कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले मानव अधिकारको संरक्षण गर्नु सबैको दायित्व भएको बताउनुभएको छ ।राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा आज सुर्खेतमा आयोजित कर्णालीमा ‘मानव अधिकारको अवस्था’ विषयक अन्तक्र्रियालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले राज्यका निकायसँगै हरेक नागरिकले इमान्दारितापूर्वक कर्तव्य पालना गर्न सके मानव अधिकारको संरक्षण हुने बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अर्काको अधिकार हनन् भएकोतर्फ सचेत बन्नुपर्ने धारणा पनि राख्नुभयो ।
संविधानमा सबैको हकअधिकारको सुनिश्चितता भएको भन्दै उहाँले त्यसको पालनाका लागि राज्य, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट सकारात्मक योगदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “व्यवसायीले महँगी, कालोबजारी गर्ने, कानून व्यवसायीले पैसाविना गरिबका पक्षमा वकालत नगर्ने, युवा विद्यार्थीले प्रहरी कुट्ने हो भने मानव अधिकारको संरक्षण कसले गर्ने ?” मुख्यमन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “सबैले प्रश्न सरकार, राज्यतिर ते¥र्साउने होइन हामी आफूले समाजप्रति उत्तरदायी भई असल नागरिकको पहिचान बनाउन सक्यौँ भने त्यो महत्वपूर्ण हो ।”
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता धु्रवकुमार श्रेष्ठले कर्णालीमा रोग, भोक, गरिबी नै मानव अधिकार संरक्षणमा चुनौती रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो । त्यस्तै सुर्खेत उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेलले उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रबाट आम उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण एवं मानव अधिकारको प्रर्वद्धनमा सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
अतिविपन्न समुदायको मानव अधिकारका लागि सङ्घले सामाजिक उत्तरदायित्वका विभिन्न काम गर्दै आएको उहाँको भनाइ थियो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका उपसचिव हरि ज्ञवालीले कार्यक्रमको विषयवस्तुबारे जानकारी, आयोगका अनुसन्धानकर्ता प्रा डा गोविन्द सुवेदीले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका नागरिकको अधिकारका विषयमा प्रकाश पार्नुभएको थियो । आयोगले आजदेखि वीरेन्द्रनगरमा सम्पर्क कार्यालय पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
