काठमाडौं, ५ साउन:
बाबुआमाको हेरचाह र स्याहार सुसारलाई नैतिक रुपमा लिने नेपाली समाज अब विस्तारै कानुनी बाध्यकारी अवस्थातर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ । सरकारले बाबुआमाको हेरचाह गर्ने नैतिक विषयलाई कानुनले बाध्न खोजेको छ । यसका लागि संघीय संसदले ज्येष्ठ नागरिकप्रति सन्तानको दायित्व बाध्यकारी हुने गरी कानुन बनाएको हो ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको ‘ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० विधेयकलाई बुधबार प्रतिनिधिसभाले पनि सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको छ । पारित विधेयकअनुसार वृद्धवृद्धाले जीवनयापनमा समस्या आए सम्बन्धित स्थानीय तहमा उजुरी गर्न सक्छन् । उक्त उजुरीका आधारमा स्थानीय तहले हकवालाको हैसियतअनुसार रकम असुल गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई दिनसक्छ । हकवालाको आम्दानीले ज्येष्ठ नागरिकको जीवन निर्वाह गर्न कठिन भए सम्बन्धित स्थानीय तहले पालन पोषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
छोराछोरी वा नजिकका नातेदारले जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण नगरे त्यस्तो सम्पत्ति स्थानीय तहको स्वामित्वमा ल्याउन सक्नेछ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा भनिएको छ, ‘हेरचाह नगरिएका वा अलपत्र अवस्थामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकको जायजेथा वा अंशभाग भएमा स्थानीय तहले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याई निजको हकहितका लागि परिचालन गर्नेछ ।’
हकवालाले पालनपोषण नगरेर अलपत्र परेका ज्येष्ठ नागरिकलाई हेरचाह केन्द्रमा राखी पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने व्यवस्था स्थानीय तहले मिलाउनुपर्नेछ । पारित विधेयकअनुसार आमाबुबाले पालनपोषण नगरेका सन्तानले भने ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह गर्न बाध्य हुने छैन ।
‘हामीले हाम्रो औकातअनुसार जेष्ठ नागरिकको जिम्मा राज्यले लिने, सन्तानलाई नै जिम्मेवार बनाउन खोजका हौं’, विधेयक पारित हुनुअघि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले भनेकी छन् । विधेयक पारित भएसँगै बाबुआमाको सम्पत्तिमा दावी गर्ने तर उनीहरुको हेरचाहमा ध्यान नदिने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने मन्त्री रेग्मीले बताइन् ।
‘सन्तानलाई नै जिम्मेवार बनाउन खोजिएको छ । यदि जिम्मेवारी बहन नगेरको खण्डमा ज्येष्ठ नागरिकलाई अलपत्र पार्न हुन्न भन्ने सरकारको मनसाय छ,’ मन्त्री रेग्मीले भनिन्, ‘वृद्धाश्रममा राखेर समाधान खोज्न हुँदैन । जीवनभर कमाइ गरेर बनाएको घर नै ज्येष्ठ नागरिकको मन्दिर हो । त्यहाँबाट अन्यत्र सार्ने प्रयास गर्न हुँदैन ।’
पारित विधेयकमा आम्दानी गर्ने छोराछोरीले ज्येष्ठ नागरिक बाबुआमाको नाममा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ज्येष्ठ नागरिकको नाममा रकम जम्मा गर्न लगाउनुअघि छोराछोरी वा हकवालाको आर्थिक हैसियत पहिचान गर्ने भनिएको छ । हकवालाले ज्येष्ठ नागरिकलाई पालनपोषण गर्न नसक्ने भए के गर्ने भन्नेमा भने विधेयक मौन छ ।
तर, निश्चित वार्षिक आम्दानीभन्दा बढी आम्दानी गरिरहेका बाबुआमाका लागि भने छोराछोरी वा हकवालाले रकम जम्मा गर्नुपर्दैन । तर, यस्तो वार्षिक आम्दानीको सीमा ऐनमा तोकिएको छैन । यस्ता अस्पष्टताहरु नियमावलीमा समेटिने महिला तथा बालबालिका मन्त्री उमा रेग्मीले बताएकी छन् । विधेयक प्रमाणीकरण भई लागू भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले नियमावली बनाउन सक्नेछ ।
‘नियमित पारिश्रमिक, निवृत्तिभरण पाइसकेका बाहेकका जेष्ठ नागरिकहरुलाई यदि उनको कुनै पनि आम्दानी छैन भने छोराछोरीले कम्तीमा निश्चित रकम जम्मा गर्नुपर्ने भनेर लेखेका छौं । अब नियमावली बनाउँदा आफ्नो आम्दानीको यति रकम बाबुआमाको खातामा जम्मा गर्नुपर्छ भनेर तोक्नेछौं’ मन्त्री रेग्मीले भनिन् ।
उनका अनुसार ज्येष्ठ नागरिक बाबु र आमासँगै रहेको र संयुक्त बैंक खाता भएमा छोराछोरीले सोही खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । यदि बाबु र आमा अलग अलग छन् भने आफूसँग आश्रित ज्येष्ठ नागरिकको खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्छ ।
साथसाथै विधेयकमा ज्येष्ठ नागरिक इजलास गठन गर्ने विषय राखिएको छ । ‘यस ऐन बमोजिम ज्येष्ठ नागरिकले गरेको कसुरजन्य कार्यको सुरु कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न नेपाल सरकारले न्याय परिषदको सिफारिसमा ज्येष्ठ नागरिक इजलास गर्न गर्न सक्नेछ’ विधेयकमा भनिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित यो विधेयक फेरि राष्ट्रिय सभामा जान्छ । प्रतिनिधिसभाले गरेको संशोधन राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेको खण्डमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाट प्रमाणित हुँदै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ज्येष्ठ नागरिक बाबुआमाप्रति सन्तानको दायित्व कानुनी रुपमै बाध्यकारी हुनेछ ।
