काठमाडौँ २ जेठ । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका लुम्बिनी प्रदेश सरकारका ४ जना मन्त्रीले सर्वोच्चमा दायर गरिएको रिटको सुनुवाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासमा परेको छ । पार्टीको निर्देशन विपरित सरकारमा गएको भन्दै पार्टीले यी चार मन्त्रीहरुलाई प्रदेशसभाका सभामुखले प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गरेका थिए । सोही पदमुक्त बदर गर्नको लागि चार मन्त्रीले सर्वोच्चमा रिट दयर गरेका हुन् ।
दायर गरेको रिटमा लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनता समाजवादी पार्टीका लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता सहसराम यादवलाई विपक्षी बनाइएको छ । आफूहरुमाथि गरिएको कारबाही उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गर्न र रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सांसद पदबाट पदमुक्त गर्ने सभामुखको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।
रिट निवेदकहरु हाल सन्तोषकुमार पाण्डेय लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री,विजयबहादुर यादव भूमि व्यवस्था मन्त्री, कल्पना पाण्डे उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्री र सुमन शर्मा रायमाझी भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री छन् ।
