काठमाडौं ३ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दलीय निर्देशन लागू नहुने र यसमा ह्वीप जारी नहुने तर्क संविधानविपरीत रहेको दावी गरेका छन् । आज संसद विघटन गर्नुको लिखित कारण सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा यस्तो भनेका छन् । ओलीले जवाफमा मैले नेतृत्व गरेको नेकपा (एमाले) सत्ता पक्ष हुन्छ कि प्रतिपक्ष ? किनभने श्री शेरबहादुर देउवा त नेकपा (एमाले) कै प्रतिनिधि सभा सदस्यको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेको अवस्था हुनेछ भन्दै सर्वोच्चलाई नै प्रश्न सोधका छन् ।
आज बिहिबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन् , ‘विपक्षीको माग पूरा भयो भने एमाले सत्तापक्ष हुने वा प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुने रु नेपालको संविधानले प्रमुख प्रतिपक्षलाई शासन सञ्चालनमा अनिवार्य गरेको छ । प्रमुख विपक्षी दलको नेतालाई विभिन्न संवैधानिक भूमिका प्रदान गरिएको छ । कथंकदाचित रिट निवेदकहरूले माग गरेबमोजिम श्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने रिट निवेदकमध्येका नेकपा (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधि सभा सदस्य (माधव नेपाललगायत) कुन दलको हुनुहुन्छ ? मैले नेतृत्व गरेको नेकपा (एमाले) सत्ता पक्ष हुन्छ कि प्रतिपक्ष ? किनभने श्री शेरबहादुर देउवा त नेकपा (एमाले) कै प्रतिनिधि सभा सदस्यको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेको अवस्था हुनेछ । एउटै दल सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै हुन सक्दैन ।
रिट निवेदनमा दाबी गरिएजस्तो संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) को अवस्थामा दलीय ह्वीप नलाग्ने कुरा संविधान र संविधानले स्थापित गरेको संसदीय शासन प्रणालीको आधारभूत मान्यता विपरीत हुने जवाफमा ओलीले लेखेका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘संसदीय शासन प्रणालीमा संसद् सदस्य प्रचलित कानून तथा दलको विधानभन्दा बाहिर र स्वतन्त्र हुँदैन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २८ ले सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्तावमा दलीय निर्देशन (ह्वीप) लाग्ने कुरा स्पष्ट गरिएको छ । दलको निर्देशन विपरीतको कार्य स्पष्टतः दल त्यागको अवस्था हो र दल त्याग गरेको अवस्थामा संविधानको धारा ८९ (ङ) र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम त्यस्तो संसद् सदस्यको पद रहँदैन । पद नै नरहने प्रतिनिधि सभा सदस्यले कसैलाई प्रधानमन्त्री पदमा समर्थन गर्न सक्ने वा त्यस्तो मत गणना हुन सक्ने अवस्था नै रहँदैन । संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री दलीय समर्थनको आधारमा मात्र नियुक्त हुन सक्छ ।’
