काठमाडौं । लाभको पदमा बसेकाहरुका लागि सरकारले बाँधेको नियम र आचरण धेरै छन् । यही भएर पनि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुको व्यवहार र नैतिकतामा धेरै विषय जोडिन्छन् ।
देश र समाजका लागि उदाहरण बन्नुपर्ने यस्ता व्यक्तिहरु भने हरेक पाइलामा चुक्दा समाजमा न राम्रो सन्देश जान सकेको छ नत उनीहरुप्रतिको श्रद्धा र सम्मान नै बढेको पाइन्छ । सरकारी सुविधा, सरकारी सवारी र सरकारी निवासको प्रयोगमा चुक्ने उनीहरु कानूनले अनिर्वाय गराएको सम्पत्ति विवरण समेत सार्वजनिक गर्न रुचाउँदैन ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको निवर्तमान सरकारको तीन बर्षे कार्यकालमा ७१ जना भन्दा बढी मन्त्री बने पालैपालो । पछिल्लो समयको उत्तारचढावमा मात्र ५० भन्दा बढीको हेराफेरी भयो । तर दुई मन्त्रीले भन्दा बाहेक कसैले पनि न मन्त्री नियुक्त हुँदा सम्पत्ति विवरण बुझाए नत मन्त्री पदबाट हटेपछि नै बुझाए ।
प्रदीपराज ज्ञवाली र शेरबहादुर तामाङबाहेक अन्य कसैले पनि यो नैतिक दायित्व पूरा गरेनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले समेत पहिलोपटक २०७४ चैत ९ गते सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरण अद्यावधिक नगरी प्रधानमन्त्रीबाट विदा भए । मन्त्री भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने कानूनी तथा नैतिक दायित्व हुन्छ ।
यस अलावा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
तर यो प्रावधान मात्र कागजमा सीमित भएको सरकारका पूर्व वरिष्ठ अधिकारीहरु बताउछन् । गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अन्तर्गतका १८ हजार १७० जना पदाधिकारी/कर्मचारीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएनन् ।
