काठमाडौँ-सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि रु सात अर्ब चार करोड विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा आज प्रस्तुत आव २०७९/०८० को बजेट वक्तव्यमा वैज्ञानिक भूमि सुधार योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन, भूमिको समुचित उपयोग गर्न सङ्घीय भूउपयोग योजना कार्यान्वयन जस्ता कार्यक्रमका लागि उक्त बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी एवं अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत प्राथमिकताका साथ अघि बढाई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिई थप ३०० स्थानीय तहका पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गर्ने बताइएको छ ।पुनःस्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत सुविधा पाउन बाँकी मुक्तकमैया, मुक्त हलिया, कम्लरी तथा हरूवा चरूवाहरूको पुनःस्थापना गरी जीविकोपार्जन, रोजगारी सिर्जना र क्षमता विकासका कार्यक्रमहरूसँग आबद्ध गरिनेछ ।
स्थानीय तहमा गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायलाई कृषिमा आधारित एकीकृत उत्पादनमार्फत आर्थिक क्रियाकलापमा आबद्ध गरी स्थानीयस्तरमा थप रोजगारी सिर्जना गरी, स्थानीय सरकारको सहजीकरणमा चक्लाबन्दी, सामूहिक खेती, सहकारी खेती जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अतिविपन्न गरिब, भूमिहिन दलित, सीमान्तकृत र उद्यमशील युवालाई प्राथमिकता दिइने बजेटमा उल्लेख छ ।
सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक र गुठी जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि नक्सासहित विस्तृत डिजिटल अभिलेख तयार गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । आगामी आवमा १२६ नापी कार्यालयहरूमा भूसूचना प्रविधिमा आधारित अनलाइन सेवाप्रवाह प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । भूसूचना अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्दै मालपोत कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवालाई एकीकृत रूपमा प्रवाह गर्ने पनि वक्तव्यमा भनिएको छ ।
सहकारीको मन्त्र : आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र
यस नारालाई सार्थक बनाई सहकारी क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा परिचालन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । सहकारी क्षेत्रको बचतलाई उद्यम विकास, उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा रोजगारी सिर्जनामा परिचालन गर्न प्रोत्साहित गरी सहकारीको कूल लगानीको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कम्तीमा रु २० करोड चुक्ता पुँजी रहने गरी कृषिजन्य उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्ने सहकारीलाई नेपाल सरकारले चुक्ता पूँजीको पाँच प्रतिशत रकम पूँजीगत अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । स्थानीय तहले स्वपूँजी लगानी गरी कम्तीमा ३०० स्थानीय किसानहरूको सहभागितामा कृषिजन्य उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गरेमा त्यस्ता उद्योगहरूमा आवश्यक मेसिनरी औजार खरिदमा २० प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।
भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी, राउटे, वनकरिया, मुसहर र डोम समुदायद्वारा स्थापित सहकारी संस्थाहरूमार्फत सञ्चालन हुने कृषि, पशुपालन, तरकारी खेती, ग्रामीण उद्यम र व्यवसाय सञ्चालनका लागि अधिकतम पाँच प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाहको व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
