मकवानपुर, ७ जेठ : बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट जनमुखी, पारदर्शी र जनताप्रति उत्तरदायित्व हुने गरी बजेटको खाका तयार पारिएको बताउनुभएको छ ।
प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै मन्त्री थपलियाले सो कुरा बताउनुभएको हो । सरकारले अब आफ्नै क्षमताअनुसार कृषि उत्पादन बढाउन जैविक मल कारखानाको स्थापना गर्ने र सिमान्तकृत चेपाङ, दलित, आदिवासी जनजातिलाई क्रमशः स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा र आर्थिक आत्मनिर्भर बनाउने गरी बजेटमा समेटिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
गत आव २०८०/८१ को बजेट निर्माणमा देखिएका कमजोरीलाई सच्याएर प्रदेशको सबै क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार र बहुवर्षीय योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री थपलियाको भनाइ छ । उहाँले आगामी वर्षको बजेटमा काठमाडौँ उपत्यकालगायतका जिल्लामा समस्याको रुपमा रहेको फोहरमैला व्यवस्थापनलाई गुरु योजना तयार गरी चरणबद्ध रुपमा व्यवस्थित ढङ्गबाट नष्ट गर्ने र प्रदूषणबाट प्रभावितलाई स्वास्थ्य उपचार, रोजगारीका अवसर दिलाउने लक्ष्य लिएको बताउनुभयो ।
उहाँले प्रदेशमा चिकित्सा क्षेत्रलाई दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न आवधिक रुपमा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गरी प्रत्येक गाउँपालिकाको वडा–वडामा स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गर्नेतर्फ स्थानीय तह र प्रदेश सरकार बीच सहकार्य गर्ने लक्ष्य रहेको स्पस्ट पार्नुभयो ।
बैठकमा आगामी आवको विनियोजित विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) छलफलको क्रममा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुर सिं लामा तामाङले सङ्घीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्म सरकार हेरफेर भइरहँदा जनता हकअधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर बहुवर्षीय योजना, भौतिक पूर्वाधारलाई बजेट विनियोजित गर्न र प्रदेशको विभिन्न जिल्लामा देखिएका बन्यजन्तुबाट आक्रमणमा परेका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेलगायतका विषयमा जोड दिनुभयो ।
प्रतिपक्ष दल राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सरकारले आगामी आवको बजेट तर्जुमा गर्दा बहुवर्षीय योजना, भौतिक पूर्वाधारको विकासमा प्रत्यक्ष जनता लाभान्वित हुने योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सौद्धान्तिक पक्ष राम्रो भएपनि बजेटले भौगोलिक अवस्थाको मूल्याङ्कन नगरी बजेट विनियोजित गर्दा ती योजनालाई कार्यान्वयन गर्न कठिनाई भएको बताउनुभयो । यस विषयमा पुनः सरकारले समिक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।
उक्त बैठकमा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा प्रदेश सभाका सदस्यहरु क्रमशः उर्मिलाकुमारी तामाङ, कुमारी तामाङ, सृजना सैजू, गीरबहादुर तामाङ, जयराम थापा, सुना परियार, गीता गुरुङ, गीता काफ्ले, मीना पराजुली, मधुसुदनप्रसाद पौडेल, कृष्णप्रसाद सिलवाल, गोविन्दप्रसाद लम्साल, राकृष्ण चित्राकार, सुरेन्द्रराज गोरसाईं र रत्नप्रसाद ढकाललगायतले सुझाव दिनुभएको थियो । उहाँहरुले सरकारलाई सैद्धान्तिक पक्षमा मात्र नभई प्रदेशको सबै जिल्लाका जनताको चाहाना र आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी सम्मानजनक बजेट र योजना बाँडफाड गर्न सुझाव दिनुभएको हो ।
