काठमाडौँ ६ जेठ । नेकपा एमाले नेता तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाहित सात मन्त्रीलाई सर्वोच्चले कडा झड्का दिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको छत्रछाँयामा बसेका यी सात मन्त्रीले सांसद पद गएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पदको शक्ति प्रदर्शन गर्दै एक चोटी होइन दुई चोटी मन्त्री बनाएका थिए ।
ओलीले आफुले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएपछि यी सात मन्त्रीलाई पनि ६ महिनाको लागि मन्त्री बनाएका थिए । आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले संसद सदस्य नरहेका मन्त्रीहरुलाई कुनै पनि कामकारबाही गर्न नदिनु भन्दै नियुक्ति वदर गरेको छ ।
तत्पश्चात: सर्वोच्चको आदेशपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् । बादल भने राष्ट्रिय सभाको चुनावको लागि हेटौंडामा छन् । अहिले केही बेरमा नै नतिजा आउँनै लाग्दा सर्वोच्चले मन्त्री पद नै खारेज गरिदिएको छ ।
योसँगै अब गृह, उर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, शहरी विकास, श्रम, खानेपानी र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय रिक्त भएको छ । सांसद नभएको व्यक्ति उक पटक मात्र ६ महिनाको लागि मन्त्री हुने व्यवस्था रहेको छ ।
