काठमाडौं ८ साउन । आज बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले ‘कारागार व्यवस्थापन विधेयक, २०७६’ पारित गरेको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
विधेयक प्रस्तुत् गरे लगत्तै सभामुखले गणपुरक सङ्ख्या नपुगेपछि १५ मिनेट स्थगि गरेका छन् । त्यसपछि बसेको दोस्रो बैठकले उक्त विधेयक पारित गरेको हो ।
विधेयमा गृहमन्त्री खाणले कारागारलाई सुधारगृहका रूपमा विकास गर्ने सरकारको नीतिअनुरुप महत्वपूर्ण विषय समेटिएको बताउँदै विधेयकमा खुल्ला कारागारको अवधारणा समेटिएको बताए ।
कारागारको अवस्थामा समयसापेक्ष सुधार ल्याउन र त्यसको व्यवस्थापनका लागि विधेयक ल्याइएको बताएका खाँडले कतिपय राणाकालीन कारागारसमेत अझै सञ्चालनमा रहेको भन्दै कारागारलाई सहरको बीच भागबाट बाहिर लानुपर्ने सांसदहरुको सुझाव सकारात्मक रहेको बताए ।
कैदीबन्दी पनि नागरिक नै भएकाले मौलिक र मानवअधिकार उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा विधेयकमा प्रजननसम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
सुत्केरी र गर्भवती महिलाको विषयमा गम्भीर हुँदै उचित सम्बोधनको प्रयास गरिएको जानकारी दिएका उनले कारागारमै बसेका व्यक्तिले विवाह गर्न चाहेमा विवाह दर्ता गर्ने र आश्रित बालबालिकाको हेरचाहको सुनिश्चिततासमेत व्यवस्था गरिएको बताए ।
छलफलमा सहभागी सांसदहरुले प्रजनन अधिकारको स्वागत गरेका थिए । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ मंसिर अन्तिम साता उक्त विधेयक संसदमा दर्ता गराएको थियो ।
पारित विधेयकमा कैदी÷बन्दीलाई प्रजनन अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा प्रजनन अधिकार उनीहरुको मौलिक हक र मानवअधिकार भएको उल्लेख छ ।
