काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको उच्च शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८० को मस्यौदालाई छलफल गरेर अघि बढाउन सुझाव दिइएको छ ।
उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ, नेपाल (हिसान)ले सो विषयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्वशिक्षामन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद देवेन्द्र पौडेलले मस्यौदा प्रारम्भिक प्रारम्भिक छलफलमा रहेकाले यसमा संशोधनको स्थान रहने बताउनुभयो । उहाँले सबै सरोकारवाला पक्षको धारणा प्राप्त भएपछि यसलाई परिपक्व बनाउन सरकार र संसद्ले भूमिका निर्वाह गर्ने स्पष्ट गर्नुभयो ।
हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले मस्यौदामा हुनुपर्ने आधारभूत कुरा नभएको जिकिर गर्दै विवादित हुने गरी विधेयक नल्याउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो प्रस्तावित ऐनले नयाँ विश्वविद्यालय खोल्न देऊ, हामी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्छौँ भन्न नपाइने बनाउन खोजेको छ । विश्वविद्यालय वर्गीकरणमा स्पष्टता छैन । ”
कानुनका जानकार युवराज सङ्ग्रौलाले विश्वविद्यालयको प्राण भनेको प्राज्ञिक स्वयत्तता हुनुपर्नेमा मस्यौदामा त्यस्तो व्यवस्था नभएको टिप्पणी गर्नुभयो ।कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्रा डा तीर्थराज खनियाँ, त्रिवि शिक्षा सङ्कायका डीन प्रकाशमान श्रेष्ठ, अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी र प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक सङ्घका प्रतिनिधि निर्मल सापकोटाले प्रस्तावित विधेयकमा थप छलफल आवश्यक भएको बताउनुभयोे ।
