काठमाडौं २७ असार । बलात्कार मुद्दामा झुठो उजुरी दिनेलाई कुनै पनि कारबाही नहुने भएको छ ।प्रतिनिधिसभाको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको यौन हिंसासम्बन्धी कानूनको मस्यौदामा झुठो उजुी दिनेमाथि कारबाहीको प्रावधान हटाइएको हो ।
जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा झूटो उजुरी वा बकपत्र गर्ने व्यक्तिलाई बलात्कार मुद्दाको कसुरदारलाई हुने न्यूनतम सजायको आधा सजाय गर्ने प्रस्तावमा उक्त समितिले परिर्माजन गर्दै समितिका तर्फबाट सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले प्रतिनिधिसभामा विधेयक पारित गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन् ।
पीडितमैत्री कानून बन्न लागेको बताएका उनले प्रस्तावमा भनिएको छ, बलात्कार मृद्धामा उजुरी गर्ने हदम्याद बढाएको छ । नाबालिग बलात्कार मुद्दामा उजुरी गर्ने हदम्याद बढाएर तीन वर्ष कायम गरिएको छ । यस्तै १८ वर्षमुनिको नाबालिगले बलात्कार भएको घटनामा बालिग भएको १ वर्षभित्र उजुरी गर्न मिल्ने व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै उक्त अवधि तीन वर्ष कायम गरिएको छ ।
त्यस्तै, १८ वर्षदेखि ७० वर्ष उमेर समूहमा भएको बलात्कारको घटनामा उजुरीको हदम्याद एक वर्ष रहेकामा बढाएर २ वर्ष कायम गरिएको त्यसैगरी, ७० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिक, सुस्त मनस्थिति भएका व्यक्ति र अपांगको हकमा उजुरीको हदम्याद ३ वर्ष कायम भएको छ।
समितिले दश वर्षभन्दा कम वा दश वर्षदेखि १४ वर्षसम्म उमेरकी बालिका, पूर्ण अशक्त, अपांगता भएका वा सत्तरी वर्षभन्दा बढी उमेरका महिला बलात्कारको घटनामा कसुरदारलाई ७ लाख जरिवानाको समेत प्रावधान तोकेको छ ।
चौध वर्षभन्दा बढी सोह्र वर्षभन्दा कम अथवा सोह्र वर्षभन्दा बढी अठार वर्षभन्दा कम उमेरकी महिला भए कसुरदारलाई पाँच लाख जरिवानाको प्रावधान तोकेको छ । साथै १८ वर्षभन्दा माथि उमेरकी महिला भए कसुरदारलाई ३ लाख जरिवाना गराउने प्रावधान तोकिएको छ ।
अब यो प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा र त्यहाँबाट वपनि पारित भएपछि ऐनका रुपमा कानूनी मान्यता पाउनेछ ।
