रुषा थापा- बाग्मती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका मन्त्री धनश्याम दाहाललाई भेट्न अहिले टयाक्सी व्यवसायीहरु महिनाको एक पटक काठ्माडौँबाट हेटौँडा जाने गर्छन् । टयाक्सी व्यवसायीहरुको एउटै माग छ , नयाँ टयाक्सीको दर्ता नखोल्दिनु ।

साथै अहिले टयाक्सी व्यवसायी र यातायात व्यवसायीहरु हामीले मन्त्रीलाई नयाँ टयाक्सीको दर्ता नखोल्न डेढ करोड दिएका छौँ भनेर खुला रुपमा बताउने गर्छन् । मन्त्रीले यसरी टयाक्सी व्यवसायीहरुसँग आर्थिक लेनदेन गरेपछि मन्त्री र टयाक्सी व्यवसायीलाई फाइदा भयो तर यसको नराम्रो प्रभाव हामी सर्वसाधारण जनतामाथि परेको छ ।

सरकारले नयाँ टयाक्सीको दर्ता नखालेपछि अहिले सञ्चालन रहेका टयाक्सीको मुल्य बढ्ने र आम्दानी पनि घट्दैँन । यसको नराम्रो प्रभाव त हामी सर्वसाधारण जनता र सरकारलाई नै पर्छ नि त । पछिल्लो चार दशकदेखि नयाँ टयाक्सी दर्ता खोलिएको छैन, अझै पनि सिण्डिकेट कायमै छ र सरकारले नयाँ टयाक्सीको दर्ता नखोल्दा राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आएको छैन भने जनताले पनि आपतकालिन समयमा टयाक्सीको सेवा लिन पाएका छैनन् ।

साथै नयाँ टयाक्सी किनेर व्यवसाय सुरु गर्छु भन्नेहरु पनि मारमा परेका छन् , टयाक्सी चलाएर जीवनस्तर वृद्धि गर्छु भन्दा पनि उसले अवशर पाएको छैन र यात्रुहरुले पनि महंगो पैसा तिरेर नयाँ टयाक्सी चढ्न पाएका छैनन् । सरकारले २०४८ सालमा जनताका लागि भनेर कम्पनी खोलेर टयाक्सी किनेर दर्ता गर्न इच्छुक व्यक्तिलाई सरकारले लिनुपर्ने भ्याट र भन्सार पुरै छुट दिएको थियो । यसरी भन्सार र भ्याट तिर्दा चार लाख पर्ने गाडी सरकारले भ्याट र भन्सार पुरै छुट दिएपनि उनीहरुले नयाँ गाडी बेच्ने कम्पनीसँग २ लाखमा गाडी किनेर टयाक्सीमा दर्ता गराए । २ लाखमा नयाँ गाडी किनेर टयाक्सीमा दर्ता गरेका व्यवसायीहरुले आज त्यहँी २ लाखको गाडीबाट करोडभन्दा बढी कमाइसकेका छन् । साथै अहिले पनि २० वर्ष पुगेका टयाक्सीको स्क्राइप गरेको नम्बरप्लेट १२ लाखमा खरिदबिक्री हुने गर्छ ।

यता मानिसहरु पुरानो टयाक्सीको स्क्राइप गरेको नम्बरप्लेट खरिद गरेर फेरि पनि टयाक्सीमा दर्ता गर्ने गर्छन् । यसरी एउटै मानिसले अहिलेसम्म ३१ वर्ष व्यवसाय गरिसकेको छ साथै बाग्मती सरकार श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले २० वर्ष पुगेका पेट्रेलबाट चल्ने टयाक्सीलाई विस्थापन गरेर त्यसको नम्बरप्लेटमा विघुतबाट चल्ने नयाँ गाडी किनेर टयाक्सीमा दर्ता गर्न दिने भनेर २०७९ साल बैशाखमा निर्णय गरेर राजपत्रमा निकाल्यो ।

यस निर्णयले गर्दा अब फेरि टयाक्सीको संख्या बढ्न पाउँदैन , खुला प्रतिस्पर्धा हुन पाउँदैन , नयाँ व्यवसायी आउन पाउँदैनन् र त्यहँी व्यवसायीहरुले अर्को २० वर्ष व्यवसाय गर्न पाउँछन् । यसरी एकै जना व्यक्तिले ५१ वर्षसम्म व्यवसाय गर्ने छ । २०४८ सालदेखि २०७९ सालसम्म जनसंख्या उपत्यकाभित्र हत्त्तै बढ्यो तर टयाक्सीको संख्या कहिल्यै बढेन । यहाँ ७७ वटै जिल्लाका मानिसहरु भाडामा बस्छन् , विदेशीहरु पनि घुम्न आउँछन् तर टयाक्सी सेवाबाट वञ्चित छन् ।

सरकारले अहिलेसम्म टयाक्सीमा एकाधिकार जमाउन दिँदा यसले राष्ट्र र जनताका लागि ठुलो हानि पुप्याइरहेको छ । सबै प्रदेशमा यातायात मन्त्रालय र यातायात मन्त्री रहेका छन् तर कुनै पनि प्रदेशका मन्त्रीहरुले नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोल्न कूनै पहल गर्दैनन् । के ती प्रदेशहरुमा जनता छैनन् , कि सञ्चारकर्मीको कमी भएको हो । नभए त अहिलेसम्म नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोलेको हुनुपर्ने हुन्थ्यो होइन भने सञ्चारकर्मीहरु पनि टयाक्सी व्यवसायीहरुसँग डराएका जस्तै छन् ।

अहिले पनि कतिपय जिल्लाहरुमा होस् या उपत्यकाभित्र नै मानिसहरु बिरामी भएको समयमा कि सार्वजनिक सवारीमा चढ्नुपर्छ होइन भने पैदल यात्रा गर्नुपर्छ । अहिलेपनि कैयौँ जिल्लाहरुमा टयाक्सीको अभावले गर्दा सुत्केरी महिलाहरु अस्पताल पुग्न नपाएर बाटामा नै मरिरहेका छन् । सरकारले नयाँ टयाक्सीको दर्ता नखोल्दा हामी जनताले पाएको दुःख र पीडाको बारेमा सञ्चारकर्मीहरुले कलम नचलाउँदा र आवाज नउठाउँदा आज यत्रो जनताहरु बिरामी अवस्थामा टयाक्सी नपाएर बाटामै मरिरहेका छन् ।

राज्यको चौथौँ अंगका रुपमा चिनिने सञ्चारकर्मीहरुले आज जनताको दुःख र कष्टका बारेमा यातायात मन्त्री , मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न नसोध्दा र उनीहरुले पनि नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोल्न कुनै चासो वा पहल नगर्दा आज जनता टयाक्सी व्यवसायीहरुबाट पिडित भएका छन् । ७ वटै प्रदेशमा धेरै मिडियाहरु छन् तर कुनै पनि प्रदेशका सञ्चारकर्मीहरुले अहिलेसम्म नयाँ टयाक्सीको दर्ता नखोल्दा जनताले पाएको दुःखका देखेर पनि केही चासो दिएका छैनन् ।

हामी नागरिकहरु बिरामी भएर अस्पताल जाँदा वा घर आउँदा टयाक्सी नपाएर निजी प्लेटको गाडी चढ्छौँ र यी गाडीहरुमा १ किलोमिटर सवार गर्दा पनि २ हजारसम्म लिने गरिन्छ । यसरी जनतालाई निजीप्लेटका गाडीले ठग्छन् तर पनि जनता यस्ता गाडीहरुमा चढ्न बाध्य रहेका छन् । सरकारले नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोल्ने हो भने एकतिर जनताले आपतकालिन समयमा टयाक्सी पनि आउँछन् र भाडा पनि सस्तो हुने गर्छ । अहिले टयाक्सीमा चढ्नेबित्तिकै ५० आउँछ र प्रत्येक किलोमिटर ५० रहेको छ ।

यसरी १०० रुपैँयाको बाटामा हामी जनताहरु २ हजार तिर्न बाध्य छौँ । सरकारले नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोलदिएमा हामी जनतालाई निकै सहज र सस्तोमा सेवासुविधा पाइने व्यवस्था मिल्छ ।पछिल्लो समय उपत्यकाभित्र रहेको पुतलीसडक र न्युरोडमा मात्र टयाक्सीहरु देखिन्छ । के उपत्यकाभित्रका जनताहरुले मात्र टयाक्सी चढ्न आउँछन् , बाहिरी जिल्लाका मानिसहरुले तै टयाक्सी चढ्न पाउँदैनन् र सरकार । उपत्यका बाहिर जिल्लाका जनताहरु पनि त बिरामी हुन्छन् ,उनीहरुलाई पनि विभिन्न समस्या आइपर्छ नि त , के सरकारले उनीहरुको आवश्यकता बुझेर टयाक्सीको नयाँ दर्ता खोल्नुपर्दैन ।

आर्थिक कमजोर भएका मानिसहरु बिरामी अवस्थामा त्यतिधेरैपैसा तिरेर निजीप्लेटको गाडीमा अस्पताल त जान सक्दैँनन् त ,सरकार अनि उनीहरु टयाक्सी नपाएर जहिले पनि बाटोमा नै मर्ने । सरकारले २०७५ ÷१÷४ गतेको मन्त्री परिषद्को बैठकमा यातायात व्यवसायले यातायात क्षेत्रमा ४५ वर्षदेखि लगाएको सिण्डिकेट हटाउने भनेर निर्णय गरेको थियो । संस्था ऐन २०३४ र संस्था ऐन २०१८ मा दर्ता भएको यातायात समिति र महसंघ खारेज गरियो । देशैभरि ३०७ बटा यातायात समिति रहेको थियो त्यो पनि खारेज गरियो ।

यसरी खारेज गरेको समितिको नाममा भएको सम्पूर्ण चल र अचल सम्पत्तिहरु सरकारको नै नाममा रहने बारे कानूनमा उल्लेख गरिएको छ । तर सरकारले राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने अरबको सम्पत्ति यातायात व्यवसायीहरुको दबाबमा फुका गप्यो । यति लामो समयसम्म पनि हरियो प्लेट र कालोप्लेटको नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोलेको छैन । टयाक्सी व्यवसायीहरु आफू पनि सस्तोमा जनतालाई सेवा प्रधान नगर्ने, नयाँ व्यवसाय पनि आउन नदिने र टयाक्सीको संख्या पनि बढ्न दिदैँनन् ।

टयाक्सी व्यवसायीको लुट र दाधागिरीको धन्दा कहिले बन्द हुन्छ, सरकार । अहिले सञ्चालनमा रहेका सबै टयाक्सीहरु सलाइको बट्टा जस्तो रहेको छ र टयाक्सीमा बस्दा पनि यात्रुले आफ्नो खुट्टा खुम्चाउनुपर्छ । यी टयाक्सीहरुमा मोटामोटा तीन जना मानिसहरु बसेमा यात्रुले नै उकालोमा ठेल्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै टयाक्सीहरु थोत्र्रा, पुराना र कबाडी भइसकेका छन् । विदेशमा लक्जरी टयाक्सीहरु सञ्चालनमा रहेका छन् तर हाम्रो नेपालमा भने अहिले पनि मारुती ७९६ सिसि टयाक्सीहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । अहिले टयाक्सीमा गएर यात्रु बस्ने बित्तिकै ५० रुपैँया तिर्नुपर्छ , पेट्रोल पनि खर्च हुदैँन र यात्रुले पनि सेवा पाएका हुदैँनन् । रातीको ९ बजेबाट बिहानको ४ बजेसम्म यिनिहरुले डेरी हान्ने गर्छन् । टयाक्सी चढेबापत जनताले एक दिनमा ५ करोड सेवाशुल्क तिर्नुपर्छ ।
सरकारले नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोल्दा हामी नागरिकहरु ५० बाट २० रुपैँया किलोमिटर र सेवाशुल्क पनि शून्यबाट चलाउँछु भन्दा पनि सरकार नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोल्दैँन । आफ्नै देशमा नयाँ टयाक्सी किनेर रोजगारी गर्छु, राज्यलाई कर तिर्छु र आफ्रनै परिवारसँग बसेर जनतालाई सेवा प्रधान गर्छु भन्दा पनि उसले अवशर पाउँदैन । सरकारले नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोलेमा जनताले सित्तिैमा नम्बरप्लेट पाउँछन्, भाडा पनि सस्तो हुन्छ र जनताले पनि सेवासुविधा पाउँछन् ।

बाटो सबै जनता र राज्यको हो तर अहिले त्यो बाटोमाथि पनि टयाक्सी व्यवसायीहरुको एकाधिकार जमिरहेको छ । अब यिनीहरुको विरोधमा जनता बोल्न र सञ्चारकर्मीले कलम चलाउन ढिलो भइसकेको छ । सरकार टयाक्सी व्यवसायीहरुले आन्दोलन, बन्द हडताल गर्छ भनेर अहिले पनि यिनीहरुसँग डराएर बसिरहेको छ । अब सरकारले आन्दोलकको धम्की दिने टयाक्सी व्यवसायीहरुको रोडपर्मिेट र दर्ता खारेज गर्नुपर्छ । उपत्यकाभित्र ९ हजार मात्रै टयाक्सीहरु रहेका छन् तर जनसंख्या भने १ करोड रहेका छन् । टयाक्सीको रोडपर्मिेट उपत्यकाभित्र मात्रै रहेको छ । टयाक्सीहरु उपत्यका बाहिर र चक्रपथबाहिर जान मान्दैनन् । अब सरकारले नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोल्नुपर्छ र टयाक्सीको रोडपर्मिेट बाग्मती प्रदेशभरि नै दिनुपर्छ । हेटौँडाका सञ्चारकर्मीहरुले अब मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे र यातायात मन्त्री धनश्यामलाई नयाँ टयाक्सीको दर्ता किन नखोलेको भनेर प्रश्न गर्ने हो कि ।

अब आआफनो जिल्लाका सञ्चारकर्मीहरुले टयाक्सी नहुँदा सर्वसाधारण जनताले भोगेका समस्याहरु बाहिर ल्याउने हो कि । अहिलेसम्म कुनै पनि प्रदेशको सञ्चारकर्मीहरुले टयाक्सीमा भएको सिण्डिकेट र एकाधिकार कायमै रहँदा जनताले पाएको दुःख हैरानीका बारेमा न्युज बाहिर नल्याउनु भनेको हामी जनताका लागि दुःख लाग्दो कुरा हो ।उपत्यकासँगै जोडेको जिल्ला काभ्रेमा अहिलेपनि टयाक्सी पाइदैँन तर अहिलेसम्म पनि त्यहाँका सञ्चारकर्मीहरुले त्यहाँका जनताहरुलाई टयाक्सीको आवश्यकता परेको बारे केही समाचारहरु तयार पारेको देखिदैँन ।

काभ्रे जिल्लामा ३ देखि ४ लाख जनसंख्या रहेको पाइन्छ तर त्यहाँका जनताहरुले टयाक्सी नपाएर भोगेका समस्याहरुबारे अहिलेसम्म कुनै सञ्चारकर्मीहरुले आवाज उठाउँदैन । के सञ्चारकर्मीहरुलाई राजनितिको बारेमा मात्र समाचार लेख्न सरकारले राज्यको चौथौँ अंगको पहिचान दिएको हो ।हरेक जिल्लाका सञ्चारकर्मीहरुले टयाक्सी नपाएर सुत्केरीहरु बाटामा नै मरेको वा बिरामी अवस्थामा टयाक्सी नपाएर अस्पताल जान नपाउँदा मरेको बारेमा लेखदिने हो भने चाहे सरकारको आँखा खोल थियो कि ।

पछिल्लो समय विदेशीहरु नेपाल त आउँछन् तर यहाँ टयाक्सी सेवा राम्रो नदेख्दा वा नपाउँदा उनीहरु पनि फर्किन्छन् । जिल्लाका उघोग व्यवसायी, होटेल व्यवसायी र जनताहरुले पनि अहिलेसम्म नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोल्न कुनै पहल गरेका छैनन् । साथै जनताबाट नै चुनिएर आएका सांसदहरुले पनि नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोल्न आवश्यक छ भनेर सदनमा बोलेका छैनन् ।सरकारले ठुल्लठुल्ला अक्षरमा सिण्डिकेट हट्यो भनेर कागजमा लेख पनि अहिलेसम्म व्यवहारमा भने कायमै छ । के जनता र सञ्चारकर्मी कमजोर हुँदा टयाक्सी व्यवसायीहरुको ठगीधन्दा बढेको हो । अब नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोल्न जनताले पनि सरकारसँग माग गर्नुपर्छ र सञ्चारकर्मीहरुले पनि जनताको आवश्यकता बुझेर बोल्ने र कलम चलाउने गर्नुपर्छ ।

अहिले पनि टयाक्सीले मिटरमा यात्रु बोक्न मान्दैन, नजिकै जान मान्दैन तर ट्राफिक महाशाखा र यातायात व्यवस्था विभागले अनुगमन गरेको छैन । अब एकपटक फेरि पनि टयाक्सी व्यवसायीको लुटधन्दाको बारेमा जनताका लागि सञ्चारकर्मीहरुले आवाज उठाउने हो कि । यसको सम्पूर्ण बल मिडियाको हातमा रहेको छ । टयाक्सीमा भएको बेथिति र सिण्डिकेट हटाउनका लागि जनतालाई मिडियाको आवश्यक छ । देशभरिका सम्पूर्ण मिडियाहरुले टयाक्सीमा भएको एकाधिकारले जनताले पाएको दुःख बारे आवाज उठाउने हो भने जनता नयाँ टयाक्सीमा चढ्न पाउने छन् ।