कर्णाली,-कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले विज्ञान र प्रविधिबिना अगाडि बढ्न नसकिने बताउनुभएको छ । कर्णाली प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आइसिटी फाउण्डेसन नेपालको संयुक्त आयोजनामा दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको प्रविधि सम्मेलनको समापन कार्यक्रममा उहाँले राज्यबाट पछि पारिएको कर्णाली विज्ञान र प्रविधिको प्रयोगसँगै अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।
डिजिटल कर्णालीमा दक्ष जनशक्तिको आवश्यक रहेको जनाउँदै उहाँले प्रविधि सम्मेलनले कर्णालीमा लगानीको आधार तयार पार्न सघाउनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित डिजिटल कर्णाली कन्क्लेभले प्रविधि पनि विकास र मानवजीवनको सहयात्री बन्न सक्छ र ? भन्नेमा बृहत्तर बहस गरायो । यसले प्रष्ट पारेको छ कि विज्ञान र प्रविधि संसारको सबैभन्दा ठूलो भने पनि मानव जातिको वैचारिक शक्ति र सोचबाट सिर्जित वस्तुगत आवश्यकताले पैदा भएको हो । यो मानव मष्तिष्कको उपज हो ।”
कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि सूचना र प्रविधिलाई आत्मसात् गर्नुको विकल्प नरहेको उहाँको भनाइ थियो । कर्णालीमा ६० प्रतिशतभन्दा माथि अधिृकतस्तरका कर्मचारी नभएको बताउँदै मुख्यमन्त्री शर्माले राज्य कार्यमुखीभन्दा प्रक्रियामुखी हुँदा ठूला समस्या झेल्नुका साथै समय धेरै खेर गएको उल्लेख गर्नुभयो । कर्णालीले अरुभन्दा बढी कुद्नुपर्ने भएकाले प्रविधिलाई पछ्याउनु अनिवार्य शर्त बनेको उहाँको भनाइ थियो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले कन्क्लेभले यहाँको वास्तविक छायाँ देखाएको बताउनुभयो । मन्त्री जिसीले भन्नुभयो, “सम्मेलनले लगानीकर्तालाई प्रवेशका लागि ढोका खोलेको छ । अब यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै लैजानेछ । अब तत्कालै जिल्लास्तरमा डिजिटल नमूना साक्षरताका कार्यक्रम गरिनेछ ।”
उहाँले कर्णाली प्रदेश सरकारको आफ्नै वेबसाइट हुने र त्यसले सबैखाले क्रियाकलापको डिजिटल तथ्याङ्क राख्ने जनाउनुभयो । एकीकृत सूचना प्रणाली, डिजिटल सुशासन, विद्युत् ऊर्जाको भरपर्दो व्यवस्था र दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि आइटी कलेज स्थापनामा विशेष पहल गर्ने जनाउँदै आइटी उद्योगको विकास तथा पाँच स्टार्टअप र इनोभेसनका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिने उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्री जिसीले कर्णाली प्रदेशकै एक महत्त्वपूर्ण प्रविधि सम्मेलनमा नीति, नियम, सञ्चार, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलविद्युत्, सुशासन, विपद् व्यवस्थापन, अर्थतन्त्र, नेतृत्व, स्टार्टअप र उद्यमीका विषयमा नीतिगत तहमा छलफल भएको र यसले सरकारलाई आगामी नीति तथा कानुन तर्जुमामा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
