अनुसा थापा- पाँच दशक अघिदेखि यातायात व्यवसायीले यातायात क्षेत्रमा लगाएको सिण्डिकेट कसैले पनि तोड्न सकेको छैन् । सिण्डिकेटकै कारण जनताले दुःख पाएका छन् भने राज्य राजस्व बिहिन छ । यातायात क्षेत्रका नेताहरुले गाडी हाल्ने धनीसंग दुईदेखि १५ लाखमा रोड खरिदबिक्री गर्छन् तर राज्यको ढुकुटीमा जम्मा पाँच सय राजस्व जान्छ ।
देशभरिका रोड यातायात व्यवसायीले कब्जामा छ र यात्रु भनेको बेलामा भाँडाको गाडी पाउदैनन् ।
सार्वजनिक यातायातमा सरकारको लगानी छैन्, आफ्नो व्यक्तिगत लगानी हो भनेर आफ्नो मनोमानी चलाउछन् । आफ्नो माग पुरा गर्न यिनीहरु अब्बल छन् । बन्द हड्ताल गर्ने, राज्यलाई घुँडा टेकाउने र जनतालाई दुःख दिनु यिनीहरुको दैनिकी हो ।सार्वजनिक सवारी साधनमा सरकारको लगानी नभए नि बाटो त राज्यको हो । राज्यले बनाएको बाटोमा सार्वजनिक यातायात गुडिरहेका छन् । तैपनि हाम्रो निजी सम्पत्ति हो जे गर्दा पनि जसरी ठग्दा पनि हुन्छ भनेर छाती फुलाउने ? २०७५ बैशाख चार गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यातायात समिति खारेज गरेर कम्पनीमा लैजाने निर्णय गप्यो ।
समिति खारेज गरेर कम्पनीमा लैजाने निष्कर्ष मन्त्रीपरिषद्को बैठकले निकालेको थियो । संस्था ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएको तीन सय सात बटा यातायात समिति खारेज गरियो । संस्था ऐन २०१८ अन्तर्गत दर्ता भएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ पनि खारेज गर्ने निर्णय गरियो ।
खारेज गरिएको दुवै संस्थाको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने भनेर सरकारले उनीहरुको बैंक खाता रोक्का गप्यो । दुई सय ४५ वटा समितिको बैंक खाता रोक्का भयो तर सहकारीमा भएको ६२ वटाको खाता रोक्का गरिएन् । पछि राजनितिक दलहरुलाई चन्दा दिएर र दलहरुकै पहलमा सो खाता फुक्का भयो ।
समितिमा बस्ने कार्य समिति र महासंघको नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनेर २०७५ बैशाख २३ गते गृह मन्त्रालयले शुद्धिकरण विभाग र अख्तियारलाई पत्र लेख्ने भनेको थियो । तर, भनसुन र आर्थिक चलखेलमा सो पनि रोकियो । देशैभरि सञ्चालित भएका सम्पुर्ण कालो प्लेमा दर्ता भएका ११ लाख भाँडाको गाडी छन् ।११ लाख भाँडाको गाडीमा यातायात व्यवसायीको १६ खर्ब ९८ अर्ब यातायात व्यवसायीको लगानी छ । यो लगानीको पनि राज्यले एक रुपैया कर पाएन् । एउटा गाडीले दिनहु तीन हजारदेखि ५० हजार कमाउथ्यो त्यसको पनि कर तिर्दैनथे । यातायात व्यवसायीले लामो समयदेखि राजस्व छल्दै आएका थिए ।
२०४९ सालभन्दा पछाडि यातायात व्यवसायीसंग लिनुपर्ने चीजमा सरकारले अहिलेसम्म राजस्व बढाएको छैन् । तर, यात्रुले तिर्नुपर्ने भाँडाचाहि बीसौ गुणाले बढेको छ । सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा बढी भाँडा असुलेर यातायात व्यवसायीले दैनिक १६ देखि १८ करोड रुपैया यात्रुसंग ठगिरहेको हुन्छन् ।
सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघको अध्यक्ष डोलनाथ खनाल र महासचिव भरत नेपालले सरकारलाई झुक्काएर गैरकानुनी तरिकाले यो महासंघ दर्ता गरायो । सरकारी कर्मचारीलाई अध्यारोमा राखेर कानुनले नै स्वीकृति नदिएको महासंघ दर्ता गराएको छन् । कानुनमा प्रालिको महासंघ दर्ता गर्न पाइदैन् ।
नेपाल सरकारले पाँच वटा गाडी हुने मान्छे कम्पनीमा गएर चलाउने निर्णय गरेको छ । यता, एउटा गाडी हुनेले घरेलुमा गएर पञ्जीकरण गरेर चलाउने भनेको छ । यो निर्णय सरकारले २०७५ वेशाख २४ गते भएको थियो । तर, कानुनमा कम्पनी प्रालिको महासंघ दर्ता गर्न कम्पनी कार्यालयमा पाइदैन् ।
तर, कानुनविपरीत सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ दर्ता भएको छ । यसको दर्ता कम्पनी कार्यालय वा उधोग मन्त्रालयले चाँडो खारेज गरिदिनुपर्छ । यो दर्ता सरकारले खारेज नगर्दासम्म यिनीहरुले सिण्डिकेट लाउने, आन्दोलन लाउने, जनता ठग्ने र राजनितिक पार्टीको झोला बोक्ने काम भइ नै रहन्छ ।
गैरकानुनी दर्ता भएको सार्वजनिक यातायात महासंघले कम्पनी प्रालिहरुलाई सदस्य बनाएर पाँच हजारदेखि पचास हजार रुपैंया लिन्छ । थोरै गाडी हुने पाँच हजार धेरै हुनेलाई पचास हजार । मासिक लेबी दुई हजारदेखि १० हजार उठाइरहेका छन् एउटा कम्पनीबाट । यी महासंघका नेताहरुले हाम्रो पहलमा लामो रोडमा २८ प्रतिशत र छोटो रोडको २३ प्रतिशत भाँडा बढाएको दाबी गर्छन् ।
यता, हाम्रै कारणले ट्याक्सीको फलगडाउन ६० र प्रत्येक किलोमिटर ४९ रुपैया बढ्यो भनेर हल्ला फिजाउदै हिडेका छन् । हाम्रो दबाबमा भाँडा बढाएको बताउदै कम्पनी प्रालि हरुलाई सदस्य बनाउदैछन् । हाम्रो महासंघ यति शक्तिशाली छौ भने कम्पनी प्रालिलाई देखाइरहेका छन् ।
सरकारले सिण्डिकेट हटाइसकेपछि खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुन्छ, मँहगो भाँडा तिर्नुपर्दैन, सेवा सुविधा पायन्छ भनेर धेरै आशा गरेका थिए । तर, लामो समयदेखि मुलुकभर हरियो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता खोलेको छैन् । ट्याक्सीमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा नहुँदा खेरि यात्रुले मँहगो भाँडा तिर्नुपरेको छ ।
यता, ट्याक्सीमा सिण्डिकेट छ, राज्यले राजस्व पाएको छैन् । अहिले ट्याक्सी व्यवसायीले लिइरहेको भाँडादरको आधामा ट्याक्सी किनेर चलाउछौ भन्दा पनि पाइदैन् । ट्याक्सी व्यवसायीको दादागिरीको अगाडि सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न सक्दैन् । ट्याक्सीमा भएको बेतिथिको अन्त्य असम्भव झै देखिन्छ ।जनता ठग्ने, सिण्डिकेट लगाउने ट्याक्सी व्यवसायीहरु सरकारलाई ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोल्न नदिएकोमा गर्व गर्छन् । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता रोक्दा टयक्सी व्यवसायीलाई फाइदा छ तर राज्य र जनतालार्य निकै घाटा छ । उपत्यकामा तीस वर्षदेखि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलेको छैन् ।
तीस वर्षको अन्तरालमा जनसंख्याले निकै ठुलो फड्को मारिसकेको छ । उपत्यकामा जम्मा नौ हजार ट्याक्सी छ । त्योपनि सबै कबाडी, झ्याम्पट र थोत्रा छन् । सरकारले डिलक्स, सुपर डिलक्स र लक्जरियस् ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिनुपर्छ । ट्याक्सीको पनि वर्गीकरण गरिनुपर्छ ।
सरकारले बनाएको फलगडाउनलाई शुन्यमा झार्नुपर्छ । ४९ बनाएको भाँडा घटाएर २५मा झार्नैपर्छ । कि यतिमा यात्रुलाई सेवासुविधा दिनुपप्यो कि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नुपप्यो । राज्यलाई भ्रममा पारेर जनता ठग्ने ? आफु सस्तोमा सेवासुविधा पनि नदिने ? अनि जनता जहिले पनि ठग्न खोज्ने ?
यिनीहरुको अगाडि जनता र राज्य निरीह भएर बस्नुपर्ने ? आन्दोलनमा उत्रिने ट्याक्सी व्यवसायीहरको ट्याक्सीको दर्ता र रोड परमिट सरकारले खारेज गर्न सक्नुपर्छ । यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न टिप्पणी उठाएर संघीय सरकार पठाएको भनेपनि अहिलेसम्म यसको दर्ता खोलेको छैन् ।
यातायात मन्त्रालयलाई यात्रुप्रति आफ्नो केही जिम्मेवारी भएको अनुभव हुदैन् ? बागमती प्रदेश सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नको लागि गत कात्तिक ८ गते कमिटी गठन गरेको थियो । अघिल्लो मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यको नेतृत्वमा बसेको कमिटीलाई १५ दिनभित्र नाँ ट्याक्सीको दर्ता विषयलाई लिएर प्रतिवेदन बुझाउने भनिएको थियो । शाक्य हटेर मुख्यमन्त्रीमा राजेन्द्र पाण्डे आउनेबित्तिकै ट्याक्सी व्यवसायी र सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघको दबाबमा अघिल्लो सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नलाई गठन गरेको कमिटी खोरज गरिदियो ।
यता, मुख्यमन्त्रीले ट्याक्सीको भाँडा तिर्नै नसक्ने गरी बढाए । यात्रुको विषयमा सोचविचार नै नगरि ट्याक्सीको भाँडा बढाइयो । यो मुलुकमा आधाभन्दा धेरै जनसंख्यालाई दुई छाक खान धौ धौ पर्छ भन्ने कुरा सोच्दैनसोची भाँडा बढाइयो । यो बढाएको भाँडा लागु होइन् खारेज गरिदिनुपर्छ ।यता, नयाँ ट्याक्सीको दर्ता पनि तत्कालै खोलिदिनुपर्छ । जनता र राष्ट्रको हितमा काम गर्छु भनेर पदमा बसेकाले सिमित व्यवसायीको हितमा हुने फैसला सुनाए । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलेर जनतालाई सेवासुविधा दिनुपर्ने ठाँउमा उनले सिधै यत्रो भाँडा बढाइदिए । राज्य पनि यस्ता मन्त्रको कारण राजस्वविहिन बनेको छ ।
बागमती सरकारले संघीय सरकारतिर औला तेस्याउछ संघीय बागमतीतिर । आखिर ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने कुन सरकारले हो ? यसरी एकअर्कामा औला तेस्याएर सधै पन्छिन मिल्छ । उपत्यकामा भएका ट्याक्सीहरु सबै सलाइको बट्टा जस्तो छ । उपत्यका बाहिर गयो भने फर्केर आउन ती ट्याक्सीलाई हम्मेहम्मे छ । सेवासुविधा केही छैन् भाँडा भनेचाहि यत्रो ।
उपत्यकामा मात्र ट्याक्सी छन् तर संगै जोडिएको जिल्लामा बिरामी हुँदा ट्याक्स्ी पाउदैन् । तापनि सरकार ट्याक्सी व्यवसायीको अगाडि लम्पसार परिरहेको छ । सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका नेताहरु नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न नदिनको लागि दिनैपिच्छे मन्त्रालय र विभाग धाइरहेका छन् । गैरकानुनी रुपमा दर्ता भएको महासंघको कुरा सरकारले सुन्नुहुन्न । यी महासंघका नेताहरुलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ ।नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलेर जनतालाई सेवासुविधा दिन सम्बन्धित निकाय तात्नुपर्छ । सरकारलाई कमजोर बनाएर जनता ठग्ने यिनीहरुको दाउपेच हो । सरकारले बेलैमा यिनीहरुको दाउबेच बुझ्नुपर्छ । नभएपनि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले देखाएको रुप यिनीहरुले पनि देखाउछन् ।
