काठमाडौँ, २४ वैशाखः उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले युद्धग्रस्त देशमा रहेका नेपालीको उद्धार एवं फिर्ताका लागि सरकारले कुनै कसुर नछाडेको बताउनुभएको छ । रुसको सेनामा कार्यरत नेपालीको सङ्ख्या, उनीहरुको अवस्थाबारे जानकारी, मृतकको शव फिर्ता, मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र उहाँले नेपाल सरकारले रूसी सेनामा भएका सम्झौता खारेज गरेर फिर्ता पठाइदिनपर्ने जस्ता विषयमा रुसी सरकारसँग वार्ता भइरहको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले रुसी सेनामा नेपाली आबद्ध भएको, कतिपय घाइते भएको, बिच्चलीमा परेको, युक्रेनी सेनाको कब्जामा रहेका र मृत्यु भएकाहरुको अवस्थाबारे सरकार जानकार रहेको भन्दै उनीहरुको उद्धार र स्वदेश फिर्ताका लागि सरकार सम्पूर्ण कूटनीतिक प्रयत्न गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

“क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा सहमति जनाएर रुस सरकारले अहिले त्यसको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । हामीले त्यसका लागि आवश्यक कागजात अघि बढाइसकेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीसँगको सम्झौता रुसी सेनासँग छ, त्यो खारेज गर्नुप¥यो र नेपाल फर्काउनुप¥यो भन्ने माग राखेका छौँ । उक्त सम्झौता रद्द गरेर फिर्ता पठाउन सैद्दान्तिक सहमति ठोस रूपमा अगाडि बढने तयारी भइरहेको छ ।”

आफू रुसको विदेश मन्त्रीसँग निरन्तर वार्तामा रहेको र रुसको रक्षामन्त्रालयसँग पनि प्रत्यक्ष वार्ता गर्ने प्रयासरत रहेको उहाँको भनाइ छ । “युक्रेनको कब्जामा रहेकाहरुको फिर्ता पनि माग गरेका छौँ । यसका लागि रुसको विदेशीमन्त्रीसँगै रक्षामन्त्रालयसँग पनि कुरा भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले युद्धग्रस्त स्थानबाट आफ्ना नागरिक फिर्ताका लागि हरसम्भव प्रयत्न जारी राखेको उल्लेख गर्नुभयो । “आवश्यकता प¥यो भने हामी आफै पनि रुस गएर वार्ता गर्नेसम्मको प्रस्ताव राखेका छौँ”, परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विपिन जोशी हमासकै कब्जामा भएको सूचना भएपनि आधिकारिक रुपमा जोशीको अवस्थाबारे जानकारी प्राप्त नभएको जानकारी समेत गराउनुभयो । युद्धग्रस्त देशहरुबीच शान्तिका लागि मध्यस्थता गरिरहेका देशसँग जोशीको रिहाइको लागि अनुरोध गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।

“इजरायल र हमासबीचको युद्धमा विपिन जोशी हमासको कब्जामा रहेको नै हाम्रो अहिलेसम्मको धारणा हो । तर जोशीबारे औपचारिक र आधिकारीक अवस्थाबारे जानकारी प्राप्त भएको छैन र रिहाई गर्न सकेको अवस्था छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले नेपाल र भारत सीमा समस्या, ईपिजीबारे राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री श्रेष्ठले सुस्ता र कालापानी सीमा विवाद औपचारिक छलफलको अवस्थामा नै रहेको जानकारी गराउनुभयो । नेपाल–भारत सम्बन्धका सबै आयामबारेमा कूटनीतिक छलफलबाटै टुङ्ग्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

त्यसअवसरमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाल र चीनबीचका १४ वटा व्यापारिक नाका खोल्ने गृहकार्य भइरहेको तथा आर्थिक करिडोर बनाउन छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । “आर्थिक कूटनीतिमा चीनसँगको सम्बन्ध अगाडि बढेको छ, चीनसँग सम्बन्धको आधार बलियो बनेको बनेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले कूटनीतिक आचारसंहिता पालनामा सरकारी, सार्वजनिक निकाय, नेतृत्व र राजनीतिक दललाई अनुरोध गरिएको बताउनुभयो । उहाँले परराष्ट्र मन्त्रालयको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि जरूरी रहेको समेत बैठकमा जानकारी गराउनुभयो ।

नेपालको परराष्ट्र नीति, मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट भएका कामकारबाही, आर्थिक कूटनीति र समस्या एवं भावी कार्ययोजना विषयक उक्त बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले आर्थिक कूटनीतिमा जोड दिनेगरी छुट्टै महाशाखा बनाउन लागिएका पनि बताउनुभयो ।

प्रदेश र पालिकाले आफै परराष्ट्र सम्बन्ध राख्न नमिल्दैन भन्दै उहाँले प्रदेश सरकारमा परराष्ट्रको प्रतिनिधित्व भइरहेको बताउनुभयो । मन्त्रालयले अहिलेसम्म एक सय ८२ मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको छ । हाल विभिन्न देशमा नेपालका ३० वटा राजदूतवास, संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूर्योक, अष्ट्रियाको भियना र स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा स्थायी नियोग र सात वटा महावाणिज्यूतावास छन् ।