काठमाडौँ, ३ पुस : प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायालयले व्यवस्थित र पारदर्शी तरिकाले काम गर्ने प्रयास गरिरहेको बताउनुभएको छ । न्याय परिषद्को ३३औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले संवैधानिक र कानुनी जिम्मेवारी पूरा गर्ने उद्देश्यले नै परिषद् स्थापना गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
“न्याय परिषद् न्यायाधीश नियुक्ति, बर्खास्ती, सरुवा र बढुवा, न्याय प्रशासन सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले परिकल्पना गरिएको हो”, प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भन्नुभयो, “संवैधानिक र कानुनी जिम्मेवारी पूरा गर्ने काम भइरहेको छ ।” परिषद्को कामप्रति भरोसा गर्न आग्रह गर्दै उहाँले आएका उजुरीको निष्पक्ष छानबिन गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले सुव्यवस्थित न्याय सम्पादन र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि परिषद्ले काम गर्दै आएको उल्लेख गर्दै नेपालको न्यायालयले जिम्मेवार तरिकाले काम गर्ने जिकिर गर्नुभयो । न्यायालयमा सुधारको गुन्जायस भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “अन्य क्षेत्रमा भ्रष्टचार भएको होला, त्यसका छिटा यहाँ पनि परेका होलान, तर न्यायालय अनुशासनमा चलेको छ ।”
महान्यायाधिवक्ता डा दिनमणि पोखरेलले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया, नियुक्त भएका न्यायाधीशले न्यायिक सुधारका लागि गरेका काम र संस्कारको विषयमा समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नियुक्ति र काम गरिररहेका न्यायाधीशले न्याय प्रणालीमा प्रभावकारी तरिकाले काम गर्न सकेको वा नसकेको विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने जरुरी भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरले नेपाली जनताको न्यायको पहुँच र परिषद्को क्रियाकलापले उपभोक्तालाई न्याय मिलेको वा नमिलेको विषयमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“फौजदारी न्याय उदार हुन सकेन भन्ने छ, आर्थिक विषयसँग सम्बन्धित मुद्दामा थुनेर कारबाही गर्ने विषयले धेरै व्यापारी हतोत्सायी बन्ने गरेको प्रश्न उठको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “एउटै प्रकृतिका मुद्दामा कोही धरौटीमा छुट्ने, कोही थुनामै बस्नेजस्ता गम्भीर विषय देखिएका छन् ।”
सो अवसरमा उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश किरणकुमार पोखरेल र जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश डा राजेन्द्रकुमार आचार्यलाई प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सम्मान गर्नुभयो । कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले ‘न्याय परिषद्’ बुलेटिनसमेत सार्वजनिक गर्नुभयो ।
