काठमाडौँ, २६ पुस : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संसद् सुरु हुनुभन्दा पहिले नै संसदीय समितिले विधेयकहरु टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा उहाँले सदनले विधेयक पारित गर्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको भन्दै अनिर्णयको बन्दी भएर नबस्न सांसदहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । विधेयक पास गर्न नसक्दा धेरै काम प्रभावित हुने उहाँको भनाइ थियो ।
बैठकमा ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन, २०६६’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारितका लागि समिति सदस्यबीच सहमति जुट्न नसकेपछि उहाँले उक्त धारणा राख्नुभएको थियो । मन्त्री शर्माले सर्वसम्मतिमा टुङ्ग््याउन लागि मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । “हामीले संसद् चलाउँछौँ तर विधेयक पास गर्न सक्दैनौँ । अहिले संसद् सुरु हुनुभन्दा पहिले समितिले टुङ्गो लगाउने विषयमा सोच्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । मन्त्री शर्माले अहिलेको संशोधनले पुरानो ऐनमा भएको समस्या सम्बोधन गर्ने बताउनुभयो ।
समिति सभापति रामहरि खतिवडाले संशोधनमाथिको छलफल गहन र निष्पक्षरुपमा गर्नका लागि सदस्यहरुलाई आह्वान गर्नुभयो । “यो कानुनलाई सत्ता र प्रतिपक्षको इगोका रूपमा लिनुहुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “को प्रधानमन्त्री र को मन्त्री छ भन्ने हिसाबले होइन । यसको असर भविष्यसम्म पर्नसक्छ । अझै मेहनत गरेर अगाडि बढौँ । लामो समयका लागि कानुन निर्माण गरौँ ।”
समितिका सदस्य रघुजी पन्तले संशोधनप्रति असहमति जनाउँदै सो ऐनको दफा १०ले परिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीलाई पुनःविचार गर्ने व्यवस्था नराखेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री एक्लै शक्तिशाली हुने र न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र प्रमुख प्रतिपक्षका पाँच जनाको कमजोर बनाउने व्यवस्थाले राम्रो सन्देश जाँदैन ।”
समिति सदस्य रवि लामिछानेले छलफल दफा १०मा केन्द्रित गर्न सुझाव दिनुभयो । “संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन, २०६६ को ऐन ठीकै थियो । यसलाई गिजोल्ने काम भयो । प्रधानमन्त्रीलाई स्वेच्छाचारी बनाउने होइन तर निर्णय नै अड्किने गरी पनि प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाउनु हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गणेश पाण्डेले संशोधनले परिषद् अध्यक्षलाई मात्र स्वेच्छाचारी नबनाउने धारणा राख्नुभयो । संवैधानिक परिषद्को बैठकमा कुनै विषयमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसके अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्ने गरी संशोधन गर्न लागिएको हो ।
