काठमाडौँ, १४ माघ : कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्र, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र परिसङ्घमार्फत कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुने उद्योगहरुबीच आज उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सम्झौता भएको हो ।
श्रमयोग्य जनशक्तिलाई सीपयुक्त बनाई आन्तरिक श्रम बजारमा उपलब्ध रोजगारीको अवसर उपयोग गर्न र रोजगारमूलक तथा सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८० अनुसार यस कार्यक्रममा सहभागी हुने प्रशिक्षार्थीका लागि अधिकतम तीन महिना अवधिको पारिश्रमिक सरकारले व्यहोर्नेछ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत उद्योगले कम्तीमा १८ महिना रोजगारी दिने सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ । यो कार्यक्रम गत वर्षदेखि नै कार्यान्वयनमा आएको भए पनि यसको प्रभावकारिता भने निकै न्यून देखिन्छ । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि गत वर्ष रु ८० करोड बराबर विनियोजन भएको थियो भने १२ हजार जनालाई रोजगारी दिने अपेक्षा गरिएको थियो तर एक सय ५३ जनालाई मात्रै यो कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारी मिलेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सरकारले रु १८ करोड बजेट छुट्याएको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले यो कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनबाट उद्योगलाई दक्ष जनशक्ति उपलब्ध हुने, बेरोजगार युवालाई रोजगारी मिल्ने र बढिरहेको विदेशिने क्रम केही कम हुने बताउनुभयो । “एकातर्फ हाम्रा युवा जनशक्ति रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन हुने क्रम बढिरहेको छभने अर्कातर्फ मुलुकमा दक्ष जनशक्तिको अभाव भई उद्योगहरू सञ्चालन गर्नका लागि विदेशबाट जनशक्ति ल्याई काम गर्नुपर्ने बाध्यता हामीले देख्दै र भोग्दै आइरहेका छौँ । हामीसँग भएको जनशक्ति विदेश पलायन हुने र हामीलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति विदेशबाट झिकाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न नेपाल सरकारले उद्योगको कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रमको ल्याएको हो”, मन्त्री रिजालले भन्नुभयो ।
यस कार्यक्रमबाट स्वदेशमै तालिम प्राप्त दक्ष जनशक्ति निर्माण हुने र देशभित्रै सीपयुक्त रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । गत वर्ष यो कार्यक्रमले अपेक्षाकृत लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको स्वीकार्नु हुँदै नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले यस वर्ष लक्ष्यअनुसार रोजगारी उपलब्ध हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्रम सहजरुपमा सञ्चालन गर्नका लागि कार्यविधिमा भएका कठिनाइलाई संशोधन गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । त्यसैगरी, परिसङ्घमार्फत नौवटा उद्योगले दुई हजार एक सयजना कामदारलाई कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक प्रशिक्षणमा लैजाने गरी आवेदन दिएको अग्रवालको भनाइ छ ।
यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत इच्छुक उद्योग वा सम्बद्ध महासङ्घ र सङ्घलाई आवेदन आह्वान गरिएको थियो । सोहीअनुरूप कार्यक्रम सञ्चालनमा साझेदारी गर्नेगरी नेपाल उद्योग परिसङ्घमार्फत छवटा उद्योगको आवेदन परेकामा आज सम्झौता गरिएको हो जसमध्ये अरिहन्त मल्टिफाइबर लिमिटेडका लागि सात सय २५, किरण सुज म्यानुफ्याक्चरर्सका लागि ६ सय, मोडर्न स्लिपर इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेडका लागि एक सय ५०, लिट्मस इन्डस्ट्रिजका लागि एक सयजना, रन सुजका लागि ५० र बाबा जुट मिल ३६ गरी कूल एक हजार छ सय ६३ जना कामदारलाई कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी गराउने गरी सम्झौता भएको हो ।
यस कार्यक्रमअन्तर्गत यस वर्ष चार हजार जनालाई दक्ष बनाई रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य रहेकामा करिब १६ हजार जनाका लागि प्रस्ताव प्राप्त भएको भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर सीमित आर्थिक स्रोतका कारण तत्काल सबै प्रस्तावलाई समेट्न सक्ने अवस्था नरहेको उद्योगमन्त्री रिजालले बताउनुभयो ।
