्मचारी र शिक्षकहरूको तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षाभत्ता र स्थानीय तहको प्रशासनिक खर्चमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

काठमाडौँ, जेठ १७- आज नेपाली बजारमा यूरोपियन यूरोसहित केही देशका मुद्राको उकालो लागेको छ । त्यस्तै आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १२० रुपैयाँ ६९ पैसा तथा बिक्रिदर १२१ रुपैयाँ २९ पैसा पुगेको छ। त्यस्तैगरी आज शनिबार मलेसियन रिँगिट एकको खरिददर २७ रुपैयाँ ७७ पैसा तथा बिक्रिदर २७ रुपैयाँ ९१ पैसा रहेको छ।

भने आज साउदी रियाल एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ १४ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३२ रुपैयाँ ३० पैसा रहेको छ। भने आज कुवेती दिनार एकको खरिददर ३९१ रुपैयाँ ४१ पैसा तथा बिक्रिदर ३९३ रुपैयाँ ३६ पैसा रहेको छ।

भने आज जेठ १७ गते यूरोपियन यूरो एकको खरिददर १३४ रुपैयाँ ४३ पैसा तथा बिक्रिदर १ सय ३५ रुपैयाँ १० पैसा रहेको छ। त्यस्तैगरी आज नेपाली बजारमा बहराईन दिनार एकको खरिददर ३१९ रुपैयाँ ६३ पैसा तथा बिक्रिदर ३२१ रुपैयाँ २२ पैसा रहेको छ।

भने आज युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १४८ रुपैयाँ ९१ पैसा र बिक्रिदर १ सय ४९ रुपैयाँ ६५ पैसा रहेको छ। भने आज युएई दिराम एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ ८६ पैसा छ भने बिक्रिदर ३३ रुपैयाँ २ पैसा रहेको छ। त्यस्तै आज कतारी रियाल एकको खरिददर ३३ रुपैयाँ १५ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३३ रुपैयाँ ३१ रहेको छ।

काठमाडौँ, १६ जेठ – सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको करमा केही बढोत्तरी गरेको भए पनि बजार मूल्यमा कुनै फरक नपर्ने भएको छ । बिहीबार सङ्घीय संसद्मा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आवको बजेटमा पेट्रोल र डिजलमा प्रतिलिटर रु १० कर थप गरिएको उल्लेख भए पनि त्यसले बजारमा फरक नपर्ने भएको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार स्म्मेलनमा मन्त्री डा खतिवडाले नेपालबाट भारततर्फ हुने पेट्रोलियम पदार्थ र सुनको चोरी तस्करी रोक्न आयातमा केही कर थप गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले पेट्रोलियम पदार्थको सीमावारी र पारीको मूल्यमा अहिले नै प्रतिलिटर रु ३० सम्म फरक परेको, सीमाबाट तस्करी हुने गरेको र भारतबाट सवारीसाधन नै आएर नेपालका पेट्रोल पम्पमा भर्ने गरेको पाइएकाले कर बढाउनुपरेको बताउनुभयो ।

भारत र नेपालबीचमा सेवा र वस्तुको मूल्यमा हुने फरकले पार्ने विकृति रोक्ने उपायस्वरुप सुन र पेट्रोलियम पदार्थको आयतमा कर लगाउनुपर्ने बाध्यता आइपरेको उहाँको भनाइ छ । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले करको दर बढ्दा पनि नेपाल आयल निगमको नाफामा भने फरक नपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । पेट्रोलियम पदार्थमा भएको करवृद्धिले उपभोक्तालाई थप मार नपर्ने उहाँको प्रष्टोक्ति थियो ।

उहाँले केही महिनाअघि पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर प्रतिलिटर रु पाँचले बढाएर रु १० बनाइएको समेत स्मरण गर्नुभयो । लकडाउनको अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन नहुने पनि उहाँको भनाइ छ ।

यस्तै विलासी विद्युतीय सवारीसाधनको आयतमा लगाइएको करका सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीले डा खतिवडाले भन्नुभयो, “विद्युतीय सवारीसाधन भनेर पनि भएन, महँगो मूल्यका सवारीसाधनलाई भने केही बढी कर लाग्छ नै तर पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग हुने सवारीभन्दा तुलनात्मक रुपमा विद्युतीय सवारीसाधन सस्तो नै हुन्छ ।”

पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन विद्युतीय सवारीसाधनलाई विगतमा भन्सार छुट दिए पनि ठूलो रकमको सवारी आयात भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “पेट्रोलबाट चल्ने सवारी आयात घटाउने भनेर दिएको सुविधामा महँगा महँगा गाडी आइरहने अवस्थाले हाम्रो निर्णय विवेकपूर्ण देखिएन । व्यापार घाटाका हिसाबले पनि यस्तो सुविधा उपयुक्त नभएर कर बढाइएको हो ।”

उहाँले विद्युतीय सवारी पेट्रोल गाडीभन्दा सस्तो हुने गरी कर निर्धारण नगरिएको र व्यापार घाटालाई नै बढाउने गरी धेरै छुट भने दिन नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो । अर्थमन्त्रीले जनताको हितमा अधिकतम उपभोग हुने वस्तुमा लाग्ने भन्सारबारे सरकारले भविष्यमा पनि पुनर्विचार गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । सरकारले विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगलाई बढावा दिने नीति लिएको सन्दर्भमा विद्युतीय चुलोलगायतका सामग्रीमा समेत किन कर बढाउनुप¥यो भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा मन्त्री खतिवडाले आम हितमा उपभोग हुने वस्तुमा भने आगामी दिनमा समेत थप निर्णय हुने बताउनुभयो ।

उहाँले विद्युत् उपभोगको वातावरण सर्वसाधारणको हित हुने गरी गरिने तय गरिने प्रष्ट पार्नुभयो । अर्थमन्त्रीले विद्युतीय भन्दैमा सबैमा असीमित छुट दिन नसकिने तर अतिआवश्यक र उपभोग्य विषयमा भने कर प्रोत्साहन गर्न सरकार तयार रहेको जानकारी दिनुभयो ।

केही अन्तशुल्क लाग्ने वस्तु हटाइएको प्रष्ट पार्दै उहाँले कर प्रशासन र करको दायरा विस्तार गरिएको र राजश्व चुहावटलाई व्यवस्थित गरी नतिर्नेलाई तिर्ने बनाइएको बताउनुभयो ।

यसैबीच अर्थमन्त्रीले वैदेशिक ऋण र सहायतका सन्दर्भमा सरकार स्पष्ट रहेको बताउनुभयो । उहाँले कोरोनाका कारण द्विपक्षीय सहायतामा केही असर परे पनि बहुपक्षीय दातृ निकायबाट उल्लेख्य मात्रामा सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । दातृ निकायसँगको छलफलका आधारमा बजेटमा सहायता र ऋणको विषयमा स्पष्टरुपमा बजेटमा राखिएको बताउनुभयो ।(रासस)

सर्लाही, १६ जेठ- जिल्लाको लालबन्दी नगरपालिका–१ नवलपुरस्थित उष्ण प्रदेशीय बागवानी केन्द्रको लिची लकडाउनका कारण हालसम्म ठेक्का लाग्न सकेको छैन । केन्द्रले प्रथमपटक रु १४ लाख १० हजार ३०२ मूल्य राखेर बढीबढाउ प्रक्रियामा गत २४ वैशाखमा १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । सो अवधिमा आवेदन नपरेपछि केन्द्रले फेरि दोस्रोपटक सूचना जारी गरेको छ ।

सूचनामा केन्द्रले ठेक्का मूल्य करिब आधाले घटाएको छ । यसपटक ठेक्का मूल्य रु सात लाख ९२ हजार ८१८ मात्र कायम गरेको केन्द्रका प्रमुख डा रवीन्द्रनाथ चौबेले जानकारी दिनुभयो । गत वर्ष करिब रु २२ लाखमा ठेक्का लागेको थियो । सवारी साधनको आवतजावतमा रोक तथा बजार बन्द रहेका कारण आवेदन पर्ने सम्भावना न्यून रहेको केन्द्रले जनाएको छ ।

बजार तथा यातायातका साधन नखुल्ने भएपछि लिची बिक्री–वितरण गर्न नसकिने भएकाले पनि ठेक्का आवेदन नपरेको हुनसक्ने केन्द्रका प्रमुख उहाँले बताउनुभयो । “ठेक्का लिएर पनि लकडाउनले गर्दा व्यापारीलाई बिक्री गर्न समस्या छ, समयमै बिक्री गर्न सकिएन भने ठेक्का डुब्ने डरले पनि कसैले ठेक्का नहालेको हुनसक्छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

बगैँचामा लिची पाक्न शुरु भएको दुई हप्ताभित्रमा ठेक्का र बिक्री सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । “पाकेको लिची बोटमा धेरै दिन राख्न सकिँदैन । समयमै टिप्न भ्याइएन भने कुहिएर झर्छ, ठेक्का आह्वान गरेको पनि दोस्रोपटक भइसक्यो, कुनै ठेकेदारले ठेक्का हालेका छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो । पन्ध्र बिघा क्षेत्रफल बगैँचामा १६ देखि २० लाख दाना लिची फलेको केन्द्रको अनुमान छ ।

त्यसैगरी केन्द्रले बगैँचामा रहेको आँपको ठेक्काका लागि १५ दिने बोलपत्र आह्वान गरेको छ । आँपमा पनि केन्द्रले गत वर्षभन्दा आधाले मूल्य घटाएर ठेक्का आह्वान गरेको हो । आँपको उत्पादन वृद्धि भए पनि लकडाउनका कारण बिक्री नहुने देखिएकाले केन्द्रले गत वर्षको भन्दा आधाले मूल्य कम गरेको जनाएको छ ।

यस वर्ष आँपको न्यूनतम ठेक्का मूल्य रु १० लाख ११ हजार ५६० तोकिएको उहाँले बताउनुभयो । केन्द्रले १२० बिघा क्षेत्रफलमा आँप उत्पादन गर्दै आएको छ । यो बागवानी दक्षिण एशियाकै ठूलो बागवानी केन्द्रका रूपमा परिचित रहेको छ । तर यस वर्ष गत वर्षको तुलनामा लिची तथा आँप कम फलेको केन्द्रले बताएको छ । (रासस)

काठमाडौं, जेठ १६ । पर्यटन क्षेत्रमा कोरोना महामारीका कारण थलिएको नेपाली आन्तरिक हवाई उद्योगका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट हालसम्मकै हितकर भएको व्यवसायीले जनाएका छन् । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संघीय संसद्को दुवै सदनमा बिहीबार पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को बजेटले चारवटा शुल्क, दस्तुर र कर मिनाहा गरिदिएको छ ।

नेपाली वायुसेवा कम्पनीले विमानस्थलमा भुक्तानी गर्नुपर्ने पार्किङ शुल्क, वायुसेवा सञ्चालन नवीकरण दस्तुर, उडान योग्यता प्रमाणपत्र दस्तुर र हवाई इन्धनमा लाग्ने पूर्वाधार कर छुट दिइएको खतिवडाले जानकारी दिए ।कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

काठमाडौं, जेठ १६ – सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ मा प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमका लागि चालू आर्थिक वर्षकोभन्दा दोब्बर बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले बिहीबार आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त कार्यक्रमलाई चालू आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी बनाउँदै ११ अर्ब ६० करोड रकम विनियोजन गरेको जानकारी दिएका हुन् ।

सो कार्यक्रमलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विस्तार गरी श्रममूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । उक्त कार्यक्रममा यस वर्ष थप दुई लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि चालू आर्थिक वर्षमा पाँच अर्ब एक करोड विनियोजन गरिएको थियो ।

यस्तै अर्थमन्त्री डा। खतिवडाले देशभित्र र विदेशमा रोजगारी गुमेकालाई स्वदेशमा रोजगारी गर्ने गरी सम्बोधन गर्ने ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउँ कार्यक्रम’यथावत् राखिएको जानकारी दिए । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा सीता शर्माले लेखेकी छिन् । उनले कोरोनाका कारण रोजगार गुमाएर विदेशबाट फर्किएकालाई पारिश्रमिकसहितको जनसहभागितामूलक पारिश्रमिकमा आधारित रोजगार कार्यक्रम ल्याउने पनि बताए ।

काठमाडौँ, जेठ १६ – आज शुक्रबार नेपाली बजारमा अमेरिकी डलर, कुवेत र बहराइन दिनारको भाउ उकालो लागेको छ । भने आज आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १२० रुपैयाँ ९० पैसा तथा बिक्रिदर १२१ रुपैयाँ ५० पैसा पुगेको छ।

त्यस्तैगरी आज साउदी रियाल एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ २० पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३२ रुपैयाँ ३६ पैसा रहेको छ। आज जेठ १६ गते मलेसियन रिँगिट एकको खरिददर २७ रुपैयाँ ७६ पैसा तथा बिक्रिदर २७ रुपैयाँ ९० पैसा रहेको छ।

भने आज बहराईन दिनार एकको खरिददर ३२० रुपैयाँ १८ पैसा तथा बिक्रिदर ३२१ रुपैयाँ ७७ पैसा रहेको छ। त्यस्तै आज नेपाली बजारमा युएई दिराम एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ ९१ पैसा छ भने बिक्रिदर ३३ रुपैयाँ ८ पैसा रहेको छ।

भने आज यूरोपियन यूरो एकको खरिददर १३३ रुपैयाँ ४ पैसा तथा बिक्रिदर १ सय ३३ रुपैयाँ ७० पैसा रहेको छ। आज शुक्रबार कुवेती दिनार एकको खरिददर ३९१ रुपैयाँ ७१ पैसा तथा बिक्रिदर ३९३ रुपैयाँ ६५ पैसा रहेको छ।

भने आज कतारी रियाल एकको खरिददर ३३ रुपैयाँ १ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३३ रुपैयाँ १७ रहेको छ। भने आज युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १४८ रुपैयाँ १४ पैसा र बिक्रिदर १ सय ४८ रुपैयाँ ८८ पैसा रहेको छ।

काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा र संरक्षणका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाइने भएको छ । सीमा अतिक्रमण, तस्करी तथा आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न ४९ वटा बीओपी (सीमा सुरक्षा पोस्ट) थप्ने तयारी भएको छ ।

नेपाल प्रहरीको दक्षता अभिवृद्धि गरी तथ्य र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित अपराध अनुसन्धान र अभियोजन प्रणाली सुनिश्चित गरिने छ भने अध्यागमन सेवामा सूचना प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको क्षमता विकास गरी प्रविधिको प्रयोग मार्फत व्यावसायिक ‘इन्टिेलिजेन्स’ र अनुसन्धानमा जोड दिइने छ । सबै सुरक्षा निकायलाई स्रोत साधन र प्रविधिको माध्यमबाट दक्ष, व्यावसायिक र उच्च मनोवलयुक्त बनाइने छ । गोरखापत्रमा खबर छ ।

नेपाली सेनालाई बङ्करबाट ब्यारेकमा स्थान्तरण गर्न थप आवास भवन निर्माण सम्पन्न गरिने छ । सेनाको क्षेत्रीय एयरवेशको स्थापना तथा स्तरोन्नति कार्य राज्यका सम्पूर्ण सुरक्षा निकायलाई आवश्यक पर्ने पोसाक, जुत्ता र खाद्यन्नलगायत आवश्यक वस्तुको उत्पादन स्वदेमै गरिने उक्त बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडौँ – सरकारले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगी तथा व्यवसायीलाई लाग्ने आयकरमा ठूलो मात्रामा छुट दिएको छ । कोरोनाका कारण ती व्यवसायमा परेको सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न सरकारले ठूलो मात्रामा कर छुट दिएको हो ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज सङ्घीय संसद्मा पेश गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमा साना उद्योगी तथा व्यवसायीलाई लाग्ने आयकरमा छुट दिने घोषणा गर्नुभएको हो । रु २० लाखसम्म कारोवार गर्ने करदातालाई ७५ प्रतिशत, रु २० लाखदेखि रु ५० लाखसम्म कारोवार गर्ने करदातालाई ५० प्रतिशत र रु ५० लाखदेखि रु एक करोडसम्म कारोवार गर्ने करदातालाई २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

लघुउद्यमलाई आयकर छुटको अवधि दुई वर्ष थप गरी सात वर्ष र महिला उद्यमीले सञ्चालन गरेका लघुउद्यमलाई तीन वर्ष थप गरी १० वर्ष बनाइएको छ । लघु बीममा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि करलाई समेत हटाइएको छ ।

लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, कृषि, पशुपक्षीपालन, पशु उपचार र मास्क बनाउने उद्योगले पैठारी गर्ने मेशिनरी तथा कच्चापदार्थ एवं कृषि फार्म तथा कम्पनीले पैठारी गर्ने कृषियन्त्र उपकरण तथा धान, मकै, गहुँ र तरकारीको बीउ पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महशुल सरकारले छुट दिएको छ । प्राथमिक कृषिउपजको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महशुल तथा कृषि सुधार शुल्क वृद्धि गरिएको छ ।

कोरोनाका कारण बढी प्रभावित भएका हवाई सेवा, यातायात सेवा, होटल, ट्राभल तथा टे«किङ व्यवसायीलाई चालू आवको आय विवरणमा लाग्ने आयकरमा २० प्रतिशत छुट दिइएको छ । आगामी आवको बजेटमा पर्यटन, ढुवानी व्यवसायी तथा चलचित्र घरलाई मूल्यवृद्धि कर विवरण तथा कर दाखिला गर्ने अवधि बढाई चौमासिक बनाइएको छ ।

औषधि उद्योगलाई आवश्यकपर्ने कच्चपदार्थको पैठारीमा मूल्य अभिवृद्धिकर छुट दिई त्यस्ता वस्तु स्वदेशी उद्योगीबाट खरिद गर्दा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिइने व्यवस्थासमेत मिलाइएको छ । बजेटले आयुर्वेदिक कच्चा पदार्थको भन्सार शुल्क हटाएको छ । स्यानिटाइजरको कच्चा पदार्थका रुपमा प्रयोग हुने आन्तरिक उत्पादनको इथानोल तथा पिपिईएमा अन्तःशुल्क छुट दिइएको छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले फिक्स्ड ब्रोडव्याण्ड सेवा प्रदान गर्दा ५० प्रतिशतसम्मको मर्मत सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर छुट दिइने भएको छ भने रेडियो तथा टेलिभिजन प्रसारण संस्थाले तिर्नुपर्ने कारोवार रकमको दुई प्रतिशत सेवा शुल्क घटाएर एक प्रतिशत कायम गरिएको छ । सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करको दर यथावत् राखेको छ भने अन्तःशुल्क र भन्सारका केही दरलाई भने समायोजन गरेको छ ।

चुरोट, सिगार, गुटखा, पान मसलामा स्वास्थ्य जोखिम करमा वृद्धि गरिएको छ । हवाई इन्धन, एलपी ग्यासबाहेकको पेट्रोलियम पदार्थ र सुन तथा सुनको गहनामा लाग्ने भन्सार महशुलमा वृद्धि गरिएको छ ।

सामुदायिक वनले साल र खयर जातका काठ उपभोक्ता समूह बाहिर बिक्री गर्दा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत वन पैदावार शुल्क आजैका मितिदेखि खारेज गरिएको छ । स्वदेशी फर्निचरको संरक्षण गर्न सबै प्रकारको फर्निचर पैठारीमा अन्तःशुल्क लगाइएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थापना हुने विशेष उद्योगलाई कारोवार शुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा छुट दिइएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो । खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समूहलाई आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरी चालू आवमा निर्धारण भएको आयकर मिनाहा गरिएको छ ।

गाउँपालिकामा सञ्चालित सबै प्रकारका सहकारीलाई आयकर छुट दिएको सरकारले नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकामा सञ्चालित सहकारीका लागि भने क्रमशः पाँच, सात र १० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

वार्षिक रु २० लाखसम्मको कारोवार गर्ने साना करदाताले आय विवरण र कर मोबाइल एपलगायत विद्युतीय माध्यमबाट बुझाउन सक्ने र बैंकबाट भुक्तानी गर्दा आय विवरणसमेत बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै राजश्व छली तथा चुहावटलाई नियन्त्रण गर्दै गैर कर राजस्वको दायरमा विस्तार गर्दै दरलाई पुनरावलोकन गरिने भएको छ ।रासस

काठमाडौँ, १५ जेठ- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपालको विद्युत् प्रणालीमा एक हजार ३०० मेगावाट विद्युत् थप गर्ने भएको छ । हाल निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्ने र निर्माणमा रहेका आयोजनालाई गति दिई अगाडि बढाउने लक्ष्यसमेत राखिएको छ ।

चालू आवमा नै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको माथिल्लो तामाकोशी, रसुवागढी, साञ्जेन तथा मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना आगामी आवमा सम्पन्न गरेरै छाडिने सरकारको योजना रहेको छ । कूल ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशीको प्रमुख भौतिक पूर्वाधारको काम चालू आवको अन्त्यसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

आगामी भदौ÷असोजसम्म आयोजना पूर्णरुपमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । हाल सो आयोजनाको भौतिक प्रगति ९९.५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । सबैभन्दा जटिल मानिएको दुई वटा ठाडो सुरुङमा पाइप जडानको कामसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तोकिएअनुसार काम भएको खण्डमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये माथिल्लो तामाकोशी नै सबैभन्दा पहिले सम्पन्न हुने आयोजनाका रुपमा दर्ज हुने भएको छ ।

यस्तै १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनासमेत आनगामी आवमा नै सम्पन्न हुनेछ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज सङ्घीय संसद्मा पेश गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अघिल्ला वर्षमा जस्तै ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

यस्तै साञ्जेनका दुई आयोजनासमेत आगामी आवमा नै सम्पन्न हुने भएका छन् । माथिल्लो साञ्जेन १४.८ मेगावाट क्षमताको हो भने तल्लो साञ्जेन ४२.५ मेगावाट क्षमताको हो ।
यस्तै १०२ मेगावाट क्षमताको मध्यभोटेकोशीसमेत आगामी आवमा नै सम्पन्न हुनेछ । कोरानाको सङ्क्रमण रोक्नका लागि सरकारले लकडाउन जारी राखेका कारण निर्माणाधीन आयोजनाको काम पर धकेलिएको छ । यस्तै आगामी आवमा निजी क्षेत्रका केही महत्वपूर्ण आयोजनासमेत सम्पन्न हुनेछन् ।

यस्तै सरकारले नदी प्रवाही, अर्धजलाशय तथा जलाशयुक्त आयोजनालाई समेत विशेष प्राथमिकतामा राखी काम अगाडि बढाइने भएको छ । ऊर्जा मिश्रण तथा सुरक्षाका लागि अर्धजलाशय तथा जलाशयूक्त प्रकृतिका आयोजनालाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखिएको हो ।

यस्तै दूधकोशी जलाशयुक्त आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ । विभिन्न चार अन्तर्राष्ट्रिय सहवित्तियकरण ढाँचामा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको अर्थमन्त्री डा खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।

सो आयोजनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले संस्थागत जमानीमा निश्चित अंश बाह्य लगानी परिचालन गर्ने भएको छ । यस्तै नेपालको पानी जनताको लगानी कार्यक्रमअन्तर्गत माथिल्लो अरुण, किमाथांका अरुण, तामाकोशी–५, चैनपुर सेती जगदुल्ला, फुकोट कर्णालीलगायतका आयोजनाकोसमेत निर्माण शुरु गरिने सरकारको बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

त्यस्तै सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, नलगाड, आँधीखोला, उत्तरगङ्गा कर्णाली चिसापानी, नौमुरेलगायतका आयोजनाको समेत लगानी ढाँचा तय गरी निर्माण अगाडि बढाउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यसैगरी तमोर जलाशययुक्त आयोजना र माडी जलाशययुक्त आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसमेत बजेटले लिएको छ ।

पूर्ण विद्युतीकरण प्रमुख प्राथमिकतामा
यस्तै सरकारले देशभरि विद्युत् सेवा पु¥याउने सरकारको लक्ष्यअनुसार आगामी आवमा वाग्मती, गण्डकी र प्रदेश नं ५ लाई पूर्णरुपमा विद्युतीकरण गर्ने भएको छ । चालू आवमा विद्युतीकरण सम्पन्न गरिने भनिएको प्रदेश नं २ लाई आगामी आव भित्रै तोकिएअनुसार काम सम्पन्न गरिने लक्ष्य राखिएको छ ।

कोरोनाका कारण चालू आवमा नै सो प्रदेशमा पूर्णरुपमा विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । यस्तै कूल ४० जिल्लालाई चालू आवमा पूर्णरुपमा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको थियो ।

कोरोनाले सरकारको लक्ष्य पूरा हुन कठिनाइ पैदा भएको छ । यस्तै प्रदेश नं १, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आव २०७८÷७९ भित्र पूर्णरुपमा विद्युतीकरण गरिनेछ । पूर्णरुपमा अँध्यारो अवस्थाका ९७ पालिकामा सौर्य प्रणाली जडानका लागि २०० वटा सौर्य मिनी ग्रीड निर्माणको काम आगामी आवमा शुरु गर्ने लक्ष्यसाथ मन्त्रालय अगाडि बढेको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत सो परियोजना अगाडि बढाउने योजना छ ।

प्रसारण लाइनमा विशेष ध्यान
बजेटले आगामी आवभित्र विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको विकास र विस्तारमा सरकारले विशेष ध्यान दिने लक्ष्य राखेको छ । झापाको अनारमणिदेखि कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर, लप्सीफेदी रातमाटे, बुटवल गोरखपुर, लम्की बेरेली तथा गल्द्धी केरुङ एवं उत्तर दक्षिण करिडोर प्रसारण लाइनसमेत अगाडि बढाइने भएको छ ।

सो कार्यका लागि रु ३६ अर्ब दुई करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ । निर्माणाधीन १३२ केभी क्षमतामा ८१ आयोजना आगामी आवभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । ती आयोजना सम्पन्न भए विभिन्न आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न थप सहज हुनेछ । दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका रुपमा रहेको न्यू बुटवल गोरखपुर ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण शुरु गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । सो पूराण लाइनको निर्माण ढाँचाका विषयमा भारत सरकारसँग यसअघि नै सहमति भइसकेको छ ।

गरीब र विपन्न परिवारलाई निःशुल्क कनेक्सन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । थप ५० हजार बायोग्यास, निजी क्षेत्रलाई फोहरमैला तथा अन्य ऊर्जाका क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरणका लागि छुट्टाछुट्टै संयन्त्रबाट अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा शुरु गरिएको विद्युत् प्रसारण लाइनलाई भूमिगत गर्ने कार्यलाई थप विस्तार गरिने भएको छ । अर्थमन्त्री डा खतिवडाका अनुसार विद्युत् तार भूमिगत गर्ने कार्यलाई भक्तपुर ललितपुर र चितवनलगायत जिल्ला एवं ठूला शहरमा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यस्तै विद्युत् अनुमतिपत्र लिई लामो समयसम्म काम नगर्ने आयोजनाको अनुमति खारेज गर्ने र विद्युत् शुरु नगर्ने आयोजनाको प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट विद्युत् खरिद गर्ने प्रबन्ध गर्नेसमेत बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । विधिबाट विद्युत् उपभोग वृद्धि गर्न विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई बढावा दिने लक्ष्य राखिएको छ । वैकल्पिक ऊर्जाका लागि रु चार अर्ब १३ करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ । (रासस)

काठमाडौँ, १५ जेठ – सरकारले घरायसी विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकलाई १० युनिटसम्म निःशुल्क गरेको छ । लामो समयदेखि कम विद्युत् उपभोग गर्नेलाई विशेष छुट दिनुपर्ने भन्ने मागलाई सरकारले सम्बोधन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुहुँदै उक्त घोषणा गर्नुभएको हो । यस्तै सरकारले १५० युनिटसम्म विद्युत् प्रयोग गर्नेलाई २५ प्रतिशत र २५० युनिटसम्म विद्युत् प्रयोग गर्नेलाई १५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै माग कम हुने समयमा विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकलाई समेत सरकारले छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै उद्योगलाई डिमाण्ड शुल्कमा समेत छुट दिइने भएको छ । लकडाउनका कारण बन्द भएका उद्योग व्यवसायको विद्युत् महशुलमा समेत छुट दिने प्रबन्ध गरिएको छ ।

यस्तै खानेपानीतर्फको विद्युत् महसुलमा समेत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । आन्तरिक रुपमा विद्युत् खपत बढाउने लक्ष्यका साथ सरकारले उक्त व्यवस्था गरेको हो । लकडाउनका समयलाई ध्यानमा राखेर सरकारले यसअघि नै १५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्नेलाई २५ प्रतिशत र उत्पादनमूलक उदोगका लागि ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

स्याङ्जा, १५ जेठ – वालिङ नगरपालिका–१० स्थित बर्तुङ र राङ्दीका महिला सामूहिक तरकारीखेती गरेर आत्मनिर्भर बन्दै गएका छन् । गह्रौकालिका नागरिक सचेतना केन्द्रमा आबद्ध महिलाले सामूहिक तरकारी खेती थालेपछि उनीहरू आत्मनिर्भर बन्दै गएका हुन् । उनीहरुले २० रोपनी जमिनमा तरकारीखेती गरेका छन् । समूहमा आबद्ध महिलाले मौसमअनुसारको तरकारीका साथै काँक्रा, अदुवा, मुला, धनियाँ, बोडी, आलु लगाउने गरेका छन् ।

समूहकी सदस्य पेमा सुवेदीले महिलाले आफँै आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भनेर सामूहिक तरकारीखेती गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तरकारीखेतीबाट भएको आम्दानीले आफूलाई चाहिएको सामान किनमेल गर्नाका साथै घर खर्चसमेत चलाउन सहज भएकाले महिलाले सामूहिक तरकारी खेती थालेका छन् ।” आम्दानी राम्रो हुनथालेपछि सामूहिक तरकारीखेतीतर्फ महिलाको आकर्षण बढ्दै गएको उहाको भनाइ छ ।

समूहमा आबद्ध भएर काम गर्दा सहज हुने भएकाले आफूहरु समूहमा आबद्ध भएर काम गरेको समहकी अध्यक्ष दुरबली एसकेले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीलाई तरकारीखेतीका लागि आवश्यक पर्ने बीउबिजन वडा कार्यालयले दिने गरेको छ । हामीले उत्पादन गरेको तरकारी बेचेर त्यसबाट भएको आम्दानी समूहमै जम्मा गर्ने गर्छौं । वडा कार्यालयले विद्यालयको जग्गा भाडामा लिएर हामीलाई तरकारी खेती गर्न दिएको छ, यो सहयोगले महिलालाई पनि केही गर्नुपर्छ भनेर उत्साहित बनाएको छ ।”

वडा सदस्य लुकमाया एसकेले महिला एकजुट भएर समूहमा काम गर्दा बाँझो जमिनको पनि सदुपयोग हुने र आयआर्जन पनि गर्न सकिने भएकाले आफू पनि समूहमा आबद्ध महिलासँगै काम गर्ने गरेको बताउनुभयो । एक्लाएक्लै काम गर्दाभन्दा समूहमा काम गर्दा सहज हुने भएकाले महिला उत्साहित भएको उहाँको भनाइ छ ।

वडाले पूर्णामृत भवानी माध्यमिक विद्यालयको करिब ३० रोपनी जग्गा वार्षिक रु ५० हजार भाडामा लिएर गह्रौकालिका सचेतना केन्द्रमा आबद्ध दलित तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका महिलालाई सामूहिक रुपमा तरकारीखेती गर्नका लागि निःशुल्क उपलब्ध गराएको वडाध्यक्ष अनन्तराज गैरेले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “वडालाई फलफूल र तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउने योजनाका साथ समूहमा काम गर्न चाहनेलाई हामीले सहयोग गर्दै आएका छौँ । समूहले उत्पादन गरेको तरकारीलगायत फलफूल बिक्री नभएको वडा कार्यालयले खरिद गर्छ, किसानलाई मर्का पर्न दिन्नौँ ।”

वडा कार्यालयले बीउबिजनका साथै प्राविधिक सहयोग र सिँचाइको समेत व्यवस्था मिलाइदिएपछि समूहमा आबद्ध भएर तरकारीखेतीको शुरुवात गरेका महिला थप उत्साहित भएका छन् । विद्यालयको बाँझो रहेको जमिनमा खनजोत गरेर तरकारीखेती शुरुवात गरेका महिलाले अहिले १५ रोपनी जग्गामा खेती गरेका छन् भने अरु जमिनमा रहेको घाँससमेत बिक्री गर्ने योजना रहेको समूहकी सदस्य पेमा सुवेदीले बताउनुभयो । अहिले यहाँ आधुनिक तरिकाले बोडी, करेला, भिन्डी, लौका, फर्सी, भन्टा, काँक्रा, धनियाँ, काउलीलगायतका तरकारीकोे खेती गरिएको छ । यहाँ उत्पादन भएको तरकारी नगरपालिकामा नै खपत हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

तरकारी खेती गर्न सो समूहलाई वडा कार्यालयले बीउ, मल, किटनाशक औषधि निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउनुका साथै कृषि प्राविधिकलाई समय समयमा खटाउने गरेको छ । कार्यालयले व्यावसायिक तरकारीखेती गर्न इच्छुक महिला कृषक समूहलाई सहयोग गरेपछि यहाँका महिलाले सामूहिक तरकारीखेती गर्न थालेका हुन् । कृषि र पर्यटन विकासको नारा बोकेको वडा कार्यालयले तरकारी खेतीका लागि वडामा गठन भएका महिला समूहलाई सहयोग गर्दै आएको वडाध्यक्ष गैरेले बचाउनुभयो । उहाँले सामूहिक तरकारी खेती गर्ने महिलालाई आधुनिक कृषि प्रणाली र बेमौसमी तरकारीखेतीसम्बन्धी तालिमसमेत दिएको बताउनुभयो ।(रासस)

पोखरा, १५ जेठ- विदेशको रोजगारीभन्दा स्वदेशमै तरकारीखेतीमा भाग्य र भविष्य देख्दै यहाँका युवा तरकारीखेतीमा जुटेका छन् ।खाडी मुलुक दुवईमा एक दशक पसिना बगाएर फर्किएका युवाले लगानीमा यहीको माटोमा रगत र पसिना भिजाउने लक्ष्यका साथ तरकारीखेती मार्फत सुन्दर भविष्यको खोजीमा लागेका हुन् । पोखरा महानगरपालिका वडा नं १५ टुटुङ्गाका दीपेन्द्र बाँस्तोला, ध्रुव कोइराला र डिल्लीराम अधिकारीले रु ३० लाखको लागतमा सामूहिक तरकारीखेती शुरु गरेका हुन् ।

भाडामा लिएको बाँझो १४ रोपनी जग्गामा निर्माण गरिएका १४ वटा टनेलभित्र काँक्रो, सिमी, करेला, गोलभेँडा, धनियाँलगायतले उत्पादन दिन थालेपछि बिक्री गरेर राम्रो आम्दानी हुन थालेको बाँस्तोलाले जानकारी दिनुभयो ।“दुवईको पाँचतारे होटलमा वेटरको काम गर्दा मासिक रु एक लाख कमाइ हुन्थ्यो”, ३६ वर्षीय उहाँले भन्नुभयो, “विदेशमा लामो समयसम्म मेहनत गर्दा पनि खासै उपलब्धि नदेखिएपछि यही तरकारीखेती गर्न लागेका हौँ ।”

तीन भाइ मिलेर २०७६ साल माघ ५ गतेदेखि सो खेती शुरु गरेको जानकारी दिँदै उहाँले ६ वटा टनेलमा गोलभेँडा, तीनवटामा सिमी, दुईवटामा काँक्रा, दुईवटामा करेला र एउटामा धनियाँखेती गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।बारीमा यतिखेर काँक्रा, सिमी, करेला लटरम्म फलेका छन्, बिक्री गरेर रामै्र आम्दानी भएको बताउँदै तरकारी कृषक बाँस्तोलाले गोलभँेडाले फल दिन शुरु गरिसकेको र जेठको अन्तिम हप्ताबाट उत्पादन शुरु हुने जानकारी दिनुभयो ।

वैशाखको १५ गतेदेखि तरकारी बिक्री गर्न शुरु गरेको जानकारी दिँदै अर्का ३६ वर्षीय कोइरालाले अहिलेसम्म सिमी, करेला, काँक्रो बिक्री गरेर कूल रु ३५ हजार आम्दानी गरेको जानकारी दिनुभयो ।“तरकारीखेतीमा चुनौती छ, त्यति राम्रो ज्ञान छैन, रोगको पहिचान गर्न नसक्दा पहिलोपटकमै सिमी, काँक्रो, करेलाबाट राम्रो फाइदा लिन सकिएन”, उहाँले भन्नुभयो, “उत्पादनकै अवस्थामा रोग लाग्यो बन्दाबन्दीका कारणले समयमा उपचार गर्न प्राविधिकको अभाव भएका कारण नोक्सान व्यहोर्नुप¥यो ।” सोही टनेलमा पुनः तरकारी लगाउने उहाँहरूको तयारी छ ।

पाँच वर्ष मलेसिया र पाँच वर्ष दुवई बसेका उनी छुट्टीमा घरमा आएको र बिदा सकिएपछि विदेश जान काठमाडौँस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “विदेशको मासिक रु एक लाख घरमै परिवारसँगै बसेर तरकारीखेतीबाटै आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने सपना देखेर विदेशको मोह त्यागेको हुँ ।”

“उत्पादित तरकारी बिक्री हुँदैनकी भन्ने चिन्ता छैन, ग्राहक बारीमै आउने गरेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “यतिखेर बिहानदेखि साँझसम्म तरकारीको स्याहारसुसार तथा बिक्री वितरण तीनैजनाको दैनिकी बनेको छ ।”कोरोना भाइरसको जोखिम नदिन गरिएको बन्दाबन्दीका कारण फार्म दर्तामा ढिलाइ भएको छ, कार्यालय खोल्नासाथ दर्ता प्रक्रियामा जाने तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ छ । ६ वटा टनेलमा लगाएको सिर्जना र अमिता जातका एक हजार २०० वटा बिरुवा हुर्के र लटरम्म फलेका छन् ।

विदेश जानुभन्दा स्वदेशमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने दृढ इच्छा शक्ति लिएका अर्का २६ वर्षीय अधिकारीले विदेशमा लामो समय बिताएका दुईजना साथीसँगै काम गर्न पाउँदा खुशी लागेको जानकारी दिनुभयो । उनीहरुको फार्ममा अहिले दुईजनाले दैनिक रोजगारसमेत पाएका छन् ।

तरकारी बिक्री गरेर मासिक रु एक लाख ५० हजार बचाउने लक्ष्य रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “हामीजस्ता केही गर्ने सोचका साथ अघि बढेका कृषकले सरकारी सुविधा पाउने हो भने तरकारीखेतीमा निरन्तर लाग्न उत्साह मिल्ने थियो ।”

विषादीको प्रयोग नगरी प्राङ्गारिक तरकारी उत्पादन गरेर उपभोक्ताको भान्छासम्म पु¥याउने लक्ष्यका साथ मौसमी तथा बेमौसमी तरकारीखेतीतर्फ लागेको बताउँदै युवाले सहुलियत दरमा ऋण, गुणस्तरीय बीउ, मल र बजारीकरणमा सरकारले अनुभूति हुने गरी कृषकलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

स्वदेशमा बढी लागत कम उत्पादन हुनेहुँदा महँगो पर्ने र बाहिरबाट आएको तरकारी बढी खपत हुने वर्तमान अवस्थामा विदेशबाट आयात हुने फलफूल, तरकारी, माछा, मासुजस्ता उत्पादनमा भन्सार मूल्यमा वृद्धि गरेर स्वदेशी उत्पादनलाई स्थापित गर्न तीनै तहका सरकारको सामूहिक प्रयास अपरिहार्य रहेको उनीहरूको तर्क छ । (रासस)

नेपालगञ्ज, १४ जेठ- बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकालाई आलुको बीउ उत्पादन र व्यावसायिक तरकारी खेती क्षेत्रका रुपमा विकास र विस्तार गरिएको छ । स्थानीयवासी कृषिमा आश्रित भएकाले कृषि उत्पादनलाई जोड दिइरहेको गाउँपालिका वडा नं ४ का वडाध्यक्ष कर्णबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार गाउँपालिकामा आलुको बीउको उत्पादन राम्रो हँुदै आएको छ । गाउँपालिकाका करीब २०० किसान तरकारी र आलु खेतीमा संलग्न छन् । सङ्घीय र प्रदेश सरकारले कृषिका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरे पनि यसलाई टेवा पुग्ने कार्यक्रम गाउँपालिका तहबाट हुँदै आएको वडाध्यक्ष थापाले बताउनुभयो ।

गाउँपालिकामा स्थानीयस्तरमा उत्पादित तरकारी शीतला, पशुपति र सीतापुर हाट बजार तथा मैनापोखरबाट बिक्रीवितरण हँुदै आएको छ । मैनापोखर र कालिकाबाट वर्षेनी झण्डै ४०० टन आलुको बीउ र डेढ हजार टन आलु उत्पादन हुँदै आएको जनाइएको छ । अहिलेको बन्दाबन्दीले भने हाटबजार बन्द हुँदा बीउको विक्री वितरण रोकिएपछि किसान मर्कामा परेका छन् । गाउँपालिकाको आठ हजार हेक्टरमा खेती हुँदै आएको छ । पचासी प्रतिशत स्थानीयवासी कृषिमा आश्रित छन् । वडाका बासिन्दा कृषिमा आश्रित भएकाले कृषि उत्पादनलाई जोड दिइएको वडाध्यक्ष थापाले जानकारी दिनुभयो ।

किसानले तरकारीका अलावा धान, गहँु, मकै, मसुरो, केराउ, अरहरलगायत अन्न र दलहन बाली पनि उत्पादन गर्दै आएका छन् । गाउँपालिकाले पनि कृषि शाखामार्पmत सेवा प्रवाह गरिरहेको बढैयाताल—३ का किसान रामकुमार थारुले बताउनुभयो ।

बजेट अभावका कारणले गाउँपालिकाले चाहेर पनि पर्याप्तरुपमा कृषि सेवा दिन सकेको छैन । गाउँपालिकामा आएको बजेटको निश्चित रकम विषयगत सेवाअन्तर्गत कृषिमा छुट्याएर किसानका लागि खर्च हुने गरेको छ । सरकारले कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने भने पनि यसका लागि न्यून बजेट छुट्याउने गरेको अध्यक्ष थापाले बताउनुभयो ।

गत वर्ष गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रका लागि रु ६० लाख बजेट विनियोजन गरेपछि उत्पादन बढ्ने विश्वास गरिएको छ । मैनापोखर, भोलागौढी र शीतलाबजार गाउँपालिकाको बजार क्षेत्र हो । अन्य सबै क्षेत्रका बासिन्दा कृषि पेशामा आबद्ध छन् ।(रासस)

कास्की, १५ जेठ- पोखरा महानगरपालिका–१ बगर ट्याक्सीचोकमा तरकारी बिक्रीका लागि ग्राहकको प्रतिक्षामा बसेका महिला । उनिहरुले कृषकको बारीमा पुगेर तरकारी खरीद गरी बजारमा ल्याएर बिक्री गर्ने गर्दछन् । तस्वीर ः कृष्ण दवाडी÷रासस

काठमाडौँ । आज जेष्ठ १५ गते अमेरिकी डलरसहित ७ देशमा मुद्राको भाउ बढेको छ । नेपाल राष्ट्रबैकंले आजका लागी तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १२० रुपैयाँ ८५ पैसा तथा बिक्रिदर १२१ रुपैयाँ ४५ पैसा पुगेको छ। युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १४८ रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्रिदर १ सय ४९ रुपैयाँ ६७ पैसा रहेको छ । यूरोपियन यूरो एकको खरिददर १३३ रुपैयाँ २२ पैसा तथा बिक्रिदर १ सय ३३ रुपैयाँ ८८ पैसा रहेको छ।

कतारी रियाल एकको खरिददर ३३ रुपैयाँ १९ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३३ रुपैयाँ ३६ रहेको छ। मलेसियन रिँगिट एकको खरिददर २७ रुपैयाँ ८० पैसा तथा बिक्रिदर २७ रुपैयाँ ९४ पैसा रहेको छ। युएई दिराम एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ ९० पैसा छ भने बिक्रिदर ३३ रुपैयाँ ६ पैसा रहेको छ।

युएई दिराम एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ ९० पैसा छ भने बिक्रिदर ३३ रुपैयाँ ६ पैसा रहेको छ। कुवेती दिनार एकको खरिददर ३९१ रुपैयाँ ५५ पैसा तथा बिक्रिदर ३९३ रुपैयाँ ४९ पैसा रहेको छ। बहराईन दिनार एकको खरिददर ३२० रुपैयाँ ५ पैसा तथा बिक्रिदर ३२१ रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको छ।

काठमाडौँ, १४ जेठ – नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घ र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घबीच आपसी तालमेल नहुँदा सुनचाँदी बजारमा अन्योल देखिएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले ‘लकडाउन’का कारण नयाँ मूल्य तोक्न नसकेको स्पष्ट पारिरहँदा आज एक्कासि नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घले सुनको कारोवार मूल्य तोकेपछि बजार तथा उपभोक्तामा अन्योल देखिएको हो ।

सुनचाँदी व्यवासायी महासङ्घले सरकारले कोभिड–१९ को महामारी फैलन सक्ने भन्दै देशव्यापी लकडाउन गरेका कारण नयाँ मूल्य तोक्न नसकिएको प्रष्टीकरण दिएको छ । सामान्यतयाः नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले नेपालमा सुन तथा चाँदीको दैनिक मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको छ । महासङ्घका तर्फबाट नयाँ कारोबार मूल्य निर्धारण नहुँदै एकाएक आभूषण महासङ्घले मूल्य सार्वजनिक गरेपछि व्यवसायीका साथै उपभोक्ता पनि अन्योलमा परेका छन् ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष मोहनकुमार सुनारले रत्न तथा आभूषण महासङ्घका तर्फबाट सुनचाँदीको मूल्य सार्वजनिक भएसँगै बजारमा अन्योल सिर्जना भएको बताउनुभयो । “सरकारले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि लकडाउन गरेको छ, लकडाउनमा अत्यावश्यकबाहेकका सबै व्यापार व्यवसाय बन्द छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “दरभाउ निकाल्ने विषयमा आभूषण महासङ्घकातर्फबाट जानकारी माग भएको थियो, हामीले सरोकारवालासँग छलफल गरेर तय गरौँला भन्यौँ, तर उहाँहरुले मूल्य तोकिदिनुभएछ ।”

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकलगायत सरोकारवाला निकायसँगको परामर्शमा सुनको भाउ तय गर्ने तयारी गरिएको उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष सुनारले जिल्ला जिल्लाबाट व्यवसायीले नयाँ मूल्य तोकेर दिन आग्रह गर्दै आएको पनि जानकारी दिनुभयो । सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले विज्ञप्ति जारी गरेरै लकडाउन शुरु भएयता अन्य व्यवसायजस्तै सुनचाँदी व्यवसाय पनि बन्द रहेको र यस अवधिमा दर प्रकाशन नभएको जनाएको छ । महासङ्घले अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्म दैनिक दरभाउ प्रकाशन नगर्ने पनि स्पष्ट पारेको छ ।

यता नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउअनुसार सुनचाँदीको बजार मूल्य धेरै फरक भइसकेको अवस्थामा दुई महिनादेखि पुरानै बजार भाउले उपभोक्तामा अन्योल सिर्जना गरेकाले नयाँ दरभाउ तोकिएको जिकिर गरेको छ ।

महासङ्घको यही जेठ १२ गतेको कार्यसमिति बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यलाई आधार लिई सुनचाँदीको मूल्य कायम गरी प्रकाशन गर्ने निर्णय भएअनुसार नै आजदेखि नयाँ मूल्य सार्वजनिक गरिएको महासचिव कृष्णलाल महर्जनले जानकारी दिनुभयो । रत्न तथा आभूषण महासङ्घले आजका लागि तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला रु ८६ हजार १०० र चाँदीको मूल्य प्रतितोला रु ८९० निर्धारण गरेको छ ।(रासस)

चिप्लेढुङ्गा, १४ जेठ- बन्दाबन्दी छ, रोजगार नहुँदा धेरैलाई आर्थिक समस्या सिर्जना हुन थालेको छ । कास्की, माछापुच्छ«े गाउँपालिका वडा नं २ मेप्राङकी ४५ वर्षीया सीमा तामाङलाई भने बन्दाबन्दीले छोएको छैन । बिहानै उठ्नु र डेढ घण्टा हिँडेर जङ्गलतिर निउरो खोज्न जानु उहाँको अहिलेको दिनचर्या हो ।

पोखरा महानगरपालिका–१९, लामाचौरको सडकमा हातभरि काली निउरो लिएर बेच्दै गर्दा भेटिनुभएका तामाङ्गले आफूलाई बन्दाबन्दीले खासै असर नगरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “कोरोना आएको छ भनेर लकडाउन भएको रे, हामी त गाउँमा काम गर्छाँै, एक दिन निउरो खोज्न जान्छाँै, अर्को दिन निउरो बेच्न आउँछौँ, निउरो बिकिहाल्छ, समस्या छैन ।” उहाँ कहिले एक्लै त कहिले साथीभाइसँग निउरो खोज्न जाने गर्नुहुन्छ । निउरोले बन्दाबन्दीमा पनि दिन सप्रिएको उहाँको भनाइ छ ।

बिहान काली निउरो पछ्यौरामा बाँधेर बिक्रीका लागि बजार झर्नुभएका उहाँले भन्नुभयो, “म बिहान ५ बजे साठी मुठा निउरो लिएर बेच्न बजार झरेकी हुँ, पाँच घण्टा लाग्यो, पचास मुठा बेचिसकँे, अब दश मुठा बाँकी छ, एक छिन यतै बसेर बेच्छु ।” उहाँले एक मुठा निउरोको रु ५० मा बिक्री गर्नुभएको छ । “अहिले निउरो पाइने याम हो, हरेक वर्ष म निउरो टिपेर बिक्री गर्ने गर्छु, हरेक याममा ६० हजार रुपियाँ जतिको निउरो बिक्री गर्दै आएकी छु, दिनमा लगभग तीन हजारको निउरो बिक्री हुन्छ ।”

त्यसो त उहाँले टुसा पाइने समयमा त्यसको व्यापारसमेत गर्दै आएको बताउनुभयो । निउरो र टुसाको व्यापारबाट वार्षिक रु एक डेढलाख जति कमाइ हुने उहाँको भनाइ छ । उहाँ निउरो टिप्न खासै गाह्रो नहुने तर सिस्नो र जुकाबाट भने जोगिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । “वर्षा याममा निउरो जति पनि पाइन्छ तर जुकाले टोक्ने र सिस्नोले पोल्ने गर्छ, डेढ घण्टाको जङ्गलमा बिहान ७ बजे गएर निउरो लिएर फर्कँदा बेलुका ६ बज्ने गर्छ ।”

लामो समयदेखि पोखराको चिप्लेढुङ्गामा निउरोको व्यापार गर्दै आउनुभएकी सन्तु क्षेत्रीले यस याममा भने पर्याप्त निउरोको व्यापार गर्न नपाएको बताउनुभयो । “म यो सिजनमा निउरो मात्रै व्यापार गर्थेँ तर अहिले बन्दाबन्दीले गाउँबाट निउरो झरेको छैन, केहीले आफँै टिपेर बिक्री गर्दै आएका छन् । हामीले पर्याप्त खरीद गरेर बिक्री गर्न पाएका छैनौँ”, निउरो व्यापारी क्षेत्रीले भन्नुभयो ।

पोखरा आसपासका तालतलैया र जङ्गलका झाडीमा निउरो पाइन्छ । चिप्ले निउरो र मोटो डाँठ भएको काली निउरो दुई खालका हुन्छन् । विशेष गरी अचार र तरकारी खान मोटो डाँठ हुने निउरो ग्राहकले खोज्ने गरेको क्षेत्रीको भनाइ छ । विभिन्न क्षेत्रका व्यापारीसँग निउरो खरीद गरेर रु ८० देखि एक सयसम्म बेच्ने गरेको र यस याममा जम्माजम्मी तीन सय मुठा मात्र बेच्न सकेको उहाँले बताउनुभयो । निउरो खरीद गरिरहनुभएका पोखरा ८, न्यूरोडकी शर्मिला गुरुङले भन्नुभयो, “निउरोको अचार र तरकारी स्वादिष्ट हुन्छ ।”  रासस

स्याङ्जा, १४ जेठ  – लकडाउन लम्बिएपछि माछा बिक्री गर्न नपाउँदा स्याङ्जाका मत्स्यपालक किसान मर्कामा परेका छन् । लकडाउन लम्बिँदै गएपछि बजार अभावका कारण उत्पादित माछा बिक्री गर्न नपाएर उनीहरु मर्कामा परेका हुन् ।

माछा बिक्री नहुँदा उनीहरुले माछापालनका लागि बनाइएका पोखरीको सफाइ र मर्मत गरी नयाँ भुरा राख्नसमेत पाएका छैनन् । बिक्रीका लागि तयारी भएको माछा पोखरीमै पालिरहनुपर्दा र दाना खुवाइरहनुपर्ने भएकाले किसान थप मर्कामा परेका छन् । आम्दानी लिने बेलामा थप त्यसैमा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि उत्साहित भएर माछापालन व्यवसायमा लागेका किसान यतिबेला भने निरास बनेका छन् ।

चैत र वैशाख पोखरी सफाइ र मर्मत गरी नयाँ भुरा राख्ने समय हो । सरकारले कोभिड– १९ सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लागू गरेको लकडाउनका कारण माछापालक किसान समस्यामा परेका हुन् । लकडाउनका कारण माछा बिक्री हुने होटेल र रेष्टुरेन्ट बन्द रहेको र हाटबजारसमेत नचलेपछि माछा पोखरीमै छन् ।

बिक्री गरिसक्नुपर्ने माछालाई दाना खुवाइरहनुपर्दा खर्च बढेको र गोदाममा भएको दाना सकिन थालेको गाल्याङ नगरपालिका–७ तारुखोला मत्स्य तथा कृषि फार्म सञ्चालक धनबहादुर मल्लले बताउनुभयो । रु तीन करोडको लगानीमा चार जना मिलेर तारुखोला मत्स्य तथा कृषि फार्म सञ्चालन गरी तारुखोलामा व्यवसायिक रुपमा माछापालन गर्दै आएको बताउँदै उहाँले लकडाउनका कारण आफूहरु मर्कामा परेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “पोखरीमा माछा बिक्रीका लागि तयारी अवस्थामा छन् तर के गर्ने बन्दका कारण बिक्री गर्न नपाउँदा माछा पोखरीमै मर्ने अवस्था आएको छ ।” अर्का व्यवसायी तिलप्रसाद गैरेको पनि त्यस्तै गुनासो छ । उहाँले भन्नुभयो, “अरुबेला दैनिक एक क्विन्टलसम्म स्थानीय बजारमा माछा बिक्री गर्ने गरे पनि अहिले बजार अभावमा बेच्न नपाउँदा लामो समयसम्म पोखरीमै पाल्नुपर्ने भएकाले खर्च बढ्नुका साथै दाना खुवाउनसमेत समस्या छ ।”

बाउन्न रोपनी जग्गामा सञ्चालन गरिएको उक्त फार्ममा रहु, ग्राँस कार्ब, सिल्भर कार्ब र नैनी जातका माछा पालिएका छन् । कृषि पेशालाई नै मुख्य व्यवसाय बनाएर काम गरिरहेका किसान लकडाउन लम्बिँदै जाँदा समस्यामा परेका छन् भने उनीहरु किसानका लागि सरकारले राहतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने मागसमेत गर्ने गरेका छन् ।

माछापालन व्यवसायमा राम्रै आम्दानी गर्दै आएको भए पनि लकडाउनका कारण हुर्किसकेको माछा बजारमा बिक्री नपाउँदा माछापालन किसानलाई बैँकबाट लिएको ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ ।

खाद्यान्नका लागि रोजगार कार्यक्रम
कोरोना भाइरसका कारण दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा चलाउँदै आएका मजदुर काम नपाएर समस्यामा परेपछि गाउँपालिकाले उनीहरुलाई काममा लगाएको छ । स्थानीय तहले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र ज्याला मजदुरी गरेर घरपरिवार चलाउँदै आएका घरपरिवालाई राहतको रुपमा खाद्यान्न वितरण गर्दै आए पनि फेदीखोला गाउँपालिकाले भने खाद्यान्नका लागि रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले खाद्यान्नका लागि रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताउनुभयो । सुवेदीले भन्नुभयो, “हामी सबैलाई काम दिन चाहन्छौँ, तर बिनापरिश्रम राहतका नाममा खाद्यान्न वितरण गर्दैनौँ । सक्नेले काम गरेर खानुपर्छ लकडाउन कहिलेसम्म जाने हो थाहा छैन । राहतका नाममा वितरण गरेर सरकार र स्थानीय तह कसैले पनि धान्न सक्दैन । त्यसैले क्षमताअनुसारको काममा लगाउने र कामका आधारमा ज्याला दिने गरेका छौँ ।”

गाउँपालिकाले बन्दाबन्दीका कारण काम नपाएकालाई सडक निर्माण गर्ने घोडेटो बाटो बनाउनेदेखि गाउँपालिकाभित्र निर्माण गर्नुपर्ने विभिन्न निर्माणका काममा लगाउने गरेको छ । गाउँपालिकाले दक्ष कामदारलाई रु एक हजार र अदक्ष कामदारलाई रु ८०० का दरले दैनिकरूपमा ज्याला दिने र अहिले गाउँपालिकाको विभिन्न वडामा ३५० बढी मजदुरले काम गरिरहेको र यो सङ्ख्यामा अझै वृद्धि हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।रासस