काठमाडौँ २२ साउन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गठन ल्याएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा निणर्य बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटलाई अधिवक्ता प्रवेश केसीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन् ।
रिटमा सरकारको निर्णय संविधानको धारा ३७ ले आवासको हक प्रत्येक नागरिकलाई हुनेछ भनी गरेको व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने उल्लेख समेत गरिएको छ ।
