काठमाडौँ – मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको भोलि १५ वर्ष पूरा हुँदैछ । पन्ध्र वर्षको अवधिमा गणतन्त्रको मूल मर्मअनुसार शान्ति, राजनीतिक स्थायित्व र समृद्ध मुलुक हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको सहिद परिवारको गुनासो छ ।

“गणतन्त्र स्थापनापछि नागरिकले शान्ति, विकास र भ्रष्टाचारमुक्त नेपालको कल्पना गरेका थिए, त्यसो भए झैँ लाग्दैन”, हालै सरकारद्वारा सहिद घोषणा गरिएका काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपाका मुकेश कायष्थको आमा मिराले भन्नुभयो । दोस्रो जनआन्दोलनमा घाइते भइ अचेत अवस्थामा रहनुभएका मुकेशको गत वैशाख २७ गते उपचारका क्रममा अस्पतालमा निधन भएको थियो । मिरा भन्नुहुन्छ, “गणतन्त्रका खातिर मेरो म जस्तै धेरैका आमाको काख रित्तियो, धेरैको सिउँदो पुछियो, धेरैले आफ्ना भरोसा गुमाए । उनीहरुको जीवनको त्यागको भावनाअनुसार सरकार र नेता चल्नुपर्छ, सहिदको सपना कहिले पूरा हुन्छ ? हामी यत्ति जान्दछौँ ।”

छोरोको बलिदानको बदला आफूले शान्ति, विकास र भ्रष्टाचारमुक्त नेपालको कल्पना गरेको मुकेशका बाबु कृष्णमान दोहो¥याउनुहुन्छ । “मेरो छोरा १७ वर्षसम्म अचेत अवथामा छट्पटाइरह्यो, अब देशमा हामीले कल्पना गरे झैँ होला कि भन्ने सोचेर होला, उसले पनि तीन हप्ताअघि मात्रै कहिल्यै नउठ्ने गरी हामीबाट विदा भयो”, उहाँले भक्कानिदै भन्नुभयो । सरकारले हाल भ्रष्टाचार विरुद्ध चालेका कलमप्रति उहाँले खुसी पनि व्यक्त गर्नुभयो । आन्दोलनका घाइते र सहिदलाई सरकारले सम्झिरहोस् भन्ने चाहना कायष्थ दम्पत्तिको छ ।

सरकारले अचेत अवस्थामै निधन भएका बनेपा नगरपालिका–८ का ३२ वर्षीय मुकेशलाई यही जेठ २ गते ‘राष्ट्रिय सहिद’ घोषणा गरेको छ । यसअघि मुकेश ‘जिउँदो सहिद’ का रुपमा परिचित हुँदै आउनुभएको थियो । परिवारको एक्ला छोरा मुकेश जनआन्दोलनमा घाइते हुँदा १५ वर्षको हुनुहुन्थ्यो । जनआन्दोलनताका मुकेश बनेपाकै विद्यासागर स्कुलको कक्षा आठमा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो ।

लोकतन्त्रका खातिर जनआन्दोलन भइरहँदा विसं २०६२ चैत २७ गते कायष्थलाई बनेपास्थित तीनदोबाटोमा बाँया कञ्चटमा सुरक्षाकर्मीको गोली लागि गम्भीर घाइते हुनुभएको थियो । त्यसै दिनदखि होस् नखुल्लेकै अवस्थामै उहाँको निधन भएको हो । उहाँ बाल्नसमेत सक्नुहुन्नथ्यो भने बाँया हात र बाँया गोडा राम्रोसँग चल्दैनथ्यो । गोलीको घाउ निको भए पनि मुकेशको टाउकोमा गहिरो खाल्डो नै थियो ।

यस्तै सहिदको सपना पूरा नभएकोमा दुखित नै छ दोस्रो जनआन्दोलनमा ज्यान गुमाउने पहिलो व्यक्ति काभ्रेपलाञ्चोककोे दाहाल परिवार । बनेपा–४ का भिमसेन दाहाल दोस्रो जनआन्दोलन चलिरहँदा विसं २०६२ चैत २६ गते शाहदात प्राप्त गरेपछि त्यतिबेला आन्दालनले चर्को रुप लिएको थियो । “उहाँले परिवर्तनका पक्षमा आहुति दिनुभयो, उहाँहरुको कदर राज्यले गर्नुपर्छ, स्मृति दिवस पनि परिवारले हैन राज्यले मनाउनुपर्छ”, दाहाल पत्नी सविता भन्नुहुन्छ ।

सरकारले सहिददको सच्चा सम्मान गर्न नसकेको गुनासो गर्दै सविताले सहिदको सपना पूरा गर्दै उचित सम्मान गर्न आग्रह गर्नुहुन्छ । तत्कालीन समयमा पोखरा बस्दै आउनुभएका दाहाल महेन्द्रपुल चोक नजिकै आन्दोलनमा सहभागी भए लगत्तै सेनाको गोली लागेर भुइँमा भुक्लुक्क ढल्नुभएपछि उहाँको घटनास्थलमै ज्यान गएको थियो । “मैले पति गुमाए, छोराछोरीले उनका बाबु, तर सरकारले सरकारले सहिदको सपना नगुमाओस्, यही चाहना छ”, सविताले भन्नुभयो ।

दोस्रो अनआन्दोलनका क्रममा काभे्रपलाञ्चोकका चार युवाले ज्यान गुमाएका थिए । पनौतीका सगुन ताम्राकार कलङ्कीमा, भिमखोरीका शिवहरि कुँवर बनेपामा र नागे्र गगर्चेका सुनिलकुमार लामा काठमाडौँस्थित जोरपाटीमा मारिनुभएको थियो । सोही आन्दोलनमा घाइते भई १७ वर्षसम्म अचेत अवस्थामा सुतिरहेका बनेपाका मुकेशले केही हप्ताअघि मात्रै प्राण त्याग्नुभएको छ । उक्त आन्दोलनमा जिल्लाका ४० घाइते भएका थिए ।

जनआन्दोलन २०६२÷६३ को जगमा भएको निर्वाचनबाट गठित संविधानसभाको पहिलो बैठकले दुई सय ३८ वर्ष लामो शाहवंश राजपरम्परा अन्त्यको भएको जनाउँदै विसं २०६५ जेठ १५ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । उक्त दिनलाई प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउँदै आइएको छ ।

तत्कालीन अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) द्वारा सञ्चालित सशस्त्र द्वन्द्वमा पनि हत्या, बेपत्ता, हिंसा, बलात्कारलगायत यौनजन्य हिंसाबाट धेरै नागरिक पीडित बन्न पुगे । राज्यपक्ष र तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट व्यक्तिको सम्पत्ति कब्जा, क्षति, आगजनीलगायत घटनाले नागरिक विस्थापितसमेत बन्न पुगेका थिए । जिल्लामा दुई सय ७१ मृतक परिवार, ८० घाइते÷अपाङ्ग, विस्थापनमा ६०, द्वन्द्व पीडित बालबालिकामा एक सय ९१, द्वन्द्व पीडित महिलामा ८४ र ३२ बेपत्ता परिवारले सरकारी क्षति पूर्ति तथा राहत लिएको काभे्रपलाञ्चोक प्रशासनको तथ्याङ्क उल्लेख छ ।

द्वन्द्वमा मृत्यु र बेपत्ता भएकालाई उक्त समयमा रु तीन लाख, घाइतेलाई उसको प्रतिशत हेरेर, विस्थापित र अन्यलाई प्रकृति हेरेर अन्तरिम राहत दिने सरकारको नीति थियो । विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गरियो । शान्ति सम्झौतापछि लडाकु समायोजन र संविधान निर्माणको काम सम्पन्न भए पनि शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण पक्ष द्वन्द्वकालका पीडितलाई न्याय दिने कार्य भने अझै हुन सकेको छैन ।