बजेट निर्माणको प्रक्रियामा सरकारले कानुन छलेको छ । कानुनअनुसार बजेट पेस गर्नुभन्दा १५ दिनअघि संघीय संसद्ले बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त पारित गरिसक्नुपर्छ ।

तर, कानुनले तोकेको उक्त म्याद शनिबार सकिएको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा कृष्ण रिजाल र एम बमले लेखेका छन्।

संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा १५ दिनअगावै ‘पूर्वबजेट छलफल’ सम्पन्न भइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । जसअनुसार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शुक्रबारसम्ममा आगामी आर्थिक वर्ष ०७८–७९ को बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता संघीय संसद्मा प्रस्तुत गनुपर्ने थियो । तर, शनिबारसम्ममा बजेट अधिवेशनकै टुंगो लागेको छैन।

संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ बमोजिम अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्षको १५ जेठमा संघीय संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार संघीय संसद्मा बजेट पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअघि संसद्मा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, हालसम्म पनि सरकारले बजेट अधिवेशन डाकेको छैन।

अर्थमन्त्रीले पेस गरेको ‘बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता ९प्रिबजेट०मा संसद्ले दिएको सुझाबसमेत समेटेर बजेट ल्याइन्छ, त्यसैले प्रिबजेट बजेटको मेरुदण्ड पनि मानिन्छ । ‘प्रिबजेट, संसद्ले दिएका सुझाब नै बजेटका मार्गनिर्देशक हुन् । यसबारे अर्थ समितिमा छलफल हुनुपर्छ,’ पूर्वसचिव शान्तराज सुवेदीले भने, ‘बजेटका लक्ष्यको छलफल नहुनु भनेको संसद्को अधिकार हनन हो । बजेट संसद्को अधिकार हो ।’

‘विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्नुपूर्व बैठकमा बजेट तयारीका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) छलफल गरियोस् भनी अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव राख्नेछन् । छलफलको कार्यविधि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ,’ प्रतिनिधिसभा नियमावलीको धारा १४२ मा उल्लेख छ, ‘राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत हुनुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअगावै समाप्त भइसक्नुपर्नेछ।’

आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता २७ वैशाखमा संसद्मा प्रस्तुत गरिएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता २८ वैशाखमा संसद्मा प्रस्तुत गरिएको थियो । तर, यस वर्ष बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने म्याद घर्किएको छ।

छाया अर्थमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सोच नै संसद्प्रति उत्तरदायी नभएको बताए । ‘प्रिबजेट ल्याउने सरकारको सोच नै थिएन, होइन भने बजेट अधिवेशन नबोलाई किन विशेष अधिवेशन एक दिनमै अन्त्य भयो?’ उनले प्रश्न गरे । अहिले बजेट मूल समस्या नभई सरकार उत्तरदायी नहुँदा यो अवस्था सिर्जना भएको रिजालले बताए । ‘उहाँ ९ओली० अहिले पनि अल्पमतको प्रधानमन्त्री हो । विश्वासको मत नलिई कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ?’ उनले भने ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्रले बहुमत पुर्‍याउन नसक्दा ओली गत बिहीबार मात्र पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले एक महिनाभित्र संसद्मा बहुमत सिद्ध गर्नुपर्छ । उनी अहिले बहुमत नभई अल्पमतका प्रधानमन्त्री हुन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख शिवराज अधिकारीले नियमित प्रक्रियाबाटै बजेट आउनुपर्ने बताए । अहिलेको परिस्थिति प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेर नै बनेकाले सरकारले नै गाँठो फुकाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कानुनी रूपमा अल्पमत भए पनि सरकारसँग अंकगणित छ, महामारी नियन्त्रण नै प्राथमिकता हुने भएकाले अन्य दलले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । नियमित प्रक्रियाभन्दा बाहिर जानु राम्रो होइन,’ उनले भने ।

सत्तासीन दल नेकपा एमालेका एक सांसदले पनि सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन सक्ने बताए । ‘बजेटअघि नै विश्वासको मत लिने र त्यसो हुन नसके अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा संसद्मा बजेट फेल हुने हो कि भन्ने डर सरकारसँग छ।’

तर, सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने सरकारको नियत असल नदेखिए पनि उसले संसद् छलेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नसक्ने बताए । ‘सरकारले बजेट निर्माण प्रक्रियामा कानुन छलेको भए पनि संविधानले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कल्पना गरेको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारको नियत सफा नदेखिए पनि अध्यादेशबाट बजेट आउने सम्भावना देखिँदैन।’

कामचलाउ वा बहुमत प्राप्त जुनसुकै सरकारले जस्तोसुकै आकारको भए पनि १५ जेठमा संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उनले बताए । ‘सरकारले बजेटअघि नै विश्वासको मत लिन सक्छ, अनि बजेट ल्याउन सक्छ,’ उनले भने, ‘यदि केपी ओलीले कामचलाउ सरकारकै अवस्थामा बजेट ल्याए भने पनि आउने बहुमतप्राप्त सरकारले पूरक बजेट ल्याउनेछ।’

बजेट प्रस्तुत हुने समय दुई साता मात्रै बाँकी हुँदा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको कुनै तयारी देखिएको छैन । सरकारले बजेट अधिवेशन आह्वान नगर्दा नीति तथा कार्यक्रमसमेत प्रभावित बनेको हो।

बजेट आउनुभन्दा १० दिनअघि प्रिबजेट छलफल सकिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ भने १५ दिनअगावै वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसक्नुपर्ने हुन्छ । बजेटअघि राष्ट्रपतिले संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रम संसद्बाट अनुमोदन भएपछि मात्रै बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार भए पनि हालसम्म बजेट अधिवेशनको मिति तोकिएको छैन । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले बजेट अधिवेशनबारे निर्णय भइनसकेको बताए । ‘अब प्रिबजेटको सम्भावना छैन, बजेटको एक सातावरपर नीति तथा कार्यक्रम आउँछ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।