विराटनगर २२ साउन । भुमिसम्वन्धि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्नु अनुचित भएको प्रदेश नम्बर १ का नेकपा एमालेका केपी ओली पक्षीय प्रदेश सांसदले बताएका छन् ।
एमालेकी सांसद अम्बिका थापाले नवर्निमित सरकारले सुरुमा नै आयोग खारेज गरेको भन्दै आपत्ती जनाएकी छन् ।
भूमिविहीन सुकुम्बासी र दलितलाई जग्गा दिने भनेर गठन गरेको आयोग खारेज गर्नुको सट्टा पात्र फेरेको भए उचित हुने बताएकी छन् ।
उनले १४ महिनाअघि आयोग गठन भएकोमा खारेज गर्दा विपन्न परिवार जग्गाको मालिक हुने अवस्थाबाट बञ्चीत भएको बताएकी छन् ।
त्यस्तै, अर्का नेकपा एमालेका सांसद बसन्तीदेवी यादवले पनि सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नको लागि अधिकार तथा लालपूर्जाको दिने तयारी भइरहदा आयोग नै खारेज हुनु राम्रो सुरुवात नभएको बताएकी छन् ।
तयारी गरेको अवस्थामा भूमि आयोग खारेज गर्नु राम्रो सुरुवात नभएको सुनाइन् ।
