काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभामा रहेका दुई वा दुईभन्दा बढी दलले बहुमत जुटाउन नसकेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ठूलो दलको नेताका हैसियतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उक्त पदमा पुनः नियुक्त गर्नुभएको छ । तेस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीको शपथग्रहण शुक्रबार अपराह्न हुने तयारी छ ।
राष्ट्रपतिबाट नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलका समर्थनमा बहुमतप्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई आज साँझ ९ बजेभित्र नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि दावी पेश गर्न यही वैशाख २७ गते तीन दिनको समयसीमा तोकेर आह्वान गर्नुभएको थियो । उक्त अवधिमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायत दलले बहुमत सदस्यको दावी पेश गर्ने कोशिश गरे पनि ती असफल भएका थिए । विपक्षमै रहेको अर्काे दल जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकार बनाउने कुनै पनि गठबन्धनमा सामेल नहुने अडान राखेपछि कुनै पनि दलले बहुमत जुटाउन नसक्ने स्थिति देखा परेको हो ।मुलुक कोरोना महामारीका चपेटामा परिरहेका बेला दल र नेताहरुको सत्ता चलखेललाई जनस्तरबाट पनि आलोचना गरिएको थियो भने प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले पदका लागि भन्दा पनि महामारी नियन्त्रण, स्थिरता र समृद्धिका लागि योजनाबद्धरुपमा काम गर्दै आएको जनाउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको निरन्तरतासँगै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा तथा प्रस्तुतिमा नीतिगत निरन्तरता सुनिश्चित भएको छ ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानको धारा ७६ को (३) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा बढी सदस्यहरु भएको दल नेकपा(एमाले)का संसदीय दलका नेता ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको जनाइएको छ । संविधानबमोजिम यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । एमालेकै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले पार्टीभित्रको असन्तुष्टि बढेमा प्रतिनिधिसभाबाट राजीनामा दिएर विपक्षी दललाई सघाउने अनुमान गरिएकामा आजै एमाले अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीच सम्पन्न भएको वार्तामा कार्यदल गठन गरी पार्टीभित्रको विवाद मिलाउने समझदारी भएको थियो ।
यही वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशनमा २०७४ फागुन ३ मा नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको विश्वासको मतको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको व्यहोराको पत्र सङ्घीय संसद्का सभामुखबाट प्राप्त भएपछि राष्ट्रपतिबाट दलहरुलाई नयाँ सरकार गठनको दावी पेश गर्न आह्वान गरिएको थियो । आजै सम्पन्न एमालेको स्थायी कमिटीको बैठकले नेपालसहित चार नेतालाई यसअघि गरिएको निलम्बनको कारवाही फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि शीर्ष तहमा संवादको वातावरण बनेको थियो । असन्तुष्ट नेपाल पक्षले पार्टीलाई नवौँ महाधिवेशनपछिको साङ्गठनिक संरचनाका आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । नेपालसहितका २८ सांसद सोमबारको विशेष अधिवेशनम अनुपस्थित भएपछि विवाद नयाँ मोडमा पुगेको थियो ।
विसं २०७४ को आनिर्वाचनमा वाम गठबन्धन बनाई बहुमतसहित विजयी भएपछि एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको सहमतिमा २०७४ फागुन ३ गते ओली दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । त्यसअघि उहाँ विसं २०७२ असोज २४ मा प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ गते एकता भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बने पनि अध्यक्ष ओली तथा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाल पक्षबीच विवाद बढेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन तय गर्नुभएको थियो ।
उक्त विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमा गत फागुन ११ गते सर्वाेच्च अदालतले विघटनलाई संविधानसम्मत नभएको ठहर गरी प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापन गरेको थियो । सोहीबीचमा फागुन २३ गते अर्काे एक मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले फैसला गर्दै नेकपाका नाममा अर्काे पार्टी पूर्ववत् रहेकाले एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउने ठहर गरेको थियो । माओवादी केन्द्रले सरकारको समर्थन फिर्ता लिने र एमालेभित्रकै एक पक्ष नयाँ सरकार बनाउने कसरतमा लागेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन सिफारिश गर्नुभएको थियो ।
विसं २००८ फागुन ११ गते तेह्रथुमको इवामा जन्मनुभएका प्रधानमन्त्री ओली निरंकुश पञ्चायतविरोधी झापा विद्रोहकालीन जीवित नेतामध्ये हुनुहुन्छ । आन्दोलनकै क्रममा डेढ दशक लामो कारागार जीवन बिताउनुभएका उहाँ विसं २०७१ असारमा एमालेको निर्वाचित अध्यक्ष भएपछिको आमनिर्वाचनमा एमाले ठूलो दलको हैसियतमा जनमत प्राप्त गर्न सफल भएको थियो ।(रासस)
