अनुसा थापा- नेपाल सरकारले संस्था ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका यातायात समिति खारेज गरिसकेको छ । तापनि यातायात व्यवसायीले विभिन्न रणनिति बनाउदैं जनता ठग्दै आएका छन् । सरकारले समिति खारेज गरे लगत्तै यातायात व्यवसायीहरुले कम्पनी खोलेर जनता लुट्ने भाँडो बनाएको छन् ।पहिले समितिमार्फत यातायात सञ्चालन गाडी हाल्ने धनीले पन्ध्र लाखसम्म रकम बुझाउनुपर्दथ्यो । त्यो पनि बाटो हेरेर कमाइ हुने बाटोमा पन्ध्र लाख तिर्नैपथ्र्यो भने कमाइ अलिक कम हुनेमा दुई लाख बुझाउन बाध्य थिए गाडी साहु । तर, बिल भने उनीहरुले कहिल्यै पाएनन् ।
लाखौं रुपैंया असुलेर यातायात समितिका नेताहरु भागबण्डा गर्थे । त्यही रोडमा गाडी हाल्न दिदाँ सरकारले जम्मा पाँच सय राजस्व पाउथ्यो । बाटो राज्यको भएपनि यातायात समितिका नेताहरु मोज गरिरहेको थिए । देशैभरिको बाटो यातायात समितिको कब्जामा थियो ।
कालोपत्र गरेको बाटोमा यातायात समितिका नेताहरुले राज गरेका थए भने कच्ची बाटोसमेत यिनीहरुकै मुठ्ठीमा थियो । ३०७ वटा यातायात समितिहरुले एउटा गाडीबाट दिनमा सात सयदेखि पन्ध्र सयसम्म लेबी उठाउथे ।
सरकारले तोकभन्दा बढी भाँडा यात्रुसंग लिएर गाडीधनीले लेबी बुझाउथे । गाडी धनीले लेबी बुझाउनको कारणः लेबी बुझाइ सकेपछि मान्छे मारे पनि समितिले उनीहरुलाई सजाय पाउनबाट सुरक्षा गथ्र्यो । लामो रोडमा चल्नेदेखि लिएर सम्पुर्ण सार्वजनिक यातायातले दैनिक १६ करोड रुपैयाँ बढी भाँडा असुल्ने गरेको पाइन्छ ।ट्राफिक महाशाखा र यसका सम्बन्धित निकायलाई यसबारे खबर भएपनि उनीहरु अनुगमन गरेर यातायात व्यवसायीलाई कारबाही गर्न तयार देखिदैनन् । यातायात समितिका कार्यसमिति र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले रोड खरिदबिक्री गरेर करोडौको सम्पत्ति जोहो गरेका छन् । सडक खरिदबिक्री गरेर नै यिनीहरु करोडौको मालिक बनेका छन् । हिजो यातायात समितिमा बस्नेहरुको इतिहास भन्ने लायकको पनि छैन् ।
कोही सहचालक र चालक हुँदै महासंघको अध्यक्ष घोषित भएका छन् भने कतिपय पहिले बसपार्कमा टिकट काटेर आएका छन् । पढाइ भने अनपढ सरहकै छ तैपनि यातायात समितिका नेता बन्दै हिडेका छन् । हिजो बसको ढोका ढक ढक्याउनेहरुको अहिले काठ्माडौंमा घर छ ।
दश वटा त गाडी नै छन् । अझ कम्पनीका नेताहरु भनेर रबैया दैखाउदै हिडेका छन् । जनताले आफ्नो कमाइ खाने जग्गा दिएर बनाएको बाटो जुन जनता कै करबाट कालोपत्र गरिएको छ । यातायात व्यवसायीहरुका नेताहरुले हामीले सेवा गरेका हौ भन्दै झुठो आश्वासन दिई सरकारको आँखामा धुलो छेक्ने काम गरेका छन् ।
सिटभन्दा बढी यात्रु सार्वजनिक यातायातमा कोचिएका छन् । वर्षौदेखि राज्यलाई राजस्व छल्दै आएका यातायात व्यवसायी नै हुन् । थोत्रा, कबाडी, बीस वर्षको अवधि नाघिसकेको गाडी चलाएर सिधासाधी जनतालाई भीडबाट खसालेर मार्नै पन यिनीहरु नै हुन् ।
जनताहरु यातायात व्यवसायीबाट कायल भइसकेका छन् । यातायात क्षेत्रमा तीन दशकदेखि सिण्डिकेट कायमै छ । विगत तीस वर्षदेखि देशभर नयाा ट्याक्सीको दर्ता खोलेको छैन् । यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट हटाउनपर्छ भनेर जनताले पटकपटक सरकारसंग माग राखिसकेको छन् ।
जनताको मागलाई मध्यनजर गर्दै २०७५ वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संस्था ऐन २०३४ र २०१८ अन्तर्गत दर्ता भएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्यि महासंघ खारेज गर्ने निर्णय गप्यो । २०७५ वैशाख २४ गते पाँच वटा गाडी कम्पनी र एउटा गाडी हुने घरेलुमा गएर पञ्जीकरण गरेर चलाउने निर्णय गप्यो ।२०७५ वैशाख २३ गते यातायात समितिको नाममा भएको सम्पत्ति राष्ट्यिकरण गर्ने र यातायात समितिमा बस्ने सदस्यहरुको व्यक्तिगत सम्पत्ति छानबिन गर्न शुद्धीकरण विभाग र अख्तियारलाई पत्र लेख्ने भनिएको थियो ।३०७ वटा समितिमध्ये २४५ वटाको नेपाल राष्ट्र बैंकले खाता रोक्का गप्यो । ६२ वटा समितिको खाताका साथै घरजग्गा पनि रोक्का भएन् । केपी ओलीले आफ्नो कार्यकर्ता भनेर राष्ट्यिकरण गर्नपर्ने सम्पत्ति फुक्का गप्यो । कानुनमा उल्लेख भए अनुसार सरकारले संस्था खारेज गरेपछि संस्थाको नाममा भएको चल अचल सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुन्छ ।
तर, यातायात व्यवसायीहरुको व्यक्तिगत सम्पत्तिनेपाल सरकारको भएन् । यातायात समितिको नाममा चल अचल सम्पत्ति गरेर खर्बौको सम्पत्ति छ । यो सम्पत्ति केलाई राष्ट्रियकरण गरिएन् ? यता, महासंघ र समितिमा बस्नेहरले रोड बेचेर, जनता ठगेर कमाएको सम्पत्ति अख्तियारले छानबिन गरेन् ।उनीहरुले विभिन्न ठाँउबाट कमिशन खाएर जोडेको सम्पत्तिको पनि लेखाजोखा गरिएन् । ढुवानी, यात्रुवाहक र मिटरजडित ट्याक्सी गरेर देशैभर ११ लाख सार्वजनिक यातायात सञ्चालित छन् । यति भाँडाको गाडीमा यातायात व्यवसायीको १६ खर्ब ९८ अर्ब लगानी रहेको छ ।
एउटा गाडीको मुल्य पाँच लाखदेखि ८० लाखसम्म पर्छ । उसको दैनिक कमाइ ३ देखि ५० हजार हो । यातायात व्यवसायीले लगानीदेखि लिएर आफ्नो दैनिक आम्दानीको राजस्व लामो समयदेखि छल्दै आएका थिए । २०७६ जेठ १८ गतेदेखि कम्पनी र घरेलुमा गएर पञ्जीकरण नभएका गाडीको राड परमिट खारेज गर्ने कानुनको कार्यान्वयन गप्यो । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ९ मा एक सय एक भन्दा बढी गाडी राख्न पाइदैन् ।
सदस्य पनि त्यति नै हुनुपर्ने भनेर स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । २०७५ चैत १ गतेदेखि २०७६ जेठ १७ गतेसम्म यातायात समिति कम्पनीमा रुपान्तरण भइसकेको नाममा एउटै कम्पनीमा पनि तीन हजारसम्म गाडी राखिएको थियो ।पुराना समितिहरुले राज्यलाई राजस्व पनि तिरेको थिएनन् । राज्यको ढुकुटीमा आउनपर्ने खर्बौ रुपैया राजस्वको हिनामिना भयो । न कम्पनीमा लगेबापत राज्यले राजस्व पायो न त पञ्जीकरण गरेको नै राजस्व पायो । जनताको सोचाइः सरकारले यातायात समिति खारेज गप्यो अब यातायात क्षेत्रमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुन्छ ।
हामीले पनि नयाँ गाडी किनेर दर्ता गरेर जीविकोपार्जन गर्न पाउछौं भन्ने आशा जनतामाझ देखिएको थियो । तर, त्या सपना झै बिलायो । अहिले पनि देशभरका सडक यातायात व्यवसायीकै कब्जामा छ । सिण्डिकेटको जरो सरकारले पनि उखाल्न सकेन् ।सार्वजनिक यातायातको संख्या जतिको त्यति नै छ । गाडी नपाएर घण्टौ उभिनुपर्ने बाध्यता ज्युको त्यु छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ हाम्रो २९४ वटा सदस्य छ भनि दाबी गर्छ । कानुनमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ संस्था एैन २०१८ अन्र्तगत सिडियो कार्यालयमा दर्ता छ ।२९४ वटा कम्पनी २०६३ को दफा ९ अन्र्तगत उधोग मन्त्रालयमा दर्ता छ । तर, बुझनु पर्ने कुरा सो महासंघसंग एउटा पनि कम्पनी आबद्ध छैन् । यदि आबद्ध हुने हो भने उक्त महासंघ उधोग मन्त्रालयमा दर्ता हुनुपर्छ । महासंघले यी २९४ वटा कम्पनीलाई महासंघको सदस्य बनाएर सुरुमै पाँच हजार बुझाँउछन् ।
त्यसपछि उनीहरुले मासिक एक हजारदेखि दश हजारसम्म लेबी बुझाँउछन् । महासंघको आडमा अरनिको यातायात प्रालिले दश लाख रुपैया लिएर मात्र गाडी हाल्न दिन्छ । अनि कँहा हट्यो सिण्डिकेट ? यातायात प्रालिहरुले पैसा असुलि नै रहेका छन् ।सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले पनि कम्पनीलाई सदस्य बनाएर पैसा उठाइरहेको छ । महासंघको सदस्य बनाएर यिनीहरुले पैसा उठाउने कामलाई अघि बढाइरहेको छन् ।
यातायात क्षेत्रमा सुधार ल्याउनको लागि यिनीहरुले केही योगदान दिएका छैनन् ।महासंघको नेता बन्ने सिण्डिकेट ल्याउने, राजनितिक पार्टीको झोला बोक्ने, भाँडाको गाडीको दर्ता खोल्न नदिने, जनता ठग्ने यिनीहरुको दिमागमा यति नै छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्यि महासंघमा नअटाएपछि सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका अध्यक्ष बनेका हुन् डोलनाथ खनाल ।त्यस्तै, सरोज सिटौलासंग चुनाव हारेको झोकमा महासंघ खोलेर महासचिव बनेका व्यक्ति भरत नेपाल नै हुन् । अरुको लहैलहैमा लाग्ने र राजनितिक पार्टीका झोलेहरुले यातायात क्षेत्रमा सुधार ल्याउन महासंघ खोलेका होइनन् ।यिनीहरुले सिण्डिकेट तोड्न पनि दिदैनन् । यता, जनताले पनि सार्वजनिक यातायातबाट सेवासुविधाको आशा नराख्दा पनि हुन्छ ।
