OSNepal आइतबार, मंसिर १२ २०७८

कर्णालीमा अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन, आयोगलाई प्रदेशमा कर्मचारी पूर्ति गर्न विज्ञापन गर्ने बाटो खुल्यो

कर्णालीमा अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन, आयोगलाई प्रदेशमा कर्मचारी पूर्ति गर्न विज्ञापन गर्ने बाटो खुल्यो

  • OSNepal
  • बिहिबार, कार्तिक ११ २०७८


कर्णालीमा अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन, आयोगलाई प्रदेशमा कर्मचारी पूर्ति गर्न विज्ञापन गर्ने बाटो खुल्यो
Reading Time: 3 minutes

दैलेख,११ कार्तिक-कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन संशोधनपछि अध्यादेशमार्फत जारी गरिएको छ । योसँगै अब आयोगलाई प्रदेशमा कर्मचारी पूर्तिका लागि विज्ञापन गर्ने बाटो खुलेको छ । ऐन पूर्ण नहुँदा विज्ञान खुलाउन अन्योल रहेको थियो ।

आयोग गठन भएको लामो समयसम्म पनि यसले गति लिन सकेको थिएन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सिफारिसमा मंगलवार प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन-२०७५ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश–२०७८’ जारी गरेका थिए । प्रदेश सरकारले ७ कात्तिकमा अध्यादेश जारी गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको थियो ।

ऐन संशोधनपश्चात् विज्ञापन खुलाउने लगायतका आन्तरिक तयारीमा लागिरहेका आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद उपाध्यायले बताए । विज्ञापन खुलाउनेबारे भित्रि रूपमा काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘पारित ऐन आयोगमा आइपुगेको छैन ।’ अध्यक्ष उपाध्यायले आउँदो पुस महिनाभित्रमै प्रदेश लोकसेवाले प्रदेश र स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदपूर्तिको लागि विज्ञापन गरिसक्ने बताए । उनले कानुनी प्रक्रिया पूरा भएकाले आयोगले अबदेखि तीव्रताका साथ काम गर्ने उनले बताए ।

पारित ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा जानेछ । चालु आर्थिक वर्षभित्र पहिलो चरणको विज्ञापन गरिसक्ने गरी आन्तरिक तयारी थालिएको हो । कार्यतालिका प्रकाशन गरेपछि मात्र विज्ञापनको काम सुरू हुने आयोगका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार अहिले नियमावली, कार्यविधि, पाठ्यक्रम निर्माणलगायतका प्राविधिक विषयमा काम भइरहेका छन् ।

ऐनमा के के संशोधन गरियो

पहिलेको ऐनमा थुप्रै त्रुटि भेटिएपछि पुनः संशोधन गरिएको छ । यसअघि जारी भएको ऐन कार्यान्वयन नहुँदै संशोधन भएको हो । दोस्रो पटक संशोधन गरेर ऐन जारी गरिएको छ । प्रदेश लोकसेवा ऐन २७ चैत २०७५ मा प्रदेशबाट पारित भएको थियो । उक्त ऐनमा त्रुटि देखिएपछि पहिलो पटक संशोधन गरियो । पहिलो संशोधन विधेयक-२०७६ प्रदेशसभाबाट ३० जेठ २०७७ मा पारित भएको थियो । फेरि दोस्रो पटक ऐन संशोधनका लागि ३ जेठ २०७८ मा प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो । हाल प्रदेशसभा सञ्चालन नभएकाले सरकारले अध्यादेशमार्फत दोस्रो पटक ऐन संशोधन गरेको हो ।

संशोधित ऐनमा रहेका कतिपय विषयहरू नियमावलीमा समेत व्याख्या गर्नुपर्ने देखिएको आयोगले जनाएको छ । हाल जारी भएको ऐनका थुप्रै दफाहरू संशोधन गरिएका छन् । नियमावलीमा व्यवस्था गरिने विषयहरूमा भाषागत रूपमा मिलाउन आवश्यक भएकाले संशोधन गर्नुपरेको आयोगले जनाएको छ । यसअघि ऐनको दफा ६ को उपदफा १ मा ‘प्रदेश निजामती सेवा’ राखिएको थियो । संशोधन गरिएको ऐनमा ‘प्रदेश सेवा’ उल्लेख गरिएको छ ।

सोही दफाको उपदफा २ मा प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, संगठित संस्थाको सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा र स्थानीय तहको संगठित संस्थाको सेवाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा आयोगले सञ्चालन गर्नुपर्ने भनिएको थियो । तर, अब भने प्रदेश प्रहरी सेवाको परीक्षा पनि आयोगले सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ऐन संशोधन गरेर प्रदेश प्रहरी सेवाको पदपूर्तिका लागि लिइने परीक्षा आयोगले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको हो । उपदफा ३ मा प्रदेश प्रहरी सेवाको पदमा नियुक्ति र बढुवा गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्तबारे आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

त्यस्तै, यसअघिको ऐनको उपदफा ९ को २ मा आयोगको बैठकको अध्यक्षता आयोगको अध्यक्षले गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा अध्यक्षको अनुपस्थितिमा आयोगको वरिष्ठ सदस्यले पनि बैठकको अध्यक्षता गर्न सक्ने व्यवस्था अहिले गरिएको हो । पहिलेको ऐनमा भएका धेरै शब्द र भाषागत त्रुटिहरू पनि सच्याइएको आयोगले जनाएको छ । पाठ्यक्रम निर्माण तथा परीक्षासम्बन्धी व्यवस्था नियमावलीमा राखिने भएको छ । अघिल्लो ऐनमा यस्तो व्यवस्था थिएन । त्यसका लागि दफा १४ को केही उपदफाहरू संशोधन गरिएको छ ।

जारी नयाँ ऐनअनुसार विज्ञापन प्रकाशन गर्दा आयोगले राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा विज्ञापन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । पहिले कम्तीमा प्रदेशस्तरका दैनिक समाचार पत्र, आयोगको बेवसाइट वा आवश्यकताअनुसार सञ्चारका अन्य माध्यममार्फत प्रकाशन गर्ने वा गराउने व्यवस्था गरिएको थियो । संशोधन गरेर प्रदेशस्तरका भन्ने शब्द हटाइएको हो ।

विज्ञापन खुलाउन ढिलाइ गर्दा जनशक्ति अभाव

विज्ञापन खुलाउन ढिलाइ गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा दरबन्दी अनुसारका कर्मचारीको अभाव छ । प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा समेत कर्मचारी अपुग छन् । २०७६ भदौमा सरकारले कार्यालय र कर्मचारीको संगठन तथा व्यवस्थापनमार्फत दुई हजार पाँच सय २५ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । उक्त संख्यामध्ये ६० प्रतिशत कर्मचारीको पदपूर्ति भएको छ भने ४० प्रतिशत दरबन्दी अझै रिक्त छ ।

प्रदेशमा केही कर्मचारी करार सेवामार्फत लिइएका छन् । न्यून जनशक्तिका कारण कार्यसम्पादनमा जटिलता भएपछि संघ सरकारबाट कर्मचारीलाई प्रदेशमा काज मिलाएर राख्ने गरिएको छ । कर्मचारी अपुग भएकै कारण कर्णाली सरकारलाई कार्यसम्पादन र समग्र सेवा प्रवाहमा समस्या हुने गरेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । कर्णालीमा कर्मचारी अभाव पुरानै समस्या हो । प्रदेश सरकार गठन भएयता समस्या झन चुलिएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगमा समेत कर्मचारी न्यून हुँदा कार्यसम्पादनमा कठिनाइ भएको जनाइएको छ । त्यहाँ २५ स्थायी दरबन्दी स्वीकृत रहेकोमा हाल १३ जना कर्मचारी मात्र कार्यरत रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार

  • फेसबुक
  • ट्वीटर
  • युट्युब
  • A यूनिकोड