काठमाडौं ३ असार । राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरी संसद विघटन गर्नुको कारणको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाएको छ।
सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि मात्र दूई दलको समर्थन पत्र पेश भएको अन्य दलको नभएको, हस्ताक्षरको सिलसिला नमिलेको र कतिपय सांसदको दलीय हैसियत नखुलेको हुनाले देउवाको दावी विश्वासनिय नभएकाले साथै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि आफुलाई सर्मथन गरेको पत्र पेश गर्दा ओलीलाई समर्थन गरेको दलका सदस्यले अर्का दावीकर्तालाई पनि समर्थन उल्लेख गरिएको छ ।
जवाफमा राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ७६ बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा अपनाइने कार्यविधि एवं निर्णय राष्ट्र प्रमुख एवं संविधानको पालक र संरक्षणको हैसियतमा राष्ट्रपतिबाट निर्णय हुने विषय भएको उल्लेख गरेको छ ।
आदेश बुझेको सात दिनभित्र आज प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालय दुवैले सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पठाएका हुन्।
